काठमाडौं– 'नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' संशोधन खुला भएको छ। राष्ट्रियसभामा बिहीबार पेश भएको विधेयकमा शुक्रबार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएपछि संशोधन खुला भएको हो।
संचारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विधेयक पेश गर्न सहमति जनाएको हो।
यसअघि विधेयकमाथि कांग्रेसले विरोधको सूचना दिएको थियो। बिहीबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विरोधको सूचना फिर्ता लिएका हुन्।
विधेयक पेस गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकलाई अझ बढी राम्रो बनाउने कुरामा सोच्न सकिने बताएका छन्।
'जहाँसम्म जरिवानाको कुरा छ। त्यस्ता विषयमा हामी सोच्न सक्छौं, काउन्सिलले नै गर्ने वा अदालती निरुपणको विषय बनाउने?', मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'महासंघसित पनि यसमा छलफल भएको छ। विधेयकलाई राम्रो बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक हुन्छौं।'
विधेयकमा कतिपय अर्डर नमिलेका विषयलाई छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने उनले बताए। विधेयकमा काफी छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
'हाम्रा अरु विभिन्न प्रक्रिया पनि छन्। महासंघ र प्रतिपक्षी दलकै नेतासँग पनि कुरा भएको छ। विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आउने सबै कुरालाई हामी स्वागत नै गर्छौं। विधेयकमा सबै कुरा खराब छैन। त्यसैले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने देखिँदैन,' उनले भने, 'यो एउटा प्रस्ताव हो। धारणा हो। यसमा भएका केही व्यवस्थाले पछिल्ला प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ।'
विधेयकलाई राम्रो बनाउन जुनसुकै निकायबाट आउने सुझाव पनि आफूहरुले स्वागत गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गरे। उनले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव आवश्यक नरहेको बताए।
मन्त्री बाँस्कोटाअघि सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तका तर्फबाट विधेयकमाथि विरोध गर्नुको कारण खुलाएका थिए। उनले करिब एक दर्जन कारण खोतल्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका थिए। तर, ती विषयमा संशोधन हालेर सच्याउने सहमति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको रोहबरमा भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778309656.png)
-1764146706.png)
