नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डले मागेअनुसार धितोपत्र कारोबार गर्ने सन्दर्भमा छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्न सक्ने भनेर भनिसकेपछि हामीकहाँ सहायक कम्पनी खोल्नका लागि १९ वटा वाणिज्य बैंकले आवेदन दिएका छन्।
त्यसैगरी, मार्जिन कारोबारका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेका ब्रोकर कम्पनी १८ वटा छन्। २ वटा ब्रोकर कम्पनी स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन्। अहिले बैंक वित्तीय संस्था ७ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन्। यी स्थानमा पनि धितोपत्र कारोबार गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन हामीले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं। बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर दिँदा त्यो सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो। सेयर बजार विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने सोचका कारण यो काम अगाडि बढेको हो।
संसारमा हरेक ठाउँमा धितोपत्र बजार विस्तारका लागि ईक्विटी मार्केट बढाउन यो सबै गरिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो महत्व बन्ड मार्केट विकास गर्नु हो। त्यसका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको २५ प्रतिशत बन्ड जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। किनभने १९९७ को दक्षिण पूर्वी एसियाको आर्थिक मन्दीका क्रममा सबै बाहिरको कम्पनी आउने, बाहिरकैले सेयर किन्ने अनि नाफा पनि उनीहरुले लिएर जाने देखिएको थियो।
आर्थिक मन्दी आएपछि उनीहरुले सबै पैसा लगेपछि जापान, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकहरुले आन्तरिक बण्ड मार्केट का लागि बाध्यकारी रुपमा बण्ड किन्नुपर्ने अनिवार्य बनाए। त्यहाँका विद्यार्थीलाई स्कुलमै सिकाईयो। बन्ड किन्न लगाइयो। जसका कारण त्यहाँको सेयर बजार क्य्रास हुने सम्भावना कम भएको छ।
यसरी भन्दा हामीले यो धितोपत्र बजारको स्थायित्वको लागि चालिएको कदम हो। हामीकहाँ अहिले बन्ड मार्केट दुई-तीन प्रतिशत भन्दा छैन। जसकारण पनि हामीले २५ प्रतिशत बन्ड जारी गर्नैपर्ने भनेका छौं। हाम्रो सेयर बजारको स्थायित्वका लागि यस्तो व्यवस्थाको आवस्यकता महसुस गरेर राष्ट्र बैंक यो कदम चालेको हो।
हामीले मौद्रिक नीतिमा धितोपत्र बोर्डले भनेअनुसार विभिन्न नीति तर्जुमा गरेको छौं।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले पनि पूँजी बजारका सम्बन्धमा केही निर्देशन गर्न पाउने अधिकार पाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन दफा ८९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ब्रोकर लाइसेन्स निकाल्न पाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ। बाफियाको दफा २९ को उपदफा ५ ‘ग’मा कार्यकारीको योग्यता सम्बन्धी आधार तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ। त्यही आधारलाई तोकेर राष्ट्र बैंकले कहिले शैक्षिक योग्यता कहिले अरु विभिन्न खालका योग्यताका विषयमा निर्देशन दिन सक्छ।
बाफियाको दफा २९ को उपदफा ५ ‘ग’मा कार्यकारीको योग्यता सम्बन्धी आधार तोक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ। त्यही आधारलाई तोकेर राष्ट्र बैंकले कहिले शैक्षिक योग्यता कहिले अरु विभिन्न खालका योग्यताका विषयमा निर्देशन दिन सक्छ।
हामीले बुझ्नपर्ने महत्वपूर्ण के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो। राष्ट्र बैंकबाटै सञ्चालनको लाइसेन्स लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नियमन, सुपरीवेक्षणसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नलाई हरेक कामहरु गरिरहेको हुन्छ।
अहिलेको स्थितिमा ३२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ जनताको निक्षेप बैंकमा छ। बैंक खोल्ने शेयर धनीहरुको यसमा ८ दशलमव ६ प्रतिशत मात्रै शेयर छ। बाँकी सबै जनताको निक्षेप हो।
उमेर हद तोकिनु हुन्न भन्ने विषयमा अहिले आएको आवाज ८ दशमलव ६ प्रतिशतको आवाज हो। अब राष्ट्र बैंकले ९१ दशमव ४ प्रतिशतको आवाजलाई सुन्ने कि बाँकी ८ प्रतिशतलाई सुन्ने?
हिजोका दिनमा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुँदा अध्यक्ष र सिईओ हरुको सुशासनमा कमजोरी मान्ने कि नमान्ने? राष्ट्र बैंकले एउटा विभाग नै गठन गरेर त्यस्ता समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई हेरेको थियो। बैंकका कर्मचारी र बोर्ड सदस्यहरुमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको थियो। निक्षेपकर्ता समस्यामा परेका थिए। अहिले बिस्तारै ती संस्थाहरु संचालनमा आईरहेका छन्।
बैंकमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले त काम गर्छ नै। महत्वपूर्ण कुरा के भने बैंक भनेको सार्वजनिक ट्रस्टी हो, कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होईन भनेर बुझ्न जरुरी छ।
निश्चित रकम राखेर केही व्यक्ति राष्ट्र बैंकमा बैंक खोल्नका लागि आएपछि हामीले अनुमति दिँदा स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेर हामी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्छौ र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछौं भनेर आएका हुन्छन्।
निक्षेपलाई गलत तरिकाले उपयोग गर्दैनौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिने हो। लाइसेन्स दिएपछि जति सक्छौं बजारबाट पैसा उठाऊ, निक्षेपकर्ताको विश्वास जितेर निक्षेप लेऊ, र निक्षेप लिईसकेपछि सही ठाउँमा आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर भनेर दिईएको हुन्छ।
बैंक भनेको सार्वजनिक ट्रस्टी हो, कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होईन भनेर बुझ्न जरुरी छ।
राष्ट्र बैंकले के पनि भन्छ भने यदि गलत गर्यौ भने जसरी लाइसेन्स पाएका छौं, त्यसैगरी लाइसेन्स खोस्न पनि सक्छ। संसारमा लाइसेन्स खोसिएका, रद्द गरिएका उदाहरण पनि छन्। ग्रेड घटाएका उदाहरण पनि छन्। नेपालमै पनि एउटा विकास बैंकलाई वित्त कम्पनीका रुपमा ग्रेड घटुवा गरेको उदाहरण छ।
यस्तो किन गर्नु परेको भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या पर्ने बित्तिकै त्यसलाई त्यतिकै छोड्न मिल्दैन। सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्छ। त्यो सरकारकै दायित्व हुन्छ। किनभने जनताको निक्षेप दायित्व त्यसमा रहेको रहेको हुनाले सरकारले जुनसुकै अवस्थामा रेस्क्यु गर्नुपर्छ।
१९८० मा अमेरिकमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखिँदा सरकारले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो मातहतमा लिएको थियो। विकसित मुलुकमै पनि यस्ता उदाहरण भेटिन्छन्। भन्न खोजेको के भने, बैंक व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। ट्रस्टी हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बोर्ड सदस्यहरुको विश्वासमा जनताले त्यहाँ पैसा राखेको हुन्छ। जनताको विश्वासमा आघात नपुगोस् भनेर नियामक निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिएको हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकभित्रकै अवस्था हेरेर विभिन्न नीति तर्जुमा गर्छ। जनताको निक्षेपलाई गलत तरिकाले उपयोग नगर्नुस, तपाईहरूको अवस्था यस्तो छ है भनेर संचालक समितिका अध्यक्ष, सिईओलाई बोलाएर जानकारी दिने गरेका छौं।
३२ सय ३५ अर्बको निक्षेपमा जसले आफूलाई सञ्चालक समितिमा छौं भनेर भन्छन्। उनीहरुको ८ दशलमव ६ प्रतिशत मात्रै निक्षेप छ। त्यतिमात्रै उहाँहरुको दायित्व हो। बाँकी जनताको निक्षेप सही रुपमा सदुपयोग होस् भनेर विभिन्न आधारहरु तोकेर सोही अनुसारका निर्देशन आउँछन्।
उमेरहद तोक्ने विषयमा हामीले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेका छौं। भारतमा पनि ६५ र ७० नै छ। पाकिस्तानमा ४० देखि ७० वर्षलाई उमेर हद मानिएको छ। बंगलादेश, श्रीलंका लगायत धेरै मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले उमेर हद तोकेको देखिन्छ।
कोही व्यक्ति अत्यन्त विलक्षण हुन्छन्। हामीकहाँ पनि विलक्षण प्रतिभा भएका ९० वर्षभन्दा माथिका संचालक, ८० वर्ष पुग्न लागेका सिईओहरु पनि छन्। तर त्यो भन्दैमा जतिसम्म उमेर छ त्यतिसम्म जनताको पैसा सञ्चालन गरिराख भनेर दिने त?
जनताको पैसा जति मन लाग्यो त्यति मन लागेको बेला संचालन गर्न नदिन नियामक निकायको भूमिका रहनुपर्छ भनेर नै राष्ट्र बैंकले उमेर हद तोकेको हो। चुप लागेर बस्दा पनि हामी माथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ।
नेपालको हकमा सबैभन्दा धेरै न्यायालमा ६५ वर्ष, विश्वविद्यालयमा ६३ वर्ष र निजामतिमा ५८ वर्ष तोकिएको छ। हामीले सिइओको हकमा ६५ वर्ष र संचालकको हकमा ७० वर्ष भन्नुको कारण त्यो उमेरपछि खासै एक्टिभ रोल हुँदैन।
८ प्रतिशत र ९२ प्रतिशत कसलाई हेर्ने त भनेर लामो सामन्जस्यता पछि हामीले ९२ प्रतिशतलाई नै हेर्नुपर्छ भनेर निश्कर्ष निकाल्यौं।
बिग मर्जरका विषयमा के भने हाल २८ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकको संख्यालाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत् केही सहज र खास व्यवस्था गरेका छौं। मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई केही सुविधा दिएर २०७७ असार भित्रमा मर्जरमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेको हो।
हिजोका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मनलाग्दी लाइसेन्स बाँढियो। अहिले एकाएक संख्या कम गर्नतर्फ राष्ट्र बैंक लाग्यो भन्ने कुरा पनि सुनिएका छन्। तर त्यस्तो होईन। वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा समय, देश, परिस्थीति, र प्रविधिले असर गर्छ। हामीले ती सबै विषयको अनुकुल हुने गरी नीति निर्माण गर्ने हो। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको नीति बेलाबेला परिवर्तन भईरहेको हुन्छ। त्यो सधै एकैनासको रहन सक्दैन।
हिजो हामीले लाइसेन्स दिँदा वित्तीय साक्षारता १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यो बेला बैंक चाहिन्छ भन्ने भयो। ठाउँठाउँमा बैंक वित्तीय संस्था पुग्नुपर्छ भन्ने भयो। आवश्यकता थियो मुलुकलाई। समय, परिस्थितिले मागेको थियो। अहिले ठाउँ ठाउँमा बैकहरु पुगे। प्रसस्तै भए। अझ चाहिने भन्दा बढी भए भन्ने हामीले महसुस गर्यौं। सोही कारण पुँजीको आकार बढाउनु आवश्यक ठानेर पुँजी बढायौं। सुशासनमा अझै बलियो भएर जाउँ भन्ने कुरालाई लिएर पछिल्लो निर्णयहरु भएका छन्। नेपालको अन्तराष्ट्रिय वित्त बजारमा खेल्न सक्छ है भन्ने बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालको बैकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होस्, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी बन्ने खालेको होस् भनेर बिग मर्जरको नीति ल्याइएको हो।
एउटा सानो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि १० वटा बैंकले लगानी गर्ने तर समयमा त्यो आयोजना बन्न सकेन भने लगानी गर्ने बैंक नै समस्याग्रस्त भयो, बर्बाद भयो भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
ठूलाठूला आयोजना पनि नेपालकै बैकहरुको लगानीमा निर्माण गर्ने आधार बनाउनका लागि पनि यो आवश्यक थियो। सरकारले नै पनि मुलुकभित्रकै बैंकबाटै ऋण लिने वातावरण नबनाएर किन दातृ निकायलाई गुहार्ने? नेपालको बैकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होस्, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी बन्ने खालेको होस् भनेर बिग मर्जरको नीति ल्याइएको हो।
सन १९९० को दशकमा अमेरिकमा पनि १६ हजारभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्था थिए। तर २००८ सम्म आईपुग्दा मर्जर भएर त्यस्तो संख्या ८ हजारको हाराहारीमा झर्यो। अहिले उनीहरु त्यसलाई ४ हजारमा ल्याउन लागी परेका छन्। कारण के हो भने, अहिले वित्तीय क्षेत्रमा दुईवटा ठूलो चुनौती छ।
एउटा प्रविधिको चुनौती र अर्को पूँजीको लागत घटाउने विषय। आईटीका विषयमा भन्दा कहिले ह्याक हुने, कहिले सर्भर क्रास हुने जस्ता समस्या छन्। जसका कारण लागत बढी छ। प्रविधिमा खर्च हुने लागतलाई कम गर्नु अहिलेको चुनौती हो। यो एकदमै बढी छ। नेपालका बैंकहरु आईटीका क्षेत्रमा एकदमै पछाडि छन्। उनीहरु सकभर यसमा खर्च नै नगरौं भन्नेमा छन्।
अर्को चुनौती पूँजीको लागत निकै बढी छ। एउटै पैसा धेरै बैंकमा गईरहने भईरहँदा त्यसको कस्ट अफ क्यापिटल बढी हुन्छ। दुईचार वटा बैंकमै हुँदा त यो समस्या रहँदैन। यसको अप्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पनि जान्छ।
अन्तमा, राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो। यसले दीर्घकालिन रुपमा सोचेर नै केही नीति निर्माण गरेको हुन्छ। हाम्रा काममा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह भन्ने हुँदैन। हाम्रो काम नै नीति निर्माण गर्ने हो। बैंक वित्त संस्थालाई मनपरी गर्न त नियाकमले कसरी दिन सक्छ? जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्ने अनेक उपायका बारेमा राष्ट्र बैंकले सोचेको हुन्छ। त्यो हाम्रो चुनौती हो। बजारले यस्तो खोजको छ भनेर हामी कुनै निर्णय गर्दैनौं। दीर्घकालीन र सुरक्षित हुन खालको नीति निर्माण मात्रै नियामक बाट आउँछन्।
(गभर्नर नेपालले बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिग मर्जर, बैंक वित्त संस्थाका संचालक र सिईओको उमेर हद तोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा गराएको जानकारीको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781580295.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
