माले- माल्दिभ्समा अहिले १५ दिने संकटकाल जारी छ। गत माघ २२ गते राष्ट्रपति अब्दुला यमिनले १५ दिनका लागि संकटकालको घोषणा गरेका थिए।
संकटकालको घोषणा गरिएसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशहरु तथा प्रतिपक्ष दलका केहि नेताहरुसमेत गिरफ्तारीमा परेका छन्।
हाल राजनीतिक गतिविधि तथा सभाहरु गर्न तथा भेला हुन समेत रोक लगाइएको छ। सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत तथा बजार क्षेत्रहरुमा पहिलेको तुलनामा सुरक्षा फौजको निगरानी बढाइएको छ।
गत माघ १९ गते श्रीलंकामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदलाई सन् २०१५ मा लगाइएको आरोपबाट सर्वोच्च अदालतले मुक्त गरेको थियो।
राजनीतिक मुद्दा भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले अन्य विपक्षी दलका ९ सांसदलाई जेलमुक्त गर्न तथा अन्य राजनीतिक नेताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा र आरोपहरुलाई पुनर्विचार गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि विपक्षी दलले सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। उसले आरोपित नेताहरुको रिहाइको माग गर्दै देशभर आन्दोलन पनि गरेको थियो।
सरकारले संकटकाल घोषणागर्नुअघि नै संसद स्थगित गरेपनि विपक्षी दलका सांसदहरु भने संसद भवन प्रवेश गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। तर माल्दिभियन प्रहरीले भने संसद भवन प्रवेश गरेका सांसदहरुलाई बोकेरै गेट बाहिर निकालिदिएको भिडियो बिबिसीले सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले माल्दिभ्सको वर्तमान सरकार र राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनले सुरक्षा निकायहरुलाई संविधानको रक्षा गर्न समेत आग्रह गरका छन्।
नशिद लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएका माल्दिभ्सका पहिलो राष्ट्रपति हुन्। आतंकवाद विरोधी कानुनको सहायतामा उनलाई सन् २०१५ मा पदबाट हटाइएको थियो। उनलाई १३ वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाइएको थियो। हाल उनी बेलायत हुँदै श्रीलंकामा राजनैतिक शरण लिइरेका छन्।
माल्दिभ्समा सन् २००८ मा लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। तर सन् २०१३ मा वर्तमान राष्ट्रपति यमिनले सत्ताको बागडोर सम्हालेदेखि त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विपक्षी दलका नेतालाई जेल चलान गर्नेदेखि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा पैदा भएको मानिन्छ।
सो समयदेखि नै माल्दिभ्समा राजनीतिक गतिरोध चलिरहेको छ।
राष्ट्रपति यमिनले भने हाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुको साथ जुटाउने प्रयासमा छन्। संकटकाल घोषणापछि भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा बेलायतले माल्दिभ्स सरकारले सहि कदम नचालेको बताएका थिए। संकटकाल घोषणाले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको बताएका थिए।
चीनले भने माल्दिभ्सको पछिल्लो कदमप्रति आफ्नो आधिकारिक धारणा दिइसकेको छैन। चीनलाई पछिल्लो समय माल्दिभ्सको नजिकको राष्ट्र मानिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
