काठमाडौं- मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहसहित संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
डा केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज २० गतेदेखि सत्याग्रहसहित संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरुबीच माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने साँठगाँठ चलिरहेको भन्दै डा केसीले आफू निस्क्रिय रहेमा दीर्घकालीन क्षति हुने भएकाले फेरि सत्याग्रह थाल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
तीन वटै ठूला दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार मेडिकल कलेज खोलेर लुट मच्चाउन मिल्ने गरी ऐन पारित गर्न सक्रिय रहेको आरोप डा केसीले लगाएका छन् । यस विरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'अर्कोतिर, वर्तमान संसदको आयु अब सकिनै लागेकाले छिटै ऐन निर्माणको दिशामा प्रगति नभएमा हाम्रो अहिलेसम्मको मिहिनेत खेर जाने हुनाले अब त्यसका लागि निर्णायक लडाइँ नलडी नहुने भएको छ।'
पारदर्शिता र सुशासनका लागि समेत अभियानमा रहेका डा केसीले संसद्, अख्तियार र न्यायालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक-अर्काको पूरकका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिन आपसी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
डा केसीले यही अवस्था रहेमा कुनै पनि बेला ती निकायका गलत काम र प्रवृत्ति विरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्।
डा केसीले सत्याग्रहका माग भन्दै चार बुँदा उल्लेख गरेका छन्-
१. माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
२. बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरुमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस् । भ्रष्टाचार पुष्टि भएर पनि अहिलेसम्म कारबाही नगरिएका साझा प्रकाशनका प्रमुख डोलिन्द्र शर्मालगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल पदच्यूत गरेर छानबिन तथा कारबाही गरियोस्।
३. मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,००० (उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासँग मिेलेमतो गरेर अर्बौंको चलखेल गर्ने डीन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियो । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबिबिएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस्।
४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
