काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला भएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। चलनचल्तीको भाउभन्दा चार गुणा बढी मूल्य तिरेर निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले जग्गा किनेर राज्यकोष दुरुपयोग गरेको समितिको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७३ कार्तिक ९ मा गठान भएको अनुसन्धान छानबिन उपसमितिले १० महिनापछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। स्थलगत अनुगमनपछि समितिले तत्कालीन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कासँग वयान लिएको थियो। सांसदहरुले स्थलगत अनुगमनका आधारमा सोधेका प्रश्नमा सचिव राई र निर्देशक खड्काले यस्तो जवाफ दिएका थिएः
सांसद सुभासचन्द्र ठकुरी (अनुगमन उपसमिति संयोजक): सञ्चालक समितिको जिम्मेवार सदस्यका नाताले केही जिज्ञासा उठेकाले सोध्न चाहेका छौं। प्रतिवेदन लेखनका काममा पारदर्शी हिसावले ल्याउनुपर्ने हुनाले यहाँहरुसँग छलफल गर्न खोजिएको हो।
सञ्चालक समितिले २०७३ माघ २४ मा निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएकोछ। जग्गा खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कानुनी आधार के हो?
कार्यविधि नबनाई यति ठूलो महत्वको र धेरै रकमको अधिकार प्रत्यायोजन एकै व्यक्तिलाई किन गरियो? अधिकार प्रत्यायोजन भए पनि प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोग नभएमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्ति वा निकायको जिम्मेवारी रहन्छ होइन? फेरि अधिकार प्रत्यायोजन भन्दा पहिले नै कार्तिकमै बोलपत्रको सूचना किन गरियो?
प्रेमकुमार राई (आपूर्ति सचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष): कार्तिकमा शुरुमै अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हौं। आर्थिक विनियमावली उल्लेख नगरी अधिकार दिएका थियौं। प्राविधिक उपसमिति टिओआरसहित गठन गरेका थियौं।
त्यो उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा व्यवस्थापनले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। उहाँहरु (निगम कार्यकारी निर्देशक खड्का) ले टेन्डर गर्नु भयो। हामीले टेन्डर गरिसक्यौं भनेर मौखिक रुपमा जानकारी गराउनु भयो।
फेरि वहाँहरुले स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा माघमा प्रस्ताव ल्याउनु भयो। अलिकति स्पष्ट किटान गरेर दिनुपर्यो भन्ने तर्क रह्यो र त्यसपछि आर्थिक विनियमावलीका आधारमा रहेर सस्तो र सुविधाजनक जग्गा बोलपत्र मार्फत खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। प्रक्रिया ठिक छ, छैन, जग्गा ठिक छ, छैन, के कस्तो छ भन्ने प्राविधिक समिति वहाँहरुले हेर्ने हुनाले सञ्चालक समितिले गहिरिएर हेरेन। त्यसमा हामी प्रवेश गरेनौं। सुविधाजनक जग्गा खरिद गर्न बोलपत्र मार्फत खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो।
ठकुरीः आयल निगमले भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा के हो? सञ्चालक समिति कतिको जानकार छ? जग्गा खरिद सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको बैठक कति पटक बस्यो?
राईः अनियमितता भएको विषयमा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चैत्रमा कागजपत्र मागेपछि र पत्रपत्रिकामा आएपछि जानकारीमा आयो। हामीले त्यसपछि डकुमेन्ट मगाएर हेरेका हौं।
व्यवस्थापिका संसदका तीनवटा समितिबाट बोलावट भएपछि कुरा राखेका हौं। अख्तियारले छानबिन गर्दैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र पछि महाशाखामा विवरण मगाएर छलफल गर्दैछौं। विषयवस्तुलाई एजेन्डाका रुपमा भन्दा पनि मौखिक रुपमा तीन पटक के भएको हो भनेर त्यसबारे छलफल भएको थियो।
ठकुरीः सञ्चालक समितिले जग्गा खरिद गर्न जग्गा छनोट उपसमिति गठन गरेको हो कि? अधिग्रहण गर्ने जग्गा छनोट गर्न उपसमिति गठन गरेको हो?
गोपाल खड्का (कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम): जग्गा प्राप्ति पहिले पनि टेन्डरबाट गरिसकेको छ। टेन्डरबाट गर्ने भन्ने प्रावधानमै छ। सञ्चालक समिति बैठकको म्यान्डेट पनि टेन्डरबाट गर्ने भन्नेछ।
ठकुरीः विनियमावलीको विषय र हिजोको प्राक्टिस भनेर विनियमावलीको सानो प्रावधानलाई समातेर यति ठूलो काम भएको पाइयो। सञ्चालक समितिलाई केही दवाब र वाध्यता थियो कि?
राईः सञ्चालक समितिलाई कुनै दवाब वा वाध्यता केही पनि थिएन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा खरिद गर्ने उल्लेख थियो। अर्थ मन्त्रालयको नीति कार्यक्रमभित्र परेको, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर भनेर आपूर्ति मन्त्रालयमा आएकाले निगममा पठायौं।
५ वर्षभित्र भण्डारणको कुरा टुंग्याउनुपर्ने भन्ने भएकाले जग्गा प्राप्ति वा बोलपत्र मार्फत जे गरेर भए पनि सकेसम्म छिटो जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएर गरिएको हो।
ठकुरीः रुपन्देहीको रोहिणी खोलाले खाएको जग्गा खरिद गर्नुअघि प्राविधिक अध्ययन भएको थियो वा थिएन? जग्गा संरक्षणका लागि थप खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्रोटेक्सनको खर्चसमेत जोडिसकेपछि अन्यत्रको भन्दा जग्गाको मूल्यमा के फरक पर्छ? फाइनान्सियल एनालाइसिस के छ?
खड्काः १९ लाखको टेन्डरको तुलनामा यो प्रोटेक्ट गर्दा पनि महँगो पर्दैन।
ठकुरीः जग्गाधनीले पाएको र निगमले दिएको रकममा यति ठूलो अन्तर आएको छ? यसमा यहाँहरुले के भन्नु हुन्छ?
खड्काः टेन्डरको प्रक्रिया र सीमिततालाई नै अनुशरण गर्ने हो। कम मूल्यको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको हो। स्थानीय चलनचल्तीको रेट र मालपोतको रेट लिएर दिने होे। ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिइसकेपछि कुनै दाबी–विरोध आएन। कसले कति पायो भन्ने कुरै भएन, ‘सप्लायर्स’ले जे दिएको छ त्यसमा जानुपर्ने वाध्यता थियो।
सांसद रामवीर मानन्धरः सर्लाहीमा जग्गा पास गरेपछि १ करोड ६१ लाख तिर्नु भयो, ५ लाख बढी किन गयो? सर्लाहीमा पुल नभएको ठाउँमा जग्गा छ। पुल बनाउन कति करोड लाग्ला? बजेट वक्तव्यमा जग्गा प्राप्ति गरिदिने भन्ने छ, जग्गा छनोट समिति भनेको जग्गा छान्ने मात्र हो।
झापामा रेल्वे लाइनभित्रको जग्गा किन खरिद भयो? आयल निगम पछाडिको जग्गा किन किन्नु भएन? सबै भन्दा दोषी सञ्चालक समिति नै भयो। १४० नं. को पोल जग्गामा गडिएको छ, त्यस्तो ठाउँमा किन जग्गा किनेको?
जग्गाधनीले ४ लाख २० हजारभन्दा बढी पाएकै छैनन्। सरकार र निगमलाई चाहिएको भए, आयल निगमको डिपोभन्दा पछाडिको जग्गामा किन ध्यान गएन? पैसा धेरै गयो निगमको, गाउँपालिकाको चिठ्ठीको अक्षर एउटै व्यक्तिको छ। छानबिन हुनुपर्छ।
सांसद जनक बुढाः जग्गा खरिद गर्दा वडा सचिवले चलनचल्तीको मूल्य लेखिदिए मात्र भनेको भरमा खरिद गरेको देखिन्छ, यो के हो?
खड्काः कसले कतिमा बेच्योभन्दा पनि टेन्डर गरेको हुनाले हामी वाध्य भयौं। आधारका रुपमा चलनचल्तीको मूल्य लिएका हौं। क्रस चेक गर्नका लागि।
आर्थिक उपार्जन गरौं भन्ने हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। भैरहवामा जग्गा पास गरेको भोलिपल्टदेखि न्युजले फलोअप गरेको देखियो। कारण के रहेछ भने, त्यो १९ लाख वाला नागरिक दैनिकका ज्ञवालीको बाउको रहेछ। हाम्रो लक्ष्य स्टोरेज छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने हो। अभियानका रुपमा लाग्दा केही समस्या परे होलान्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
