काठमाडौं- सरकारले कार्यसूचीमै नरहेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विधेयक रातारात संसदमा पेश गरेर पारित गराएको छ। संसदीय समितिमै नलगी विधेयक सिधै संसदमा आएको भन्दै सांसदहरुले गरेको विरोधका बाबजुद संसदले विधेयक पारित गरेको हो।
अनशन बसेकै भरमा स्थायी गराउने खराब मनसाय राखेर सरकारले विधेयक पेश गरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकलाई सिधै स्थायी गराउन वा परीक्षामा पास हुन नसकेमा पैसा दिने व्यवस्था राखी ल्याएको विधेयक समितिमा पठाएर थप छलफल गराउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। तर, शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयक संसदले पारित गरेको छ।
संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले उक्त विधेयक समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। केही व्यक्तिलाई अवसर दिने बहनामा हतारमा विधेयक ल्याउन नहुने भएकाले फिर्ता लिन थापाले माग गरेका थिए। ‘विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुँदैछ, साँझ संसद राखेर गलत निर्णय हुँदैछ’, सांसद थापाले भने ‘श्रमको हक अस्थायी शिक्षकमाथि छ तर त्यस बहनामा अन्यलाई अन्याय गर्न मिल्दैन।’
हिजो गरेको गल्तीको क्षतिपूर्ति अबोध बालबालिकासँग लिन नमिल्ने थापाले बताएका थिए। 'सरकारी विद्यालयमा पढ्ने मध्ययमवर्गका छोराछोरीहरुलाई योग्य शिक्षकबाट शिक्षा लिन पाउने हकबाट वन्चित गर्न पाइन्छ?’, थापाले प्रश्न गरे, ‘७ लाख भन्दा धेरै परीक्षार्थी कहिले विज्ञापन खुल्छ भनेर हातमा प्रमाणपत्र लिएर बसेका छन्।’
२०७१ मा गरिएको विज्ञापनमा चार लाख परीक्षार्थी सामेल भएको भन्दै थापाले उक्त संख्या हाल वृद्धि भएको बताए। ‘के तिनीहरुको भविष्यमा खेलवाड गर्न पाइन्छ?, ठूलो अन्याय हुँदैछ’, थापाले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा र भविष्यमाथि गल्ती गर्दैछौं। ७५ खुल्ला र २५ प्रतिशत आन्तरिक राख्नुपर्छ। ४० प्रतिशत ल्याएर पास गर्ने शिक्षकबाट गुणस्तर
आउँदैन, समयमै सोचौं।'
'यो झ्यालबाट विधेयक ल्याउने काम भयो’, थापाले भने, ‘अस्थायी रहेको भनेकै भरमा स्थायी गर्न रातारात ऐन संशोधन गर्न खोजियो।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकार गलत काम गर्दै जाने, हामी र संसद टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था आउन लागेको टिप्पणी गरे। विधेयकलाई समितिमा पठाएर छलफल गर्न अधिकारीले माग गरेका थिए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि उक्त विधेयक समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। कैयौं महिनादेखि समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई बेवास्ता गर्ने तर कसैको स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको विधेयक सिधै पारित गर्न नमिल्ने उनको टिप्पणी थियो। विकास समितिका सभापति तथा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले के को सहमति, कसले दिएको सहमतिको आधारमा विधेयक पेश भएको हो प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए।
‘जहिले पनि अन्तिम पटक भनेर असक्षमलाई अवसर दिइरहने हो?’ अधिकारीले भने ‘७० हजार भन्दा धेरै नयाँ जनशक्तिलाई रोक्न किन रातारात विधेयक पारित गराउन खोजियो?’
एमालेकै अर्का सांसद रामेश्वर फुयाँलले पनि विधेयक समितिमै पठाउन माग गरे। ‘समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गरी विधेयक पास हुनुपर्छ’, फुयाँलको भनाइ थियो, ‘होइन भने शिक्षामा कालो बादल लाग्ने अवस्था छ, जहाँ छ त्यहीं रोकियोस्।’ भविष्यका लागि योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने कुरा संसदले ख्याल गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो।
तर शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सांसदहरुले राखेको जिज्ञासमा जवाफ दिँदै विधेयकको बचाउ गरे। ऐन जारी भएपछि योग्य भएको मानिसले मात्र परीक्षा दिन पाउने उनको तर्क थियो। ‘परीक्षा लिने र पास हुनेलाई मात्र पढाउन दिने हो’, श्रेष्ठले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘फेल हुनेलाई शिक्षकका रुपमा काम गर्न दिइँदैन। लामो समयदेखि अस्थायी रहेर आफ्नो जवानी खेर फालेका व्यक्तिहरुलाई हेरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।'
उनीहरुलाई जाने बेलामा गोल्डेन ह्यान्डसेक मात्र दिन खोजिएको तर्क मन्त्री श्रेष्ठको थियो। नयाँ आउनेहरुलाई ढोका बन्द नहुने दाबी गर्दै उनले विधेयक पारित गर्न सहयोगको अपिल गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठको पक्षमा सांसद गिता राणाले मात्र सर्मथन गरेकी थिइन्। उनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने भनी ल्याइएको प्रस्ताव न्यायको पक्षमा रहेको बताइन्। राणा निजी विद्यालयहरुको संस्था एनप्याप्सनकी पूर्व अध्यक्ष हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
