सरकारले सत्तालाई मजाक ठानेको छ

डा रामशरण महत | २०७६ श्रावण ९ बिहीबार | Thursday, July 25, 2019 ०५:४०:०० मा प्रकाशित

१९९० को मध्यतिर दिल्लीमा अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलन थियो। त्यसबेला पाकिस्तानका अर्थविद् सौकित अजिज (पछि उनी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि भए)ले भनेको विषय अहिले पनि मलाई सम्झना छ। पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको १९६० मा प्रतिव्यक्ति आय २ सय डलरको मात्रै फरक थियो। १९९५ ताका पुर्वी एसियाको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिभई दक्षिण एसियालाई ११ हजार डलरको अन्तर भयो। यसको असली कारण के हो त? पूर्वी एसियालाई पहिलो/दोश्रो/तेश्रो प्राथमिकताको क्षेत्र सोधियो भने उनीहरुको जवाफ हुन्छ- आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास।

तर, दक्षिण एसियालाई प्राथमिकताको क्षेत्रबारे सोधे जवाफ आँउछ- राजनीति ,राजनीति ,राजनीति। राजनीति गर्नेदेखि ट्याक्सी ड्राइभरसम्मको सोच जीवनस्तर सुधार्ने नै हुन्छ। मेहनेत कसरी गर्नेमा नै पूर्वी एसियाको चिन्ता छ। साउथ एसिया पछाडी पर्नुका कारण अति राजनीतिकरण हो। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा राजनीतिकरण घट्दो छ। तर नेपालमा भने वृद्धि भइरहेको छ। हाम्रो दुर्भाग्य यही हो।

नेपालको कुशासन कहाँसम्म छ? भर्खरको विषादी परीक्षण प्रकरण हेर्न सकिन्छ। पूर्वाधार बिना विषादी परीक्षणको निर्णय गरियो। भारतले पत्र काट्यो। कृषिमन्त्रीले वाणिज्यमन्त्रीलाई देखाए। वाणिज्यमन्त्रीले सचिवलाई दोष देखाए। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुले पत्रको जानकारी नदिएको भन्दै बोले। कुशासन कस्तो रहेछ? 

यस्तै चीनको बिआरआई सम्झौताका लागि नेपालले सहयोगको अपेक्षा गर्यो। भएभरका २६ वटा आयोजना लिएर गए। चीनले यसका प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउन भन्यो।  त्यसपछि ६ वटा प्राथमिकता टुंगाइयो। रेलका बारेमा अध्ययन नै गरिएको छैन। छलफल गहन रुपमा भएकै छैन। पूर्व तयारीमा मतलबै छैन। सत्ता भनेको मजाक र तमासा जस्तो ठानिएको छ। हावादारी,उद्दण्ड,असान्दर्भिक कुरा गर्ने प्रवृत्ति छ। सत्ता सञ्चालन भनेको सामान्य कार्य होइन। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीजि क्षेत्रलाई रोक्न सकिन्न
२०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भएको समय सरकारले नयाँ शिक्षा योजना ल्याएको थियो। सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सरकारीकरण गर्ने सरकारी नीति थियो।

योगी नरहरिनाथ जस्ता व्यक्ति ल्याएर शिक्षालाई सरकारीकरण गर्ने होइन भनी आवाज उठायौं। सबैलाई स्वतन्त्रता दिन समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयलाई सरकार मातहत ल्याउन नहुने अडान लियौं। प्रधानाध्यापक भएको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा समुदायले सञ्चालन गरेका विद्यालयको गुणस्तरमा कमी थिएन। विद्यार्थीहरुबाट सानो अंशमा लिइने शुल्क, समुदायबाट उठ्ने चन्दा विद्यालय चलेका थिए। स्थानीय समुदाय,चन्दादाता,शिक्षक अभिभावकहरु विद्यालय प्रति उत्तरदायी थिए। विद्यालयको परिणाम वृद्धिदरमा सबैको ध्याउन्न थियो। परीक्षाफल राम्रो भएन भने विद्यालय बदनाम हुने थियो। तसर्थ समुदायका सबै उत्तरदायी भएर काम गर्थे। सर्तक हुन्थे। जवाफदेहिता जिम्मेवारी अभिभावकप्रति थियो। 

नीजि विद्यालयले कतिपय सन्दर्भमा सकरात्मक परिणाम ल्याएको छ। विकृति र कमजोरी पनि छन्। विकृति हुनुको कारण सुशासनको कमी हो। आचरण व्यवहार हाम्रो उपयुक्त भएन। नीति मात्रै राम्रो भएन हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रशासन र आचारण प्रमुख हुन्। भ्रष्टचार, राजनीतिकरण चरम छ। नेपालको अवस्था बिग्रनु नै अति राजनीतिकरण हो। कर्मचारीतन्त्र हेरौ,पुरै राजनीतिकरण भएको छ। संवैधानिक अंग पनि राजनीतिकरण भएका छन्। उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिने पद्धति छैन। 

सरकारीकरण भएपछि शिक्षकमा कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने ‘हामी त सिंहदरबारका कर्मचारी हौ’ भन्ने मनोवृत्ति देखियो। त्यसपछि शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर घट्यो। २०४८ मा बहुदलीय व्यवस्थापछिको सरकारले विकास निर्माणलाई ‘टोटल अपरेशन’को रुपमा अंगीकार गर्यो। विकासमा सरकारको मनोपोलि हटाउन कार्य भयो। नीजि तथा सहकारीलाई उसको भुमिका अनुसार विकासमा सहभागी बनाउने नीति लिइयो। विदेश वा स्वदेशी पुँजीलाई विकासमा योगदान गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। विकृत नआउन र परिणामा राम्रो ल्याउनका लागि नियमन भने सरकारले गर्नुपर्छ। शिक्षा,स्वास्थ्य, उद्योग लगायत हरेक क्षेत्रमा नियमन सरकारको हुनुपर्छ। अनुशासनमा राख्नलाई सरकारी नियमन हुनुपर्छ, तर निजि क्षेत्रको प्रवेशलाई रोक्नु हुँदैन। 

२०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार हुँदा वर्षमा ४० जना डाक्टर उत्पादन हुन्थे। शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट मात्रै डाक्टर उत्पादन हुन्थे। नीजिको पनि प्रवेश भएपछि हाल वर्षमा एक हजार डाक्टर निस्किन्छन्। मेडिकल कलेज बढेका छन्। प्रश्न उठ्छ–नीजि महँगो भए, शुल्क बढी उठाए। नियमन गर्ने सरकारले हो। चार सय बढी त वर्षमा नीजि कलेजबाट छात्रवृत्तिमा पढेर आएका छन्। नकरात्मक मात्रै सोच्ने कार्य गलत हो। 

गलत तरिकाले शुल्क उठाएको वा शोषण भएको भए सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनुचित लाभ शिक्षाबाट लिनुभएन। लगानीको न्युनतम प्रतिफल लगानीकर्तालाई प्राप्त हुनुपर्छ नै। सीमा भित्र राख्नु सरकारको दायित्व हो। २०४८ सालमा कांग्रेसकै सरकार हुँदा शिक्षकको संख्यामा एकैपटक उल्लेख्य वृद्धि भयो । प्राथमिकता,माध्यमिक विद्यालयहरु गाँउ गाँउमा बढे। प्रशासन सुधार आयोग पनि बनेको थियो। कर्मचारी दरबन्दी त्यसबेला १ लाख २ जना थियो।त्यसलाई घटाएर ७४ हजारमा ल्याइयो।

कांग्रेसले गरेका कार्यको प्रचार हामी गर्दनौं। कम्युनिस्टहरु प्रचारमुखी हुन्छन्। दलितका बच्चालाई स्कुल पठाउन प्रोत्साहन गर्न २५ वर्ष अघि नै मासिक ३० रुपैयाँ भत्ता प्रदान गरिएको थियो। १५ जिल्लामा महिला शिक्षक भएकाले महिला भत्ता दिने व्यवस्था त्यसैबेला गरिएको थियो।कम आय भएका दलित वर्गबाट  लगनशील र राम्रो अंक ल्याएकालाई उच्च तहसम्म भत्ता दिने व्यवस्था पनि कांग्रेसले सुरु गरेको थियो।

सरकारले गरेको लगानी नीजि क्षेत्रको भन्दा बढी छ। तर, उत्पादन र गुणस्तर सरकारी पक्षको लगानी अनुसारको छैन। गुणस्तर बढाउनुपर्ने विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धनलाई विकृत बनाएका छन्। कडाईका साथ यस्ता विकृतिलाई रोक्नुपर्छ। गुणस्तर नभएपनि पछाडीबाट पैसा खाएर सम्वन्धनका दिने गरिएको छ। शिक्षामा व्यापारीकरण पनि भएको छ। नेपालमा नीजि क्षेत्रलाई रोक्न त सकिन्न। ज्ञानको भोकलाई कसलै रोकेर रोकिने पनि होइन। 

नयाँ शिक्षा योजना आउँदा तत्कालीन समयमा डा हर्क गुरुङले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन भनी झन् विदेशिने बढ्ने रहेछन्। नीजिलाई बन्द गर्ने होइन, नीजि र सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तरको विभेद हटाउनुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा खर्च भएको छ। तर, शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन। बजेट मात्रै दिएर गुणस्तर परिणाम राम्रो ननिस्कने अनुभव छ। उपयोग कति भइरहेको छ। त्यो मुख्य कुरा हो। परिणाम र उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्छ। व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ।

आजको विश्वमा देशभित्र मात्रै व्यक्ति रहन चाहँदैन।पञ्चायतको व्यवस्था जस्तो अहिले छैन। पासपोर्ट पाउन नै समस्या भएको त्यो समयमा विदेशिन अप्ठ्यारो थियो। अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले के धारणा राख्छु भने पुँजी, मानवश्रोत, प्रविधि, एउटा देशबाट अर्को देशमा जान रोकटोक हुनुहुँदैन। कामदारलाई पनि रोकटोक हुनुहुँदैन। शिक्षाकै लागि कोहि विदेश जान चाहन्छ भने रोक्न हुँदैन। देशमा रहन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन। हामीकहाँ दुर्भाग्य के छ भने हामीलाई आवश्यक शिक्षा कम भयो। प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो अनुभव अत्यन्तै कम छ। 

झन्डै आठ सय अर्ब रेमिट्यान्स वार्षिक रुपमा मुलुक भित्रिएको छ। सोचनीय पक्ष के छ भने हिन्दूस्तान जाने रकम वार्षिक ३ सय अर्ब छ। निर्माणका क्षेत्रमा भारतीय बढी छन्। काम गर्ने कल्चरलाई नेपाललाई प्रोत्साहन गर्नैपर्ने छ। नेपाल भित्रिएका कामदारहरुलाई प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सकिएपनि चार सय अर्ब बचाउन सक्छौं।

सबै नकरात्मक मात्रै छैन। हाल ९८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जाने गरेका छन्। ६० प्रतिशत बालिबालिकाबाट बढेर ९८ प्रतिशत विद्यालय जाने भएका छन्। माध्यमिक तहमा पुग्नेको संख्या पनि बढेको छ। दक्षिण एसिया अविकसित देशहरुबाट विकास गर्ने देशहरुमा नेपाल पनि परेको छ। 

२८ वर्षको अवधिमा ३० वटा सरकार बनेको बाबजुत सोसियल इन्डिकेटर (शिक्षा,स्वास्थ्य र ग्रामीण विकास)मा प्रगति गरेको छ। एसियामा उच्च मध्ये टप थ्रीमा पर्छ। युएनले प्रकाशित गरेको हुमन डेभपलेमेन्ट रिपोर्टमा प्रगति गर्नेहरुमा विश्वमा नेपाललाई विश्वमा टप टेनमा राखेको छ। प्रतिव्यक्ति आय कम हुँदा पनि सोसल इण्डिकेटरमा राम्रो स्थानमा राखिएको छ। आर्थिक उन्नति कम भए पनि गरिबी घटेको छ।

(नेपाल विद्यार्थी संघले राजधानीमा गरेको शैक्षिक बहसमा पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले राखेको धारणामा आधारित)