काठमाडौं- सहकारी विभागले सहकारीमा १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर तोकिदिपछि बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी सञ्चालकहरु रुष्ट बनेका छन्। सन्दर्भ ब्याजदरलाई 'क्याप' भनेर परिभाषित गरिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन्।
सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा विरोध गर्नका लागि भन्दै ‘उपत्यका सहकारी संघर्ष समिति’का नामबाट संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेक प्रसाद चौलागाईं संयोजक रहेको उक्त संघर्ष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको छ। सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको बर्खिलाप भएको भन्दै चौलागाईंले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा सहकारीको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता हनन भएको दाबी गरे। ‘राज्यले सन्दर्भ तोक्ने नाममा सीमा तोक्यो। यो सहकारीको सिद्धान्त विपरीत छ,’ चौलागाईंले भने।
संघर्ष समितिका सदस्य तथा जिल्ला सहकारी संघका महासचिव खेमराज सुवेदीले पनि सन्दर्भ ब्याजदरलाई गलत तरिकाले अथ्याईएको बताए। ‘सन्दर्भ ब्याजदरको अर्थको बुझाइमा फरक छ। अहिले तोकिएको सीमा हो, सन्दर्भ होइन,' उनले भने।
सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुलाई सहकारीको मूल्यमान्यतामा राज्यले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझेको संघर्ष समितिको भनाइ छ। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणको नाममा सहकारी क्षेत्रको पुँजी पलायन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भान आफूहरुलाई परेको उनीहरु बताउँछन्। स्वनियमको सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने सहकारीलाई जबरजस्ती ब्याजदर तोकिदिएको उनीहरुको भनाइ छ।
राज्यबाट जारी भएका ऐन, कानुन, सहकारी ऐन, नियमावली तथा सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरलगायत व्यवस्थाका कारण सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै संघर्ष समितिले महासंघमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेको छ।
सहकारीमा नियमन र अनुगमन आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा राज्यले अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा सहकारीलाई विस्तापित गर्न नीति लिएको उनीहरुको भनाइ छ।
सहकारी विभागले साउन १९ गतेबाट लागू हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो। तर, अहिले पनि २० देखि २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइरहेका सहकारी हजारौंको संख्यामा छन्। अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था रहेको र अनुगमनको पाटोमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
