काठमाडौँ- ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ आज उपसमितिबाट पारित भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिको आज बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति बुझाइने उल्लेख छ।
सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य समेतलाई जनाउने भनिएको छ। विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक रु २ लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक रु ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु १० लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु ३ लाख घर मर्मतसम्भार बापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने कुनै सुविधा पाउने छैनन्। सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वसांसदलाई निःशुल्क उपचार
विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
संविधानसभाका सदस्यलाई सरकारले ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लेख भएको प्रतीकचिह्न उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। जसमा ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्य रहेका थिए।
गत भदौ २९ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदले पूर्वसांसदलाई दिइने सुविधाका विषयमा छलफल भएको थियो। सो बैठकमा धेरै सांसदले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत नभएकाले पूर्वसांसदलाई पूर्वपदाधिकारीसरह सुविधा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त नहुने तर पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा पछि कहिल्यै नआउने हुँदा सुविधा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।
उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको बैठकमा छलफलपछि मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई गरिएको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ। सो विधेयक समितिबाट पारित भएपछि व्यवस्थापिका– संसद्मा पेश हुन्छ र पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
