काठमाडौंको प्रदूषण र जाम हटाउन फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना बनाऔं

गगन थापा | २०७६ श्रावण ३ शुक्रबार | Friday, July 19, 2019 १२:२८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौंको प्रदूषण र जाम नभोगेको र नदेखेको विषय होइन। काठमाडौंको प्रदूषण र जाम हटाउन मैले केही प्रस्ताव राख्न खोजेको हुँ। म हुर्कंदै गरेको काठमाडौंलाई अहिलेको काठमाडौंसँग तुलना गर्दा कहीँकतै राम्रो र विकसित भएको आधार भेटिँदैन।

काठमाडौंको समस्या प्रमुख रुपमा वायु प्रदूषण देखिएको छ। गौशालामा गरिएको वायु प्रदूषणको मापनलाई केही समयको नतिजा हेर्दा सय भन्दा बढी हुन नहुने भन्ने थियो। त्यहाँ १६१ अंक देखियो। १५० भन्दा बढी अंक कल्पना भन्दा बाहिरको हो। प्रदूषणको मात्रा कति छ भनेर मात्रै हेर्ने होइन, कस्तो छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ।

समयसमयमा प्रदूषणको मापन देखिँदा काठमाडौं ढाका वा दिल्ली भन्दा पनि प्रदूषित देखिन्छ। कुनै समय काठमाडौं प्रदूषणमा पहिलो नम्बरमा नै देखिने पनि रहेछ। त्यसका विभिन्न कारण छन्। काठमाडौंको सडकमा कति वटा गाडीका चक्का गुड्छन्, त्यसले प्रदूषणको मापन तय गर्न सकिन्छ। साथै, बाटोको प्रकृतिले पनि प्रभाव पारेको छ।

मुटुको रोग, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, डिप्रेसन र बच्चालाई पर्ने विभिन्न असर प्रदूषणकै कारण हो। प्रदूषणको कारणलाई हाम्रो काठमाडौंको विकासको मोडलसँग हेर्नुपर्छ। अर्बौं रुपैयाँ सडकका लागि छुट्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्व सडक विस्तारमा छ। म सांसद भएकाले अनुभव के छ भने, मेरो कार्यालयमा आएका सबैभन्दा बढी निवेदन सडकसँग जोडिएका छन्। बाटो किन विस्तार गर्न लागेको छौं त? सहज आवागमन हुन्छ भन्ने विश्वासले।

काठमाडौंको सडक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न ठूला प्रकृतिका बसहरु गुडाउनैपर्छ। फुटपाथलाई प्राथमिकता दिएपछि हिँड्नेहरुको संख्या बढ्छ। हिँड्नेको संख्या बढ्नु भनेकै सडकमा गाडीको संख्या कम हुनु हो।

सामान्य हिसावले अबको दस वर्षमा १७१ प्रतिशतले राजधानीमा सवारी साधन बढ्छन्। काठमाडौंमा जति बाटो विस्तार हुँदै जान्छ, गाडीको संख्या विस्तार त्यसै अनुरुप हुँदै जान्छ। अध्ययनहरुले के देखाँउछन् भने जति बढि बाटो विस्तार गर्दै जाऔं, गाडीको संख्यासँगै बाटो बढ्दै जाने हो।

बाटो विस्तारको ध्येय जाम हट्छ भन्ने छ। तर, सोचे मुताविक हुँदैन। बाटो विस्तारसँगै सवारी साधन थपिने हुनाले ट्राफिक जाम हट्दैन। ट्राफिक जाम हटाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसले ल्याउने नकारात्मक प्रभाव वायु प्रदुषण हो। त्यो झन भयंकर हुन्छ। 

के समाधान छ त?

छ।

कसरी त?

पहिलो प्राथमिकता फुटपाथलाई हुनुपर्छ। संघीय सरकार मातहतको बाटोमा २ देखि २.५ मिटर फुटपाथ अनिवार्य हुनुपर्छ। भित्री सडकमा १.५ मिटर अनिवार्य फुटपाथलाई छुट्याउनुपर्छ। मापदण्ड छ तर अवस्था कस्तो छ? काठमाडौंका फुटपाथलाई हेरौं। टाढा हेर्न जानुपर्दैन।

बैंगलोरमा सडकको लेन हटाएर फुटपाथ बनाइयो। सडक साँघुरो बनाउँदै गएर फुटपाथ बढाउँदै लगिएको छ। हाम्रो पहिलो प्रस्ताव के हुनुपर्छ भने काठमाडौंलाई उपत्यका सडक विस्तार आयोजना होइन, फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना चाहिएको छ। सडक विस्तार गरे काठमाडौं राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो गलत सोचाइ बनेको छ। अतिक्रमित जग्गा भत्काऔं तर भत्काएको स्थानमा फुटपाथ बनाऔं। सडक विस्तार नगरौं।

फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना अन्तर्गत ठूल्ठुला फुटपाथको मुनिबाट ढल, विद्युत प्राधिकरणको तार वा टेलिकमको तार त्यसैमुनि बिछ्याउन सकिन्छ। बाहिरी सहरमा देखिएको पनि यही हो।

सोचाइमा बदलाव ल्याउन सकियो भने फुटपाथ बनाउन सकिन्छ। ट्रमा सेन्टर बनाउन लाग्ने कि फुटपाथ बनाउन लाग्ने अहिलेका लागि हाम्रो अहं प्रश्न हो। मोटर हिँड्ने बाटो नबढाऔं। मान्छे हिँड्ने बाटो बढाऔं। भूबनोटका कारण काठमाडौंका लागि मेट्रो रेलको सम्भावना देखिँदैन। काठमाडौंको सडक विस्तार व्यक्तिको सम्पत्तिसँग जोडिएर पनि सोचेमुताविक समयमा विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मेट्रो रेलको सम्भावना छैन।

काठमाडौंको सडक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न ठूला प्रकृतिका बसहरु गुडाउनु नै पर्छ। फुटपाथलाई प्राथमिकता दिएपछि हिँड्नेहरुको संख्या बढ्छ। हिँड्नेको संख्या बढ्नु भनेकै सडकमा गाडीको संख्या कम हुनु हो। सडकमा गुड्ने साधनको कमी भएसँगै ठूला गाडीहरु सडकमा गुडाऔं। अहिलेको सडकले हामीलाई काफी हुन्छ।विद्युतीय सवारी साधन गुडाउन सम्भव छ। विद्युतीय सवारी साधनका लागि पूर्वाधार बनिरहेकै छ। विद्युतीय उत्पादन वृद्धिको परिणामले पनि तीन वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले अधिकतम बिजुली खपत गर्न आव्हान गर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको महत्व झनै बढेर जान्छ। आवश्यक र सस्तो विद्युतीय सवारी नै हुनेछ।

जाकार्ता सानो उदाहरण हो। जकार्ता हुन सकेको छ भने हामी पनि गर्न सक्छौं भन्ने हो। एउटा तुलना गरौं। कालिमाटीमा बस्ने एउटा व्यक्ति  प्रत्येक दिन कमलपोखरीमा काम गर्न आउँछ। करिब चालीस मिनेटमा ऊ यहाँ आइपुग्छ। यसरी उसको तेलको खर्च हेर्दा वार्षिक ४५ हजार हुन आउँछ। उक्त व्यक्तिलाई डेडिकेटेड बसको व्यवस्था भयो भने ऊ त्यही बसमा चढ्छ। कालिमाटीबाट बल्खु गई डेडिकेटेड बस चडेको व्यक्ति २० मिनेटमा गौशाला पुग्छ। कालिमाटीबाट गौशाला हुँदै ३४ मिनेटमा लोकल बसमार्फत कमलपोखरी पुग्छ। फुटपाथ सहज भए ऊ हिँड्न पनि सक्छ। गाडीमार्फत नै पुग्छु भन्ने सोच भए ३४ मिनेटमा गन्तव्यमा पुग्छ। उसको समय र खर्चको बचत हुन्छ। वार्षिक १८ हजारमा सम्बन्धित स्थानमा आउन सफल हुन्छ। समय र खर्चको बचत हुने भएसँगै व्यक्ति बाइक चढ्न खोज्दैन। निजी साधन कम हुनासाथ सडकमा गुड्ने साधन कम हुन्छन्।

सार्वजनिक बसबाट ओर्लेर १०/१५ मिनेट जुन देशमा पनि हिँड्नुपर्छ। अब हामी मास ट्रान्सपोर्ट स्टेसनमा जानुपर्छ। काठमाडौं अब मोटरसाइकल भित्र्याउने होइन। सार्वजनिक ठूला गाडीको प्रयोग र मान्छे हिँड्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ।

हामीले अहिले मास्क प्रयोग गरे पनि काठमाडौंको वायु प्रदूषणलाई धान्नै सक्दैन। काठमाडौंको बच्चा त हामीले इँटा भट्टामा हुर्काइरहेका छौं।

मेलम्चीको पानीका लागि काठमाडौंको अहिले खनिरहेको काम भाग १ कार्य हो। हालसम्म पानी वितरणका लागि थारै मात्रामा पाइप बिछ्याउने ठाउँमा मात्रै खनिएको छ। ५/६ वर्ष मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने काम अझै जारी रहन्छ। मेलम्चीले खनेर सक्ने वित्तिकै एडिबीको ढल हाल्ने तयारी हुन्छ। पूरै काठमाडौंमा ढल हालिन्छ। त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले तार बिछ्याउने भन्दैछ। सडक विस्तार आयोजना त छँदैछ। महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुले सबैभन्दा बढी बजेट बाटोमै छुट्याएको छ। काठमाडौंमा अर्को १०/१५ वर्ष खनिरहेको हुने छ। हाम्रो अहिलेको विकास मोडेलले काठमाडौं अरु खन्ने काम हुन्छ।

तीनै तहका सरकारले बाटो खनिरहेका छन्। तर अन्तरनिकाय समन्वय भइरहेको छैन। सबै निकायले छुट्टाछुट्टै तार वा ढलको पाइप बिछ्याउने कार्य गर्नु हुँदैन। फुटपाथ पुनर्स्थापना आयोजना अन्तर्गत ठूल्ठुला फुटपाथको मुनिबाट ढल, विद्युत प्राधिकरणको तार वा टेलिकमको तार त्यसैमुनि बिछ्याउन सकिन्छ। बाहिरी सहरमा देखिएको पनि यही हो। काठमाडौंमा पनि गर्न सकिन्छ।

टेन्डर प्रक्रियाको बारेमा पनि हाम्रा केही गलत पद्धति छन्। एउटा उदाहरणः १३ करोडको सबैभन्दा कम बिड गर्नेले ६ करोडमा सडक निर्माणको काम हात पार्‍यो। कम रकममा ठेक्का पार्नेले बनाएको उक्त बाटो हेर्न नहुने बनाएको छ। लो बिडमा प्राप्त जग्गा भएपछि भेरिएसनका नाममा समय थप्दै जाने प्रचलन छ। ठेक्का दिने पद्धतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। बाटो समयमा नबन्दा त्यसबापतको उपभोक्ताले चुक्ता गर्न परेको युजर अफ कस्ट ठेकेदार कम्पनीले बेहोर्नेगरी ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ। कति गाडी गुड्थे, कति व्यक्तिले बाटो प्रयोग गर्थे, अपरचुनिटी अफ भ्यालु कस्ट ख्याल गरी त्यस वापतको जरिवाना ठेकेदारले चुक्ता गर्ने मोडेलमा जानुपर्छ। यस पद्धति अनुसार समयमा काम सकेन भने ठेकेदारले युजर भ्यालु कस्ट प्रत्येक दिनको तिर्नुपर्छ। सानो पोलिसी परिवर्तन गर्नासाथ ठेकेदारलाई गाली गर्दै हिँड्नुपर्दैन। 

विक्रम टेम्पो हटाएर जब हामी माइक्रो बसमा गयौं। त्यो ठूलो गल्ती थियो। काठमाडौंमा ठूलो बस चल्न सक्छ भनेर त्यस समयमा भरत बस्नेतले भनेको हामीले मानेनौं। यसमा सबैको गल्ती छ।

काठमाडौं सभ्यताको आधार पनि हो। सडक विभाग, महानगरले सडक विस्तार गरिरहेको छ। काठमाडौ महानगरले मोनो रेल चलाउँछु भन्छ। ललितपुरले साइकल लेन बनाउनलाई प्राथमिकता दिएको छ। काठमाडौंमा भएका नगरपालिकामध्ये कागेश्वरी मनोहराले मात्रै यातायातको योजना बनाएको छ। सिंगो उपत्यकाको एउटा यातायात प्रणाली हुनुपर्छ। सय रुपैयाँको बस कार्ड किनियो भने त्यसको उपयोग उपत्यकाका सबै यातायातमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। 

काठमाडौंमा जनसंख्या कति छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। सबै अनुमानका भरमा भन्दै आएका छौं। काठमाडौं– ३० मा मेरो घर पर्छ। आधिकारिक जनसंख्या २५ हजार तलमाथि होला। स्थानीय सरकारले कति जना बसोबास गर्छन् भनी गणना गर्दा डेढ लाख देखियो। अतिरिक्त बस्नेहरु उपत्यका बाहिरका नागरिक हुन्। उपत्यका बाहिर र काठमाडौ दुवैतिर घर हुनेहरु पनि छन्। अधिकांश डेरामै बस्छन्। मतदाता बाहिरको भए पनि प्रयोग गर्ने सडक त काठमाडौंकै हो। काठमाडौको जनसंख्या कसरी कम गर्ने सोच्नै पर्छ। प्रदेश सरकार आइसकेपछि जनसंख्या घट्छ कि भन्ने थियो। नेपालभरि घुम्दा, व्यक्तिहरु भेट्दा काठमाडौंमा अझै पनि जनसंख्या बढ्ने कुरा रोकिँदैन।

अबको १५/२० वर्षमा काठमाडौंको जनसंख्या एक करोडको हाराहारी पुग्छ। त्यो संख्या बराबरलाई पानी, ढलको उपयोग, यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उक्त जनसंख्यालाई पानी पुगेन खन्ने, बाटो कम भयो खन्ने। यस्तै कार्य बढ्दै गयो भने वायु प्रदूषणले काठमाडौ बर्बाद हुन्छ। त्यसबाट सबैभन्दा प्रभावित सडकमा हिँड्ने मान्छे हुन्छ। हामीले अहिले मास्क प्रयोग गरे पनि काठमाडौंको वायु प्रदूषणलाई धान्नै सक्दैन। काठमाडौंको बच्चा त हामीले इँटा भट्टामा हुर्काइरहेका छौं।

अन्तरमन्त्रालयको समन्वय अभावले पनि काठमाडौंको धुलो बढ्न सहयोग गरेको छ। वातावरण, सहरी वा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा क्षेत्राधिकारको विषय पनि यसमा तानिने म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाको अनुभव छ।

महत्वपूर्ण विषय सवारीसाधनको गुणस्तर तुरुन्त परीक्षण हुनुपर्छ। कुनै गाडीले मापदण्ड पूरा गरेको छैन वा प्रदूषण मापनमा फेल भयो भने जरिवाना तिराउने होइन कि, तुरुन्त गाडी चल्न नै बन्द गराउनुपर्छ।

आवातजावत सजिलो हुन्छ भनी सडक विस्तार गर्दैमा सडक जाम हट्दैन भन्ने कोटेश्वरको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। सडक विस्तारले जाम ६ महिनालाई कम होला तर भविष्यमा बढ्छ, बढ्छ। सडक विस्तारलाई विकासको मानक मानियो, त्यसबाट अब हामीले सिकौं। प्राधिकरणको स्थानमा सबै नगरपालिका एकै स्थानमा रहेर तदारुकता देखाए पनि हुन्छ।

पैदलमार्ग पछि साइकललाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

विक्रम टेम्पो हटाएर जब हामी माइक्रो बसमा गयौं। त्यो ठूलो गल्ती थियो। काठमाडौंमा ठूलो बस चल्न सक्छ भनेर त्यस समयमा भरत बस्नेतले भनेको हामीले मानेनौं। यसमा सबैको गल्ती छ। जसले गर्दा नम्बर अफ ह्विल घटेन।

सहरका लागि पार्क अति आवश्यक छ। ठाँउठाँउमा पार्क बनाउन सकियो भने व्यक्ति हिँड्ने क्रम बढ्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय सवारीसाधनको गुणस्तर तुरुन्त परीक्षण हुनुपर्छ। कुनै गाडीले मापदण्ड पूरा गरेको छैन वा प्रदूषण मापनमा फेल भयो भने जरिवाना तिराउने होइन कि, तुरुन्त गाडी चल्न नै बन्द गराउनुपर्छ। 

मानौं विद्युतीय गाडी २०२८ बाट सञ्चालन गर्ने हो भने २०२३ बाट गाडी किन्नेले त्यसतर्फ सोचेको हुन्छ। अन्तिम समयमा वा २०२७ मा गएर विद्युतीय गाडी २०२८ बाट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरियो भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। 

(पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले बिहीबार मार्टिन चौतारीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)