दुर्गा दुलाल
काठमाडौं- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्दै त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल सरकारसँग माग गरेको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिनुअघि र पछिका सम्पूर्ण फाइल समितिमा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
गत जेठ १० मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिएससिएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कालोसूचीमा परेको गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। 'बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिँदा पक्कै भ्रष्टाचार भएको छ, अनुसन्धानका लागि समितिले फाइल मगाएको हो,' समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले भने।
इपिएससिएफ मोडलमा कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा लिई आयोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। आयोजना निर्माण भएर विद्युत उत्पादन भएपछि त्यसको आयबाट सरकारले गेजुवाको लगानी बर्सेनि तिर्नेछ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवालाई सोझै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएका थिए। गेजुवालाई जिम्मेवारी दिनुअघि बुढीगण्डकी आयोजना ६ सय मेगावाट क्षमतामा सरकारले निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो।
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा क्षमता बढाएर सरकारले १२ सय मेगावाट बनाउन लागेको हो। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण खर्च २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
बुढीगण्डकी निर्माणका क्रममा आयोजना स्थलका ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। आयोजनामा मुआब्जा वितरण र पुनर्वासका लागि मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ। त्यहाँका कतिपय बासिन्दाले भने मुआब्जा अझै पाउन सकेका छैनन।
'मुआब्जा वितरणदेखि आयोजना निर्माण सोझै गेजुवालाई दिँदासम्म ठूलै भ्रष्टाचार भएको समितिको अनुमान छ। तथ्य संकलन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि समितिले फाइल झिकाउन लागेको हो,' समिति सदस्य धनराज गुरुङले भने।
समितिले यथाशीघ्र फाइल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीन गएकाले फाइल उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समितिमा जानकारी गराएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
