• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विश्व

भारतीय सर्वोच्चकाे ऐतिहासिक फैसला : अदालतका कुनै पनि सूचना गाेप्य हुँदैनन्

64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, कात्तिक २७, २०७६  १८:१६
1140x725

एजेन्सी- भारतीय सर्वाेच्च अदालतले सूचनाकाे क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएकाे छ।  

बुधबार सर्वोच्चले गरेको फैसलाले न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा/बढुवा र सर्वाेच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकाे कार्य गाेप्य नहुने भनेकाे छ। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतले यी सबै कुरा सूचनाकाे हकमार्फत् आम जनताले चाहेमा हेर्न सक्ने फैसलामा भनेकाे छ। 

सर्वाेच्चकाे याे फैसलापछि न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही र बढुवा अब आम नागरिकले चाहेकाे अवस्थामा सूचना माग्न पाउने भएका छन्। 

प्रधान न्यायाधीशकाे गतिविधि, न्यायाधीशकाे तलब र आम्दानी पनि पारदर्शी हुने भएकाे छ। 

नेपालमा पनि न्यायाधीशकाे सम्पति र नियुक्ति तथा सरुवा/बढुवाजस्ता विषय गाेप्य राख्दै आएकाे अवस्थामा भारतीय सर्वाेच्च अदालतकाे यस्ताे फैसला आएकाे हाे। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसलाले सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐनलाइ ऐतिहासिक सफलता भएकाे छ। 

कानुनभन्दा माथि न्यायाधीश पनि हुँदैन भन्ने कुरा याे फैसलाले कायम गर्नेछ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

दिल्ली हाइकोर्टको फैसलालाई कायम राख्दै अदालतले पारदर्शिताबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रभावित नहुन भनेकाे छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे। भारतमा राम मन्दिरपछिकाे याे ठूलाे फैसला हाे। 

उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु एनवी रामन्ना‚ डिवाई चन्द्रचुड‚ दीपक गुप्ता र  संजीव खन्ना सहभागी थिए। 

संवैधानिक इजलासले अप्रिल  ४ मा यो विवादमा सुनुवाइ समाप्त गरेकाे थियाे। याे विवाद दिल्ली हाइकाेर्ट हुँदै  सर्वाेच्च  पुगेकाे हाे।  विवादकाे सुरूवात  सूचनाकाे हकसम्बन्धी अधिकारका अभियन्ता  सुभाष चन्द्र अग्रवालले हालेकाे रिटबाट भएकाे थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयले गर्ने कार्य जनताकाे सराेकारसँग भएकाले यहाँभित्रका सूचना जनताले चाहेमा पाउनु पर्ने जिकीर गरेका थिए। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अग्रवालकाे पक्षमा बहस गरेकाे प्रशान्त भुषणका अनुसार अदालतमा सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सूचना बनाउनु र जानकारी सार्वजनिक गराउनु यो नै सबैभन्दा राम्रो तरिका  हो।

‘भारतीय सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र सरुवाको प्रक्रिया रहस्यमय हुने गरेको छ। यसको बारेमा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने गरेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्ना केही फैसलामा पारदर्शिताको जरूरी भएकोमा जोड दिएका छन् तर जब आफ्नो पारदर्शिताको कुरो आउँछ तब आफ्नै रवैयामा सकारात्मकता देखिँदैन‚’ उनले भने, ‘भारतीय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिजस्ता केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जसमा पारदर्शिताको धेरै नै जरूरत छ र यसका लागि सिजेआई कार्यालय आरटिआई एक्टको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ।’ 

के हो विवाद?
आरटीआई कार्यकर्ता‚ मजदुर किसान शक्ति संगठन राजसंस्थानका संस्थापक सदस्य र अन्य मानिसका अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने संस्था सूचना तथा अधिकार आन्दोलन (एनसिपिआरआई)का सह-संयोजक निखिल डेका अनुसार आरटिआईका माध्यमबाट भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण सर्वोच्च अदालतलाई दिएको वा नदिएको भन्ने बारे सोधिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले भने सो विवरण दिन अस्विकार गरेका थिए। सूचना आयोगले सरकारी कार्यालय भएकाले उक्त विवरण दिनैपर्ने जनाएको थियो। यो घटना सर्वोच्च अदालतसम्म गएको थियो। विडम्बना भनौं सर्वोच्च अदालतअघि उक्त अपिल हाइकोर्टमा गएको थियो। हाइ कोर्टका न्यायाधिशले सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसको कार्यालय सूचना तथा अधिकारको मातहत आउने र सम्पत्ति विवरण पनि खुलाउन पर्ने जनाएका थिए। यसपश्चात सर्वोच्च अदालत पुनः आफैंसँग अपिलमा गएको थियो।

 

को आउँदैन सूचनाकाे हक अन्तर्गत?
भारतीय कानुनका अनुसार ‘केही अपवादलाई छाडेर’ यो सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू हुनेछ। भारतीय कानूनको धारा ८ अन्तर्गत सो अपवाद पर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा‚ कुनै आपराधिक घटनाको जाँच जसबाट प्रभावित हुन्छ‚ त्यस्ता अपवादबाहेक अरू सबै सूचनाको अधिकारको मातहतमा आउँछन्।

निखिल डे भन्छन्‚ ‘भारतीय कानुनको धारा २४ अन्तर्गत  इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटिज एजेन्सीबाहेकका कार्यालयका लागि सूचना दिनैपर्ने बाध्यता भएको छ। तर इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटीमा पनि भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको घटनामा सूचना भने दिनैपर्छ भनिएको छ।’

उनी भन्छन्‚ ‘कानुन बृहत् छ। यसको दायरा धेरै नै व्यापक छ। सर्वोच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यालय यसबाट बाहिर रहने प्रश्न नै उठ्दैन।’

सूचनाको अधिकार 
सबैभन्दा पहिला सूचनाकाे हक  स्विडेनमा सन् १७६६ मा लागू गरिएको थियो। फ्रान्सले सन् १९७८ मा र क्यानडाले सन् १९८२ मा आटिआई लागू गरेका थिए। नेपालमा पनि याे हक स‌विधानकाे धारा २७ हुँदै हाल सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ। 

स्विडेनमा सूचनाको अधिकार निःशुल्क र तुरून्तै पाइने प्रावधान छ। भारतमा आवेदन दिएपश्चात् एक महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भने नेपालमा १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

-बिबिसी हिन्दीबाट

 

 

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६  १८:१६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन
सम्बन्धित सामग्री
अमेरिकाले सर्त मान्नुपर्ने इरानको अडान, नत्र युद्धको सामना गर्न चेतावनी इरानले युद्ध र शान्तिबीचको अनिश्चित अवस्था स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि नयाँ आक्रमणको कडा प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
रोहिंग्या नरसंहारमा म्यानमार दोषी ठहर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षित फिर्तीको व्यवस्था गर्न आदेश नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले बिहीबार फैसला सुनाउँदै सन् २०१७ मा म्यानमारको स... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ट्रम्प–पुटिन र सीबीचको शिखर बैठक सुरु चीनको सेन्जेनमा जारी एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनका अवसरमा बिहीबार तीन देशका राष्ट्रप्रमुखबीच उच्चस्तरीय वार्ता स... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्