काठमाडौ- आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको पाइएपछि मन्त्रीपरिषदले पदबाट हटाएका नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
पदबाट हटाउँदा आफूलाई आफ्ना कुरा भन्ने मौका समेत नदिइएको दाबी खड्ककाको रिटमा गरिएको छ। रिट छलफलकै क्रममा रहेको र दर्ता हुन केही समय लाग्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले बताए।
पदबाट हटाउनुपूर्व स्पष्टीकरण सोध्ने सामान्य प्रक्रिया समेत पालना नगरी सरकारले हटाएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्; मन्त्रिपरिषद्ले हटाएका खड्काका यस्ता छन् कर्तुत
खड्काले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको र त्यसको म्याद २०७५ माघ १२ गतेसम्म कायम भएकाले हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। एक अर्ब बराबरको रकम निगमलाई नोक्सान पुर्याएको संसदिय समितिको छानबिनमा देखिएपछि सरकारले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता पन्थीले खड्का सर्वोच्च निवेदन लिएर आएको र दर्ताकै क्रममा रहेको बताए।
आयल निगमको जग्गा खरिदलाई सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा खरिद गरेका थिए।
सर्वोच्चले यसअघि निर्माण गरेका केही नजिरहरुलाई खड्काले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
ममता झाविरुद्ध नेपाल सरकार, सुरेशकुमार साहविरुद्ध नेपाल रेल्वे विभाग लगायत विभागको मुद्दामा सर्वोच्चले स्पष्टीकरण नसोधी हटाउने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने नजिर कायम गरेको उनको रिटमा दाबी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
