संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभाको अवसान भएपछि दोस्रोबाट एक वर्षभित्रै जारी गर्ने वाचा पहिल्यै गरेर दलहरु निर्वाचनमा होमिएका थिए । दलहरुले घोषणापत्रमा पहिलो वर्षमा संविधान लेखिसक्ने र बाँकी अवधिमा कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
दलहरुको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर जनताले फेरि पनि निर्वाचित गरेर पठाए । तर, संविधान निर्माणका क्रममा फेरि दलहरुका विचमा रस्साकस्सी भएको थियो । संविधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा नेपालको नाम परिवर्तन गर्नेदेखि खस आर्यलाई आत्महत्याको अधिकार समेत नहुने प्रावधान राख्ने विषयले बहसमा स्थान जमाएका थिए।
२०६९ सालमा संवैधानिक समितिको बैठकमा सद्भावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले 'नेपालको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने' प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सगरमाथा सबैका माझ परिचित रहेको र राष्ट्रको समेत गौरवको प्रतीक रहेकाले मुलुकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
सो प्रस्तावको एमालेका नेता भीम रावलले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले सरिता गिरीलाई बैठकबाटै निकाल्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
‘देशको नाम परिवर्तन गरेर हामी कसका लागि संविधान बनाउन चाहन्छौं ? यो प्रस्ताव यहाँ छलफल नगराइयोस्', उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका थिए, 'उहाँलाई बैठकबाटै निकालियोस्।’
माओवादी केन्द्रले झन्डा परिर्वतन गर्नेदेखि राष्ट्रिय जनावरसम्म हटाउने प्रस्ताव राखेका थियो । राष्ट्रिय जनावर डाँफेदेखि बाँदरसम्म राख्ने प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा आएको थियो।
संविधानको अन्तर्वस्तुमा आदिवासी जनजाति मधेसी दलितलाई थुप्रै अधिकार प्रदान गर्ने विषय समावेश भएको थियो । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा तयार भएको मस्यौदाले पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको थियो । पिछडिएको क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा खस आर्यहरुको धेरै अधिकार कटौती भएको महसुस कांग्रेस नेता रमेश लेखकले गरेका रहेछन्।
आदिवासी, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण राख्दा समेत केही दलका नेता र अधिकारकर्मीहरुले संविधानमा अधिकार नपुगेको भनेपछि संविधान मस्यौदा समितिमा लेखकले ‘खस आर्यलाई आफूखुसी आत्महत्या गर्ने अधिकार हुने छैन’ भनेर राख्ने ठट्यौली प्रस्ताव गरेका थिए।
’मलाई झल्लझली सम्झना छ संविधानमा पिछडिएको क्षेत्रलाई दिइएको अधिकार हेर्दै गएपछि रमेश लेखकजीले भन्नुभएको थियो- एउटा कुरा यहाँ छुटेछ, खस आर्यलाई आत्महत्याको अधिकार हुनेछैन भनेर पनि थपौं न’, संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने ‘लेखकको प्रस्तावबाट थाहा हुन्थ्यो, कति दबाव र तनावमा काम भइरहेको छ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यमा मधेसकेन्द्रित दलहरु सुरुदेखि नै विरोधमा थिए । संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा पनि उनीहरुले त्यसलाई रोक्न चाहेका थिए । तर, ठूला दलहरु एकै स्थानमा भएपछि उक्त प्रयास असफल भएको थियो।
अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान घोषणा केही समय रोक्न माग गरेको थियो । तर, एमाले र माओवादीले नमानेपछि कांग्रेस पनि प्रक्रियामा आएको थियो । संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारलाई अहिले पनि संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गर्न नपाएकोमा दुखेसो छ।
‘संविधान जारी हुँदा मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेर ठूला दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको थिएँ’, गच्छदारले विगत सम्झँदै भने, ‘तर जारी हुँदाको दिन मैले नै हस्ताक्षर गर्न पाइनँ।’
सहयात्री दलहरुको उक्साहटमा आफ्ना साथीहरुले पार्टी फुटाउन खोजे पनिे उक्त ऐतिहासिक कामबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । तर, अहिले सबै दलहरु निर्वाचनमा भाग लिएर संविधानको हिस्सा बन्दा भने धेरै खुसी लागेको उनले बताए।
‘तत्कालीन समयमा हाम्रा केही साथीले संविधानको महत्व नबुझेर समस्या भएको थियो’, गच्छदारले भने, ‘समय र परिस्थितिमा आएको परिर्वतनले वहाँहरुलाई सही ठाउँमा ल्याएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
