प्रारम्भिक अवस्थामा नै होसियारी अपनाइएको भए निर्मला पन्त प्रकरण यति जटिल हुँदैनथ्यो होला। अपराधी पत्ता लागिसक्ने थिए वा नलागेको पनि हुन सक्थ्यो। तर, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले विश्वास गुमाउने थिएन। परिश्रम गरेर आफ्नै परिवारका साथमा जीवन चलाइरहेकी एउटी आमाले सबैभन्दा कठिन दिनहरु बिताउनुपर्ने थिएन। न्यायका लागि उल्टाखामदेखि बालुवाटारसम्म आँसु बगाउनुपर्ने थिएन।
तर, दिन त बितिसके। अब हामीसँग विगतबाट पाठ सिक्ने, त्यसलाई नदोहोर्याउने र नयाँ विकल्पमार्फत अघि बढ्ने विकल्प बाँकी छ। अनुसन्धानकर्मी मात्रै होइन सरोकारवाला, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी र यो प्रकरणलाई चासो दिइरहेका सर्वसाधारणले पनि पुराना धारणालाई थन्क्याएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसको आवश्यकता किन छ भने यस्तै कारणले नै यो प्रकरण गिजोलिएको हो। प्रकरणलाई गिजोल्न कसको भूमिका कति भन्ने मात्रै हो। तर कोही अछुतो छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
सबैको चाह न्याय नै हो। अभिव्यक्ति र व्यवहारको केन्द्रमा पनि न्यायकै चाह हुनुपर्छ। आफूले भने जस्तै हुनुपर्छ वा आफ्नो डम्फु बजाउने बेला यही हो भन्ने स्वार्थ राखेर अघि बढ्ने हो भने ती सबै अप्रत्यक्ष रुपमा यो प्रकरण नसल्टिनुको दोषी हुन् भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।
सञ्चारमाध्यमले पनि गल्ती नगरेका होइनन्। कतिपय अवस्थामा अपराधी हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि आफैं न्यायाधीशसरह प्रस्तुत भए। हल्लाका भरमा सूचना सम्प्रेषण भए।
'क्राइम सिन'मा खटिएका प्रहरीदेखि संगठन प्रमुखसम्मले अनेक रुपमा गल्ती गरे। कति नियतले, कति बेवास्ताले, कति लापरबाहीले भए होलान्। तर, निरन्तर गल्तीहरु हुँदै गए। 'क्राइम सिन'लाई सुरक्षित बनाउन नसकेर शव भेटिएको स्थललाई सर्कस स्थलजस्तो बनाउनेदेखि प्रहरी प्रमुखले नै अभियुक्तको बयान लिनेसम्मका अनौठा घटना यस प्रकरणमा देखियो।
परिणामतः प्रहरीले आम नागरिकबाट विश्वास गुमाउँदै गयो। जसको साथमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने थियो, उनीहरु नै प्रहरीका विरुद्धमा सडकमा उत्रिने अवस्था देखियो। अर्कोतिर प्रहरी संगठनभित्र गरिएका अनौठा कारबाहीले यस प्रकरणमा कसैले पनि जोखिम मोल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो संगठनले गरेको प्रक्रियागत अनुसन्धानलाई अनुमोदन नगरेको मात्र होइन उल्टै अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको मनोबल शून्यमा झार्ने काम गर्यो। अनुसन्धानका प्रगति र गल्तीहरुलाई प्रहरीले बेलैमा सबैलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन।
यस प्रकरणलाई जटिल बनाउन 'हाई प्रोफाइल'का अभिव्यक्तिले पनि भूमिका खेले। प्रदेशका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले समेत यस प्रकरणलाई थप शंकास्पद बनाउनमा सहयोग पुर्याए। 'अपराधी अन्तरिक्षमै भए पनि पक्राउ गर्छौं' भन्नेदेखि 'अपराधी पत्ता लगाउन बाह्र वर्ष लाग्न सक्छ' भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिले शंकाको आगोमा घ्यु थपे। कतिसम्म भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त अपराधी पत्ता लागिसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए।
सञ्चारमाध्यमले पनि गल्ती नगरेका होइनन्। कतिपय अवस्थामा अपराधी हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि आफैं न्यायाधीशसरह प्रस्तुत भए। हल्लाका भरमा सूचना सम्प्रेषण भए। शंकाको कम्पास सोझ्याइरहे।
डिएनएको परीक्षणलाई नै एक मात्रै उपायजसरी प्रस्तुत गर्दा पनि ७३ जनाको हकमा नतिजा नकारात्मक आइदियो। किनकि, विगतका कतिपय घटनालाई पछ्याउँदा प्रहरीको ल्याबमाथि सन्देह गर्न सकिन्छ।
दिनुपर्नेले सही सूचना दिन नसक्दा, अनुसन्धान गर्नुपर्नेले सही तवरबाट अनुसन्धान गर्न नसक्दा र सम्प्रेषण गर्नुपर्नेले सही सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा जेजे हुन सक्थ्यो, ती सबै यो एक वर्षमा भए। हामीसँग त्यसबाट पाठ सिक्न र नदोर्याउने विकल्प बाँकी छ।
घटनापछि परिस्थिति यस्तो बन्यो कि डिएनए परीक्षण नै अपराधी पत्ता लगाउने एक मात्र बाटो बनिदियो। प्रहरीले पक्राउ गरेका शंकास्पद व्यक्तिको बयानले मात्रै प्रहरीलाई अगाडि बढ्न सम्भव भएन। तर, डिएनएको परीक्षणलाई नै एक मात्रै उपायजसरी प्रस्तुत गर्दा पनि ७३ जनाको हकमा नतिजा नकारात्मक आइदियो। अहिले फर्केर हेर्दा नकारात्मक नतिजा अस्वाभाविक थिएन। किनकि, विगतका कतिपय घटनालाई पछ्याउँदा प्रहरीको ल्याबमाथि सन्देह गर्न सकिन्छ।
अर्कोतिर, डिएनए विज्ञसहितको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान टोलीले पनि डिएनए परीक्षणमा त्रुटि भएको औंल्याएको छ। आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनपत्रको ५ औं बुँदामा एउटा महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख छ। जहाँ प्रस्ट भनिएको छ- 'शंकास्पद व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गरिएको भनिए तापनि उक्त ल्याबमा प्रयोग गरिएका औजार, रसायनको प्रयोग, यौनिक स्वाब सुरक्षा र वीर्यको परीक्षण गर्न पर्याप्त तत्वहरु थियो वा थिएन सोको समेत पुनः विश्लेषण तथा जाँच गरी यकिन गर्नु।'
ललितपुरकै गोदामचौर घटनाबाट डिएनए नै सम्पूर्ण विकल्प होइन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ। यही तथ्य निर्मला प्रकरणमा पनि सहयोगी हुन सक्छ। तर, जसरी विगतमा गल्ती गरियो, विश्वास गुमाइयो, त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट भने कसैलाई छैन।
यसको अर्थ डिएनए संकलन र परीक्षण नै गलत भएको ठहर आयोगको हो। अझ आयोगको प्रतिवेदनले भनेको छ- 'संसारमा तीन किसिमको डिएनए प्रचलित रहेका छन्। ती हुन्, अटोसोमल एसटिआर, वाई एसटिआर र माइटोकोन्ड्रियल सिक्वेसिङ। अटोसोमल एसटिआर भने अपराधी पहिचान गरिने मुख्य डिएनए हो। पुरुषमा मात्रै हुने वाई एसटिआर जबरजस्ती करणीको केशमा प्रभावकारी मानिन्छ। तर, कैयौं पुरुषका पुस्तामा सदस्यहरुबीच एकैनासका हुने वाई एसटिआरबाट निश्चित व्यक्ति यकिन गर्न सम्भव हुँदैन।’
तर, निर्मलाको केशमा वाई एसटिआर प्रविधिबाट मात्रै परीक्षण गरिएको आयोगको टोलीले जनाएको छ। जुन प्रविधिबाट वंश वा समूहमात्रै पहिचान गर्न सकिने बताइएको छ। व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने अटोसोमल परीक्षण नगरिएको आयोगको टोलीले जनाएको छ।
त्यसो हुँदा अब कसैसँग पनि डिएनए मिल्दैन। वास्तविक अपराधीकै पनि मिल्दैन। यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ।
डिएनए परीक्षणमै त्रुटि भइसकेपछि वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमाथि, ललितपुरकै गोदामचौर घटनाबाट डिएनए नै सम्पूर्ण विकल्प होइन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ। यही तथ्य निर्मला प्रकरणमा पनि सहयोगी हुन सक्छ। तर, जसरी विगतमा गल्ती गरियो, विश्वास गुमाइयो, त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट भने कसैलाई छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
