• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, असार २२, २०८२ Sun, Jul 6, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विश्व
भारतीय सर्वोच्चकाे ऐतिहासिक फैसला : अदालतका कुनै पनि सूचना गाेप्य हुँदैनन्
64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, कात्तिक २७, २०७६  १८:१६
1140x725

एजेन्सी- भारतीय सर्वाेच्च अदालतले सूचनाकाे क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएकाे छ।  

बुधबार सर्वोच्चले गरेको फैसलाले न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा/बढुवा र सर्वाेच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकाे कार्य गाेप्य नहुने भनेकाे छ। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतले यी सबै कुरा सूचनाकाे हकमार्फत् आम जनताले चाहेमा हेर्न सक्ने फैसलामा भनेकाे छ। 

सर्वाेच्चकाे याे फैसलापछि न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही र बढुवा अब आम नागरिकले चाहेकाे अवस्थामा सूचना माग्न पाउने भएका छन्। 

प्रधान न्यायाधीशकाे गतिविधि, न्यायाधीशकाे तलब र आम्दानी पनि पारदर्शी हुने भएकाे छ। 

नेपालमा पनि न्यायाधीशकाे सम्पति र नियुक्ति तथा सरुवा/बढुवाजस्ता विषय गाेप्य राख्दै आएकाे अवस्थामा भारतीय सर्वाेच्च अदालतकाे यस्ताे फैसला आएकाे हाे। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसलाले सूचनाकाे हक सम्बन्धी ऐनलाइ ऐतिहासिक सफलता भएकाे छ। 

कानुनभन्दा माथि न्यायाधीश पनि हुँदैन भन्ने कुरा याे फैसलाले कायम गर्नेछ। 

दिल्ली हाइकोर्टको फैसलालाई कायम राख्दै अदालतले पारदर्शिताबाट न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रभावित नहुन भनेकाे छ। प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे। भारतमा राम मन्दिरपछिकाे याे ठूलाे फैसला हाे। 

उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु एनवी रामन्ना‚ डिवाई चन्द्रचुड‚ दीपक गुप्ता र  संजीव खन्ना सहभागी थिए। 

संवैधानिक इजलासले अप्रिल  ४ मा यो विवादमा सुनुवाइ समाप्त गरेकाे थियाे। याे विवाद दिल्ली हाइकाेर्ट हुँदै  सर्वाेच्च  पुगेकाे हाे।  विवादकाे सुरूवात  सूचनाकाे हकसम्बन्धी अधिकारका अभियन्ता  सुभाष चन्द्र अग्रवालले हालेकाे रिटबाट भएकाे थियो। 

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयले गर्ने कार्य जनताकाे सराेकारसँग भएकाले यहाँभित्रका सूचना जनताले चाहेमा पाउनु पर्ने जिकीर गरेका थिए। 

भारतीय सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अग्रवालकाे पक्षमा बहस गरेकाे प्रशान्त भुषणका अनुसार अदालतमा सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सूचना बनाउनु र जानकारी सार्वजनिक गराउनु यो नै सबैभन्दा राम्रो तरिका  हो।

‘भारतीय सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र सरुवाको प्रक्रिया रहस्यमय हुने गरेको छ। यसको बारेमा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने गरेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्ना केही फैसलामा पारदर्शिताको जरूरी भएकोमा जोड दिएका छन् तर जब आफ्नो पारदर्शिताको कुरो आउँछ तब आफ्नै रवैयामा सकारात्मकता देखिँदैन‚’ उनले भने, ‘भारतीय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिजस्ता केही यस्ता मुद्दाहरू छन् जसमा पारदर्शिताको धेरै नै जरूरत छ र यसका लागि सिजेआई कार्यालय आरटिआई एक्टको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ।’ 

के हो विवाद?
आरटीआई कार्यकर्ता‚ मजदुर किसान शक्ति संगठन राजसंस्थानका संस्थापक सदस्य र अन्य मानिसका अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने संस्था सूचना तथा अधिकार आन्दोलन (एनसिपिआरआई)का सह-संयोजक निखिल डेका अनुसार आरटिआईका माध्यमबाट भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण सर्वोच्च अदालतलाई दिएको वा नदिएको भन्ने बारे सोधिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले भने सो विवरण दिन अस्विकार गरेका थिए। सूचना आयोगले सरकारी कार्यालय भएकाले उक्त विवरण दिनैपर्ने जनाएको थियो। यो घटना सर्वोच्च अदालतसम्म गएको थियो। विडम्बना भनौं सर्वोच्च अदालतअघि उक्त अपिल हाइकोर्टमा गएको थियो। हाइ कोर्टका न्यायाधिशले सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसको कार्यालय सूचना तथा अधिकारको मातहत आउने र सम्पत्ति विवरण पनि खुलाउन पर्ने जनाएका थिए। यसपश्चात सर्वोच्च अदालत पुनः आफैंसँग अपिलमा गएको थियो।

 

को आउँदैन सूचनाकाे हक अन्तर्गत?
भारतीय कानुनका अनुसार ‘केही अपवादलाई छाडेर’ यो सम्पूर्ण कार्यालयमा लागू हुनेछ। भारतीय कानूनको धारा ८ अन्तर्गत सो अपवाद पर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा‚ कुनै आपराधिक घटनाको जाँच जसबाट प्रभावित हुन्छ‚ त्यस्ता अपवादबाहेक अरू सबै सूचनाको अधिकारको मातहतमा आउँछन्।

निखिल डे भन्छन्‚ ‘भारतीय कानुनको धारा २४ अन्तर्गत  इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटिज एजेन्सीबाहेकका कार्यालयका लागि सूचना दिनैपर्ने बाध्यता भएको छ। तर इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटीमा पनि भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको घटनामा सूचना भने दिनैपर्छ भनिएको छ।’

उनी भन्छन्‚ ‘कानुन बृहत् छ। यसको दायरा धेरै नै व्यापक छ। सर्वोच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यालय यसबाट बाहिर रहने प्रश्न नै उठ्दैन।’

सूचनाको अधिकार 
सबैभन्दा पहिला सूचनाकाे हक  स्विडेनमा सन् १७६६ मा लागू गरिएको थियो। फ्रान्सले सन् १९७८ मा र क्यानडाले सन् १९८२ मा आटिआई लागू गरेका थिए। नेपालमा पनि याे हक स‌विधानकाे धारा २७ हुँदै हाल सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ। 

स्विडेनमा सूचनाको अधिकार निःशुल्क र तुरून्तै पाइने प्रावधान छ। भारतमा आवेदन दिएपश्चात् एक महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भने नेपालमा १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

-बिबिसी हिन्दीबाट

 

 

प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६  १८:१६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
एसियन कप पुग्ने नेपालको सपना अधुरै, पेनाल्टीमा उच्वेकिस्तानसँग पराजित
पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल ३–१ ले पछि, उच्वेकिस्तान १० खेलाडीमा सिमित
झापामा अटो र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई जना घाइते
सम्बन्धित सामग्री
गाजा युद्धविराम योजनामा ​​'सकारात्मक प्रतिक्रिया' जनाउँदै हमासद्वारा तीन संशोधन माग तर उसले २० महिना देखिको युद्धको स्थायी अन्त्यको लागि वार्ता असफल भएमा शत्रुता पुनः सुरु नहुने अमेरिकी सुनिश्चिततासहित कैयौँ मुख्य सं... शनिबार, असार २१, २०८२
चीनद्वारा नयाँ परीक्षण उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण शियान–२८ बी ०१ उपग्रह साँझ ५ः३५ बजे (बेइजिङ समय) लङ मार्च–४ सी वाहक रकेटबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। पूर्व निर्धारित कक्षामा सफलतापूर्... शनिबार, असार २१, २०८२
गाजामा इजरायली आक्रमण, १५ जनाको मृत्यु त्यहाँ युद्धले यस क्षेत्रको २० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याका लागि गम्भीर मानवीय अवस्था सिर्जना गरेको छ। दक्षिणी गाजा सहर खान युनिस नजिकै... शुक्रबार, असार २०, २०८२
ताजा समाचारसबै
एसियन कप पुग्ने नेपालको सपना अधुरै, पेनाल्टीमा उच्वेकिस्तानसँग पराजित शनिबार, असार २१, २०८२
पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल ३–१ ले पछि, उच्वेकिस्तान १० खेलाडीमा सिमित शनिबार, असार २१, २०८२
झापामा अटो र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई जना घाइते शनिबार, असार २१, २०८२
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
प्रदेशमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय शनिबार, असार २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो)
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो)
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो)
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
सर्लाहीका एसपीलाई गाली गरेपछि जसपा नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी शुक्रबार, असार २०, २०८२
सिंगापुरलाई हराउँदै नेपालले जित्यो यु–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि शनिबार, असार २१, २०८२
युनुस अन्सारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, ९ करोड बिगो दाबी शुक्रबार, असार २०, २०८२
भारतबाट नेपाल आउँदा ५ हजार डलरबराबर रकम ल्याउन पाइने शुक्रबार, असार २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्