काठमाडौं– पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको विगत, दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउला भन्ने कुनै भरपर्दो विश्वास नभेटिरहेको अवस्था। नेताहरुप्रति बढ्दै गएको आक्रोशका बीच २०७२ जेठ २५ गते राति १६ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिले एकैपटक दुई किसिमका धारणा विकास गरिदियो।
एकथरी, १६ बुँदेले संविधान बन्ने सुनिश्चिता गरिदिएको भन्दै खुसी देखिए।
अर्कोथरी, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट सुनिए।
त्यहीँबाट सुरु भएको असन्तुष्टि नाकाबन्दी हुँदै अनेक किसिमका संघर्षमा विस्तारित भए। त्यसको नेतृत्व मधेसकेन्द्रित केही दलले गरेका थिए। संविधानसभाको सिट अनुपात हेर्दा उनीहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय त होइन तर राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा हलचल ल्याउन उनीहरु सफल भए।
असन्तुष्ट दलहरुलाई संविधान स्वीकार गर्न अन्य दलले निकै कसरत गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दौडधुप गर्नुपर्यो। अहिले हेर्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने दलहरु खासै देखिँदैनन्। विगतमा असन्तुष्ट दलहरु पनि अहिले संविधानका केही व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्।
चार वर्षअघिको असोज ३ देखि आजसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो? कस्ताकस्ता चरण पार गर्दै सबै शक्ति संविधानको दायरामा अटाए। नेपाल लाइभले विगत केलाउने प्रयास गरेको छ।
१६ बुँदेप्रति असहमति
संविधानसभाका प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच २०७२ जेठ २५ गते राति भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति मधेसकेन्द्रित केही दलले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाए। सहमतिमा सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए।
विशेषगरी १६ बुँदेमा निहित नामांकन र सीमांकन बिनाको ८ प्रदेश बनाउने भन्ने सहमतिप्रति उनीहरुको बढ्तै आक्रोश देखिन्थ्यो। तत्काल असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी थिए।
बदलिँदो परिवेशमा दलीय कित्ताकाट पनि फरक परिरह्यो। र, संविधान जारी हुने बेलासम्म आइपुग्दा असन्तुष्ट र आलोचनात्मक समर्थन गर्ने दलहरु मात्रै होइन, स्वयं गच्छदारले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सक्ने अवस्था रहेन।
१६ बुँदे सहमतिअघि माओवादीले संविधानसभाभित्र र बाहिरका ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको थियो। सहमति भएको भोलिपल्टै मोर्चा विभाजित भयो। असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरुले बेग्लै बैठक बसेर आफ्नो रणनीति बनाए। उनीहरुले संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट १६ बुँदेको भण्डाफोर गर्न खोजे। कति बैठक बहिस्कार गरे, कतिमा आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गरे। कहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै मोर्चाबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई निष्कासन गरिदिए। कहिले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर (जेठ ३०) १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट जनाए, कहिले भारतीय राजदूतलाई लैनचौरमै भेटेर (असार १८) गुनासो पोखे।
यद्यपि, त्यतिबेलासम्म मधेस केन्द्रित दलहरु एकै ठाउँ थिए भन्ने होइन। राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) तथा महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले १६ बुँदेलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका थिए। तर, बदलिँदो परिवेशमा दलीय कित्ताकाट पनि फरक परिरह्यो। र, संविधान जारी हुने बेलासम्म आइपुग्दा असन्तुष्ट र आलोचनात्मक समर्थन गर्ने दलहरु मात्रै होइन, स्वयं गच्छदारले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सक्ने अवस्था रहेन।
असन्तुष्टिका बाबजुद प्रमुख ४ दलको सक्रियता र गति कम भएन। उनीहरुले १६ बुँदेलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिमा छिराए। आफूहरुबीच थप सहमतिको खोजी गरे। त्यहाँबाट कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समितिमा पुर्याए। संविधानसभाको नियमावलीका नियम निलम्बन गर्दै आफू अनुकूल बाटोबाट अघि बढिरहे। र, असोज ३ मा संविधान जारी गरेरै छाडे।
असन्तुष्टि मधेसकेन्द्रित दलमा मात्रै होइन, प्रमुख पार्टीका मधेसी सभासदहरुमा पनि थियो। उनीहरुले पार्टीमा चर्को आवाज उठाए। तर, विद्रोह गर्न सकेनन्।
मधेसकेन्द्रित दलहरुले अहसमति जनाउन र प्रतिरोध गर्न पनि छाडेनन्। २०७२ असार १५ मा सिटौलाले संविधानसभामा पेस गर्नेबित्तिकै संविधानको मस्यौदालाई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (नवगठित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका सभासद्हरुले संविधानसभामै च्यातेर विरोध जनाए। आम हडताल गरे। प्रभाव क्षेत्रमा सडक बन्द गरे।
असन्तुष्टि मधेसकेन्द्रित दलमा मात्रै होइन, प्रमुख पार्टीका मधेसी सभासदहरुमा पनि थियो। उनीहरुले पार्टीमा चर्को आवाज उठाए। तर, विद्रोह गर्न सकेनन्। नेतृत्वले उनीहरुलाई अनेक हथकण्डा अपनाएर संविधानमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो।
मधेस पूरै आन्दोलित भइरहेको बखत, गोली खाइरहेको बखत काठमाडौंमा संविधान जारी भयो। संविधानमा आफ्ना मुद्दालाई लिपिबद्ध गराउने अनेक प्रयत्नका बाबजुद संविधान त जारी भयो। विक्षिप्त मधेसले त्यसदिन ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दै आफ्नो असहमति दर्ज गर्यो।
संविधान घोषणापछिको संघर्ष
असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै असन्तुष्ट दलहरुले पहाडी क्षेत्रमा खुसियाली मनाए पनि मधेसमा विरोध भयो। कालो झन्डासहित विरोधको स्वर निस्कियो। राति ब्ल्याक आउट गरियो। संविधानपक्षीय कतिपय सभासद्को घरमा आगजनी गरियो। मधेसी मोर्चा लगायतको आन्दोलनको कारण मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो।
असन्तुष्टि, आन्दोलन र संघर्षका बाबजुद संविधान जारी भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असोज ५ र ६ गते राजविराजमा बैठक बसेर आफ्नो थप रणनीति तय गर्यो। संघीय समाजवादी पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टी सम्मिलित सो मोर्चाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै भन्सार नाका पनि बन्द गराउने निर्णय गर्यो। सातबुँदे निर्णयमा उसले अन्य मोर्चा र पार्टीसँग पनि सहकार्यका लागि ४ सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्यो। बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
नाका केन्द्रित आन्दोलन ४ महिनाभन्दा बढी कायम रह्यो। यसबीचमा सरकारसँग वार्ता पनि चलिरह्यो तर कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। मिल्लामिल्ला भएको वार्ता कैयौंपटक भाँडियो।
यतिञ्जेलसम्म विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र फोरम गणतान्त्रिक पनि आफ्नै किसिमले आन्दोलन गरिरहेका थिए।
निर्णय बमोजिम मोर्चाका नेताहरु ७ गतेदेखि नै नाकामा धर्ना दिन गए। तर, मोर्चाको निर्णय र धर्नाअघि नै नाकामा अवरोध सुरु भइसकेको थियो।
नाकाबन्दीकै बीच अन्य रचनात्मक आन्दोलन पनि नभएका होइनन्। जस्तो कि, असोज १४ गते हुलाकी राजमार्गमा मानव साङ्लो निर्माण गरियो।
नाका केन्द्रित आन्दोलन ४ महिनाभन्दा बढी कायम रह्यो। यसबीचमा सरकारसँग वार्ता पनि चलिरह्यो तर कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। मिल्लामिल्ला भएको वार्ता कैयौंपटक भाँडियो।
यसैबीच पहिलो पटक संविधान संशोधन भयो। संविधान जारी भएको १७ दिनपछि अर्थात् असोज २० मा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए। त्यो पारित हुन माघ ९ सम्म पर्खिनुपर्यो।
संविधानको सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ लाई संशोधन गरी ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ बनाइयो। त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा 'जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार' भनिएकोमा संशोधन गरी ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने बनाइयो। तर पनि असन्तुष्ट दलहरुले चित्त बुझाएनन्।
असोज पहिलो साता सुरु भएको नाकाबन्दी माघ २२ पछि खुल्यो। तर, माघ २५ मा 'शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक तथा असहयोग आन्दोलनलाई अझ बढी उचाइ प्रदान गर्दै निर्णायक आन्दोलनको रुपमा रुपान्तरित गर्न र अझ बढी सशक्त बनाउन' मोर्चाले 'आम हडताल, नाका अवरोध र सरकारी कार्यालय बन्दलाई मात्र तत्कालका लागि स्थगित' गर्यो।
रोचक के छ भने, मोर्चाले नाका अवरोध गर्ने निर्णयअघि नै नाकाबन्दी सुरु भइसकेको थियो। त्यस्तै, मोर्चाले नाका अवरोध फिर्ता लिनुअघि नै नाकाबन्दी खुलिसकेको थियो। मोर्चाले संघर्षका वैकल्पिक मार्ग खोज्न थाले।
सरकारको तर्फबाट मंसिर १४ गते राति दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमादेखि भाषासम्मका विषय समेटिएको थियो। तर, एमालेले त संशोधन स्वीकार गरेन नै, जसलाई चित्त बुझाउन ल्याइएको थियो, उनीहरुले पनि स्वीकार गरेनन्।
२०७३ जेठ १ देखि संघीय गठबन्धनको नाममा अझै धेरै असन्तुष्ट समूह एकीकृत गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु भयो। जस अन्तर्गत गठबन्धनले जेठ २ र ३ गते सिंहदरवार घेराउ गर्यो। ४ गते बालुवाटारमा धर्ना दियो। त्यसका अतिरिक्त राजधानीका विभिन्न स्थानमा सभा गर्यो। र, जेठ २५ देखि काठमाडौंको खुलामञ्चमा रिले अनसन सुरु गरियो। जुन असार मसान्तसम्म जारी रहने गठबन्धनको तर्फबाट जेठ १७ मै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। नयाँ शक्ति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका डा बाबुराम भट्टराईले २७ गते खुलामञ्च नै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
त्यसपछि असन्तुष्ट दलहरुले कुनै उल्लेखनीय संघर्षको काम गर्न सकेनन्। बरु, मोर्चाभित्रै अनेक टकराव देखिन थाल्यो।
यसैबीच दोस्रो पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भयो। सरकारको तर्फबाट मंसिर १४ गते राति दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमादेखि भाषासम्मका विषय समेटिएको थियो। तर, एमालेले त संशोधन स्वीकार गरेन नै, जसलाई चित्त बुझाउन ल्याइएको थियो, उनीहरुले पनि स्वीकार गरेनन्। मंसिर १५ गते बसेको मोर्चाको बैठकले यथास्थितिमा संशोधन नस्वीकार्ने स्पष्ट पार्यो। संघीय समाजवादी फोरमले पनि बेग्लै विज्ञप्ति निकालेर सोही आशय व्यक्त गर्यो।
२२ पुसमा एमाले लगायत ९ दलीय गठबन्धनले राजधानीमा संविधान संशोधनविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गरे। एमालेको विरोध हुँदाहुँदै सो संशोधन विधेयक पुस २४ मा संसदमा टेबल भयो।
केही समय त्यतिकै रहेको सो प्रस्ताव कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सरकारले चैत २९ गते फिर्ता लियो। सोही दिन राति उनैले नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए। तर पनि मोर्चा सहमत भएन। भोलिपल्टै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन दुवैको अलगअलग बैठक बसेर संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावको विरोध गरे।
समर्थन र विरोध चलिरहेका बखत बैसाख १७ गते सरकारले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न खोजेको थियो। तर सत्तारुढ राप्रपाका सांसदहरुको अनुपस्थितिले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि यो प्रक्रिया लामो समय रोकियो।
गच्छदारले भने एमाले र एमाओवादीसँग आठबुँदे सहमति गरे। उसले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने लगायतका सहमति गरेर उनी सरकारमा सहभागी भए। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे।
भदौ ५ गते संशोधन प्रस्तावमा मतदान भयो। तर मत नपुगेका कारण संविधानमा दोस्रो संशोधन गर्ने प्रयास विफल भयो।
यसबीच स्थानीय तहको दुई चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो।
स्वीकारोक्तिको शृंखला
नयाँ संविधानपछि असोज १५ गते व्यवस्थापिका संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु भयो। संविधानमै त्यसको एक सातामा सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने, नभए बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख थियो।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने निश्चित भयो। सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली चुनावी मैदानमा होमिए। र, त्यसलाई सघाउन तयार देखिए, असन्तुष्ट र आन्दोलनरत दलहरु। केही अघिसम्म नयाँ संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै सोही संविधान अनुसार हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिन तयार भएपछि धेरै आश्चर्यमा परे। कतिसम्म भने संविधानसभाबाट राजीनामा दिएका सद्भावना पार्टीका सांसदहरु रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा आइपुगेका थिए।
मोर्चाले कोइरालाको पक्षमा मत दियो। ‘मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजातिविरुद्ध रहेको उग्रवामपन्थी तथा लोकतन्त्रविरोधी फासिस्ट चरित्र बोकेको अपवित्र गठबन्धनलाई परास्त गर्न त्यसका विरुद्ध मतदान गर्ने र सत्ताको खेलबाट बाहिर चलिरहेको आन्दोलनलाई निरन्तर जारी नै राख्ने निर्णय गरियो’, मतदानअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। विज्ञप्तिमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण र महेन्द्र यादवको हस्ताक्षर थियो।
संविधानप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट मोर्चाले पनि यसरी चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएपछि उसले पनि संविधान स्वीकार गर्यो भन्ने भाष्यको सुरुवात भयो।
गच्छदार नेतृत्वको दलले फोरम लोकतान्त्रिकले ओलीलाई मत दिए। गच्छदारकै मोर्चाका रामसपा र फोरम गणतान्त्रिकले भने कोइरालालाई नै मत दिए।
संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा लैजानुपर्ने, आन्दोनलका क्रममा भएका घटनाहरुको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मतदान गर्ने सो सहमतिमा उल्लेख थियो।
गच्छदारले भने एमाले र एमाओवादीसँग आठबुँदे सहमति गरे। उसले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने लगायतका सहमति गरेर उनी सरकारमा सहभागी भए। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएता पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका मोर्चा आबद्ध दलहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रियामा भने सहभागी भएनन्।
तर, ०७२ कात्तिक २२ को संसद बैठकमा भने मधेसकेन्द्रित दलहरु सहभागी भए। सो कदमलाई उनीहरुले ‘सदनबाट समेत दबाब सिर्जना गर्न’ भन्ने कारण देखाए। तर, जेजस्तो तर्क गरे पनि संविधान स्वीकार गर्ने दलको सूचीमा उनीहरु पनि थपिइसकेका थिए।
त्यस्तै, मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा लैजानुपर्ने, आन्दोनलका क्रममा भएका घटनाहरुको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मतदान गर्ने सो सहमतिमा उल्लेख थियो।
तीनबुँदे सहमतिमा प्रचण्ड र देउवासहित ११ नेताको हस्ताक्षर थियो। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका प्रचण्डका प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा थिए। समर्थकमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशी, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा थिए।
प्रचण्डपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने।
गच्छदार देउवाको उम्मेदवारीको समर्थक नै थिए। प्रधानमन्त्री हुनुअघि देउवाले केही असन्तुष्ट दलसँग अर्को तीनबुँदे सहमति गरे। पहिलो दुईबुँदे पहिलेकै तीनबुँदे कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता थियो। तेस्रो बुँदामा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने थपियो।
तेस्रो चरणमा प्रदेश २ मा चुनाव भयो। त्यहाँ भने राजपाले पनि भाग लियो। यसरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेर पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरु चुनावमा सहभागी भए।
सरकार गठनमा मात्रै होइन। असन्तुष्ट दलहरु आम चुनावमा पनि सहभागी भए। स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुनुअघि मधेसकेन्द्रित ६ वटा दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भइसकेको थियो। अर्कोतिर, संघीय समाजवादी फोरम छँदै थियो। संविधानप्रति असन्तुष्ट मुख्य दुई घटकमध्ये फोरमले २०७४ बैसाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमै भाग लिए। 'म जन्मिएको माटोले जा भनेकाले चुनावमा सहभागी भएँ', चुनावमा सहभागी हुनुअघि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए।
राजपाले भने दुई चरणसम्मको चुनाव बहिस्कार गर्यो। तर, ६ वटा दल मिलेर गठन भएको राजपाले असार ३१ मा दल दर्ता गरायो। जुन संविधान स्वीकारोक्तिको अर्को चरण थियो।
तेस्रो चरणमा प्रदेश २ मा चुनाव भयो। त्यहाँ भने राजपाले पनि भाग लियो। यसरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेर पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका मधेसकेन्द्रित दलहरु चुनावमा सहभागी भए। त्यसपछिका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि भाग लिए। नयाँ चुनावमार्फत गठन भएको ओली सरकारमा फोरम सहभागी बन्यो। दुईबुँदे सहमतिमार्फत ‘देश र जनताको पक्षमा आवश्यक सहमतिको आधारमा’ संविधान संशोधन गर्न सहमत हुँदै ऊ सरकारमा सहभागी भएको हो। अर्को दल राजपाले समर्थन गर्यो। यद्यपि, राजपाले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
प्रदेश २ मा त फोरम र राजपा नै मिलेर सरकार बनाए।
संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरु संविधानको केही भागमा मात्रै असहमति रहेको भन्दै भाषा फेर्न थाले। संविधानको प्रावधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पुगे। साढे २ वर्ष नपुग्दै यो सबै भयो।
'कालो दिवस'देखि विरोध दिवससम्म
‘संविधान जारी गरिने दिन इतिहासमा कालो दिन भएको हुँदा सोविरुद्ध असोज ३ गते मुखमा कालोपट्टी बाँधी कालो झन्डा लिएर बृहत् मौन जुलूस प्रदर्शन गर्ने र राति ७ बजे देखि ८ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने, त्यसैगरी असोज ४ गते सदरमुकाममा विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरी विरोधस्वरुप संविधान जलाउने निर्णय गरिएको छ’, २०७२ भदौ ३१ मा जारी गरिएको मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
तेस्रो वर्ष अर्थात् २०७४ मा आइपुग्दा राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। विगतमा विभिन्न गठबन्धनमा रहेकामधेस केन्द्रित ६ वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गरेका थिए। जसले स्थानीय तहमा पहिला दुई चरणका चुनाव बहिस्कार गरेका थिए।
सोही अनुसार संविधान जारी भएको साँझ अर्थात् २०७२ असोज ३ गते साँझ काठमाडौं लगायतका पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा खुसीयाली मनाइरहँदा मधेसमा भने ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो।
अर्को वर्ष अर्थात्, २०७३ असोज ३ लाई पनि मधेसकेन्द्रित दलहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाए। तर, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले राजधानीमै पनि फरकफरक स्थानमा आफ्नो विरोधका कार्यक्रम गरे।
मधेसी मोर्चामा रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीले माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गरे। त्यस्तै, संघीय गठबन्धन आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीले शान्तिवाटिकामा कार्यक्रम गरे।
भदौ १९ मै दुई समूहको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो। तमलोपाको कार्यालयमा मोर्चा आबद्ध दलको सचिवालय बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा मुख्यगरी दुई निर्णय भए। जसमध्ये एउटा थियो, असोज २ देखि ४ सम्मको विरोध कार्यक्रम। जसअन्तर्गत असोज २ मा अन्तरक्रिया, ३ गते दिउँसो प्रदर्शन तथा साँझ ७:३० देखि ८ बजेसम्म 'ब्ल्याक आउट' गर्ने र ४ गते श्रद्धाञ्जलीसभा गर्ने कार्यक्रम थियो।
त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा बसेको गठबन्धन अर्को बैठकले पनि असोज २ देखि ४ सम्मलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मोर्चा र गठबन्धनका मातहतका समितिलाई विरोध सभाको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सो बैठकमा तमलेापा, सद्भावना, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष भने सहभागी थिएनन्।
असोज ३ गते ती दलले नै माइतीघरमा छुट्टै कार्यक्रम गरेका थिए।
फोरमले भने पहिलो चरणको चुनावदेखि नै भाग लिएको थियो। उसले पनि कुनै औपचारिका कार्यक्रम राखेन। विगतमा सँगै आन्दोलन गरेका यी दुई पक्ष आपसमै चुनावी आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए।
तेस्रो वर्ष अर्थात् २०७४ मा आइपुग्दा राजनीतिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। विगतमा विभिन्न गठबन्धनमा रहेकामधेस केन्द्रित ६ वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन गरेका थिए। जसले स्थानीय तहमा पहिला दुई चरणका चुनाव बहिस्कार गरेका थिए।
प्रदेश २ का ८ जिल्लमा भएको तेस्रो चरणको चुनाव (असोज २) मा भने उनीहरुले भाग लिए। चुनावी माहोलका बीच केही नेताले फेसबुकमा कालो दिवस भन्दै लेखे पनि कुनै खालका औपचारिक कार्यक्रम पार्टीका तर्फबाट भएन।
फोरमले भने पहिलो चरणको चुनावदेखि नै भाग लिएको थियो। उसले पनि कुनै औपचारिका कार्यक्रम राखेन। विगतमा सँगै आन्दोलन गरेका यी दुई पक्ष आपसमै चुनावी आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए।
२०७५ मा सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमले संविधानको विरोध गरेन। 'संविधान संशोधन गर्न सरकार सहमत भइसकेको वर्तमान अवस्थामा पार्टीले कालो दिवस मनाउने जस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन पार्टीले तत्काल कुनै निर्णय नगरेको हुँदा त्यस्ताखाले कार्यक्रममा सहभागी नहुने र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै भ्रममा नरहन समेत सम्पूर्णमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आग्रह गर्दछ', १ असोज २०७५ मा पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर, फोरम नेपाल प्रदेश २ ले भने कालो दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मधेस प्रदेश समितिको कार्यसम्पादन समितिले असोज ३ गते दिनभर हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, सार्वजनिक स्थानहरुमा कालो झन्डा झुन्ड्याउने तथा साँझ ७ देखि सबा ७ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने निर्णय पनि गर्यो। 'संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने यस प्रदेशका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधान दिवसमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दछौं', अध्यक्ष रेणु यादवद्वारा २०७५ भदौ ३१ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
केन्द्र र प्रदेशबीचको फरकफरक कार्ययोजनाका कारण यो विषय रेणुमाथि कारबाहीको माग, राजीनामा र राजीनामा फिर्तासम्ममा पुग्यो।
मंसिर ५, २०७५ मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा महासचिव रामसहाय यादव र उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले यादवलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए। आफूमाथि कारबाहीको प्रस्ताव आएपछि रेणु केहीबेर रुँदै अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाएर हिँडेकी थिइन्। उनी बाहिरिएपछि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो। पछि रेणुले पनि राजीनामा फिर्ता लिएकी थिइन्।
'असोज ३ गते मधेसविरोधी संविधान जारी गरेकाले सो दिनलाई विरोधका कार्यक्रमहरु गरी विरोध दिवस मनाउने' भनिएको छ। प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी भएको र संघीय सरकारलाई पनि समर्थन गरिरहेको अवस्थामा उसले विरोध दिवस मनाउने भाषा प्रयोग गरिएको थियो।
अर्कोतिर, राजपाले ११ बुँदे सर्कुलरमार्फत असोज ३ गते विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने, सोही दिन साँझ ७ बजेदेखि ७:१५ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गर्ने तथा विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दियो।
२०७५ भदौ २५ र २६ गते बसेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकपछि संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा जारी सर्कुलरमा 'असोज ३ गते मधेसविरोधी संविधान जारी गरेकाले सो दिनलाई विरोधका कार्यक्रमहरु गरी विरोध दिवस मनाउने' भनिएको छ। प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी भएको र संघीय सरकारलाई पनि समर्थन गरिरहेको अवस्थामा उसले विरोध दिवस मनाउने भाषा प्रयोग गरिएको थियो।
यस वर्ष समाजवादी पार्टी नेपाल (संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच २०७६ बैसाखमा एकता भएपछि गठित पार्टी) ले संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि भदौ ३० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै 'असोज ३ गते खुसीयालीको रुपमा दिपावली वा विरोधको रुपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी पनि नहुने' स्पष्ट पारिएको छ। उसले सो दिन सातै प्रदेशमा 'संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता' विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
राजपाले पनि यसपटक कालो दिवस नभई विरोध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। भदौ १७ मा बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले असोज ३ गते देशव्यापी रुपमा विरोध दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो।
अर्कोतिर, यी दुवै दल मिलेर बनेको प्रदेश २ सरकारले भने संविधान दिवस मनाउने भन्दै तीनदिने कार्यक्रम तय गर्यो। जसअनुसार, असोज २ गते डेंगु रोगबाट बच्न र ड्रग्स नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, दोस्रो दिन असोज ३ गते सरकारी कार्यालयमा दीपावली गर्ने र अन्तिम दिन असोज ४ गते सरसफाइ तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
