• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

एनसेल लाभकर विवाद-२: अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्‍को अधिकारक्षेत्र कति?

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, साउन १७, २०७६  ०९:३०
1140x725

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकर विवाद सुरु भयो। ४ वर्षदेखिको विवाद पुन: चलिरहेकै  छ।

पुँजीगत लाभकरको क्षेत्राधिकार नेपालभित्र रहने कुरालाई एनसेल-आजियटाले स्वीकार गरिसकेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट एनसेल-आजियटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराएर विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ। एनसेलले लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व नै २०७३ बैसाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अग्रिम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ दाखिल गरेर नेपालको संविधान/कानुन अनुसार क्षेत्राधिकार र आफूले कर तिर्नुपर्ने दायित्व उसले स्वीकार गरिसकेको छ। 

नेपाल र बेलायतबीच भएको दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 'सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,' उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, 'यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ।'

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने नलाग्ने विषय आकर्षित हुन नै सक्दैन। एनसेल आक्जियटाको कर विवाद यो मध्यस्थ परिषद्ले हेर्नेमा शंका गरिन्छ। 

यो प्रावधानअनुसार आजियटा विवाद समाधानको लागि कूटनीतिक माध्यममा गएको छैन। यो विवाद लगानीसम्बन्धी होइन। कर सम्बन्धी हो। कति कर लाग्ने के-केमा कर लगाउने भन्ने राज्यको अधिकारको विषय हो। कुनै स्वतन्त्र देशले लगाएको करको विषयमा लगानी विवाद हेर्ने मध्यस्थ परिषद्ले कर नलगाउन भन्न अधिकार नै छैन। 

पछिल्लो समय आजियटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्ना सेयर होल्डरलाई 'लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता' (इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट- आइसिएसआइडी) मा गएको जानकारी दिएको छ। यो परिषद्‌मा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चयन गर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान रहेको छ। 

यो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा  स्थापना भएको विवाद निरुपण निकाय हो। विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो।

कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकर्षित हुने प्रावधान यो आइसिएसआइडी सम्झौतामा नरहेको भन्ने यस सम्बन्धी विज्ञहरुको भनाइ पाइन्छ। नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने नलाग्ने विषय आकर्षित हुन नै सक्दैन। एनसेल आक्जियटाको कर विवाद यो मध्यस्थ परिषद्ले हेर्नेमा शंका गरिन्छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै राज्यमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरेकोमा कर लाग्छ लाग्दैन भनी नेपालको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन।

२०४९ फागुन १९ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पा सम्झौता अनुसार आजियटाले आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ। एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको भने होइन। मलेसियाको आजियटाले बेलायतको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युकेमा लगानी गरेको छ। आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युके कम्पनीले ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्टकिट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस् कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो। ती देशसँग नेपालको दुई पक्षीय सम्झौता भएको छैन। बेलायतबाट लगानी भएको बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजियटाको निवेदनको भरमा लागू हुन सक्ने अवस्था रहेको पाइँदैन। 

यो एनसेलको कर विवाद मध्यस्थ सम्बन्धी संस्था आइसिएसआइडीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले मध्यस्थतामा भाग नलिने भनी जवाफ दिइसकेको छ। 

१२औं पटकको सेयर बिक्रीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले गत बैसाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

आइसिएसआइडीको मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन आइसिएसआइडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ पठाएको छ। ‘एनसेलको विवादको विषय लगानीसँग सम्बन्धित छैन, कर विवाद हो’ भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ पाइन्छ। 

एनसेल-आजियटाले शुद्ध मनसायले मध्यस्थ परिषद्‍मा जानु नै थियो भने उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा जानुभन्दा पहिले नै जानुपर्थ्यो। एनसेलले आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको छ।

एक सरकार अधिकारीले भनेका थिए, 'बिप्पा सम्झौताअनुसार कर विवाद मध्यस्थकर्ताले हेर्ने होइन। करको विषय नेपालको कानुन अनुसार हुन्छ। त्यसमाथि यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हामी सहभागिता जनाउँदैनौं भनेर उत्तर पठाएका छौं।’ 

कर्पोरेट कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले एनसेल आफैंले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर न्याय निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार नेपालमै छ भनेर स्वीकार गरेकाले ऊ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ जानु नहुने मिडियालाई बताइसकेका छन्।

२०५८ सालमा १० करोड लगानी गरेर मेरो मोबाइल सञ्चालनमा थियो। २०६५ मा टेलिया सोनेराले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेपछि यो कम्पनी एनसेलको नाममा रह्यो। २०७२ चैत २९ मा टेलिया सोनेराले बिक्री गर्दा लगभग ८ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो। एनसेलको लगानी मुनाफा हेर्दा लगानीको लागि नेपाल स्वर्ग नै रहेको मान्नुपर्दछ। उसको आय र लाभबाट नै नेपालले उसको कुनै अहित गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। बरु शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ नै संलग्न रहँदै आएको थियो। एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न पनि हुन्छ। 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै राज्यमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरेकोमा कर लाग्छ लाग्दैन भनी नेपालको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन। सो कुरा सम्झौताले पनि ग्राह्यता दिएको पाइँदैन। विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम राज्यले गरेको छैन। लगानीको लागि नेपाल स्वर्ग नै रहेको त माथि कै तथ्यांकबाट पुष्टि भइसकेको छ। 

एनसेल-आजियटाले शुद्ध मनसायले मध्यस्थ परिषद्‍मा जानु नै थियो भने उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा जानुभन्दा पहिले नै जानुपर्थ्यो। एनसेलले आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको छ। केही कुरामा भने फैसला कुरेर आफ्नो चाहना अनुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको छ। दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन। 

करको विवरण पेस नगरीकन नै आफ्नै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि बढी कर तिर्नुपर्ने भयो भनेर अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त? भनी आइसिएसआइडीले पनि सोध्नुपर्छ।

एउटै मार्ग चुन्नुपर्ने दुई डुंगामा खुट्टा राख्न नहुने, एउटा मार्ग रोज्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त (Doctrine of Election) रहेको छ। यस अनुसार पनि पहिले नेपालको अदालत गएर फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन (नेपाल कानुन पत्रिका २०५१ निनं ४९८५ पृ ७४४)। सम्पत्तिको सम्बन्धमा रोज्ने अधिकारको सम्बन्धमा एक पटक एउटा मार्ग रोजेर फाइदा लिइसकेपछि भोलि अर्को मार्ग परिवर्तन गर्न पाउँदैन भनिन्छ। यस विवादमा पनि नेपालको अदालत रोजेर २३ अर्ब विदेश लैजाने सुविधा लिइसकेपछि, आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्र जान पाउँदैन। उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन। फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने (Doctrine of Approbate and Reprobate) आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्ने कुरा होइन (नेकाप २०४४, निनं ३१३२ पृ ६८९)।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ। एनसेल र आजियटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने त नेपालको कानुन नै अमान्य हुन्छ। कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ।  

करको विवरण पेस नगरीकन नै आफ्नै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि बढी कर तिर्नुपर्ने भयो भनेर अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन। 'बिक्रेता टेलिया सोनेराले लाभकर तिर्ने हो आफूले होइन' भन्दै आएको आजियटाले २०७३ बैसाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा २३ अर्ब लाभकर दाखिल गर्‍यो। उसलाई कर तिर्न कसैले दबाब त दिएको थिएन नि! अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त? भनी आइसिएसआइडीले पनि सोध्नुपर्छ। त्यतिबेला एनसेलले के जवाफ दिने होला? [email protected]

(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्) 

लेखकबाट थप
एनसेल लाभकर विवाद-१ : टुंगिएको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १७, २०७६  ०९:३०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ?
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्