काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिने भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।
नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिने भाषा परीक्षा विरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेको थियो ।
निर्देशिका खारेज भएसँगै ‘जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन समेत खारेज भएको थियो । जिट्कोका लागि जानले लिने भाषा परीक्षा समेत बन्द भएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधान समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । जापानले सन् २०१७ मै जिट्को खारेज गरेको थियो । तर, नेपालमा भने जिट्को मार्फत कामदार जाने गरेका थिए ।
सरकारले त्यसको औचित्य नरहेको भन्दै निर्देशिका खारेज गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनी मार्फत जान पाउने बाटो खुला गरेको थियो । हाल ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक गइरहेका छन् भने जापानले टीआईटीपी समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदै छ ।
सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ । तर, नेपालमा हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ।
निर्देशिका खारेज गरेर सबै म्यानपावर व्यवसायी मार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार निर्देशिका खारेज गरेर अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले सहज कामदार पठाउन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि निर्देशिका अनुसार जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावरका लागि छुट्टै सूचीकरण हुने गरेको थियो । उनीहरूको नवीकरण समेत वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै तरिकाले हुने गरेको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
