धनगढी- प्रदेश सभामा महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति साँघुरो कार्यालय कक्षका कारण अरु समितिको कक्षमा बैठक तथा छलफल गर्दै आएको छ। बुधबार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवसँगको छलफलका लागि लेखा समितिको बैठक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको कक्षमा बसेको थियो।
यसअघि साउन १ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सचिवसँगको छलफलका लागि भएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको कक्षमा बसेको थियो।
समितिको कक्ष साँघुरो भएको र प्रदेश सभा सचिवालयले समितिको बैठकका लागि अन्य कक्षको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण अन्य समितिको कक्ष प्रयोग गरिरहेको लेखा समितिले जनाएको छ। समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमले भनिन्, ‘हामीले पटक–पटक बैठकका लागि उपयुक्त कक्षको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।’
सार्वजनिक लेखा समितिमा ११ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेका छन्। समितिका सदस्य कर्णबहादुर मल्लले भने, ‘बैठक बस्दा मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरूलाई पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ र पत्रकारहरू पनि उपस्थित हुन्छन्। यस्तो साँघुरो कोठामा कसरी बैठक गर्ने?’
समितिको कक्षमा सभापतिको कुर्सी, टेवल र कागजपत्र राख्न दराज, कम्प्युटर, प्रिन्टर छन् भने समितिका सदस्यहरू बस्नका लागि कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ। समितिको कक्षमा १५ भन्दा बढी कुर्सी राख्ने ठाउँ छैन। ‘समितिकै कक्षमा बैठक गर्नुपर्दा सदस्यहरू नै उभिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ,’ सभापति बमले भनिन्।
उनले प्रदेश सभा सचिवालयले दुई महिनामा अर्को कक्षको व्यवस्था गर्ने बताए पनि ६ महिना बढी भइसक्दा समेत कुनै व्यवस्था नगरेको बताइन्।
प्रदेश सभा सचिवालयले अहिले ९ कोठे भवन निमार्णाधीन अवस्थामा रहेको बताएको छ। अस्थायी भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि समितिको कक्ष सोही ठाउँमा बनाइने जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले ५४ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री र सचिव लेखासमितिमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवसँग बुधबार छलफल गरेकोे छ।
बुधबार दिउँसो साढे दुई बजेदेखि सुुरु भएको बैठकमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र सचिव गोगनबहादुर हमाल उपस्थित थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा २०७४/०७५ को अल्पकालीन बजेटमा गरेको खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को प्रगतिका बारेमा सामान्य छलफल र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्यक्रमबारे छलफल गर्न मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएको थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार तेस्रो पटक पत्र पठाइएपछि मात्र सामाजिक विकास मन्त्री र सचिव उपस्थित भएका हुन्।
बैठकमा लेखा समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले मन्त्रालयबाट भएगरेका बजेट खर्च, कार्यक्रम, योजनाबारे सोधपुछ गरेका थिए। बैठकमा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले सचिवसँग प्रश्न गरिन्, ‘कार्यविधिले नसमेट्ने योजनामा कसरी बजेट हालियो?’
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दार्चुला जिल्लाको महेन्द्र नमुना उमाविमा अनाथ तथा असहाय बालबालिका लागि भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, मन्त्रालयको कार्यविधिमा भने आवासीय विद्यालय हुनुपर्ने उल्लेख छ। सभापति बमले भनिन्, ‘बजेट त पर्यो, तर भवन निर्माण हुन सकेन भनेर सो विद्यालयका प्रमुखले अहिले मसँग गुनासो गरिरहेका छन्।’
सभापति बमले सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तै खालका अनियमित कार्य अरु विद्यालयमा पनि गरेको बताइन्। बैठकमा लेखा समितिका सदस्यहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न मिटिङ, बैठक, सेमिनार, गोष्ठीमा अत्यधिक खर्च गरिएकोमा व्यापक गुनासो आइरहेकोमा मन्त्री तथा सचिवसँग जिज्ञासा राखेका थिए। सभापति बमले सचिव हमालसँग प्रश्न गरिन्, ‘शिक्षाका विभिन्न इकाई हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयबाटै खर्च गरिएको छ। मन्त्रालयले नीति तथा योजना बनाउने हो की आफैं कार्यक्रम आयोजना गर्ने हो?’
बैठकमा ११ वटा छात्रावास भवन निर्माणका लागि दरभाउपत्र आह्वान गरिए पनि काम अगाडि नबढेकोमा सोधपुछ गरेका थिए। प्रतिउत्तरमा सचिव हमालले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा दरभाउपत्रको आह्वान गरिएकोले अर्को बजेटमा समावेश हुनेछ।’
सभापति बमले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘त्यसो भए दरभाउपत्र कहिले आह्वान गर्ने भन्ने पनि मन्त्रालयलाई थाहा छैन?’
बैठकमा समितिका सदस्य कर्णबहादुर मल्लले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयको समन्वयमा भएको मुख्यमन्त्री कपका बारेमा जिज्ञासा राखे। उनले सोधे, ‘खेलकुदको प्रवद्र्धन गर्न मुख्यमन्त्री कप सञ्चालन हुनु त राम्रै हो, तर करोडौं रुपैया खर्च गरिएको यो प्रतियोगिताको उपलब्धि त केही देखिएन।’
लेखा समितिको बैठकमा सभापति बम, सदस्य भरतबहादुर खड्का, मल्ल, अर्चना गहतराज, अम्मरबहादुर साउद र बलदेव रेग्मी सहभागी थिए।
मन्त्रालयले पारदर्शी ढंगले काम गर्छ– मन्त्री सुवेदी
बुधबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रालयले अहिलेसम्म पारदर्शी ढंगले काम गरेको दाबी गरे। उनले आगामी दिनमा पनि पारदर्शी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘मन्त्रालयबाट जति पनि योजना सञ्चालन भएका छन्, ती सबै पारदर्शी र सन्तुलित ढंगले भएका छन्,’ मन्त्री सुवेदीले भन, ‘हामी अनियमितता भएको गुनासो आउन दिने छैनौं।’
मन्त्री सुवेदीले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का अधिकांश योजना लादिएको जस्तो देखिएको बताए। ‘आवश्यकता अनुसार बनेका योजनाहरू समयमै गुणस्तरीय ढंगबाट पूरा हुन्छन्, तर लादिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौती हँुदो रहेछ,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘गत वर्षका योजनाहरूको कार्यान्वयन हेर्दा मलाई प्रायः योजना लादिएको जस्तो लाग्यो।’
उनले प्रदेश सभा सदस्यहरूसंग आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू ल्याउन अनुरोध गरे। मन्त्री सुवेदीले मन्त्रालयमा रहेको डल्लो बजेट प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको छलफल र सुझावका आधारमा वितरण गरिने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
