काठमाडौं– संघीय र प्रादेशिक संसदको वार्षिक खर्च ४ अर्बभन्दा बढी हुने भएको छ। संघीय संसद र ७ प्रदेशका संसद सचिवालय व्यवस्थापनको खर्च ४ अर्ब २५ करोड हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतम संयोजक रहेको ‘संघीय संसद एवं सचिवालय र प्रदेशसभा एवं सचिवालय सम्बन्धी अध्ययन समिति’ले वार्षिक खर्चको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन अुनसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सचिवालय व्यवस्थापनका लागि वार्षिक १ अर्ब ७० करोड र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि भवन निर्माणसहित फर्निचर व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ६१ करोड खर्च हुने देखिएको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार निर्माणका लागि ७७ करोड ४६ लाख र राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख खर्च हुने भएको छ।
यस्तै, संघीय संसद सचिवालयको पूर्वाधारका लागि ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘प्रतिवेदनमा पूर्वाधार र सचिवालय व्यवस्थापनको खर्च समावेश छ। अन्य पुँजीगत खर्च समावेश नभएकाले खर्च अझ बढी आउँछ,’ संयोजक भरतराज गौतमले भने।
यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयका लागि वार्षिक एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख र प्रादेशिक संसद सचिवालय सञ्चालनको खर्च ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ। दुवैको सचिवालय व्यवस्थापनको हिसाब २ अर्ब ५५ करोड निकालिएको छ।
संघीय संसदमा कर्मचारीको दरबन्दी ४ सय ३५
प्रतिवेदनमा संघीय संसदमा कर्मचारीको दरबन्दी ४ सय ५० उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयमा एक महासचिव, एक प्रतिनिधिसभा सचिव, एक राष्ट्रियसभा सचिव, दुई सचिवालय सचिव, १३ सहसचिव, ५१ उपसचिव र ७५ शाखा अधिकृत आवश्यक पर्छ। त्यसबाहेक, नायब सुब्बा १ सय २९, खरिदार २९, श्रेणीविहिन पद १ सय २९ गरी ४ सय ३५ दरबन्दी कायम गरेको हो।
नयाँ संसदमा के–के समिति हुन्छन्?
संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा विभिन्न समिति प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय संसदमा ९ समिति सिफारिस गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार समिति लगायत अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, कृषि वन र जलस्रोत, विकास एवं पूर्वाधार, राज्य व्यवस्था एवं सुशासन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्य, सार्वजनिक लेखा समिति संघीय संसदमा हुनेछन्।
यस्तै, राष्ट्रियसभामा मानवअधिकार र समाजिक न्याय, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति एवं दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति रहनेछन्। यसैगरी, दिगो विकास र वातावरण तथा रोजगारी एवं श्रम सम्बन्ध समिति, संसदीय आचरण अनुगमन समिति पनि हुनेछ। यस्तै, कानुन निर्माणमा दुई संसदबीच विवाद भए त्यसको समाधानका लागि विवाद समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशसभामा पाँचवटा समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ता हित, कृषि–वन–जलस्रोत, पर्यटन र वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, सुशासन, कानुन, न्याय र प्रादेशिक मामिला र सार्वजनिक लेखा समिति रहनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
