खाडीमा दासताको सिकार नेपाली कामदार : अध्ययन

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ ७ शनिबार | Saturday, August 24, 2019 २१:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाली कामदार विदेशी भूमिमा दासताको सिकार हुनुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्वव्यापी आधुनिक दासतासूचक 'ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स (जिएसआई)-२०१८' ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका ठुला रोजगार गन्तव्य  राष्ट्रमा नै जोखिमपूर्ण श्रममा खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जोखिमपूर्ण श्रममा बाध्यकारी अवस्थामा काम गर्नुपर्ने परेको सो अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा अधिकांश पीडितले एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाइदिने रोजगारदाताले यातना दिने, तथा जर्बजस्ती श्रममा लगाउने समस्या रहेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ। 'वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये ९७ प्रतिशत नेपाली नागरिक जाने प्रमुख पाँच खाडी राष्ट्र कतार, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र कुवेतमा बाध्यकारी श्रमको जोखिममा रहेको छन्,' अध्ययनमा उल्लेख छ। 

सो अध्ययन अनुसार साउदीमा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत नेपाली कामदार दासत्व तथा जबर्जस्ती श्रमको जोखिममा रहेको देखाएको छ। कुवेतमा ४५ दशमलव ९ प्रतिशत नेपाली बाध्यकारी श्रम तथा दासत्वको जोखिममा छन्। कुवेतपछि मलेसियामा ३९ दशमलव २ प्रतिशत नेपाली दासत्वको जोखिममा रहेको ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्सले देखाएको छ।कतारमा ३७ दशमलव ७ र संयुक्त अरब इमिरेट्समा २६ दशमलव ८ प्रतिशत नेपाली दासत्वको जोखिममा रहेको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

नेपालका करिब १ लाख ७७ हजार मानिस बाध्यकारी श्रममा रहेको सो इन्डेक्सले उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ४४ प्रतिशत नेपाली आधुनिक दासताको शिकार हुनुपरेको अध्ययनले देखाएको छ। बाध्यकारी श्रममा रहेका अधिकांश व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति नै भएको  उल्लेख छ। 

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएर दैनिक १ हजारभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। जसमध्ये पनि मलेसिया, कतार, साउदी, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान लगायत विभिन्न खाडी मुलुक मा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु पुग्ने गरेका छन्। कामको खोजिमी विदेशिने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली युवा अदक्ष छन्। सपको अभावमा जबर्जस्ती श्रम तथा दासत्वको जोखिममा रहेर काम गर्न बाध्य छन्।

जबर्जस्ती श्रम
खाडी मुलुकमा फ्री-भिसा र फ्री-टिकटको नीतिसँगै म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तानाका अनुसार सरकारले फ्री-भिसा, फ्री-टिकट नीति अघि सारेसँगै व्यवसायीले सोचे अनुरुप कामदारका डिमान्ड ल्याउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारहरुका अवसर खुम्चँदै गएको उनको भनाइ छ। यसकारण म्यानपावर कम्पनीबाट भन्दा पनि अनौपचारिक र व्यक्तिगत माध्यमबाट खाडी जाने कामदारको संख्या बढेको पाइएको छ। दलालमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु समस्यामा पर्ने क्रम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। 

२०७३ चैत २० गते घरेलु कामदारका रुपमा खाडी जान रोक लगाएसँगै नेपालबाट ठूलो संख्यामा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला कामदार अन्य गैह्रकानुनी माध्यमबाट विदेशिन थालेका छन्। तर यसलाई रोक्न सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। यसकारण पनि बेचबिखन, जर्बजस्ती श्रम र दासताको सिकारमा नेपाली कामदारको जोखिम बढ्दै गएको पाइएको छ। 

पछिल्लो समय समाजमा बदलिँदो आर्थिक भूमिकाका कारण नेपालीहरू जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण कामका लागि पनि विदेशिन बाध्य छन्। महिला कामदारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अतः घरेलु कामदारमाथिको निषेधात्मक व्यवस्था खारेज गरी सुरक्षित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी रहेको श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ बताउँछन्। 

‘घरेलु कामदारमाथि बन्देजका बावजुद पनि नेपाली कामदार विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। अझ भारत हुँदै गैरकानुनी माध्यमबाट नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहेकाले उनीहरु जोखिममा पर्ने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ। घरेलु काममा नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाउने सरकारको निषेधात्मक नीतिको सान्दर्भिकता छैन,' श्रमविज्ञ गुरुङले नेपाल लाइभसँग भने।

करार अवधि सकिएपछि पनि श्रम गर्न बाध्य
साउदी, कतार, मलेसिया, कुवेतलगायत देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट प्राप्त जानकारी अनुसार श्रमिकहरु कामको करार भन्दा फरक काममा लगाउने गरिएको छ। रोजगारदाताहरुबाट श्रमिकहरुलाई अमानवीय व्यवहार गरिने अवस्था छ। उनीहरु रोजगारदाताको अमानवीय व्यवहारका कारण रोजगार काम छाडेर भाग्ने गरेका छन्। 

न्याय पाउन कठिन 
यसरी दासत्व तथा जबर्जस्ती श्रम शोषणको सिकार बनेका नेपाली कामदारलाई न्याय पाउन कठिन रहेको अर्को अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल २ हजार १ सय २९ जना पीडित व्यक्तिहरुले विभागमा उजुरी गरेका थिए। जसमध्ये १ हजार २३ वटा उजुरीलाई विभाग आफैले सम्बोधन गरी समाधन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। सोही अवधिमा  १ हजार १ सय ६ उजुरीहरुको (१ सय ८८ संस्थागत तथा ९ सय १८ व्यक्तिका विरुद्ध गरिएका उजुरीहरु) सम्बोधन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले टिप्पणी गरेको छ। 
 
सन् २०१७ मा पिपुल फोरम नामक संस्थाले सेवा प्रदान गरेका १ हजार ४ सय ६६ उजुरीमध्ये ८७ प्रतिशत पुरुष पीडित तथा १३ प्रतिशत महिला पीडितहरु रहेको जनाएको छ। उजुरीका प्रकृति हेर्दा ७५ प्रतिशत एजेन्ट तथा व्यवसायीले आफूलाई झुक्याएको र ठगी गरेको भनी कानुनी सहायताका लागि आएका थिए। १७ प्रतिशत उजुरी विदेशमा अलपत्र वा अप्ठेरोमा परेकालाई स्वदेश फिर्ती भन्दै कानुनी सहायताका लागि आएका थिए।  त्यस्तै ४ प्रतिशतले आफ्नो पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएकोर ४९ प्रतिशतले झुक्याएको भन्दै उजुरी लेखाएका थिए। 

कुन जिल्लाबाट बढी विदेसिन्छन् युवा? 
वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी युवाहरु जाने जिल्लाहरुमा धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ र सिराहा  रहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार यी जिल्लाबाट सबैभन्दा ठूलो संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी जाने गरेका छन्।  

वार्षिक १ हजारभन्दा बढी महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरुमा चितवन, झापा, काठमाडौं, इलाम, काभ्रे, मकवानपुर, मोरङ्ग, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र सुनसरी रहेका छन्। त्यस्तै व्यक्तिगत श्रम स्विकृति लिएर धेरै वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक (१० हजार भन्दा बढी ) कामदार जाने जिल्लाहरुमा धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ्ग, नवलपरासी, रुपन्देही, सिराहा रहेका छन्।