बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखका रुपमा पदभार ग्रहणपछि कार्यालयमा शर्मिला पन्त (त्रिपाठी)। तस्बिर : सिद्धराज भट्ट/रासस
काठमाडौं- बिहानै शीतल निवासमा सपथ। प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट। पार्टीका शुभेच्छुकसँग खुसी साटासाट। सहिदगेट र पेरिसडाँडामा सहिदका सालिकमा माल्यार्पण।
मंगलबार प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तपछि शर्मिला पन्त (त्रिपाठी)को बुधबारको व्यस्तता हो यो। सामान्य लयमा चलेको उनको जिन्दगीमा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीपछि एकाएक व्यस्तता बढेको छ।
व्यस्तता पनि यति कि बुधबार बिहानै नेपाललाइभकर्मीसँग भेट्न चाहेकी उनलाई साँझसम्म पनि समय दिन धौ-धौ भइरहेको थियो।
दिएको बचन हार्न नसकी उनी साँझ साढे ६ बजे मात्रै हामीसँग भेट्न समर्थ भइन्। त्यो पनि पूर्वमाओवादी पार्टीको कार्यालय पेरिसडाँडामा सहिदको सालिकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दैगर्दा।
पेरिसडाँडास्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो पार्टी कार्यालयमा सहिदका सालिकामा माल्यार्पन गर्दै पन्त। तस्बिर : निमेशजंग राई
भोलिपल्ट आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सुदूरपश्चिम जानुपर्ने तनावमा रहेकी उनले संक्षिप्त संवाद गरिन्। प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी बोकेर सुदूरपश्चिमतिर पाइला टेक्न गइरहेकी उनका मथिंगलमा आइरहेका थिए- बेपत्ता श्रीमान्।
प्रदेश प्रमुखमा उनको चयन पछाडिका कारणमध्ये बेपत्ता परिवारको सदस्य हुनु र बेपत्ताहरूको पक्षमा लड्नु पनि थियो। माओवादीको सशस्त्र व्रिदोह उत्कर्षतिर पुग्दै थियो, श्रीमान् ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी त्यही पार्टीको भातृ संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)मा सक्रिय थिए।
विद्रोही पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा आस्था राखेकै कारण ज्ञानेन्दलाई २०६० असोज ९ गते कोटेश्वर तीनकुनेबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पार्यो।
१६ वर्षपछि न्याय
५० वर्षअघि चितवनको रत्न नगरमा जन्मिइन् उनी। सोही जिल्लाकै ज्ञानेन्द्रसँग बिहे गरिन्। बिहे पनि ज्ञानेन्द्रसँग अपर्झट भयो। ‘हाम्रो बिहे अलि फरक तरिकाले भयो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘पहिले भेटघाट भएको पनि होइन। एक, दुई घण्टामै भयो।’
बेपत्ता पारिँदा श्रीमान् ३३ वर्षका मात्रै थिए। समय धेरै बिताउन पाएकै थिइनन् ज्ञानेन्द्रसँग। छोरी १४ महिनाकी मात्रै थिइन् बाबु बेपत्ता हुँदा।
छोरी हुर्कँदै गर्दा श्रीमान् साथमा नभएपछि सबै जिम्मेवारी शर्मिलाले नै निभाउनुपर्यो। श्रीमान् बिनाको साह्रोगाह्रो पनि यो बीचमा धेरै भोगेकी छन्, शर्मिलाले।
‘हाम्रो नेपाली समाजमा श्रीमान् नै परिवारको प्रमुख मानिन्छ,’ श्रीमान्को साथ बिनाका कठिनाइ सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘उहाँ नुहँदा त धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो। छोरी हुर्काउनु पनि छ, बेपत्ता श्रीमान् खोज्ने अभियानमा हिँडनु पनि छ। सबै कुरा मिलाउँदा त कठिनाइ नै हुने रहेछ। अहिलेसम्म पनि मेरो जिविका कठिनाइका साथ गुज्रिरहेको छ।’
सानै हुँदा छोरी बुवाको तस्बिर हेरेर आमालाई सोध्ने गर्थिन्,‘खै हाम्रो बुवा? कहिले आउनुहुन्छ घर?’
तर, उनी अहिले बुझ्ने भएकी छन्। १७ वर्षकी भइसकेकाले बुवाको अवस्थाबारे उनले बुझेकी छन्। अहिले बुवाबारे आमालाई प्रश्न पनि तेर्साउँदिनन्।
‘सानोमा त छोरीले तस्बिर हेर्ने, खोइ बुवा भन्ने गर्थिन्’, शर्मिला भन्छिन्, ‘अब त बुझ्ने भइसकिन्। सबै कुरा बुझिसकेकाले होला अहिले उनी मसँग बुवाबारे केही पनि सोध्ने गरेकी छैनन्।’
माओवादीप्रति सामान्य आस्था थियो। श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि भने शर्मिला राजनीतिमा सक्रिय भइन्। उनको राजनीति आफ्नो श्रीमान् बेपत्ता पारिएकाहरूको न्यायका लागि केन्द्रित थियो।
बेपत्ता श्रीमान्को खोजीका लागि मानवअधिकार आयोग, ओएसीएचआरदेखि सर्वोच्चसम्म पाइला टेकिन्। कसै गर्दा पनि श्रीमान्को पत्तो नलागेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर उनी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न पुगिन्।
.JPG)
सर्वोच्चले सुरुमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। तर, बन्दीको अवस्थाबारे केही जानकारी हुन नसकेपछि २०६० माघमा उनको रिट खारेज भयो। सर्वोच्चप्रति गरिएको आशा पनि सकिएपछि उनी राज्यबाट बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका निम्ति संर्घषमा उत्रिइन्। २०६२ सालमा उनी उक्त समाजको अध्यक्ष भइन्।
संघर्ष जारी नै थियो। यहीबेला सरकारबाट प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी आफूलाई सुम्पिएपछि उनले केही भए पनि १६ वर्षपछि न्यायको अनुभूति गरेकी छन्।
‘मैले जुन त्याग गरेँ, मैले त त्यो बेलामा पनि कुनै जागिर त पाउन सक्थें,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, मैले जागिर भन्दा पनि बेपत्ता खोजविनमै समय दिएँ। बरु अरुलाई जागिर खुवाएर पनि आफूले खाइनँ। त्यसको मूल्यांकन अहिले पार्टीले राम्रै गरेजस्तो लाग्छ। केही भए पनि न्याय पाएँ जस्तो लाग्छ।’
प्रदेश प्रमुखमा उनको नियुक्तिपछि द्वन्द्वपीडित पनि केही हदसम्म खुसी भएका छन्। ‘उहाँहरूले मनै गाँठो पारेर बोल्नु भयो,’ शर्मिला सुनाउँछिन्, ‘तिमीलाई लागेकोमा हामी खुसी भइम्, पहिले नै कुनै जिम्मेवारीमा लग्नुपर्थ्यो यो समयमा आएर पनि राम्रो भयो भनेर उहाँहरू सबैले भन्नु भएको छ।’
उनको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिपछि द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीको ‘स्ट्यास्टस’ले पनि त्यो संकेत गर्छ।
‘बेपत्ता परिवारका एक सदस्य, जसका श्रीमान् राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरे आज उनको सम्मान भएको छ,’ शर्मिलालाई बधाई दिँदै चौधरीले लेखेका छन्, ‘उनी र उनको श्रीमान्को योगदानको कदर राज्यले गरेको छ।’
आफैंलाई न्याय दिलाउने दायित्व
माओवादी सशस्त्र युद्धलाई बैठान गर्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ।
तर, भएको दशक नाघिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन सरकाले दुई वर्षको समय दिएर गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ४ वर्षमा पनि काम गर्न नसकेपछि ७ महिनादेखि दुई आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्।
आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले ७ महिना बनिसक्दा पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। आफ्ना बेपत्ता आफन्तहरू सार्वजनिक हुने र पीडितले न्याय पाउने खासै आशामा छैनन् द्वन्द्वपीडितहरू।
शर्मिला पनि अरुजस्तै मनस्थितिमा छिन्। आफ्नो बेपत्ता पारिएका श्रीमान् खोजेर राज्यले न्याय दिलाउला भन्ने खासै आशा उनलाई छैन। ‘मलाई त्यो चाहिँ आशा छैन्,’ राज्यप्रति उनी शंका जताउँछिन्, ‘आशा झिनो छ । तर हामीले पहल गरिरहनुपर्छ, छाड्न हुँदैन। हामी पछिको पुस्ताले पनि त्यसलाई छाड्नु हुँदैन।’
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरू (बायाँबाट पहिलो)सँगै पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गर्दै। तस्बिर : राष्ट्रपति कार्यालय
हुन त प्रदेश प्रमुख एउटा संवैधानिक र ‘सेरेमोनियल’ जिम्मेवारी हो। यसका आफ्नै सीमा पनि छन्। तर, पनि आफ्नो पदीय सीमाभित्र रहेर पीडितहरूको न्यायका लागि पहल गरिरहने बताउँछिन् उनी।
‘सहिदको पाटो एक किसिमको छ, उहाँहरू सहिद हुनुभयो भन्ने छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तर, हाम्रो चाहिँ के हो, के हो भन्ने अन्यौल छ। उहाँहरू कस्तो स्थितिमा हो, त्यसको जानकारी हुनुपर्यो। त्यसका लागि म पहल पनि गर्छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
