उद्यमशिलताको ‘इको सिस्टम’भित्र आउने विषयमा चाहे व्यक्ति हुन्, चाहे परिवार हुन्, चाहे ती संगठित संस्था नै किन नहुन्, चाहे ती समाजका सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक संस्था नै किन नहुन्, उद्यमशीलता विकासमा तिनिहरूको भूमिका कति प्रबल हुन्छ भन्ने विषय बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो समाजको सरचनाले सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेशागत कतिपय विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशिलतामा कही कतै कठिन भएको छ, की भन्ने तर्क गरिनु स्वभाविक हो।
शिक्षा प्रणालीले हामीलाई डिग्री मात्रै उत्पादन गर्छ। त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सीप दिन्छ। ज्ञान र सीपले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ। अनि शिक्षाले सधै अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ। अनी एक पटक सिकेको सीप सधैको लागि प्रयाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अहिलेको कुरा भनेको लाइफटाइम लर्निङ हो। इन्नोभेसन हो। त्यो भनेको लाइफ स्किल हो। यी सबै कुरा छलफलमा आउँछन होला। आज म संस्थागत रुपमा भएका बजार, परिवार, राजनीतिको विषयमा जान्न।
म अर्थमन्त्री भएको हुँदा व्यवसायिकताको विकास गर्न व्यवसायिक संगठन जस्तो हुनुपर्दछ, त्यसको इको सिस्टम त्यसको गभर्नेन्सको इको सिस्टम, अपरेसन लेभलमा समन्वय अथवा सहकार्यको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ, संघीय सरकारले के गर्दैछ? प्रदेश सरकारले के गर्दैछ? स्थानीय सरकारले के गर्दैछन्? र हामीले के गर्नु पर्ने हो? यी विषयमा म मेरो अनुभवको कुरा यहाँहरुलाई राख्न चाहन्छु।
हामीले गर्न खोजेको केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। शिक्षा प्रणालीको ट्रान्सफरमेसन कसरी गर्न लागेका छौं। अहिलेको मुलधारको शिक्षा भनेको साधारण शिक्षा नै हो। साधारण शिक्षा केही हदसम्म व्यवसायिक शिक्षामा जाँदैछ। अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई विकास गरेर लानु छ। शिक्षा सँगसँगै सीपको विकास गर्न आवश्यक छ। एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सीपको लागि इन्टर्नसिपको माध्यमबाट नै भएपनि उद्यमी बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनदेखि विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तनसम्म तथा शिक्षाको दरबन्दी मिलान, शिक्षा ऐन, विज्ञान प्रविधिमा नयाँ ऐन ल्याउने देखि विद्यार्थीलाई पढ्दा नै कुनै औद्योगीक प्रतिष्ठानमा सिकाउन लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्छ। प्रतिष्ठानमा नभएको खण्डमा उद्योगमा भएपनि लैजानु पर्छ। यसले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।
नेपालमा भएकामध्ये आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्।
कुनै पनि रुपान्तरणको पहिलो शर्त भनेको विज्ञान प्रविधि नै हो। यसको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। शिक्षासँग अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ। हाम्रोमा लगानी कम छ। त्यति मात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ। अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा बढी बैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ। प्राध्यापकलाई पठन पाठनको विकल्पको रुपमा अनुसन्धानमा लगाउने, ठोस अनुसन्धानमा लगाउने नीति रहेको छ। केही कृषि र उद्योग तर्फको उद्यमशीलताको कुरा आएको छ।
सामान्य व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय अघि बढाउन सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना छ। कृषिको आधुनिक रुपमा कसरी अघि बढाउने, युवा हलो जोत्न जाने की, परम्परागत कृषि गर्ने हो की भन्ने हो। अब युवापुस्तालाई कृषिमा पनि रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ। यो विषय हामीले बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं। अहिलेका अनुदान प्रभावकारी रुपमा कार्यावयन छैनन्। त्यो हामीले महशुस गरेका छौं। बाध्यकारी निर्णय गर्न सकेका छैनौ, लक्षित वर्गमा पनि पुर्याउन सकेका छैनौं। अबको हाम्रो प्रयास भनेको युवा तथा महिलालाई आकर्षिक गरेर उद्यमको विकास गर्ने नै हो। यसबाट कृषि क्षेत्रको वरिपरी अत्यन्तै धेरै उद्यमशिलताको अवसर सृजना हुने छ। नेपालमा २ तिहाई साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन्।
नेपालमा भएकामध्ये आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। धेरै उद्यमी अनौपचारिक हुँदा तपाईहरुले राज्यमा गरेको योगदानको थाहा पनि हुँदैन। तपाईलाई सहयोग गर्न राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन। आम्दानी गरेको भए कर लिएर राज्यले नयाँ व्यवसाय गरौ भनेर पनि सक्दैन। अहिले हामीले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम गरेका छौं। त्यसको लागि नयाँ व्यवसाय गर्दा सफल हुनुभयो। कोही हुने क्रममा हुनुहुन्छ। हुँदै गर्दा कानून पढनुभएन, ढंग पुर्याउनुभएन तर कानूनसम्मत ढंगले नगरेको कामले तपाई कही न कही कानूनको दायरामा आँउनै पर्छ। आंशिक रुपमा मुनाफा भएपनि नयाँ किसिमले कुनै व्यवसाय गर्न खोज्नुभएको छ भने समस्या हुन्छ। राज्य पनि कानूनले नै हो चल्ने भनेको त।
एक पटकको लागि मैले के व्यवस्था गरेको छु भने यदि तपाईले झुक्किएर वा नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गर्नु भएको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनु भएको छैन भने अब औपचारिक हुनको लागि मौका रहेको छ। त्यसको फाइदा उठाउनु होला। यो अवसरको सदुपयोग गर्नु होला। प्रणाली नबुझेर गरेको असल मनसायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ।
प्रणाली नबुझेर गरेको असल मनसायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ।
नयाँसँग सीप हुँदैन, सिड पुँजी हुँदैन। परिवारले मान्छ कि मान्दैन यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ। २–५ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईको बिजनेश आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामीले सहयोग गर्न पर्ने हामी सहयोग गर्छौ। गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट हामी कार्यान्वयनमा ल्याँउदै छौं। त्यो फण्ड भनेको तपाईलाई सरकारले थोरै पैसा दिएको खण्डमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिड मनी दिने हो। त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने अवार्ड गर्न सक्छौ। इन्नोभेटिभलाई सिड मनी दिन सकिन्छ। कार्यकारी पुँजीमा अनुदानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ।
यो व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यसमा बैंकले गर्ने काममा अनकानी भएको छ। सुस्त पनि भएको छ। चाहे त्यो स्वरोजगार कर्जा होस् चाहे शैक्षिक कर्जा नै किन नहोस् वा धितोकर्ता, महिला उद्यमी, भूकम्प नै किन नहोस कृषि बाहेक अरुमा खासै छैन्। अबको प्रयास ५ प्रतिशत भन्दा कम व्याज तिरेर तपाईले त्यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सिड पुँजी र सुहुलियत ब्याजमा पैसा पाइन्छ। यसले व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुग्छ।
बैंकको साथीलाई मेरो अनुरोध छ की तपाईहरुको केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन, त्यसो हुनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिनु भनेको छु। नैतिक दबाबले नपुगे अरु दबाब पनि छन्। त्यो अपनाउन नपरोस्। सरकार हस्तक्षेप गर्न चाँहदैन। बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिँदै गर्दा पनि सम्झाउनु नै पर्ने रहेछ। बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै सहुलियत पूर्ण कर्जामा मागेका हुन्। ३० खर्बको १ प्रतिशत भनेको ३० अर्ब हुन्छ। त्यो ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन्। मलाई ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको छ। म त्यसमा अनुगमन गर्छु। उत्प्रेरित गर्छौं। भएन भने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। सेवाक्षेत्रमा हामी इनोभेटिभ भएर अघि बढ्न सक्छौं।
होम स्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छौं। हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौं। शहरमा आउने पर्यटकलाई गाँउमा लाने कुरा गर्दैछौं। म अली बढी सहकारीलाई जोड दिन्छु। त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो। त्यसमा मुनाफा न्यायिक वितरण हन्छ। सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। २५ देखि ५० प्रतिशत अनुदानको कुरा छ। तपाईहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुलियत बढ्छ। यसले पुँजी निर्माण हुन्छ। राज्यले पनि तपाईलाई सम्मान गर्छ।
स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने र नलिई गर्नेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। फेयर बिजनेश गर्नेलाई अनफेरले समस्या नहोस् भन्ने अपेक्षा छ। सबैलाई मेरो अनुरोध सहकार्य गरौं। यो युवाको युग हो। हामीले गर्ने सहयोग सदैव रहन्छ।
(अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको युवा उद्यमी कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
.JPG)
.JPG)
_1000x668_50.webp)
