काठमाडौं- संविधान जारी भएको दुई वर्षको अवधिमा पनि संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । अबको एक महिनामा पनि नबनाए कानुनहरु निस्क्रिय हुनेछन्।
रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदको म्याद सकिन एक महिना बाँकी रहँदा संवैधानिक आयोग सम्बन्धी कानुन र संविधान अनुसार रुपान्तरित हुनुपर्ने कानुन बन्न नसकेका हुन्।
संसदको विभिन्न समितिमा १९ विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्थामा पाँच विधेयक रहेका छन् । संसदले पारित गर्नसक्ने अवस्थामा ७ वटा विधेयक रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
'संसदको तेस्रो अधिवेशनले २० विधेयक पारित गरिसकेको छ, अन्य कानुन प्रक्रियामा छन,' संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले नेपाल लाइभसँग भने।
संसदले कानुन नबनाउँदा संविधान अनुसार गठन हुनुपर्ने कतिपय आयोग बनेका छैनन् । गठन भएका आयोगले समेत कार्यसम्पादनका लागि कानुन पाउन सकेको छैन । थारु आयोग विधेयक, मुस्लिम आयोग विधेयक, भाषा आयोग विधेयक संसदले पारित गरेको छैन । यस्तै, संविधान अनुसार रुपान्तरण भएर आउनुपर्ने महिला आयोग विधेयक पनि पारित हुन सकेको छैन।
निर्वाचन सम्बन्धी दुई वटा विधेयक पनि पारित हुन बाँकी छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी छ।
संविधानले स्थानीय नागरिकता वितरणको अधिकार न्यायिक अधिकार लगायत केन्द्रबाट गर्नुपर्ने विभिन्न १८ अधिकार दिए पनि स्थानीय शासन विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै, १ सय ३६ वर्षपछि फेरिएको मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन।
कात्तिक ५ गते संसदको म्याद सकिने भएकाले संघीयता कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धीत कानुन त्यसअघि नै पारित हुनुपर्नेछ । यो संसदले कानुन पारित गर्न नसकेमा ती कानुन स्वत: खारेज हुनेछन् । त्यसैले पनि संसद् सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ।
'मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका विधेयक पारित भएन भने हाम्रो मिहिनेत खेर जान्छ, संसद अब सक्रिय हुनुपर्छ', कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने।
यस्तै, पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेल संसदको आयु छोटो रहेकाले संसदलाई बिजनेस दिन सभामुख स्वयंले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउँछन्।
'रुपान्तरित संसदको म्याद अब एक महिना मात्र छ, यस्तो अवस्थामा संसद सक्रिय हुनुपर्छ । सभामुखले संसदलाई बिजनेस दिन सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ', उनले भने।
सभामुख विदेश भ्रमणमा
कानुन निर्माणमा संसद् क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्थामा सभामुख ओनसरी घर्तीको विदेश भ्रमणले थप ढिलाइ हुने भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्ती असोजको पहिलो साता चीन र दोस्रो साता श्रीलंका जाने भएकी छिन् । सभामुख घर्ती असोज ८ गते फर्कने कार्यक्रम छ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले आफू भ्रमणमा जान लागेको सभामुख घर्तीले बताएकी छिन्।
'मेरो कार्यक्रम तत्काल तय भएको होइन, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो । संसदको गतिविधि र जिम्मेवारीप्रति म सजग छु', सभामुख घर्तीले भनिन्।
संसदको बैठक आज संविधान दिवसका दिन राखिएको छ । सो दिनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने र मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित देवानी विषयका विधेयक पारित सहितको कार्यसूची तयार गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।