काठमाडौं- सहकारी संस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सहकारी अभियन्ता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत संघ हावी भएको देखिएको छ। महासंघको दबाबका कारण सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सकेको छैन।
सहकारी विभागले बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रिफ्रेन्स ईन्ट्रेस्ट रेट) तोकेर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि लागू गर्ने गरी तयारी गरेको भएपनि ब्याजदरमा कुरो नमिल्दा समस्या देखिएको हो।
सहकारी ऐन-२०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ (२३) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै सन्दर्भ ब्याजदर तोकेर लागू गर्ने विभागको तयारी थियो। तर ब्याजदर निर्धारणमै अन्यौल देखिएपछि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने प्रावधान ऐनमा छ। सहकारी ऐनको दफा ५१ अनुसार विभागका रजिस्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने ८ सदस्यीय समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर निर्धारण गर्न नसकेपछि अर्को अध्ययन गरी सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएपनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न महासंघ तथा वस्तुगत संघले दबाब दिएको विभाग श्रोत बताउँछ।
विभागका उप-रजिस्टारको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण सहकारी महासंघ, बहुउद्देश्यीय सहकारी महासंघ र सहकारी बैंकका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
उक्त उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा १२ प्रतिशत तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर महासंघ र विषयगत संघले त्यसमा विरोध जनाउँदै आएका छन् भने उनीहरुकै दबाबमा उक्त प्रतिवेदन समेत हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल साढे १६ प्रतिशतभन्दा कम सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नै नहुने बताउँछन्। साढे १६ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोकिँदा सहकारी क्षेत्र नै धराशायी हुने उनको भनाइ छ।
‘सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ। तर, साढे १६ प्रतिशतभन्दा तल झारिए सहकारी मर्कामा पर्छन्। सोही कारण ब्याजदर निर्धारणका लागि महासंघले साढे १७ प्रतिशत सिफारिस गरेको छ,’ बडालले भने।
विनियावलीको व्यवस्थाले महासंघ शक्तिशाली
सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ दफा २३ ले सन्दर्भ ब्याजदरको आधार र प्रक्रिया तोकिदिएको छ। सोही प्रक्रियाका आधारमा सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा गठित उपसमितिले १२ प्रतिशत ब्याजदर तोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाले नै महासंघ र विषयगत संघहरुलाई ब्याजदर निर्धारणमा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको छ।
नियावलीले विभिन्न ७ वटा विषयलाई आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गका बैंकको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभागलगायत सम्बन्धित निकाय र राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेलनलाई समेत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीको परिच्छेद ५, दफा २३ को ‘ङ’र ‘च’मा भएको व्यवस्थाका कारण ब्याजदर निर्धारणमा किचलो देखिएको हो। उक्त दफामा ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाव र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारलाई पनि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्दा आधार मान्न सकिने’ प्रावधान छ।
विनियमावलीको सोही व्यवस्थालाई टेक्दै महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर साढे १७ प्रतिशत तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।‘कानुनले नै महासंघको सुझाव वेवास्ता गर्न नसकिने व्यवस्था रहेछ। उनीहरुले भनेको मान्नै पर्यो। त्यसैको फाईदा उठाएर उनीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशतमाथि हुनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्न थाले। यसैले समस्या निम्तिएको छ,' ब्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा गठित उपसमितिका एक सदस्यले भने।
विनियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुख्यतया तीन वटा सिद्धान्तलाई हेरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘बचतमा भारित औसत ब्जाजदरभन्दा बढी तर ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा कम र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
