मैले पीडा पिएकै कारण देश अगाडि बढिरहेको छ : रामवरण यादव [भिडियो वार्ता]

अन्तर्वार्ता

किशोर दहाल/पुष्पा केसी शुक्रबार, असोज ३, २०७६ १०:५०

दोस्रो संविधानसभाले ४ वर्षअघि संविधान जारी गर्‍यो। लामो समयसम्म नबनेको र बन्ने संकेतसम्म पनि नदेखिएको संविधानलाई त्यतिबेलाका मुख्य दलहरुले केही सातामै जारी गरिदिए, त्यो पनि असन्तुष्टिकै बीचमा। कतिले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सकसपूर्ण मान्छन्, कतिपय धोकापूर्ण। जसरी होस्, संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कतिपय संवैधानिक प्रावधान अनुसार देश अघि बढिरहेको छ। त्यतिबेलाका असन्तुष्टिका स्वरहरु लगभग साम्य भइसकेका छन्। संविधान जारी गर्दाका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको अनुभव कस्तो रह्योन? दलहरुलाई कतिपय सुझाव दिँदा उनलाई किन राजनीति गरेको आरोप लाग्यो? संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयलाई उनले कसरी हेरेका छन्? यस्ता विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले यादवसँग गरेको कुराकानीः

– ७ वर्षे लामो कार्यकालमा तपाईंलाई सम्झनामा आइरहने घटनाहरु कस्ता छन्?
अरु त दैनिकी नै हुन्थ्यो। राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो। तर, संकटका बेला त्यहाँ गएर ठोक्किने विषय हुन्छन्।

अन्तरिम संविधानअनुसार हामी निर्वाचनमा गयौं। म संसदबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएँ। तत्कालीन माओवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नआएको हुनाले कतिपय विषयमा उनीहरु त्यति जानकार थिएनन्। सेनाको विषय अलि अप्ठ्यारो थियो। मैले लिने गरेका केही सूचनाकै आधारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट नै त्यतिबेला सेनापति प्रकरणमा कदम चालेको थिएँ। सेनाको विषयमा सबै दल, छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मलाई र यो संस्थालाई साथ दिन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। र, नेपाली जनतासँगै सबैले साथ पनि दिए।

पछि, पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। संविधानसभा विघटन भयो, जनआन्दोलनमा जनताले दिएको म्यान्डेड संविधान बनाउने थियो। हामी २००७ सालदेखि सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई देख्दै र भोग्दै आएका थियौं। संविधानसभा विघटन भएपछि एक किसिमको डर पनि पैदा भयो।

राजनीतिक अनुभवकै आधारमा त्यो पदमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमै मेरो ध्यान गएको थियो। संविधान बनाउने म्यान्डेड पाएको संविधानसभा नै भंग भएपछि अन्योल सिर्जना भयो। दलहरुले सहमति गरेर एक जना प्रधानमन्त्री दिन नसकेको बेला सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारे।

मैले पनि बाटो पाइरहेको थिइनँ, कसरी निर्वाचन गराउने भनेर। संविधानले त्यसको बाटो पनि दिएको थिएन। संविधान भंग होस् भनेर कसैले चाहेको थिएन। राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई त्यतिबेला मैले जसरी भए पनि एक खालको संविधान ल्याउनु भनेर कन्भिन्स गरेको थिएँ।

त्यसपछिको मेरो कर्तव्य थियो, अर्को संविधानसभा बनाउने। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु मलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै थियो। त्यो मेरा लागि सैद्धान्तिक सम्झौता थियो। सकसपूर्ण अवस्थामा पनि निर्वाचन सफल भयो।

दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा भूकम्प गयो। र, दलहरु एकै ठाउँमा आए। तर, संविधान बनाउनमा हतार गरे।

संविधानकै लागि देशमा दुई पटक निर्वाचन भइसकेपछि सर्वस्वीकार्य संविधान आओस्, राष्ट्रका सबै समस्यालाई समाधान गर्न सकोस्, मधेश–पहाडलाई जोड्न सकोस् भन्ने म चाहन्थ्यें। तर, सर्वस्वीकार्य संविधानका लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सफल भने हुन सकिनँ। कठिन परिस्थितिमा पनि ९० प्रतिशत सांसदको सहमतिमा संविधान आयो। संविधान आएपछि अब कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो।

– दुई मधेस आन्दोलन, पहिलो संविधानसभाका अवधि तथा सेनापति प्रकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयका बेला यहाँका कुलिन (स्थायी संस्थापन)हरु तपाईंको साथमा थियो। तपाईं उनीहरुको अभिभावक सरह हुनुभयो। मधेस आन्दोलनका बेला उनीहरुको तारोमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो। तर संविधानसभाको अन्तिमतिर अचम्मको दृश्य देखियो। स्थिति फेरियो। कुलिनहरुले तपाईंलाई शंका गरे। मधेस केन्द्रित दलले अभिभावक ठान्दै सहयोगको याचना गर्न आइपुगे। कस्तो लाग्छ? कतै तपाईंलाई आफू परिस्थितिवश उपयोग पो भइयो कि भन्ने लाग्दैन?
म उपयोग भइनँ। जुन ठाउँमा म थिएँ, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने मेरो कर्तव्य थियो। देशलाई सम्झिएर निर्णय गरें। सर्वस्वीकार्य संविधानका लागि मैले जति गर्न सक्थ्यें, त्यति पहल गरेकै हुँ। तर, सफल हुन सकिनँ। राजनीतिमा सबै विषय सफल हुन्छन भन्ने पनि हुँदैन। पछि संशोधन पनि आयो। अहिलेसम्म पनि समस्या छ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि सही बाटोमा लैजाने मेरो कर्तव्य थियो। मैले संविधानलाई शिरोधार्य गरें। म कहिल्यै कसैको पक्षमा भन्दा पनि देश र जनताको पक्षमा उभिएँ। देशमा तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। अझै पनि असन्तुष्ट पक्षलाई सरकारले सहमतिमा ल्याउनुपर्छ।

– संविधान निर्माणको क्रममा दलहरुलाई आफ्नो कुरा बुझाउन सकिन भन्नुभयो। दल र नेताहरुलाई तपाईंले बुझाउन खोजेका विषय के–के थिए?
मेरो भनाइ थियो, अन्तरिम संविधानमा पनि भएका समावेशी, समानुपातिक, आरक्षणका विषय संविधानमा राखिदिनुहोस्। नागरिकताको विषयमा पनि थोरै व्याख्या गरेर त्यही प्रावधान राख्नुहोस्। अहिले पनि नागरिकताको विषयमा त्यही कुरा छलफलमा आइरहेको छ।

त्यतिबेला सबै दलको सहमतिमा अन्तरिम संविधान बनेको थियो। त्यही प्रावधान संविधानमा राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह थियो।

अर्को, संघीयताको विषयमा मेरो पनि चित्त बुझेको छैन भनेको थिए। सात वटा प्रदेश तपाईंहरुले बनाइरहनु भएको छ। धेरै छलफलपछि पाँच वटा पहिचान र ४ वटा सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश बनाउने भनिएको थियो। त्यसअनुसार तपाईंहरु जानु भएन। वैज्ञानिक आधार पनि दिनुभएन।

प्रदेश ५ लाई रोल्पा, रुकुमसम्म जोड्नु भएको छ। म पनि दुई नम्बर प्रदेशको नागरिक हुँ। प्रदेश २ मा सिन्धुली, उदयपुर, मकवानपुर अथवा रापेछाप, दोलखा र सिन्धुली पनि जोड्नुभएको छैन। प्रदेश ५ लाई हिमाली जिल्लासम्म जोड्नुभयो। कुन आधारमा प्रदेश २ लाई अलग गर्नुभयो? भन्ने मेरो भनाइ थियो। उहाँहरुले जवाफ दिन सक्नुभएन।

मैले त्यति भन्दा पनि उहाँहरुले तपाईंले संविधानसभामा गएर संविधानलाई स्वीकार गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो। संविधानसभाबाट पास गरेको चिठ्ठी आयो। मैले त्यसलाई शिरोधार्य गरें। संविधानकै लागि ७० वर्षको संघर्ष देखेको थिएँ। म सौभाग्यशाली थिएँ, गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्न पाएँ। त्यो उपलब्धि म एक्लैको नभई नेपाली जनताको थियो।

– दल र नेताहरुलाई जुन कुरा भन्नुभयो, त्यही कुरा भनिरहँदा राष्ट्रपतिले राजनीति गरे भन्ने तपाईंलाई आरोप लाग्यो नि होइन?
राजनीतिक संकटका बेला म राष्ट्रपति भएर आएँ। अहिले पाँच वर्षको स्थायी सरकार छ। देशमा शान्ति छ। अहिले राष्ट्रपतिको काम संसदले पास गरेका विधेयक संविधानअनुरुप छन् कि छैनन् भनेर हेर्दै त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हो।

त्यतिबेला लडाकु सेना दुई वटा थिए। त्यसलाई समाधान गर्नु थियो। देशमा शान्ति कायम गर्नु थियो। परिस्थिति अहिलेभन्दा धेरै जटिल थियो। संविधानसभा भंग भएपछि त्यहाँ जाने विषय राष्ट्रपतिकोमा जान्थे।

– मैले संविधान निर्माण हुँदाको अन्तिमतिरको कुरा गरेको। द्रुत गतिमा संविधान निर्माण हुँदै गर्दा त्यतिबेला तपाईंलाई पद लम्ब्याउन खोजेको, राजनीति गर्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्यो!
राजनीतिमा त्यस्ता दोष, आरोप लाग्छन्। ७ वर्ष तीन महिना राष्ट्रपति भइसकेपछि बस्न मन छ भनेपछि लोकलाज पनि त हुनुपर्ने हो नि मलाईं। राजनीतिक पार्टीले, संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्ने अनि दोष मलाई दिन्छन्। म राष्ट्रको संरक्षक र पालक पनि थिएँ। मेरो दायित्व सबै समस्या समाधान गरेर जानु थियो। त्यो ठाउँमा जो कोही हुन्थ्यो भने पनि मनमा त्यही हुन्छ।

– दल र नेताहरुले नै त्यस्तो आरोप लगाउँदा पीडा पनि भयो होला नि?
राजनीति गर्ने मान्छेको पीडा हुन्छ, पिउनुपर्छ। मैले पीडा पिएर गएँ। त्यसैले गर्दा देश अहिले अगाडि बढिरहेको छ।

– लामो समयसम्म दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकिरहेको बेलामा प्रमुख ४ दलले भने २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे। त्यो सहमति कसरी सम्भव भयो होला भन्ने लाग्छ? त्यस घटनालाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको थियो? सहमति हुनुअघि नेताहरुले तपाईंलाई कुनै संकेत दिएका थिए? वा सल्लाह गरेका थिए?
त्यसबारे मसँग सल्लाह भएन।

– केही संकेत थियो तपाईंलाई?
संकेत त सबै बुझिरहन्थें। कति कुरामा मसँग सल्लाह हुन्थ्यो। कति कुरामा सल्लाह हुन्नथ्यो। मेरो पद संवैधानिक थियो। तर, राजनीतिबाटै आएको हुनाले मैले पनि बुझिरहेको थिएँ। कहाँलाई साथ लिन खोजेका छन् र कहाँ साथ लिन खोजिरहेका छैनन्।

– तपाईंलाई साथमा नलिएर अगाडि बढ्न खोजिएको थियो ?
त्यो त राजनीतिमा हुन्छ नै। सबै विषयमा सबैको चित्त बुझाउन बडो मुस्किल हुन्छ।

– दलहरुले जुन मितिमा संविधान जारी गरे, त्यतिबेला संविधान जारी नहुने हो भने कहिल्यै जारी नहुने बताएका थिए। के परिस्थिति त्यस्तै थियो? यो भाष्य कसरी बलियो भयो?
त्यसमा मलाई विश्वास थिएन। तीन पार्टी एक ठाउँमा भए केही पनि हुने थिएन। राजनीतिक पार्टी एकै ठाउँमा भए पनि कसैले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने त विगतले पनि देखाइसकेको छ।

– सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्ने स्थिति थियो। सँगै राजनीति गरेका दल जो आन्दोलनमा थिए, उनीहरुलाई उतै छोडेर केही सातामै संविधान जारी गर्नुपर्ने हतारो दलहरुलाई किन पर्‍यो?
उहाँहरुलाई हतारो थियो, कसरी सरकारमा जाने।

– त्यतिबेला संविधानमा वृहत सहमति खोज्न माग गर्ने र पहल गर्ने सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको थियो। अझ भारतसँग जोडेर गाली पनि गरियो। देशमा एकाएक यस्तो शंकाको वातावरण कसरी निर्माण भयो?
राजनीतिक दलले एक अर्कालाई सम्मान गर्ने, विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिबाट गयो भने संविधान सफल हुन्छ। लोकतान्त्रिक विधिलाई अंगिकार गरिएन भने सफल हुँदैन। राजनीतिमा शंका उपशंका हुन्छ। राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार, विधि विधानअनुसार कहिले अगाडि बढ्ने, कहिले असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजान पछाडि हट्ने संस्कारको विकास जबसम्म हुँदैन, तबसम्म शंका उपशंका रहिरहन्छ।

– संविधान घोषणा हुने अन्तिम समयमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर आएपछि संविधानमा भारतीय असहमति र संविधान घोषणापछिका संकटको पूर्वानुमान पनि सतहमा आयो। उनले तपाईंसँग पनि १ घण्टा भेटेका थिए। उनको आसय, प्रस्तुति र जोड केमा थियो?
तपाईंहरु बिर्सिहाल्नुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा भनेका थिए, ‘ऋषि मनले सबैलाई समेटेर लग्नुहोस्। संविधान बनाउनुहोस्।’

त्यसपछि आफ्नो दूत पठाए। उसको माग थियो, मधेसको समस्या पनि समाधान गरेर लग्नुहोस्। 'हिडन' एजेन्डा पनि केही थियो होला। म त (कार्यकारी) पदमा थिइनँ। त्यो त संविधान बनाउने राजनीतिक पार्टीले गर्ने काम थियो।

उनी म कहाँ पनि आए। मैले संविधान बनिसकेको छ। यो संविधान घोषणा गर्ने मेरो दायित्व छ भनें। र, घोषणा गरें।

हिजो पनि भूराजनीतिले काम गर्‍यो, आज र भोलि पनि गर्छ। तर, राष्ट्रिय एजेन्डामा दलहरु एक ठाउँमा भए भने बाहिरको शक्तिले त्यति सजिलै खेल्न सक्दैन।

– संविधान कार्यान्वयन त भयो। तर, जनतामा दल र नेताहरुप्रति असन्तुष्टि उस्तै छ। भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको आम बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री स्वयं गणतन्त्र र व्यवस्थामाथि खतरा बढेको अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। कहाँ कमजोरी भएजस्तो लाग्छ?
संविधानले त भनेको छ, समानुपातिकमा कस्तो मान्छे आउने, कस्तो आइरहेको छ? संविधानमा अन्य यस्ता व्यवस्था पनि छन्। त्यसको कार्यान्वय कसरी भइरहेको छ।

– दलहरुको नियत नै ठिक भएन हो?
नियत त नभनौं, सुझबुझ भएन। यो परिवर्तनमा उनीहरुकै योगदान छ। लोकतान्त्रिक विधिमा यो विकृति हुन्छ। जसले विकृति गर्छ, उनीहरुलाई भोलि जनताले नै फाल्छन्। तर, व्यवस्थामाथि नै जुन चिन्ता छ, कसैले केही गर्न सक्दैन। एउटा रौं पनि हल्लाउन सक्दैनन्। असल लोकतन्त्रको अभ्यासमा समय लाग्छ।

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि गणतन्त्रमाथि खतरा बढ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
यसमा मलाई एकरत्ति विश्वास छैन। उहाँले किन यति हल्का तरिकाले बोल्नुहुन्छ। यत्ति नै भन्न सक्छु, यसमा म धेरै जान्नँ। त्यो पदमा भएर त्यति हल्कासँग बोल्नु भएन।

– त्यतिबेला संविधानप्रति असहमति राख्ने सबैले चुनावमा भाग लिए। केन्द्र वा प्रदेशमा सरकारमै सहभागी भएका छन्। स्थानीय तहको नेतृत्व पनि गरेका छन्। के अब संविधानको सबैका निम्ति स्वीकार्य भएको हो?
जति भएको छ, राम्रो भएको छ। असहमतिका विषयमा अब सरकार र राजनीतिक दलले समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

– संविधान सबैका लागि स्वीकार्य भइसकेको हो?
संविधान त स्वीकार्य भइसकेको छ नि। बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपामा बाहेकलाई।

विस्तृत अन्तर्वार्ता यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ-