एजेन्सी- भारतीय सर्वाेच्च अदालतले सूचनाकाे क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएकाे छ।  

बुधबार सर्वोच्चले गरेको फैसलाले न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा/बढुवा र सर्वाेच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकाे कार्य गाेप्य नहुने भनेकाे छ। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतले यी सबै कुरा सूचनाकाे हकमार्फत् आम जनताले चाहेमा हेर्न सक्ने फैसलामा भनेकाे छ। 

सर्वाेच्चकाे याे फैसलापछि न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही र बढुवा अब आम नागरिकले चाहेकाे अवस्थामा सूचना माग्न पाउने भएका छन्। 

प्रधान न्यायाधीशकाे गतिविधि, न्यायाधीशकाे तलब र आम्दानी पनि पारदर्शी हुने भएकाे छ। 

नेपालमा पनि न्यायाधीशकाे सम्पति र नियुक्ति तथा सरुवा/बढुवाजस्ता विषय गाेप्य राख्दै आएकाे अवस्थामा भारतीय सर्वाेच्च अदालतकाे यस्ताे फैसला आएकाे हाे। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसलाले सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐनलाइ ऐतिहासिक सफलता भएकाे छ। 

कानुनभन्दा माथि न्यायाधीश पनि हुँदैन भन्ने कुरा याे फैसलाले कायम गर्नेछ। 

दिल्ली हाइकोर्टको फैसलालाई कायम राख्दै अदालतले पारदर्शिताबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रभावित नहुन भनेकाे छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे। भारतमा राम मन्दिरपछिकाे याे ठूलाे फैसला हाे। 

उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु एनवी रामन्ना‚ डिवाई चन्द्रचुड‚ दीपक गुप्ता र  संजीव खन्ना सहभागी थिए। 

संवैधानिक इजलासले अप्रिल  ४ मा यो विवादमा सुनुवाइ समाप्त गरेकाे थियाे। याे विवाद दिल्ली हाइकाेर्ट हुँदै  सर्वाेच्च  पुगेकाे हाे।  विवादकाे सुरूवात  सूचनाकाे हकसम्बन्धी अधिकारका अभियन्ता  सुभाष चन्द्र अग्रवालले हालेकाे रिटबाट भएकाे थियो। 

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयले गर्ने कार्य जनताकाे सराेकारसँग भएकाले यहाँभित्रका सूचना जनताले चाहेमा पाउनु पर्ने जिकीर गरेका थिए। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अग्रवालकाे पक्षमा बहस गरेकाे प्रशान्त भुषणका अनुसार अदालतमा सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सूचना बनाउनु र जानकारी सार्वजनिक गराउनु यो नै सबैभन्दा राम्रो तरिका  हो।

‘भारतीय सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र सरुवाको प्रक्रिया रहस्यमय हुने गरेको छ। यसको बारेमा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने गरेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्ना केही फैसलामा पारदर्शिताको जरूरी भएकोमा जोड दिएका छन् तर जब आफ्नो पारदर्शिताको कुरो आउँछ तब आफ्नै रवैयामा सकारात्मकता देखिँदैन‚’ उनले भने, ‘भारतीय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिजस्ता केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जसमा पारदर्शिताको धेरै नै जरूरत छ र यसका लागि सिजेआई कार्यालय आरटिआई एक्टको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ।’ 

के हो विवाद?
आरटीआई कार्यकर्ता‚ मजदुर किसान शक्ति संगठन राजसंस्थानका संस्थापक सदस्य र अन्य मानिसका अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने संस्था सूचना तथा अधिकार आन्दोलन (एनसिपिआरआई)का सह-संयोजक निखिल डेका अनुसार आरटिआईका माध्यमबाट भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण सर्वोच्च अदालतलाई दिएको वा नदिएको भन्ने बारे सोधिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले भने सो विवरण दिन अस्विकार गरेका थिए। सूचना आयोगले सरकारी कार्यालय भएकाले उक्त विवरण दिनैपर्ने जनाएको थियो। यो घटना सर्वोच्च अदालतसम्म गएको थियो। विडम्बना भनौं सर्वोच्च अदालतअघि उक्त अपिल हाइकोर्टमा गएको थियो। हाइ कोर्टका न्यायाधिशले सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसको कार्यालय सूचना तथा अधिकारको मातहत आउने र सम्पत्ति विवरण पनि खुलाउन पर्ने जनाएका थिए। यसपश्चात सर्वोच्च अदालत पुनः आफैंसँग अपिलमा गएको थियो।

को आउँदैन सूचनाकाे हक अन्तर्गत?
भारतीय कानुनका अनुसार ‘केही अपवादलाई छाडेर’ यो सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू हुनेछ। भारतीय कानूनको धारा ८ अन्तर्गत सो अपवाद पर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा‚ कुनै आपराधिक घटनाको जाँच जसबाट प्रभावित हुन्छ‚ त्यस्ता अपवादबाहेक अरू सबै सूचनाको अधिकारको मातहतमा आउँछन्।

निखिल डे भन्छन्‚ ‘भारतीय कानुनको धारा २४ अन्तर्गत  इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटिज एजेन्सीबाहेकका कार्यालयका लागि सूचना दिनैपर्ने बाध्यता भएको छ। तर इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटीमा पनि भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको घटनामा सूचना भने दिनैपर्छ भनिएको छ।’

उनी भन्छन्‚ ‘कानुन बृहत् छ। यसको दायरा धेरै नै व्यापक छ। सर्वोच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यालय यसबाट बाहिर रहने प्रश्न नै उठ्दैन।’

सूचनाको अधिकार 
सबैभन्दा पहिला सूचनाकाे हक  स्विडेनमा सन् १७६६ मा लागू गरिएको थियो। फ्रान्सले सन् १९७८ मा र क्यानडाले सन् १९८२ मा आटिआई लागू गरेका थिए। नेपालमा पनि याे हक स‌विधानकाे धारा २७ हुँदै हाल सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ। 

स्विडेनमा सूचनाको अधिकार निःशुल्क र तुरून्तै पाइने प्रावधान छ। भारतमा आवेदन दिएपश्चात् एक महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भने नेपालमा १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

-बिबिसी हिन्दीबाट