एनसेल लाभकर विवाद-२: अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्‍को अधिकारक्षेत्र कति?

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ श्रावण १७ शुक्रबार | Friday, August 02, 2019 ०९:३०:०० मा प्रकाशित

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकर विवाद सुरु भयो। ४ वर्षदेखिको विवाद पुन: चलिरहेकै  छ।

पुँजीगत लाभकरको क्षेत्राधिकार नेपालभित्र रहने कुरालाई एनसेल-आजियटाले स्वीकार गरिसकेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट एनसेल-आजियटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराएर विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ। एनसेलले लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व नै २०७३ बैसाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अग्रिम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ दाखिल गरेर नेपालको संविधान/कानुन अनुसार क्षेत्राधिकार र आफूले कर तिर्नुपर्ने दायित्व उसले स्वीकार गरिसकेको छ। 

नेपाल र बेलायतबीच भएको दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 'सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,' उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, 'यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ।'

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने नलाग्ने विषय आकर्षित हुन नै सक्दैन। एनसेल आक्जियटाको कर विवाद यो मध्यस्थ परिषद्ले हेर्नेमा शंका गरिन्छ। 

यो प्रावधानअनुसार आजियटा विवाद समाधानको लागि कूटनीतिक माध्यममा गएको छैन। यो विवाद लगानीसम्बन्धी होइन। कर सम्बन्धी हो। कति कर लाग्ने के-केमा कर लगाउने भन्ने राज्यको अधिकारको विषय हो। कुनै स्वतन्त्र देशले लगाएको करको विषयमा लगानी विवाद हेर्ने मध्यस्थ परिषद्ले कर नलगाउन भन्न अधिकार नै छैन। 

पछिल्लो समय आजियटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्ना सेयर होल्डरलाई 'लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता' (इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट- आइसिएसआइडी) मा गएको जानकारी दिएको छ। यो परिषद्‌मा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चयन गर्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान रहेको छ। 

यो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा  स्थापना भएको विवाद निरुपण निकाय हो। विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो।

कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकर्षित हुने प्रावधान यो आइसिएसआइडी सम्झौतामा नरहेको भन्ने यस सम्बन्धी विज्ञहरुको भनाइ पाइन्छ। नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सम्झौतामा भएका प्रावधानहरु कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने नलाग्ने विषय आकर्षित हुन नै सक्दैन। एनसेल आक्जियटाको कर विवाद यो मध्यस्थ परिषद्ले हेर्नेमा शंका गरिन्छ। 

सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै राज्यमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरेकोमा कर लाग्छ लाग्दैन भनी नेपालको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन।

२०४९ फागुन १९ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पा सम्झौता अनुसार आजियटाले आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ। एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको भने होइन। मलेसियाको आजियटाले बेलायतको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युकेमा लगानी गरेको छ। आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युके कम्पनीले ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्टकिट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस् कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो। ती देशसँग नेपालको दुई पक्षीय सम्झौता भएको छैन। बेलायतबाट लगानी भएको बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजियटाको निवेदनको भरमा लागू हुन सक्ने अवस्था रहेको पाइँदैन। 

यो एनसेलको कर विवाद मध्यस्थ सम्बन्धी संस्था आइसिएसआइडीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले मध्यस्थतामा भाग नलिने भनी जवाफ दिइसकेको छ। 

१२औं पटकको सेयर बिक्रीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले गत बैसाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। 

आइसिएसआइडीको मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन आइसिएसआइडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ पठाएको छ। ‘एनसेलको विवादको विषय लगानीसँग सम्बन्धित छैन, कर विवाद हो’ भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ पाइन्छ। 

एनसेल-आजियटाले शुद्ध मनसायले मध्यस्थ परिषद्‍मा जानु नै थियो भने उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा जानुभन्दा पहिले नै जानुपर्थ्यो। एनसेलले आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको छ।

एक सरकार अधिकारीले भनेका थिए, 'बिप्पा सम्झौताअनुसार कर विवाद मध्यस्थकर्ताले हेर्ने होइन। करको विषय नेपालको कानुन अनुसार हुन्छ। त्यसमाथि यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हामी सहभागिता जनाउँदैनौं भनेर उत्तर पठाएका छौं।’ 

कर्पोरेट कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले एनसेल आफैंले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर न्याय निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार नेपालमै छ भनेर स्वीकार गरेकाले ऊ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ जानु नहुने मिडियालाई बताइसकेका छन्।

२०५८ सालमा १० करोड लगानी गरेर मेरो मोबाइल सञ्चालनमा थियो। २०६५ मा टेलिया सोनेराले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेपछि यो कम्पनी एनसेलको नाममा रह्यो। २०७२ चैत २९ मा टेलिया सोनेराले बिक्री गर्दा लगभग ८ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो। एनसेलको लगानी मुनाफा हेर्दा लगानीको लागि नेपाल स्वर्ग नै रहेको मान्नुपर्दछ। उसको आय र लाभबाट नै नेपालले उसको कुनै अहित गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। बरु शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ नै संलग्न रहँदै आएको थियो। एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न पनि हुन्छ। 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै राज्यमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरेकोमा कर लाग्छ लाग्दैन भनी नेपालको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन। सो कुरा सम्झौताले पनि ग्राह्यता दिएको पाइँदैन। विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम राज्यले गरेको छैन। लगानीको लागि नेपाल स्वर्ग नै रहेको त माथि कै तथ्यांकबाट पुष्टि भइसकेको छ। 

एनसेल-आजियटाले शुद्ध मनसायले मध्यस्थ परिषद्‍मा जानु नै थियो भने उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा जानुभन्दा पहिले नै जानुपर्थ्यो। एनसेलले आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको छ। केही कुरामा भने फैसला कुरेर आफ्नो चाहना अनुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको छ। दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन। 

करको विवरण पेस नगरीकन नै आफ्नै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि बढी कर तिर्नुपर्ने भयो भनेर अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त? भनी आइसिएसआइडीले पनि सोध्नुपर्छ।

एउटै मार्ग चुन्नुपर्ने दुई डुंगामा खुट्टा राख्न नहुने, एउटा मार्ग रोज्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त (Doctrine of Election) रहेको छ। यस अनुसार पनि पहिले नेपालको अदालत गएर फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन (नेपाल कानुन पत्रिका २०५१ निनं ४९८५ पृ ७४४)। सम्पत्तिको सम्बन्धमा रोज्ने अधिकारको सम्बन्धमा एक पटक एउटा मार्ग रोजेर फाइदा लिइसकेपछि भोलि अर्को मार्ग परिवर्तन गर्न पाउँदैन भनिन्छ। यस विवादमा पनि नेपालको अदालत रोजेर २३ अर्ब विदेश लैजाने सुविधा लिइसकेपछि, आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्र जान पाउँदैन। उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन। फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने (Doctrine of Approbate and Reprobate) आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्ने कुरा होइन (नेकाप २०४४, निनं ३१३२ पृ ६८९)।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ। एनसेल र आजियटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने त नेपालको कानुन नै अमान्य हुन्छ। कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ।  

करको विवरण पेस नगरीकन नै आफ्नै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि बढी कर तिर्नुपर्ने भयो भनेर अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन। 'बिक्रेता टेलिया सोनेराले लाभकर तिर्ने हो आफूले होइन' भन्दै आएको आजियटाले २०७३ बैसाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा २३ अर्ब लाभकर दाखिल गर्‍यो। उसलाई कर तिर्न कसैले दबाब त दिएको थिएन नि! अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त? भनी आइसिएसआइडीले पनि सोध्नुपर्छ। त्यतिबेला एनसेलले के जवाफ दिने होला? gauribkarki@gmail.com

(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्) 

लेखकबाट थप
एनसेल लाभकर विवाद-१ : टुंगिएको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा