काठमाडौं– नेपाल आयल निगमको तेल भण्डार गर्न खरिद भएको जग्गामा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सञ्चालक समितिबाट आफूमा अख्तियारी लिएर उक्त अधिकारको चरम दूरुपयोग गरेको व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको उपसमितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी समाचार प्रकाशित भएपछि संसदको समितिले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै २०७३ कात्तिक ९ गते छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो। १० महिना लगाएर स्थलगत अध्ययन गरेपछि ४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा खड्काले सञ्चालक समितिको निर्णयलाई उपयोग गर्दै स्वीकृति दिएका भन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्नेदेखि वनको बीचमा रहेको, खोला बगिरहेको र बगरमा परिणत भएको जग्गासम्म किनेको उल्लेख गरेको छ।
आयल निगमको तेल भण्डारका लागि खरिद भएको जग्गामा अर्बौको रुपैयाँ घोटला भएको र त्यसमा निगममा कार्यकारी निर्देशन खड्कासहित वडाध्यक्ष, आपूर्ति सचिव, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र जग्गा खरिदमा संलग्न रहेका सबै दोषी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले जग्गा खरिद गर्दा चलन चल्तीमा रहेको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी तिरिएको निश्कर्षसहित उक्त जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भनेको छ।
सरकारले जग्गा प्राप्त गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत अधिग्रहण गर्नु पर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरी बोलपत्र आह्वान गर्दै कानूनी व्यवस्था मिचिएको ठहर पनि समितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सरकारलाई जग्गा आवश्यक हुँदा जिल्ला प्रमुख कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई सहभागी गराई अधिग्रहण गर्नु पर्नेमा सिधै नीजि कम्पनीको शैलीमा बोलपत्र माग गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले पालना गर्नु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा सम्बन्धि ऐन, मालपोत ऐन समेतलाई बेवास्ता गर्दै निगम सञ्चालक समितिको अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै आधारमा खड्काले जग्गा खरिदको कार्य गरेको ठहर समितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
स्वीकृति पाए भन्दा धेरै जग्गा खरिद
खड्काले सञ्चालक समितिबाट जग्गा खरिदका लागि क्षेत्रफल समेत स्वीकृत गराएको भए पनि त्यसको दोब्बरभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेका थिए। अधिकतम रकम पोल्टामा हाल्न पाइने भएपछि खड्काले समितिले दिएको मापदण्डभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेको संसदीय अनुगमनमा देखिएको छ।
निगमले झापामा ३३ हजारदेखि एक लाखसम्मको चलन चल्तीको मूल्य रहेकोमा १३ लाख ५१ हजार तिरेको थियो। यति बढी रकम राखी खरिद गरिएको जग्गा पनि पूर्व पश्चिम रेल मार्गमा परेको समितिको अनुगमनमा देखिएको थियो।
सर्लाहीमा पनि ३३ हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्मको जग्गालाई निगमले ५ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रुपन्देहीको रोहिणी नदिभित्र रहेको व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेको तथा सार्वजनिक रुपमा रहेको बगरलाई निगमको भनी देखाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त जग्गाहरु चलन चल्तीमा ३३ हजार देखिए पनि निगमले ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ हालेर किनेको थिया।
चितवनमा २ देखि ३ लाखसम्म चलन चल्तीमा रहेको जग्गालाई ४ देखि १० लाखसम्म निगमले तिरेको पाइएको छ। स्थानीयले अन्य खेती गर्न असम्भव भएर माछा पालन गरिरहेको गहिरो पोखरीको जग्गालाई महंगोमा निगमले किनेको समितिको अनुगमनमा देखिएको छ।
‘खड्काले नियमसंगत काम गरेको देखाउन सञ्चालक समितिलाई पनि उपभोग गरेको देखिन्छ’, समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सञ्चालक समितिलाई जग्गा कति खरिद गर्ने भनि सिफारिस गर्न लगाएको देखिन्छ तर खरिद त्यसको परिमाणमा धेरै देखिन्छ।’
जति धेरै जग्गा खरिद गर्न सक्यो त्यही मात्रामा निगमको पैसा अपचलन गर्न सकिने मनसायले खरिदको कार्य भएको समितिको ठहर छ।
खड्काले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा अनियमिता गरेको ठहर गर्दै समितिले कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। समितिले प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै जग्गा खरिदमा खड्काको बिचौलियासँगको मिलेमतो देखिएको ठहर गरेको थियो। उनले प्रचलित ऐन कानून मिचेर जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा करिब एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेर निगमलाई व्ययभार थपेको उक्त प्रतिवेदनले ठहर्याएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
