काठमाडौं– स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको तीन महिनापछि जनप्रतिनिधिले कार्य सञ्चालन गर्ने कानुन पाउने भएका छन्।
मंगलबार राति व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय तह सञ्चालन विधेयक पारित गरेपछि जनप्रतिनिधले आवश्यक कानुन पाउने निश्चित भएको हो।
तेस्रो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम आउन थालेपछि सरकारले स्थानीय तह सञ्चानलन विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक वैशाख दोस्रो साता नै संसदमा दर्ता गराए पनि चार महिनादेखि समितिमै रोकिएको थियो।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जेठको पहिलो साता ३४ जिल्लाबाट २ सय ८३ र दोस्रो चरणमा ३३ जिल्लाका ३ सय ३४ तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएर काम सुरु गरिसकेका छन्। असोज २ गते ८ जिल्लाबाट १ सय ३६ तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निवार्चित हुँदैछन्।
संविधानको भावना र मर्मविपरीत स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा ६ सय १७ तह सञ्चालन भइरहेका थिए। दैनिक कामकारबाही सञ्चालनका लागि कानुनी आधार हुने यस्ता ऐन नदिँदा जनप्रतिनिधिले कममा अवरोध झेल्नुपरेको थियो।
वैशाख दोस्रो साता तत्कालीन उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। विधेयक संसदमा पेस भएपछि पनि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनको प्रक्रिया, दफावार छलफल लगायतका प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्दा समेत यसलाई पारित गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिमा ध्यान दिइएन। लामो समय गृह, स्थानीय र कानुन मन्त्रालयले यसलाई प्रारुप मिलाउने प्रक्रियामा अल्झाएका थिए।
के छ पारित विधेयकमा?
संसदबाट पारित भएको विधेयकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसारका अधिकार उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी सञ्चालन, सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति निर्माण तथा सञ्चालन, एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको अधिकार पाउनेछन्। छापा सञ्चार माध्यम सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, स्थानीय कर सेवा शुल्क र दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुने विधेयकमा उल्लेख छ। स्थानीय करअन्तर्गत स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, सेवा शुल्क, पर्यटन कर, मनोरञ्जन कर लगायतका शुल्क तोक्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय तथ्यांक र अभिलेखको व्यवस्था, स्थानीय आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। विकास आयोजना र अन्य परियोजना सम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहले गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
स्थानीय तह स्वयंले अधारभूत माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेछ। यस्तै, बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका योजना तर्जुमाका अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हुनेछ। स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि तथा सिँचाइका नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
मेलमिलापदेखि लालपूर्जा वितरणसम्म
स्थानीय तहले संघीय कानुनको अधिनमा रही गाउँसभा र नगरसभामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको अधिकार पाउनेछन्। यस्तै मेलमिलाप सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमाको अधिकार पनि रहनेछ।
ज ग्गा धनीपुर्जा वितरण अब गाउँपालिका स्तरबाटै हुनेगरी सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ। जग्गा दर्तासँगै जग्गाको नक्सा, कित्ताकाट, नामसारी, दाखिला लगायतका काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जाका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। खानेपानी, विद्युत् महसुल निर्धारणको अधिकार पनि स्थानीय तहले पाउनेछ।
विधेयक अनुसार विपद् व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति कलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। यस्तै, खेलकुद, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ। स्थानीय निकायका रूपमा यसअघि पाएका जन्मदर्ता, बसाइँसराइ तथ्यांक संकलन लगायतका काम पनि स्थानीय तहले नै पाउनेछन्।
नीति निर्माणको अधिकारसँगै स्थानीय तहलाई नियमनको अधिकार पनि हुनेछ। परिचालन र समन्वय, कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजनका सम्बन्धमा पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
