केही वर्षअघि एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा साहित्यकार चट्याङ मास्टरले राजनीतिको सट्टामा नयाँ शब्द प्रयोग गरेका थिए– राज्य दोहन नीति। उनले त्यो शब्द यति निर्धक्कसाथ प्रयोग गर्छन् कि दैनिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई थोरै मात्र नियालिएको जो कसैले त्यसमा खुसीसाथ चित्त बुझाउँछ। कार्यक्रम प्रस्तोताले राजनीति शब्द प्रयोग गर्दा पनि उनी सजग गराउँछन्– राजनीति नभन्नुस् न, राज्य दोहन नीति भन्नुस्।
चट्याङ मास्टरले भनेजस्तो राज्य दोहन नीतिको खुल्लमखुल्ला अभ्यास देखिन थालेको छ। र, आम जनताले पनि सजिलै महसुस गर्न सक्ने गरी यस्ता अभ्यास भइरहेका छन्।
एक हप्ताभित्रै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर ५६ सदस्यीय पुर्याए। आवश्यकता र औचित्य बिना नै मन्त्रीहरु थपिदिए। करिब चार महिना मात्रै आयु बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषदमा सदस्य थप्नु कुनै नैतिकपूर्ण काम थिएन। राज्यकोषमा करोडौं रुपैयाँको भार थपिने यो कदमप्रति प्रधानमन्त्रीमा कुनै जवाफदेहिता देखिएन।
प्रधानमन्त्रीको यो कदम लोकतन्त्रको आवरणमा स्वेच्छाचारिता मौलाइरहेको प्रमाण मात्रै हो। यस्तो बेलामा जनचाहनाप्रति बेवास्ता र हेपाइ चल्नु सामान्य नै हो।
केही दिनअघि मात्रै राज्य व्यवस्था उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ। सम्भवतः त्यो कानून बन्छ नै। र, प्रशस्त तलबभत्ता लिएर ‘सेवा’ गरेका पूर्वपदाधिकारीहरुले अवकासपछि लाखौंको वार्षिक लाखौं भत्ता बुझ्नेछन्। कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राज्यले सहयोग गर्नु स्वभाविक हो। तर, केही अपवाद बाहेक सरकारले आजीवन भत्ता र सुविधा दिएर पाल्नुपर्ने पूर्वपदाधिकारी देशमा कमै छन्। तर, लाखौंको भत्ता सुविधाको वितरण चल्दैछ।
प्रश्न उठ्छ नै, सरकारी आवास, पेन्सन, सवारी साधन र निजी सचिवालयको व्यवस्था गरेर पूर्वपदाधिकारीहरुलाई किन राज्यको सक्रिय अंग बनाइरहन खोजिएको हो? राजनीतिमा उच्च पदमा बसेर सेवा गरिसकेपछि उनीहरुलाई स्वतन्त्र अध्ययन, अध्यापन वा अन्य काम व्यवसायतिर उत्प्रेरित गर्ने कि राज्यको राजस्वको अगाडि भुनभुनाउन बाध्य पार्ने?
राजनीति सेवाको लागि हो कि पेन्सनको सुनिश्चितता गर्न?
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको दायराप्रति उम्मेदवारहरुले खुला असन्तुष्टि देखाए। स्वभाविक छ, पार्टीहरुलाई पैसा चाहिन्छ। व्यापारी, उद्योगी, दलाललाई चुनावको टिकट चाहिन्छ। आवश्यकताको साटफेर चलिरहेको छ। परिणामस्वरुप, चुनावी खर्च यति महंगो भइरहेको छ कि साधारण मान्छेले आफ्नो स्वच्छ र सामाजिक सक्रियताको छबि देखाएर चुनावी मैदानमा उभिने आँट गर्नै नसक्ने अवस्था आएको छ।
चुनावमा खर्च बढ्नुको एउटै कारण छ, चुनाव जितेपछिको पदीय शक्तिले ल्याउन सक्ने अदृश्य लाभ। र, अहिलेको अथाह खर्चलाई क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास। स्थानीय खोलानाला, वन र अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि गरिने ठेक्कापट्टाको खेती र कमिसनबाट हुने लाभ चुनाव खर्चभन्दा पक्कै बढी हुन्छ होला। त्यसैले नै खुला दिलले खर्च बढेको छ।
चुनाव त राज्य दोहन गर्नका लागि लाइसेन्स जित्ने प्रतियोगिता जस्तो भएको छ। अति खर्चिलो चुनावी जितले जनतालाई खासै प्रतिफल दिने छैन।
केही वर्षअघिसम्म लाखौंको भ्रष्टाचार भन्ने सुनिथ्यो। आजकाल अरबौंका भ्रष्टाचार भएको सुनिन थालिएको छ। ‘भ्रष्टाचारी’हरु हँसिलो मुख मिडियासामु तेर्स्यारहेका छन्। मानहानीको दाबी विरोध गरिरहेका छन्। सोमबार मात्रै बर्खास्त गरिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का मिडियाको बलमा फालिएका हुन्। लामो समय खड्काको अनियमितताको खबर मिडियामा छाइरहँदा दलहरु मौन बसे। कुनै दलले पनि बोल्ने आवश्यकता ठानेनन्। यसको एउटै कारण हो, राजनीतिसँग भ्रष्टचारको नाभी जोडिनु।
राजनीतिमा बढेको मनी र मसलको प्रभावमा भ्रष्टहरुको लगानी र दलहरुको आशक्ति नहुँदो हो त, जो कोही नेताले बोल्ने आँट गर्थे। तर, ती सबै घाममा राखेको कर्कलोजस्तो ओइलाए। यसको कारण भ्रष्टहरुको लगानी दलहरुमा पनि रहेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन।
कर्मचारीहरु मात्रै होइन, सांसदहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीमा आँखा गाडेको निकै समय भएको छ। उनीहरु अवकाशपछि आफूहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने माग राखेको राख्यै छन्। कतिसम्म भने केही समयअघि एकजना सांसदले संसदमै कुरा उठाएका थिए– सांसदहरु रिटायर्ड भएपछि हामीले चाहिँ के नुन चिनीको दोकान थाप्ने? हामीलाई रिटायर पछिको प्लान सरकारले दिनु पर्यो।
थाहा छैन, सांसदको पद सकिएपछि के गर्ने भन्ने प्लान सरकारले बनाइदिनुपर्ने देशका सांसदसँग देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने प्लान छ कि छैन। हुँदो हो त, संसदमा उभिएर नुन चिनीको दोकान थाप्नेहरुप्रति हेयको दृष्टि राख्दैनथे होला।
अर्को कुरा, यसरी भविष्यको चिन्ता हुने नेताहरुले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव नै जित्नुपर्ने चाहिँ किन? चुनाव लड्ने पैसा कुनै व्यापार व्यवसायमा लगाएर निरन्तरको आम्दानीतिर हात हाले हुँदैन?
पूर्व सांसदहरुले पनि पेन्सन सुविधा मागिरहेका छन्। असनको भीडजस्तो सांसद भएका देशमा पूर्व सांसदहरुलाई पनि भत्ता सुविधा दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ देशलाई लैनो भैंसी सोच्ने लालसाबाहेक अरु केही होइन। यो आवश्यकभन्दाको लोभको ग्रन्थीको सक्रियताको परिणाम हो।
उपचार पर्यटनकै नाममा पनि राज्यकोष दोहन भइरहेको छ। वर्षेनी धेरै रकम देशबाट बाहिरिन्छ। केही दिनअघि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल थाइल्याण्ड पुगेका थिए। सुजताले उपचारकै लागि पचास लाख पाइन्। अन्य नेताहरुका लागि पनि निकै रकम खर्च भएको छ। ठूल्ठूला उपचारका लागि समेत नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ। तर, सामान्य रोगको उपचारको लागि विदेश पुग्ने प्रचलनमा कमी आएको छैन। यसको एउटै कारण हो, ढुकुटीमा भएको पैसा माथिको लोभ। अरुले लुट्न हुन्छ भने मैले किन नहुने भन्ने इश्र्याले उपचार पर्यटन मौलाउँदै छ। यसमा ‘राष्ट्रवादी’ भनिनेहरु र ‘लम्पसारवादी’को आरोप लगाइएकाहरु बीच फरक नहुने रहेछ।
यी सामान्य चित्र हुन्। वास्तविक आकृति अझ बढी भयावह छ। यहाँ अनेक नाममा ह्वारह्वार्ती पैसा छरिन्छ। नाम ठेगाना नखुलेकाहरुको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले सहयोग रकम बाँड्छ। आफन्तका नाममा पुरस्कार बाँड्छ। तर यो यही देश हो, जहाँ विश्वविद्यालयमा रिसर्च गर्न, दुर्गममा अस्पताल र विद्यालय खोल्न, झोलुङ्गे पुल बनाउन, तटबन्धन गर्न यो जहिल्यै बजेट अभाव हुन्छ। यो यही देश हो, जहाँ विशिष्टहरुको सुविधाको निम्ति फास्ट ट्र्याकबाट काम हुन्छ, कानून बन्छ। तर, भूकम्प र बाढी पीडितलाई सहज जीवनशैलीमा फर्काउन अनेक नियमको लहराले पासो लगाउँछ।
यस्तै बेथिति र लुटबाट वाक्क भएका जनतालाई आशाको मल्हम लगाउन उम्रिएका नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरुको मौनता भने अचम्मलाग्दो छ। तिनका काम सडकमा स्वस्फूर्त उत्रिने जनतालाई आफ्नो लोगोसहितको पम्प्लेट थमाउने र निर्वाचन चिह्नको निम्ति सडकमा नारा लगाउने मात्रै हो? कि, चलिरहको राज्य दोहन नीतिविरुद्ध संघर्षको नेतृत्व पनि गर्ने हो? राज्य कोषमाथि मिलिभगत चलिरहेको अवस्थामा जब मौन बसेर समर्थन गरिन्छ, चुनावमा मात्रै तिनको नयाँ उम्मेदवार किन चाहियो?
र, सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ जनताको मौनतामा छ। यस्तो लाग्छ कि करोड र अरबका भ्रष्टाचारका समाचारले कसैको टाउको रन्थन्याउन छाडिसकेको छ। ‘नेपालमा यस्तै हो’ भन्ने बानी विकास भइरहेको छ। अस्वभाविक कुराहरु जब स्वभाविक लाग्न थाल्छ। तब लोकतन्त्र कुनै अर्थमा लोकतन्त्र रहँदैन।
हामीहरु कता गइरहेका छौं?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
