नयाँ दिल्ली- राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवादको ४० दिनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगाईले सबै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई भने, ‘आज अन्तिम दिनको हो। पाँच बजेसम्म आ -आफ्नो तर्क पेस गर्नुहोला।’
उनको यो घोषणासँगै विवाद अब अन्तिम किनारातर्फ पुगेको छ। सर्वोच्चले आजको सुनुवाइपछि फैसला सुनाउने छ। प्रधानन्यायाधीश गोगाई यही नोभेम्बर १७ मा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले त्यसअघि नै यसमा फैसला सुनाउनुपर्ने छ। उक्त विवादमा सुनुवाइ सुरु भएको ४० दिन पुगेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले लगातार यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोगोई संलग्न भएको इजलासमा न्यायाधीश एसए बोबडे, डिआइ चन्द्रचुड, अशोक भुषण र एसए नजीर सहभागी छन्।
यो इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ २२औं दिनमा चलिरहेको छ। २.७७ एक्कड जमिनको विवादमा ७० वर्षदेखि एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर ३०, २०१० मा यस विवादमा फैसला आएको थियो। इलाहाबाद हाइकोर्टले विवादित जमिन तीन भागमा विभाजन हुने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध हिन्दू र मुस्लिम पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले मध्यस्थताबाट टुंग्याउने प्रयास पनि गरेको थियो। धार्मिक गुरु श्री रविशंकरको नेतृत्वमा गठन भएको मध्यस्थता समितिले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि सर्वोच्चमा फेरि यसको सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
.jpg)
किन ३ सय वर्ष?
३ सय वर्ष पहिले उक्त क्षेत्रमा हिन्दूहरूका पूज्य देवता भगवान् रामको मन्दिर थियो कि थिएन र उक्त मन्दिर भत्काएर मस्जिद निर्माण भएको हो वा होइन भन्नेमै बहस घुमिरहेको छ। सत्ता परिर्वतन र हरेक आम निर्वाचनको समयमा यस मुद्दाले दलको एजेन्डामा प्रवेश पाउने गरेको छ। तर, समाधान आजसम्म निस्कन सकेको छैन। भारतीय अदालतले यो विवादबारे मंगलबारबाट अन्तिम फैसला सुनाउनका लागि सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोगोई र न्यायाधीद्वय संजयकिशन कौल र केएम जोसेफको इजलासले कात्तिकमा आजका लागि इजलास तोकेको थियो।
यसरी सुरु भयो विवाद
राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादको सुरुवात २२–२३ डिसेम्बर १९४९ मा मस्जिदभित्र लुकाएर मूर्ति राखिएबाट सुरु भएको मानिन्छ। सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा पहिलेदेखि कायम रहेको राम चबुतरेमा पुनः लैजाने वा अहिले जुन स्थानमा भेटिएको छ। त्यहीँ पूजा गर्ने भन्ने थियो। तर ६० साल लामो यो लडाइँ अहिले पनि यही विवादकै घेरामा घुमेको छ। ६ दशकको अदालती प्रक्रियामा विवादित मस्जिद हिन्दू मन्दिर भत्काएर बनाइएको थियो? के यो रामको जन्मभूमि थियो? यही विवाद अहिले पनि कायमै छ। यस विवादमा किनारा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो मस्जिद कहिले र कसले निर्माण गरेको टुंगो लगाउनु पनि हो। यो मस्जिद बाबर अर्थात् मीर बाँकीले बनाएकै हुन् त? भन्ने हो।
सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा राखी रामको नियमित पूजा–आरधना हुनुपर्ने थियो। तर, त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि यो विवाद कायमै रहेको हो। यो मामलामा केही कानुनी प्रश्न समेत देखिएका छन्। के यो जसले दाबी गरेको छ, उनीहरुको मात्र हकभित्र पर्ने हो वा नपर्ने हो, त्यसको किनारा अब आउने फैसलाले गर्नुपर्नेछ। अदालतले यो प्रश्नसमेत सुल्झाउनुपर्नेछ, सवा सय सालदेखिको यो विवाद के अब अन्त्य हुन्छ त? १८८५/८६ मे महिनामा जारी भएको अदालतको आदेशलाई हालसम्म यसको आधार मानिएको छ। उक्त समयमा हिन्दूको पञ्चायती संस्था निर्मोही अखाडाले राम चबुतरे मन्दिर बनाएको दाबी गरिएको थियो। यो दाबीलाई अदालतले साम्प्रदायिक हिंसा कायम राख्ने तर्क भन्दै मान्न अस्वीकार गरेको थियो।
‘हिन्दूहरूको पवित्र स्थलमा मस्जिद निर्माण हुनु दुःखद हो तर अब इतिहासमा भएको गल्तीको साढे ३ सय वर्षपछि विवाद गर्नु ठिक होइन र अहिले आएर त्यसलाई ठीक गर्नसमेत सकिंदैन,’ उक्त समयमा अदालतले भनेको थियो।
यो समस्या समाधान गर्न सरकारले अनेकौं पटक दुई पक्षका बीचमा वार्तासमेत गराएको थियो। तर ती वार्ता सफल हुन सकेनन्। सर्वोच्च अदालतले १९९४ मे महिनामा यस विषयमा आफ्नो राय दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त समय सर्वोच्चले अदालत मस्जिद भत्काएर मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्ने निकाय नभएको तर्क गरिएको थियो।
अदालतले अहिले पुरातत्वविद्सँग मिलेर उक्त क्षेत्रको उत्खननसमेत गराएको छ। यसबाट उक्त क्षेत्रको मुनि मन्दिर जस्तै विशाल वस्तु भेटिएको थियो। एक शिव मन्दिर र केही मूर्तिहरुका अवशेषसमेत भेटिएका थिए। यसले यो मुद्दालाई झन् पेचिलो बनायो। अदालतको यो कार्यपछि मुस्लिम पक्षले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागको प्रतिवेदनमा समेत आपत्ति प्रकट गरेको थियो। तर हिन्दु पक्षले भने आफूहरुले गरेको दाबी पुष्टिको प्रमाण भएको दाबी गरेका थिए। हाल अदालतमा चार वटा निवेदन विचाराधीन रहेका छन्। जसमा तीन थान हिन्दु र एक थान मुस्लिम पक्षले हालेको निवेदन रहेको छ। पक्ष/विपक्षमा हेर्ने हो भने कुल ३० पक्षधर यो मुद्दामा रहेका छन्। हालसम्म सरकारले राम मन्दिरको पक्ष लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
हिन्दु धर्मलाई आधार मानेर निर्माण भएको पार्टी र नेता भएको दावी गर्दै सरकारमाथि यस्तो आरोप लागेको हो। तर सरकारी पक्षले अदालतमा बहसका क्रममा २२/२३ डिसेम्बर १९४९ देखि मस्जिदको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसअघि के थियो त्यो पुरातत्वको खोजी हुनु पर्दछ। इमारतका तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रिया दत्त रामलाई उक्त मूर्तिको पूजा गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तत्कालीन जिल्ला मजिस्ट्रेट केके नैयरको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले मस्जिदभित्र मूर्ति राख्यो उनी पनि उनीहरुकै पक्षमा लागेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त मूर्ति हटाउनका लागि निर्देशन दिंदासमेत उनले तत्कालीन समयमा अस्वीकार गरेका थिए।
१६ जनवरी १९५० मा हिन्दुहरुको महासभामा एक कार्यकर्ता गोपालसिंह विशारदले सिभिल कोर्टमा निवेदन दिंदै उक्त क्षेत्रबाट मूर्ति हटाउन नमिल्ने र एक राम भक्तको रुपमा उनलाई पूजा–अर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन माग गरेका थिए। सिभिल कोर्टले पूजाका लागि पुजारी राख्नसक्ने व्यवस्था गर्न भन्यो। तर सरकारलाई जानकारी भने दिइएन। १९५९ मा हिन्दुहरुको पंचायती संस्था निर्मोही अखडाले अदालतमा तेस्रो निवेदन दायर गर्यो। निवेदनमा– उक्त स्थान सदियौंदेखि रामको जन्मस्थान मन्दिर रहेको थियो, त्यसैले यो निर्मोही अखडाको सम्पत्ति हो। त्यसबाट अन्य पुजारी हटाएर उसले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने देखिन्छ। मन्दिरलाई विभिन्न समयमा तोड्ने प्रयास भएको तर सफल भएका थिएनन्। हिन्दुहरुले नै सधैं उक्त स्थानमा पूजा गर्दै आएका थिए। १९३४ को दंगापछि मुसलमान उक्त क्षेत्रमा जान छोडेको र नमाज पढ्नसमेत छोडेकोले हिन्दुहरुको दावा पर्याप्त भएको जिकिर गरिएको थियो।
त्यसको दुई वर्षपछि सुन्नी बक्फ बोर्ड र स्थानीय मुसलमानले चौथो निवेदन दायर गर्यो। त्यसमा बादशाह बाबरले १५२८ मईमा मस्जिद बनाएको र २२/२३ डिसेम्बर १९४९ सम्म मस्जिदकै रुपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो भन्ने मुस्लिम पक्षको तर्क थियो। निर्मोही अखडाले १८८५ मा दर्ता गरेको निवेदनमा राम चबतरे मात्र दाबी गरेका थिए। तर अहिले पूरै मस्जिदमाथि उनीहरुले दावी गर्नु गलत रहेको छ। मुस्लिम पक्षले राम चबुतरेमा हिन्दुहरुले कब्जा गरेको भने स्वीकार गरेका थिए।
मुस्लिम पक्षको तर्क र हिन्दुहरुको तर्कमा यो सहमत भएका छन् कि रामको जन्मभूमि अयोध्या नगर नै हो। तर बाबरले जुन स्थानमा मस्जिद बनाएका थिए, उक्त क्षेत्र खुला चौर रहेको थियो। करिब चार दशक यो मुद्दा अयोध्यादेखि लखनउसम्म सीमित रहेको थियो। तर १९८४ मा रामको जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समितिले विश्व हिन्दु परिषद् र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सहयोगमा जन्मुभूमिको ताला खोल्ने अभियान सञ्चालन गरेपछि यसले राष्ट्रिय विवादको रुप लिएको थियो। यस समितिका अध्यक्ष गोरक्ष हिन्दु महासभा नेता महन्थ अबैद्ध नाथ र महामन्त्री कांग्रेस नेता दाउ दयाल खन्ना सहभागी भएका थिए। १९८६ फेब्रुअरीमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश केएम पाण्डेले विवादित परिसरको ताला खोल्नसमेत आदेश दिएका थिए। एक बकिलले दायर गरेको निवेदनमा एकतर्फी रुपमा यस्तो आदेश जारी भएपछि मुस्लिमहरुले कडा आपत्ति जनाएका थिए। यसको प्रतिरोधस्वरुप १९८६ फरबरीमा बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति गठन गरी हिन्दुझैं आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरे।
उनीहरुले अदालतमा समेत निवेदन दायर गरेका थिए। यो घटनाको अर्को मोड १९८९ को आम चुनावसमेत हो। निर्वाचनभन्दा पहिले विश्व हिन्दु परिषद्का एक नेता तथा पूर्व न्यायाधीश देवकीनन्दन अग्रवालले पनि अदालतमा निवेदन दायर गरे। उनले गरेको दावी स्वीकार गर्दै १९४९ डिसेम्बर २३ मा राम चबुतरेको मूर्ति मस्जिदभित्र राखियो तर रामको जन्मस्थान र उनी दुवै पुज्य हुन्। यसमा बाबरले एक पुरानो हिन्दु मन्दिर तोडेर मस्जिद बनाएकै हुन्। यसको पुष्टिका लागि दर्जनौं इतिहासकारका प्रकाशन, राजपत्र र पुरातात्विक वस्तुहरु पेश गरियो।
स्मरणीय होस्, १९८९ मा तत्कालीन नेता राजीव गान्धीले चुनाव अभियानको सुरुवात फैजाबादको जनसभाबाट गर्दा राम राज्य स्थापना हुने नारा लगाएका थिए। चुनावभन्दा पहिला उक्त विवादित क्षेत्रभन्दा दुई सय फिट दूरीमा राम मन्दिरको शिलान्याससमेत गरिएको थियो। जसले गर्दा कांग्रेसप्रति मुसलमान भोटरहरु रिसाएका थिए। विश्व हिन्दु परिषद्ले १९८९ मा शिलान्यास पहिला अदालतले जारी गरेको आदेश पालना हुनुपर्ने माग गरेको थियो। उक्त क्षेत्रका सांसदले भने कानुन निर्माण गरेर अदालतको फैसला पालना हुने भनेका थिए। अदालतले हिन्दुहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
हिन्दूहरुको यो लडाइँ भए पनि निर्मोही अखडा र विश्व हिन्दू परिषद् आपसमै अदालतको लडाइँमा प्रतिस्पर्धी रहेका थिए। जगदगुरु स्वामी स्वरुपानन्दको नेतृत्वमा राम जन्मभूमि पुनः उद्धार समिति १९८९ मा विपक्षी बनेको थियो। हिन्दूहरूको अन्य दुई संस्थाहरू हिन्दू महासभा र आर्य प्रादेशिक सभाले पनि उक्त क्षेत्रमा राम मन्दिर नै भएको तर्क गर्दै आएको थियो। सुरुमा यस विवादमा २३ प्लट समावेश भएको थियो। तर ६ डिसेम्बरमा विवादित मस्जिद ध्वस्त भएपछि १९९३ मा केन्द्र सरकारले समाधानका लागि विकल्पसमेत निकालेको थियो। उक्त क्षेत्रमा मन्दिर र मस्जिद दुवै निर्माण गर्ने विकल्प केन्द्र सरकारले अघि सारेको थियो। मस्जित ७० एकड जमिनमा फैलने र बाँकी मन्दिर हुने भनिएको थियो।
यसरी जमिन अधिग्रहणसमेत सरकारले सुरु गरेको थियो। फेरि उक्त विवाद अदालत पुग्यो। अदालतले जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य कानुनसम्मत भएको भन्दै १९९४ मा उच्च अदालतलाई केवल उक्त क्षेत्रका मस्जिद थियो कि थिएन। तर उक्त मुद्दामा यसै सहज रुपमा समाप्त गर्न करौडौं हिन्दु र मुसलमानहरु आस्थाका कारण तयार नहुदाँ यो मुद्दा यहीँ अड्केको छ।
बिबिसी हिन्दी लगायत अन्य एजेन्सीकाे सहयाेगमा तयार पारिएकाे सामाग्री
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
