एनसेल लाभकर विवाद-१ : टुंगिएको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ श्रावण १५ बुधबार | Wednesday, July 31, 2019 १२:४४:०० मा प्रकाशित

अन्तिम भएको मुद्दामा कुनै पनि रुपमा अर्को मुद्दा दिएर दोहोर्‍याएर हेर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान रहेको पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट विधिवत रुपमा टुंगिसकेको मुद्दामा नयाँ परेको रिटबाट पुनः मुद्दा दोहोर्‍याए जसरी हेर्न थालिएको छ। 

आयकर ऐनमा भएको प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावदेनको साधारण र मौलिक उपचारको क्षेत्र छाडेर एनसेल असाधारण अधिकार क्षेत्रको रिट लिएर पुगेको छ।  

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनका कुनै प्रावधानको त्रुटि वा उल्लंघन नै गरेको खण्डमा पनि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा गरिने पुनरावेदनबाट ती त्रुटि सुधार हुन सक्दथे। 

तर एकैपटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ। दुई तहको कानुनी बाटो छाडेर रिटमा आउँदा दरपीठ गर्नुपर्ने रिट किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ। यसबाट आयकर ऐनका पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा जाने साधारण कानुनी मार्गका दफा नै खारेजसरह भएका छन्। यो मुद्दाबाट भविष्यमा ठूला करदाताहरु आयकर ऐनलाई पन्छाउँदै करछली गर्न सिधै सर्वोच्च अदालत जाने नजिर बस्ने खतरा छ।

'मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त अन्तर्गत अन्तिम भइसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐनको अर्को दफा अन्तर्गत पुनः हेरिन सक्दैन' भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ।

आयकर ऐनका ती मार्ग पनि अवरुद्ध भएमा अन्तिम असाधारण रिटको मार्ग त सुरक्षित रहने नै थियो। केही समयदेखि मुद्दा मामिलामा साधारण र मूल उपचारको कानुनी मार्ग छोडेर असाधारण रिट क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग अपनाउन थालिएको छ। रिट क्षेत्रका माध्यमबाट परेका त्यस्ता निवेदनमा अन्तरिम आदेशबाट फैसलाबाट गरिने उपचार प्रदान गर्न थालिएको छ। साधारण उपचारको मार्ग छाडेर आएका रिट निवेदनलाई हाम्रा साबिकमा पुनरावेदन र हालका उच्च र सर्वोच्च अदालत समेतले निर्बाध रुपमा हेर्न थालेका छन्। क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा प्रवेश नै गर्दैनन्, जे माग्यो त्यही पाउन थालेकाले आलोचना हुन थालेको छ।

एनसेलको मुद्दा सुनुवाइको इजलास गठनमा विवाद आएको छ। इजलास गठन विधिशास्त्र अनुकूल छैन भनिन्छ। न्यायमा जनआस्था र विश्वास जगाउन स्वच्छता र पारदर्शिता देखाइनुपर्दछ। अन्य सामान्य उपचारको क्षेत्र रहेसम्म असाधारण उपचारको क्षेत्र आकर्षित हुँदैन। अन्य कानुनी उपचारको मार्ग नभएमा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्छ। ५० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले यस्ता नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको छ।

मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा २०७३ को दफा १८ ले मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको प्रावधान राखेको छ। त्यसअनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ। र, त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्नेछ (उपदफा १) ।

यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एकपटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्ने छैन। उपदफा २ मा यस्तो कानुनी प्रावधान रहेकोमा पनि अहिले एनसेल र प्रेरणा शाहको मुद्दा कुनै रुपमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 

मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त एवं प्रत्येक न्यायकर्मीले तटस्थता एवं निष्ठा एवं न्यायिक परिपाटीका सम्पूर्ण तत्वहरू आफूमा समाहित गराई फैसला गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत एकपटक निर्णय गरिसकेको मुद्दामा पुनः आफूसमेत संलग्न भई पुनः सोही मुद्दामा फैसला गरेको देखिँदा त्यस्तो फैसला कायम रहन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ (बुलेटिन, २०६६, वर्ष १८ अंक १३, पृ ९) ।

रोमन कानुनमा रहेको प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त एउटै विषयमा कसैमाथि दुईपटक कारबाही हुन सक्दैन भन्ने हो। यस सिद्धान्तलाई अँगाली एकपटक न्याय दिइसकिएको भए उही मुद्दाको लागि दोस्रोपटक मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन।

पक्षहरुको हितलाई ध्यानमा राखी मुद्दा छिटो टुंगिनुपर्छ, छिटोछरितो र सुलभ न्याय पाउने नागरिकहरुको मौलिक हकलाई समेत ध्यानमा राखी एकपटक अन्त्य भएको मुद्दा पटकपटक पुनरावलोकन वा कुनै नाउँमा पुनः हेरिन सक्दैन।

कतिपय रिट निवेदनहरुमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ नै नमगाई खारेज पनि गरिन्छ, बेरीत आदेशउपर परेका निवेदनहरुमा कैफियत प्रतिवेदन नै नमगाएर पनि अन्त्य गरिन्छ। पुनरावेदकीय र सुरपरीवेक्षीय क्षेत्राधिकारमा फरक यही हो। 

'एकपटक यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को दोहोर्‍याउने अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त अन्तर्गत अन्तिम भइसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐनको अर्को दफा अन्तर्गत पुनः हेरिन सक्दैन' भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ। नेपाल कानुन पत्रिका २०६४ निर्णय नं ७८४३ को यो व्याख्या अनुसार पनि एनसेलको लाभकर विवाद एक पटक टुंगिएको मुद्दा दोहोर्‍याएर रिटबाट हेर्न नहुनेमा अहिले पुनः ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुरानै मागमा सर्वोच्च अदालतमा घुमिरहेको छ।

रोमन कानुनमा रहेको प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त एउटै विषयमा कसैमाथि दुईपटक कारबाही हुन सक्दैन भन्ने हो। यस सिद्धान्तलाई अँगाली एकपटक न्याय दिइसकिएको भए उही मुद्दाको लागि दोस्रोपटक मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन। बुलेटिन वर्ष १४ अंक ७ पृ. १० मा यसरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको पाइन्छ। यी व्याख्या अनुसार पनि अहिले एनसेल लाभकर र प्रेरणाको मुद्दा घुमाइफिराइ पुरानै मागमा सर्वोच्च अदालतमा घुमिरहेको छ। 

कतिपय गलत मुद्दा पनि अदालतमा दर्ता हुन्छन् र अगाडि बढाइन्छन्। गलत रुपमा दर्ता भएर आए पनि प्रारम्भमै खारेज गरेर इजलासले प्रशासनको गल्ती सुधार्न सक्थ्यो। तर एनसेलको निवेदनमा सुधार गरिएन।

एनसेलको मुद्दा पुनः बृहत् पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। पहिले २०७५ माघ २३ मा बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई अहिलेको निवेदनमा ठाडै चुनौती त दिइएको छैन। तर सोही फैसलाले असुल गर्न दिएको आदेश र लाभांश विदेश लैजान रोकेकोमा घुमाउरो पारामा कम कर असुल गराउनसमेत यो विवाद चलिरहेको छ। 

कतिपय गलत मुद्दा पनि अदालतमा दर्ता हुन्छन् र अगाडि बढाइन्छन्। गलत रुपमा दर्ता भएर आए पनि प्रारम्भमै खारेज गरेर इजलासले प्रशासनको गल्ती सुधार्न सक्थ्यो। तर एनसेलको निवेदनमा सुधार गरिएन। बरु सुनुवाइ अगाडि बढाइयो। यसले न्यायमा विचलन र इजलासको दुरुपयोग भएको आरोप लागेको पाइन्छ।  

संविधान र कानुन बमोजिम अन्तिम भएको मुद्दा रिटबाट दोस्रोपटक हेरिने परम्परा बसाल्ने हो भने मुद्दामा कहिल्यै अन्तिमता हुँदैन। विद्यमान कानुनका प्रक्रिया र पुनरावेदनका मार्ग निष्क्रिय हुन पुग्दछन्। अन्तिम भएका मुद्दाका पक्षहरु यही रिटको बाटो अदालत प्रवेश गर्नेछन्। अन्तिम भएका विवाद रिट क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने शक्ति र दौलतले न्यायमा विचलन ल्याउनेछ। 

रिट क्षेत्रबाट पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलाई निष्क्रिय गराउन नमिल्ने भनी प्रतिपादन भएका केही नजिरहरुः 

–संवैधानिक वा कानुनी हकको हनन नभई असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने। फुलबेञ्च, सानुकाजी बुद्धाचार्य वि। कयोननी बडेनी समेत, नेपा कानुन पत्रिका। २०२८ अंक १० पृ ३११ निनं। 

–अन्य उपचारको व्यवस्था नभए मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुने। फुलबेञ्च, पलट साहु तेली वि। न्यायाधीश वृषबहादुर थापा अञ्चल अदालत जनकपुर समेत, स।अ।नि।सं। भाग ७ पृ। ७३।

–पुनरावेदन लाग्ने अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने। नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट आनन्दभक्त राजभण्डारी वि। वन मन्त्रालय समेत, नेपाल कानुन पत्रिका। २०४२ अंक ५।

–वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने। अन्य प्रश्नमा विचार गर्न नपर्ने। गणेशलाल श्रेष्ठ वि। कर कार्यालय काठमाडौं, नेपाल कानुन पत्रिका।

– साधारण अधिकार क्षेत्रको उपचारको मार्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने। उत्प्रेषण, रुद्रबहादुर राउत वि। श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग समेत, नेपाल कानुन पत्रिका। २०५१। 

–पुनरावेदकीय तहले झैं रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको पर्याप्तता वा उपयोगिताको विषयमा प्रवेशगरी हेर्न नमिल्ने। उत्प्रेषण, मेघराज शाही वि। पाठकला शाही समेत, नेपाल कानुन पत्रिका। २०५०।

आयकर ऐनको दफा १२० को उपदफा ‘ख’ लगाउनुपर्नेमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य नहेरी घटी शुल्क लगाउन उपदफा क प्रयोग गरिएको हो। जसको कारण १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व गफलत गरियो, गुम्न पुगेको छ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) बमोजिम तिर्नुपर्ने करको ५० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पुनरावेदनमा जाने हो भने राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम निर्धारित करको ५० प्रतिशत र जरिवानाको रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलले पहिले दाखिल गरेको जरिवानासहित २३ अर्ब कटाउँदा पनि पुनरावलोकन वा पुनरावदेनमा जानको लागि ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार कर निर्धारण गर्दा तत्काल लगभग ३० अर्ब जति धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले धरौटी नराखी एक-दुई वर्ष मुद्दा लम्ब्याउन र खेलखाल गर्न अहिले रिटमा आएको हुनुपर्छ। 

करको विवरण नै पेस नगर्ने ढाँट्ने करदातालाई जरिवानासरह आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क लगाउनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले भूलवशको अवस्थामा प्रयोग गरिने उपदफा (क) अनुसार ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लगायो। त्यस अनुसार पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड, ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १८ अर्ब ३३ करोड र ऐन बमोजिम ब्याज ८ अर्ब ३९ करोडसमेत गरी कुल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण  गरिएको छ। आयकर ऐनको दफा १२० को उपदफा ‘ख’ लगाउनुपर्नेमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य नहेरी घटी शुल्क लगाउन उपदफा क प्रयोग गरिएको हो। जसको कारण १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व गफलत गरियो, गुम्न पुगेको छ। यो अनियमिततामा सरकारी पक्ष कर सम्बन्धी विभाग, मन्त्रालय लगायत सबै निकाय एनसेलकै पक्षमा रहेकाले चुप रहेको देखिन्छ। 

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)