जम्मू-काश्मीरलाई बन्द गरेर मोदीको सम्बोधन कसलाई? 

स्थानीय भन्छन्- सरकार कश्मीरी जनता होइन, जमिन चाहन्छ
नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २३ बिहीबार | Thursday, August 08, 2019 १३:४८:०० मा प्रकाशित

नयाँ दिल्ली- भारतले जम्मू-काश्मीर राज्य खारेज गर्दै केन्द्र सरकारको अधिनमा रहने गरी दुई छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउने निर्णय गरेसँगै भारत र पाकिस्तानबीच विवाद बढेको छ।

पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धलाई तोडिसकेको छ भने बिहीबार बिहानबाट एउटा हवाई रुटसमेत बन्द गरिदिएको छ। जसले एयर इन्डियाले अमेरिका, पश्चिमा मुलुक तथा मध्यपूर्वका देशमा गर्ने ५० भन्दा बढी उडान प्रभावित भएको छ। सो रुट भएर जाने सबै उडानको अवधि १२ मिनेट थपिएको छ।

मोदीको सम्बोधन कसलाई?
भारतले भने आफ्ना छिमेकी मुलुक तथा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुलाई यसका बारेमा 'ब्रिफिङ' गरेको छ। यसै सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आजै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने समाचार आइरहँदा हिमाली क्षेत्र जम्मू-काश्मीर भने गत आइतबारदेखि इन्टरनेट र सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद छ। बजार बन्द र कर्फ्यूसमेत लगाइएको छ।

२ जनाभन्दा बढीको संख्यामा मानिसलाई जम्मा हुन दिइएको छैन। शान्तिसुरक्षा दिन भन्दै हजारौंको संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ। स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ।

जसको विषयमा मोदीले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ, उनीहरुले नै आफ्ना प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुराहरु सुन्नसक्ने अवस्था छैन। प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ- जम्मू-काश्मीरलाई नै बन्द गरेर आखिर कसलाई आफ्ना कुरा सुनाउन खोजिरहेका छन् मोदी?

'सरकार कश्मीरी जनता होइन, जमिन चाहन्छ'
यसअघि आतंकवादी आक्रमण हुनसक्ने सूचना आएको भन्दै अमरनाथ यात्रामा रहेका तिर्थालुलाई छिट्टै सो स्थानबाट फर्किन भारतले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको गियो। काश्मीरका एक पर्यटन व्यवसायी इकवालले भने, 'सरकारले सूचना दिएअनुसार यहाँ केही पनि थिएन। रहेछ त केवल धारा ३७० लगाउने पहिले देखिकै योजना।'

काश्मीरीहरुले भने आफूहरुमाथि भ्रम छरेर भारत सरकारले जम्मू-काश्मीरमाथि जालसाँझी गरेको भन्दै विरोध जनाउन सुरु गरेका छन्। आफूहरुको मानवअधिकार हनन भएको तथा सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै केही स्थानमा नाराबाजी तथा प्रहरीसँग झडप समेत भएको बिबिसीले लेखेको छ। प्रदर्शनकारीहरुले केही स्थानमा ढुंगामुढासमेत गरेका थिए।

इकवालले भारत सरकारले एक अन्धो कानुन चलाइरहेको आरोप लगाए। 'सरकारले काश्मीरमाथि अन्धो कानुन चलाइरहेको छ,' उनले भने, 'सरकारलाई काश्मीरी जनताको कुनै प्रवाह छैन। चाहे काश्मीरका जनता भोकै रहुन् या मरुन्। उनीहरु त मात्र काश्मीरको जमिन चाहन्छन्।'

यसैबीच असुरक्षित महशुस भएको भन्दै ठूलो संख्यामा काश्मीरी नागरिकहरुले सो राज्य छोडेकोसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन्।

काश्मीरको बारामुलाका स्थानीय जहुरले काश्मीरलाई किन बन्द गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। 'काश्मीरबारे भारत सरकारले जे गर्नुथियो गरोस्, तर किन पूरा जम्मू-काश्मीर बन्द गर्नुपर्‍यो?,' भारत सरकारमाथि केही आशंकामिश्रित स्वरमा उनी भन्छन्, 'यसको मतलब हाम्रोविरुद्ध केही गरिँदै छ।'

यसअघि कायम रहेका सबै प्रावधान खारेज गरिएको भन्दै उनले अब के हुन्छ भन्ने आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताए।

'आज लाग्दैन कि हामी स्वतन्त्र छौं'
सोही स्थान बस्ने अर्का स्थानीय अब्दुल खालिक नजरले भारतले यस निर्णय स्वतन्त्रता दिवस (अगस्ट १५) पछि लिएको भए राम्रो हुने धारणा राखे। 'केही समयमै इद आउँदै छ। यस्तो निर्णयले जनतालाई सशंकित बनाएको छ,' उनले भने, 'यहाँको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यहाँ कोही पनि शान्त छैन।'

उनले भारत सरकारले जम्मू-काश्मीरमाथिको निर्णय लिनुअघि जनताको तहमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे। भने, 'सरकारले उक्त निर्णय गर्नुअघि कसैसँग छलफल नै गरेन। यस्तो होला भनेर कसैको सोचमै थिएन। जब यो घोषणा भयो म आफैं पनि छक्क परें।'

उनले सरकारले चालेको कदम सही छ भने जनताको माझमा आएर भन्न सरकारलाई चुनौती दिए। 'किन गोप्यरुपमा निर्णय लिइयो? बाहिर निस्किनुस् र जनतालाई यो भनिदिनुस् कि यो व्यवस्था सही छ,' नजरले थपे, 'हामीलाई अहिलेसम्म लाग्थ्यो कि हामी स्वतन्त्र थियौं। तर आज हामीलाई लाग्दैन कि हामी स्वतन्त्र छौं।'

भारतविरुद्ध पाकिस्तानी कदम
भारतको कदमलाई लिएर पाकिस्तानले भने यसअघि नै विरोध जनाइसकेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री इमरान खानसहित पाकिस्तानी सुरक्षा समितिको बैठक बसी भारतीय उच्चायुक्तलाई देश निकाला गर्ने र भारतसँगको व्यापार स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै भारतसँग रहिआएको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सीमित गर्ने, भारतको निर्णयलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‌मा उठाउने लगायतका निर्णयसमेत बैठकले गरेको थियो।

यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत खोस्ने भारतको निर्णयविरुद्ध लड्ने बताएका थिए। उनले उक्त विषयलाई सुरक्षा परिषद्‍मा समेत प्रतिवाद गर्नेसमेत उल्लेख गरेका थिए। खानले भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको बताएका छन्।

हिमाली क्षेत्र जम्मू-कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी रहे पनि ती दुई देशले केही भागमा मात्र शासन गर्दै आएका छन्। सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजन भएपछि सो क्षेत्रलाई लिएर दुवै देशका बीचमा ३ पटक युद्ध भइसकेको छ। हालसम्म सो क्षेत्रमा ६० हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको पृथकतावादी आन्दोलनमा पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

पाकिस्तानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आत्मनिर्णय चाहने कश्मीरीहरूलाई नैतिक र कूटनीतिक सहयोग मात्रै दिएको बताएको छ।

काश्मीरको तनाव नयाँ तहमा- राष्ट्र संघ
भारत सरकारको जम्मू-काश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि दुई देशबीचको तनाव थप गहिरिएको हो।

दुई देशबीच बढ्दै गएको तनावलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाउन थालेका छन्। राष्ट्र संघले जम्मू-काश्मीर क्षेत्रमा पछिल्लो समय उत्पन्न तनावका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जम्मू-काश्मीर राज्यमा हाल कायम रहेको कर्फ्यू, निषेधको अवस्था तथा यसले काश्मीरी जनताको मानव अधिकारमा पुगेको खललप्रति राष्ट्र संघले चासो देखाएको हो।

राष्ट्र संघअन्तर्गत ह्युमन राइट्स प्रवक्ताले एक भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, 'गत जुलाई ८ मा पनि हामीले काश्मीरको अवस्थाबारे एक सन्देश जारी गरेका थियौं। अहिले फेरि काश्मीरमा गरिएको सञ्चार र इन्टरनेट अवरुद्ध, जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुलाई नजरबन्द गरिनु, शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक सभा सम्मेलन गर्न निषेध गरिएको अवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'

"We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region" -- @UNHumanRights spokesperson

pic.twitter.com/C4AStqa3tV

— United Nations (@UN) August 7, 2019

भारतले समेत हस्ताक्षर गरेको लोकतन्त्र तथा राजनीतिक अधिकारमाथिको अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा आफ्नो भनाइ राख्न पाउने स्वतन्त्र अधिकारअन्तर्गत सूचना खोज्ने, पाउने र प्रेषित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। सोही सन्धिको धारा १९(३) मा कुनै पनि क्षेत्र वा राज्यलाई शान्ति सुव्यवस्था भंग हुने अवस्था आएमा केही क्षेत्रमा कडाइ गर्दै  त्यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने समेत उल्लेख छ।

उनले काश्मीरमा गरिएको कडाइ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भए नभएको बारे राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए।  

काश्मीरभन्दा बाहिर रहेका जनताले आफ्ना परिवारजनसँग कुराकानी गर्न नपाएको र उनीहरुको सामान्य अवस्थाको बारेमा समेत जानकारी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स प्रवक्ताले पछिल्लो घोषणाले राज्यको तनावलाई नयाँ तहमा पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्। उनले काश्मीरमा शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा यसअघि लागू गरिएका नियम तथा त्यसको कार्यान्वनका हकमा अधिक कडाइ गरिएको पाइएको पनि खुलाएका छन्।

उनले जम्मू-काश्मीरको भविष्य के हुने भन्ने सन्दर्भमा जनता तथा जनताले चुनिपठाएका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकारलाई यस्तो कदमले बन्देज गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

बेलायती विदेश मन्त्रीको टेलिफोन, बंगलादेशीको भेट
उता बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक रावले पछिल्लो समय भारतले जम्मू-काश्मीरमाथि लिएको निर्णयलाई भारतीय सकमक्षी एस जयशंकरसँग कुराकानी गरेको बताएका छन्। जयशंकरसँगको कुराकानीमा काश्मीर क्षेत्रमा बढ्दो तनावलाई लिएर आफूले चिन्ता जाहेर गरेको बताउँदै रावले शान्ति स्थापनाका लागि अपील गरेको समेत जानकारी दिए।

'तर, हामीले घटनालाई भारतको पक्षबाट पनि हेरेका छौं,' उनले भनेका छन्।

यसैबीच बंगलादेशी गृहमन्त्री असदउज्जमा खान नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। उनले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग बुधबार भेट गरेका छन्। काश्मीर घटनालाई लिएर यी दुई समकक्षीबीच के-कस्ता कुराकानी भए भन्ने सम्बन्धमा भने हालमस्म केही खुलाइएको छैन। 

यस सम्बन्धमा भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित छिमेकी मुलुक तथा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुलाई 'ब्रिफिङ' गरिसकेको छ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री चीन जानसक्ने
काश्मीरको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफलका लागि पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशी चीन जानसक्ने पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

तर, चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स'मा प्रकाशित एक लेखमा चीन भारत र पाकिस्तानबीचमा उत्पन्न विजादलाई लिएर हस्तक्षेप नगर्ने र कुनै एक पक्षको साथ नदिने उल्लेख छ।

'तर, यसको मतलब यो होइन कि चीन आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको कुनै पनि विषयवस्तुमा भारतलाई नोक्सान पुर्‍याउन छुट दिन्छ,' लेखमा भनिएको छ।

सो लेखमा पछिल्लो समय भारत र चीनबीच सुदृढ हुँदै गएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पछिल्लो कदमले चोट पुगेको जनाइएको छ।

भारतको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती- चीन
यसअघि चीनले मंगलबार आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको थियो। 'हामी चाहन्छौं, जम्मू-काश्मीरका सम्बन्धमा कुनै बदलाव नहोस्,' चीनले भनेको थियो।

उक्त लेखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत-पाकिस्तानबीच उत्पन्न तनावको प्रयोग गर्दै भाजपाको शक्तिलाई बढावा दिन खोजिरहेका छन्। 'मोदी भारतीय जनताको दिल जित्न र सत्ताधारी भाजपाको शक्तिलाई बलियो बनाउन भारत-पाकिस्तान बीचको संघर्षलाई प्रयोग गरिरहेका छन्,' लेखमा भनिएको छ।

भारतमा पुनः एकपटक राष्ट्रवादको विषयलाई बढावा दिइरहेको बताउँदै उक्त लेखमा मोदीको एकतर्फी घोषणाले काश्मीर क्षेत्रमा तनाव बढ्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। लेखमा 'कश्मीरमा बढिरहेको तनावले भारतको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर चुनौती पैदा हुन सक्छ' उल्लेख गरिएको छ।

(बिबिसी लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा विमर्श कँडेलले तयार पारेको सामग्री।)