हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विषय ‘हामी’ हो। हामी अर्थात् जनता कलरलेस हुन्छ वा कलरफुल? त्योभित्रको डिभिजन के हुन्छ? पिपुल आफैमा बहुभाषी हो। हामी भन्ने शब्दलाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा विगत १०–१५ वर्षको महत्वपूर्ण ‘भोकेसन अफ टाइम’ के हो भने कसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? कसले कसका लागि बोल्दछ? कसले कसको नेतृत्व गर्दछ?
आजभन्दा ७० वर्षअगाडि राजनीतिक रुपमा दलहरुको प्रार्दुभाव भयो। हाम्रो झन्डा, छाता रङमुनि सबैलाई एकत्रित हुन आह्वान भयो। ०६२/०६३ मा आइपुग्दा तिम्रो झन्डामुनि मेरो आवाज सुनाउन ‘म नै चाहिन्छ’ भन्ने भयो। हामी शब्द समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ। समय अनुसार प्रश्नहरु बदलिँदै जान्छ। दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ०६२/६३ अघिको सन्दर्भ अर्कै थियो। त्यसपछिको समय लैंगिक प्रतिनिधित्व, जातीय अधिकार, समानुपातिक समावेशीका लागि नयाँ अनुहार चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्यो। हाम्रो लागि नयाँ फेज आयो। जहाँ आफ्नो ऐना देखियोस्।
हिजोको समयमा बिपी र पुष्पलालमा ऐना देखिन्थे। ऐनामा आफै देखिनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित भयो। समयसँगै ‘हामीको’ अनुहार पनि बदलिएको छ। त्यो बदलिइरहेको अनुहारलाई समयानुकूल कसरी बुझ्ने अहिलेको प्रश्न हो। वर्तमानमा कसैले कसैलाई सुन्ने समय छैन। किन छैन त? समयको भोकेसन छ। के प्रश्नले मान्छेलाई अल्झाउँछ? मैले चाहेको प्रजातन्त्र शब्दावलीले अहिले कसैलाई अल्झाउँदैन। प्रश्न गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता बदलिएको छ। एकथरी छन्, भोट हालेपछि प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्छन्। अर्कोथरी छन्, भोट हालैकै प्रश्नका लागि हो। परिणामतः केही सन्नाटा महसुस भइरहेको छ।
सञ्चारमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा उनी एकतर्फी देखिन्छन्। किनकि प्रतिप्रश्नको अवसर त्यहाँ देखिन्न। उनको कुरामा प्रतिवाद गरी ‘त्यो होइन, यो हो’ भन्ने अवस्था छैन। जब राजनीतिककर्मीले प्रश्न सुन्दैन, उत्तर दिन सुरु गर्छ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति भएन लोकतन्त्रको स्थायित्व हुँदैन। उदाहरणका रुपमा हेरौं, एकपटक जनजातिको विषय उठाउने अग्रगामी थिए। जनजातिको माग सम्बोधन पनि भए। अहिले परिवेश फेरिएको छ। जनजातिका तिनै कुरा गर्दा पुरातनवादी जस्तो सुनिन्छ। लोकतन्त्रको बहस चल्दा त्यसले नेपाली आधार तय गरेको हुन्छ कि हुन्न? प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै कहाँ उभिन्छौं, के सोच्छौं? लोकतन्त्र, वातावरण, प्रेसको प्रश्न उठाउनु आजको अनिवार्य सर्त हो। लोकतन्त्रमा तरंग उठाउने मान्छे भएन भने जवाफदेहिता मर्छ। त्यसले मताधिकार प्रयोग गरी प्रश्न उठाउनु दायित्व हो। पाँच वर्षमा भोट हाल्ने मात्रै दायित्व होइन। खबरदारी गर्ने नागरिकको हैसियतबाट चिन्ता हुनुपर्छ।
चैत-बैसाखमा बादलसहित आकाश गर्जिंदा धेरै समयदेखि खडेरी छ पानी पर्दैन होला भन्ने हुँदैन। पानी नपरे पनि आकाशको गर्जाइसँगै बिउ, मकै, हलो ठिक पारिएको हुन्छ। मकैमा घोगा लाग्न त समय लाग्छ। तदारुकता गर्जनसँगै हुन्छ। आफूले बनाएको संरचनाले काम गर्छ गर्दैन त्यो अर्को पाटो हो। तर, कसैको जिम्मा लगाएर प्रश्न नगरी बस्नु नागरिक हुनुको अर्थ हुँदैन।
एकथरी मानिसहरु छन्, तँ किन प्रश्न गर्छस् भन्छन्। काम गर्नेलाई गर्न दे, विभिन्न अवरोध, भाँजो नहाल् भन्ने छन्। तर, पल्टेर सुँगुर जस्तो हुनुको अर्थ छैन। खान दिए खाने नत्र नबोल्ने भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्वको विषय हो भने हामीले संरचना खडा गरिएका निकाय लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् प्रश्न किन नउठाउने?
स्थिर सरकारले काम गर्ने हो, प्रश्न सोध्न पाइँदैन भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन। प्रश्न गरिएन भने नेतृत्वले उत्तर एकोहोरो व्यक्त गर्दछन्। जनता हेरेको हेर्यै हुन्छन्। सहभागिता वा प्रतिनिधित्व जे हो त्यसमा प्रश्न नागरिकबाट आउनुपर्छ।
नेपालको अहिलेको परिवेशमा बोल्ने दुई व्यक्ति छन्– प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री। प्रश्न नागरिकका तर्फबाट हुन सकिरहेको छैन। प्रश्न गर्ने कोही छैनन्। सञ्चारमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनमा उनी एकतर्फी देखिन्छन्। किनकि प्रतिप्रश्नको अवसर त्यहाँ देखिन्न। उनको कुरामा प्रतिवाद गरी ‘त्यो होइन, यो हो’ भन्ने अवस्था छैन। जब राजनीतिककर्मीले प्रश्न सुन्दैन, उत्तर दिन सुरु गर्छ। तब,समाजमा प्रश्न सकिन्छ। मैले सोचेको लोकतन्त्रमा प्रश्न गरिन्छ। प्रश्न सकिएको समय चामल सकिएको मान्छे जस्तै हो। हाम्रो लागि कोही अर्कैले सोचिदिन्छ, हामीले सोच्न जरुरी छैन भन्नु लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन। हल्ला भएको लोकतन्त्र मन पराउनुपर्छ। जहाँ एक अर्काले सोधिरहेका हुन्छन्।
उत्तरदायित्व बहनबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ। प्रशासनमा कर्मचारीले उत्तरदायित्व सारिदिने, कलेजमा प्राध्यापकले दायित्वबाट पन्छिने, राजनीतिमा नेता पन्छिने हो भने प्रश्न कहाँ राख्ने? नागरिकका हैसियतमा आफ्ना प्रतिनिधिको आचारण र काम कारबाही उपयुक्त छ कि छैन, निगरानी राख्नुपर्छ। नागरिकले यसपछि के? भनी प्रश्न राखिराख्नुपर्छ। सामाजिक सम्बन्धहरु बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन्। हामी अनिश्चियको बन्दी पो बनिरहेका छौं कि। नयाँ सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने नाममा पुरानो सम्बन्ध बिर्सिएको पो छ कि? स्थिर सरकारले काम गर्ने हो, प्रश्न सोध्न पाइँदैन भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन। प्रश्न गरिएन भने नेतृत्वले उत्तर एकोहोरो व्यक्त गर्दछन्। जनता हेरेको हेर्यै हुन्छन्। सहभागिता वा प्रतिनिधित्व जे हो त्यसमा प्रश्न नागरिकबाट आउनुपर्छ।
भुइँचालो, आगलागी वा दैवी प्रकोपका कारणले नागरिकका केही अधिकार कटौती भए पनि दु:ख मान्दैनौं। तर, त्यसको स्थानमा तानाशाही आयो भने हामीलाई स्विकार्य हुँदैन। हामीले खोजेको लोकतन्त्र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिक हकमा बन्देज नलागोस् भन्ने हो। त्यसका लागि जबसम्म हामीबीचमा विश्वास रहन्छ। हाम्रो बीचमा ‘गिभ एन्ड टेकको’ आधार हुन्छ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यतिका विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका छन्, तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा दलका नेताले नागरिक समाजसँग ति विषयमा छलफल गर्न आवश्यकै ठानेको छैन।
व्यक्तिले मूल्य मान्यता र आचारण बिर्सियो भने कानुन बनाएर हुँदैन। व्यक्तिले नर्म्स बिर्सिन्छ भने काठमाडौंको सडकलाई टुँडिखेल जस्तै फराकिलो बनाए पनि दुर्घटना घट्दैन। तसर्थ लोकतन्त्रमा नर्म्स सहितको हल्ला हुनुपर्छ। हाटबजार पस्दै गर्दा विभिन्न पसलेले वस्तुको भाउ फरकफरक मूल्यमा चिच्याइरहेको हुन्छ। हाट बजार डाइनेमिक हुन्छ। ग्राहकले त्यहाँको हल्ला पचाइरहेको हुन्छ। हल्लाकै बीचमा ग्राहकले बजार मूल्य ग्रहण गर्दछ। सबैका आवाज ग्राहकसँग ठोक्किएका हुन्छन्। तर, अहिलेको समय आवाजविहीन छ। कोही बोलिरहेको छैन। विडम्बना के हो भने सडकको आवाज सदनसम्म पुर्याउने कार्य भएकै छैन। सत्तापक्ष त सुतेकै छ। पशुपतिको देश हो प्रतिपक्ष पनि के खाएर सुतेको छ, थाहा छैन। नागरिकको आवाज प्रतिपक्षले ‘इको’ गरेन भने लोकतन्त्र लोकतन्त्र रहँदैन।
फरक प्रसंगमा बोलौं, काश्मीरको सन्दर्भमा एकथरीको धारणा के थियो भने ब्रिटिस औपनिवेशबाट मुक्त भएसँगै समस्या उत्पन्न भएको भन्ने छ। त्यसको धार्मिक–भौगोलिक कारणहरु पनि छन्। भर्खर बहुमतको सरकार बनेको छ। कसैसँग परामर्श वा छलफल भएको पनि देखिएन। सबैलाई जेलभित्र राखेर ‘स्टेट रि–स्टचरिङ’कुरा गरिएको छ। पर्याप्त छलफल नभएको त देखिरहेकै छ। स्वशासित क्षेत्रलाई जेल बनाइएको छ। मोदीको प्रचण्ड बहुमतको आधारमा आर्मी त लगेर राखियो नै,साथै इलोक्ट्रोल बुट फोर्स पनि खटाइयो। अब आरक्षणमा आक्रमण हुन्छ। लगत्तै, अब धर्म निरपेक्षतामा आक्रमण हुन्छ। आरएसएसको बाटो त्यतातिर हो। भारत कठिन अवस्थातिर जाँदैछ। इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीको आडमा पोलिटिकल एरोगेन्समा प्रवेश गर्यो भने अप्ठ्यारो हुने रहेछ।
हिजोको समयमा नेपालमा नागरिक समाज र राजनीतिक शक्ति लोकतन्त्रका लागि एक-अर्काका परिपुरक थिए। नयाँ लोकतन्त्रमा त झन् धर्मराउँदो घर हुन्छ। बाँसको टेको नागरिक समाजले लगाउँछ भन्ने हुन्छ। नागरिक समाजले जनतालाई एकत्रित गर्न मद्दत पुर्याएको हुन्छ। वर्तमान अवस्था हेरौं त? हिजो सँगै हिँडेको नागरिक समाजसँग अहिले कुनचाहिँ राजनीतिक शक्तिले परामर्श गरेको छ? नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यतिका विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका छन्, तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा दलका नेताले नागरिक समाजसँग ति विषयमा छलफल गर्न आवश्यकै ठानेको छैन। प्रतिनिधित्व भएको छ तर सहभागिता कमजोर भयो भने त लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। मताधिकारले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन सहभागिता पनि उत्तिकै हुनुपर्छ।
उत्तरदायित्व खोज्ने राजनीतिक प्रणालीमा हो। कसैले भात खाए नखाएको जवाफ दिनु कुनै महत्व हुन्न। तर,जनताको मतबाट निर्वाचितको राजनीतिक उत्तरदायित्व हुनैपर्छ।
अहिले फेरि महिला नागरिकताका नाममा लड्नपर्ने अवस्था किन आयो? लोकतन्त्र बलियो हुने भनेकै सामाजिक अभियानबाट हो। दुर्भाग्यवश अहिले सामाजिक आन्दोलनहरु सुस्ताएका छन्। अहिले राजनीतिक रुपमा भइरहेको बहसमा सामाजिक आन्दोलनका कुरा उठेकै छैन। त्यसको कारण– हामीले सामाजिक आन्दोलनका लागि आवाज दिनै सकेनौं। पप्लिक पोलिसी बनाउने नागरिक समाजले नै हो। तर, भनियो–तपाईंहरु नबोल्नुस्, ट्याउँट्याउँ नगर्नुस्। ०६२/६३ को आन्दोलन समावेशिताको लागि थियो। समावेशिता सामाजिक पहिचानको आधारमा हुन्छ। टोपी लाउने राष्ट्रवाद मौलाएको छ। महिला, दलित, जनजातिको राष्ट्रवाद भएकै छैन। यस विषयमा घन्टौं बहस गर्न सकिन्छ। सामाजिक आन्दोलन कमजोर हुँदा पार्टी हाबी हुँदै गएका छन्। पार्टीले डिक्टेट गर्यो भने सामाजिक आन्दोलन मर्दै जान्छ।
उत्तरदायित्व खोज्ने राजनीतिक प्रणालीमा हो। कसैले भात खाए नखाएको जवाफ दिनु कुनै महत्व हुन्न। तर,जनताको मतबाट निर्वाचितको राजनीतिक उत्तरदायित्व हुनैपर्छ। नागरिकले संस्थागत उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउनैपर्छ।
सामूहिक पहिचान यसरी बनेको हुन्छ कि जसले असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ। दोस्रो जनआन्दोलनमा रिङ रोडभरि मान्छे थिए। कसैले कसैको जात धर्म सोधेनन्। कहाँबाट आएको कसैले कसैलाई सोधेनन्। सामूहिक बल प्राप्त भयो । तब न असम्भव सम्भव भयो। सामूहिक पहिचान आन्दोलन केही बेलाको मात्रै बनेको हुन्छ। उद्देश्य प्राप्त गरेसँगै विघटन हुन्छ। कोही मधेसी, कोही पहाडे, कोही जनजाति त्यसपछि सुरु हुने हो।
पदीय दायित्वमा बसेका नेतालाई नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व संस्थागत उत्तरदायित्व हुनैपर्दछ।
('नेपालमा लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाः संवाद शृंखला' अन्तर्गत 'हामीले चाहेको लोकतन्त्र' विषयमा राजनीतिक विश्लेषक शर्माले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
