सत्ता स्वार्थले प्रेरित १० वर्षे सशस्त्र युद्धका कमाण्डर तात्कालीन नेकपा (माओवादी) सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले हेग लगिए हिरो भएर निस्कने हलुका र कच्चा अभिव्यक्ति दिएछन्। उनलाई जसरी हुन्छ विश्वमा अझै चिनिन इच्छा रहेछ।
हेग लैजाने भनेर चल्ने गरेका चर्चाहरुप्रति त्रसित भएर उनले पटक-पटक यस्ता अप्रत्याशित प्रतिक्रियाहरु दिने गरेका छन्। कोही कसैलाई सनक वा पूर्वाग्रहका भरमा हेग लगिने होइन, निश्चित कारण र आधारमा लगिने हो। हेग गएर निस्केपछि संसारले चिन्ने त भए नै, तर हेगबाट निस्कँदा हिरो भएर, न्यायको पक्षपाती भएर निस्कन्छु भन्नु अत्तालिएको अभिव्यक्ति हो। यसबाट फेरि पनि जनतामा भ्रम छरेर सान्त्वना खोज्ने प्रयास उनमा देखिन्छ। साथै द्वन्द्व पीडितको पीडा र न्याय एवं उक्त हेगको चर्चालाई सम्बोधन गर्नतिर अझै पनि जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको पुष्टिसमेत हो यो अभिव्यक्ति।
आफ्ना छोराछोरीको अल्पायुको निधनले हजारौं नागरिक मार्ने, बेपत्ता पार्ने युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई समेत पीडित, भावव्हिल र दुःखित बनायो। आफ्ना छोराछोरीको निधनमा दुःखित हुन, पीडाबोध गर्न पनि प्रचण्डलाई अरु कसैले उचालेको थियो कि त?
मानवताविरोधी अपराध आरोपमा हेग पुर्याइएका मुद्दामध्ये लाइबेरियाका पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स् टेलरलाई युद्ध अपराध गरेको अभियोग पुष्टि भएपछि उनले ५० वर्षको कारावास सजाय पाए। बोस्निया हर्जगोभनियामा युद्ध अपराधमा दोषी ठहरिएका सर्वनेता रादोभान काराजिक ४० वर्षको जेल सजाय झेल्दैछन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा युद्धका नियमहरु उल्लंघन गरेर हजारौं गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरोधी अपराधहरु भएको तथ्य स्पष्टै छ। त्यस्ता जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट जनतामा पर्न गएको पीडा, क्षति, अन्याय र दण्डहीनताको जिम्मेवारीबाट द्वन्द्वरत पक्ष एवं नेतृत्व भाग्न सक्दैन। यसर्थ पनि प्रचण्डमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका प्रवृत्ति एवं घटनाहरुमा जिम्मेवार रहेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने त्रास बेला-बेलामा प्रकट हुने गरेको छ।
हेक्का रहोस्, यो वा त्यो बहानामा न्याय धकेलिएला तर न्याय मर्दैन।
युद्धका नाममा भएका हत्या, बेपत्ता पारिएका, बलात्कार गरिएका, अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन, बालसेना लगायतका ज्यादतीका कारण भोग्नुपरेको पीडामा मलम लगाउन पीडित समुदायले सरकार र राजनैतिक दललाई निरन्तर माग गरिरहेका छन्। तर, स्वभाविक रुपले उठ्ने पीडामा आवाजहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुको साटो कतिपय नेताहरुबाटै अर्कोले उचालेर बोलेको, शान्ति प्रक्रिया विथोल्न खोजेको भन्नेजस्ता अपमानपूर्ण, गैरजिम्मेवार एवं असंवेदनशील टिप्पणीहरु सुनिएका छन्।
प्रचण्डका छोराछोरीको अल्पायुमै निधन भयो, तर कसैले हत्या गरेर होइन। तथापि आफ्ना छोराछोरीको अल्पायुको निधनले हजारौं नागरिक मार्ने, बेपत्ता पार्ने युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई समेत पीडित, भावव्हिल र दुःखित बनायो। आफ्ना छोराछोरीको निधनमा दुःखित हुन, पीडाबोध गर्न पनि प्रचण्डलाई अरु कसैले उचालेको थियो कि त?
द्वन्द्वको पीडा, रगत र आँशुको जगमा सत्तारोहण गरेका डा बाबुराम भट्टराईले यसबीचमा द्वन्द्वकालीन घटनामा माफी दिनुपर्ने र बिर्सिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। प्रचण्डले आफ्नो चाहना नभए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबाबबाट सत्यनिरोपण आयोग स्वीकार्नुपरेको धारणा राखे। डेकेन्द्र थापा, कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका सम्बन्धमा प्रचण्ड र बाबुरामले सक्छौ भने मलाई थुन भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति थिए। बाँदरमुढेमा गुडिरहेको यात्रुबाहक बसमाथि माओवादीले गराएको बम विस्फोटबाट पीडित भएका नागरिकहरुलाई प्याकेजमा सहयोग गर्ने पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाएर पनि कार्यान्वयन गरेनन्। बरु गत निर्वाचनमा प्रचण्डको माडी भमणका समयमा कृष्ण अधिकारीलगायतका केही पीडितलाई थुनाए।
युद्धको खोल ओढेर दुवै पक्षबाट भएका बलात्कार, बेपत्ता, हत्या, अङ्गभङ्ग लगायतका पिडामा मलम लगाउनु, न्याय दिनुको साटो सत्ताको तुरुप बनाउने अनि न्यायको कुरा उठ्दा षड्यन्त्र भयो रे?
युद्धकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई माओवादीले बलिदान भनेर अपव्याख्या गर्ने गरेको छ। मुक्तिनाथ अधिकारीहरु कुनै कथित जनयुद्धमा बलिदान गर्न गएका होइनन्, ती हत्या लगायतका घटना जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन हुन् र यस्ता घटनाहरुको न्यायिक निरुपण हुनैपर्दछ, यसप्रति सरकार जिम्मेवार हुनैपर्दछ। हेक्का रहोस्, यो वा त्यो बहानामा न्याय धकेलिएला तर न्याय मर्दैन।
हाल नेकपाका एक अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा पीडितको पीडाप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार भएर, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्न आग्रह गर्न पुगेका पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुलाई ‘टाइम इज द हिलिङ याक्टर’ भनेर दिएको गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया पंक्तिकारको मनमा अझै गडिरहेको छ। आफ्ना सन्तानको निधनप्रति भावुक र दुःखित बन्ने प्रचण्ड आफैंले नेतृत्व गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बलात्कारमा परेका, २० वर्षकै उमेरमा श्रीमान्को हत्या गरेर विधवा बनाइएकी असहाय महिला, गर्भे टुहुरा, अविभावकत्व गुमाएका बालबालिका, श्रीमान् बेपत्ता पारिएर वर्षाैंसम्म सधवा की विधवा भन्ने जवाफ नपाएकी महिलालगायतका सयौं/हजारौं द्वन्द्वपीडितको पलपलको पीडा, अभाव, विभेद, अपहेलना एवम् उत्तरदात्यिप्रति किञ्चित संवेदनशील र जवाफदेही किन हुदैनन्?
विभिन्न पक्षहरुबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने खेलहरु पटक-पटक भइरहेका छन्। स्वमय् राजनैतिक दलहरुले समेत द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा सत्ता स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने गरेको भुक्तभोगीहरुलाई विदितै छ। स्वयम् प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई देखाएर केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्न कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री पद हत्याए। गएका निर्वाचनहरुमा सत्ताकै लागि कहिले कांग्रेस त कहिले तत्कालीन नेकपा (एमाले)सँग गठजोड गरे। युद्धको खोल ओढेर दुवै पक्षबाट भएका बलात्कार, बेपत्ता, हत्या, अङ्गभङ्ग लगायतका पिडामा मलम लगाउनु, न्याय दिनुको साटो सत्ताको तुरुप बनाउने अनि न्यायको कुरा उठ्दा षड्यन्त्र भयो रे?
आफैंले नेतृत्व गरेको युद्धका कारण पीडित भएका नागरिकहरुको जीवनभरिको अथाह पीडा, व्यथा र अन्यायप्रति यति साह्रै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र व्यवहार अपेक्षा बाहिरको कुरा हो।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता उनी पीडा तथा अन्यायमा परेकाको घाउमा मलम लगाउने, मानवअधिकारको सम्मान गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धताहरुप्रति साँच्चिकै संवेदनशील, इमानदार र जवाफदेही हुँदा हुन् त पीडितहरु यसरी तड्पिरहनुुपर्ने थिएन। पटक-पटक हेगको कुरा उठ्ने थिएन। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पटक-पटक प्रश्नहरु सोधिने थिएनन्। माओवादी नेताहरुका विरुद्धमा विदेशमा उजुरी पर्ने थिएनन्। प्रचण्डलाई अमेरिका जाँदा अमेरिकी सरकारलाई अनुरोध गरेर अनुसन्धान नगर्ने आदेश जारी गराउनुपर्ने थिएन। युरोप, अष्ट्रेलिया जानबाट रोकिनु पर्ने थिएन। देशमा अपराधको राजनीतिकरण र दण्डहीनता यतिविधि मौलाउने थिएन।
युद्धका कारण देश दशकौं पछाडि धकेलिएको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघिसक्दा समेत जनजीविका, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन झनै कमजोर भएको छ,।गाँउगाँउमा सिंहदरबारको नारासँगै गाँउ-गाँउमा भ्रष्टाचार पुगेका चर्चाहरु जनमानसमा सुनिन्छन्। सामाजिक उत्पीडन, विभेद र अन्यायको अन्त्य गरेर रामराज्य बनाउन सिंहदरबार पुगेका प्रचण्ड, बाबुराम आफैं परिवर्तन भए, आफ्नै स्वार्थ र सेवासुविधामा रमाए। आफैंले नेतृत्व गरेको युद्धका कारण पीडित भएका नागरिकहरुको जीवनभरिको अथाह पीडा, व्यथा र अन्यायप्रति यति साह्रै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र व्यवहार अपेक्षा बाहिरको कुरा हो।
पीडितको पीडा सम्बोधनप्रति राज्य जति-जति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन्छ, सम्बोधन जति-जति पछाडि धकेलिँदै जान्छ, पीडा उति-उति बल्झिरहन्छ, चलखेल बढ्दै जान्छ र अवस्था थप जटिल बन्दै जान्छ।
पीडितलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनुपर्ने आयोग बनाउँदा पीडित समुदाय र सरोकारहरुलाई पूर्णत उपेक्षा गरियो। आयोग पीडितलाई सत्यतथ्य जानकारी प्रदान गर्न, पीडामा मल्हम लगाउन, न्याय दिन होइन बरु पीडितलाई थकाउन, विदेशीलाई देखाउन र पीडकलाई चोख्याउनका लागि बनाइयो। दलका कार्यकर्तालाई तलबभत्ता खुवाउने थलो बनाइयो। पीडित झन् पीडित बनाइएका छन्, आँशुको आहालमा छन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा देशभित्रकै समस्या, पीडा र सवाल हो। पीडितको पीडा सम्बोधनप्रति राज्य जति-जति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन्छ, सम्बोधन जति-जति पछाडि धकेलिँदै जान्छ, पीडा उति-उति बल्झिरहन्छन्, चलखेल बढ्दै जान्छ र अवस्था थप जटिल बन्दै जान्छ। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने तथ्य कुमार लामाको मुद्दाले स्थापित गरेको छ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर द्वन्द्वको पीडाको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान खोज्ने की आफ्नो नीहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पीडितलाई उपेक्षा गरेर चलखेल गर्ने मौका दिइरहने, पीडा बल्झाइरहने अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार र हेगको पक्की बाटो खन्ने? यो सब प्रचण्ड र सरकारकै हातमा छ।
(अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
