राजविराज– ‘रात काटे दिन कटाउन गाह्रो, दिन गए रात अझै साह्रो’, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–५ लोखरमकी ६० वर्षीया दुखनीदेवी सदाको भनाइ हो यो।
दुई सातादेखि निरन्तर चलेको शीतलहरका कारण चिसो थेग्नै नसक्ने भएपछि उनलाई हरदम ज्यानको चिन्ता लाग्ने गरेको छ।
सरकारले बनाइदिने नयाँ घरको लोभमा परेर आफ्नो छँदाखाँदाको झुप्रो पनि भत्काउन दिँदा अहिले ज्यानै धरापमा परेको उनको पिरलो छ।
६ फिट लम्बाइ, ४ फिट चौडाइ र ४ फिट उचाइको इँटाको ओढारभित्र कम्बल ओढेर परालमाथि सुतेकी दुःखनीले भनिन्, ‘चिसो त हरेक वर्ष आउँछ, जसोतसो काटेकै थियौं। यस पटक चाहिँ सरकारी घरले पो ज्यान लिने भो!’
उनका छोरी–ज्वाइँ र खसीबाख्रा समेत त्यही ओढारमा बस्ने गरेका छन्। घर बनाइदिने भन्दै आएका सरकारी कर्मचारी र निर्माण समिति (उनको भाषामा ठेकेदार) को लापरवाहीले ज्यान जोगाउन मुस्किल परेको गुनासो उनले पोखिन्।
दुखनीदेवीको ओढारकै छेउमा यस्तै अर्को ओढार पनि छ, जहाँ एक महिने सुत्केरी संझालाई बालक जोगाउन हम्मे–हम्मे छ। ज्याला मजदुरी गर्ने पति नरेश घरबाट निस्केर नफर्केसम्म उनी अत्यासमा रहने गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘उहाँ नभएको बेलामा केही भइहाल्यो भने के गर्नु?’
पर्याप्त लत्ताकपडा समेत नभएको बेला भएको घर समेत भत्काएर कुटीको बास भएपछि चौबीसै घन्टा चल्ने चिसो सिरेटोबाट बच्चा बचाउन मुस्किल परेको उनले दुःखेसो गरिन्।
दुखनी र संझा प्रतिनिधि पात्र हुन्। यहाँका ५० घर दलित परिवारको साझा समस्या यही हो।
स्थानीय झमेली सदाका अनुसार, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गत कात्तिकमै उनीहरुको घर भत्काइयो। तर, निर्माण कार्य भने अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरीका कर्मचारी र निर्माण समितिका मानिसहरुको आश्वासनमा पर्दा आफूहरुको बिचल्ली भएको उनले बताए।
‘भएका घर भत्काउन लगाएर उनीहरु बेपत्ता छन्, विपन्न मुसहरलाई शीतलहरले लाने भो’ झमेलीले भने, ‘यस्तो चिसोमा कसलाई भन्न जानु? कसले सुनिदेला हाम्रो गुहार?’
लोखर मात्रै होइन, सप्तरीका १ हजार २ सय ४८ घर दलित तथा विपन्न परिवारको समस्या यस्तै छ। दलित तथा अतिविपन्न परिवारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ हजार पक्की घर निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको थियो। नयाँ घर बन्ने भएपछि अधिकांशको घर भत्काइएको छ। कार्यविधि अनुसार सोही आर्थिक वर्षभित्र घर निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो।
तर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका अनुसार १ हजारमध्ये हालसम्म ४१ वटा घर मात्रै गाह्रो लगाउने अवस्थासम्म पुगेका छन्। ५ सय घर डिपीसी लेभलमै सीमित छन् भने २ सय १८ घरको जग खनेर छाडिएको छ। २ सय ४१ वटा घरको जग समेत खनिएको छैन।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा स्वीकृतिप्राप्त ४ सय १० मध्ये १ सय ६२ वटा घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्, डेढ वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने २ सय ४८ वटा घर बन्न अझै बाँकी छ। यता, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि स्वीकृत ८ सय घरको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
शहरी विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक ०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा गरी सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। गत आर्थिक वर्षको यो कार्यक्रम साविकका ५२ वटा गाविसमा सञ्चालित छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
आवासविहीन परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि नै सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सुरुदेखि हालसम्म जिल्लामा स्वीकृतिप्राप्त ३ हजार ५ सय ५७ मध्ये १ हजार ५ सय ९ घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेश थिङले विभिन्न प्राकृतिक कारणले चालु आर्थिक वर्षको घर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे। असार–साउनको बाढी र वर्षा, यसैबीच भएका दुई चरणका चुनाव, धान काट्ने सिजन र पछिल्लो समय सुरु भएको शीतलहर र जाडोका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले बताए।
गत आर्थिक वर्षको काम भने सम्झौता गर्नै ढिलो भएकाले यस आर्थिक वर्षमा सरेको थिङको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
