काठमाडौं- सरकारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाललाई सरुवा गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोग पठाएको छ। नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विभागबाट महानिर्देशक सरुवा भएको तर्स्रो पटक हो। मन्त्रीको इच्छाबमोजिम कर्मचारीले काम नगरेपछि सरुवा गर्ने परिपाटीले विभागमा यसपटक पनि निरन्तरता पाएको हो।
सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनमा सिण्डिकेट अन्त्यको विषयलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले २०७५ जेठ ११ गते तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइलाई हटाएका थिए। सिण्डिकेट पूरा हट्ने अवस्था देखिएपछि आत्तिएका व्यवसायीहरुले मन्त्री महासेठलाई दबाब र प्रभावमा पारी उनलाई हटाउन लगाएको विभाग स्रोत बताउँछ।
त्यसपछि गत वर्ष साउन १४ गते विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका लावण्यकुमार ढकाललाई फागुन २१ गते हटाइएको थियो। ढकाललाई हटाइनुमा स्मार्ट कार्ड छपाई र ट्याक्सी मापदण्डका विषयमा मन्त्रीको स्वार्थ बाझिनु मुख्य कारण रहेको बुझिन्छ।
स्रोतका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले १२ सय सिसीभन्दा माथिका ट्याक्सीमात्रै सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्थासहित नयाँ ट्याक्सी मापदण्ड ल्याउन खोजेपछि ढकालको पद धरापमा परेको थियो। नयाँ मापदण्ड आउँदा सुजुकी कम्पनीको अल्ट्रो ट्याक्सी बिक्रीमा बन्देज हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि उक्त मापदण्ड आफ्नो दराजमा थन्काएर मन्त्री महासेठले उनको सरुवा गरेका स्रोत बताउँछ।
गत फागुन २७ गतेबाट विभागमा आएका दहालले मुख्य गरी गोंगबु बसपार्क अतिक्रमण, उपत्यकाभित्रका सवारी चालक अनुमति पत्र लिन अभ्यासका लागि खोलिएका 'ट्रायल सेन्टर' तथा 'वर्कसप'हरुले असुल्दै आएको चर्को मूल्य तथा तिनीहरुको नियमनका लागि काम गरेका थिए। पछिल्लो केही दिनयता गोंगबु बसपार्क अतिक्रमण भएको विषयमा दहालले खोजिनीति गर्न थालेपछि उनलाई हटाउन मन्त्रीपरिषद्मा दबाब गएको विभाग श्रोतको दाबी छ।
‘महानिर्देशक अतिक्रमण भएको गोंगबु बसपार्क खालि गराउँछु भनेर लागेका थिए, कागजात मगाउन महानगरपालिका, नापी विभागलगायत सम्बन्धित निकायमा आइतबार नै पत्राचार भयो। त्यसको भोलिपल्ट उहाँको सरुवाको कुरा आयो,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्।
गोंगबु बसपार्क अतिक्रमणको विषय उठाउनु नै महानिर्देशक सरुवाको प्रमुख कारण रहेको ती कर्मचारीको जिकिर छ। उनका अनुसार बसपार्क सञ्चालनका लागि महानगरपालिका र लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग भएको सम्झौताका विषयमा महानिर्देशक दहालले चासो देखाएका थिए। दहालले महानगरपालिकामार्फत गोंगबु बसपार्कको जग्गाको विवरण र लोत्सेसँगको सम्झौताको विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०५९ सालमा जापान सरकारले गोंगबु बसपार्क बनाइदिएपछि त्यसको सञ्चालनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिइएको थियो। पछि महानगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालन गर्न लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग सहकार्य गरेको देखिन्छ। गोंगबु बसपार्कमा रहेको १ सय ६५ रोपनी जग्गामध्ये ८० रोपनीमा मात्रै बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेको मध्ये ७० देखि ७५ रोपनी जग्गामा लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारीले विभिन्न व्यापारिक भवनहरु बनाएर त्यसलाई निजीकरणसमेत गरिसकेको छ।
यसरी सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्ने लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी र यससँग सम्बधित अरु संस्थाहरुमा अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतो, प्रतिनिधिसभा सांसद जुली महतो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अप्रत्यक्ष लगानी रहेको समेत श्रोतको दाबी छ।
दहालले काठमाडौं उपत्यकाका ड्राइभिङ सेन्टर र वर्कसपहरुलाई पनि नियमन गर्ने गरी तयारी गरेका थिए। तर, केही ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालकहरु राजनीतिक रुपमा निकै शक्तिशाली रहेकोले आफूलाई उक्त काम रोक्न बारम्बार दबाब दिइरहेको भन्दै महानिर्देशक दहालले अन्य कर्मचारीसँग बताउने गरेको स्रोत बताउँछ।
केही समयअघि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्ने समयमा मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा महानिर्देशक दहालले नयाँ भाडादर तोकेका थिए। तर, त्यसको सबैतिरबाट आलोचना भएपछि उक्त निर्णय ५ घन्टा पनि नबित्दै फिर्ता लिइएको थियो।
विभागमा आउनुअघि दहाल विराटनगर महानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख थिए। साविकको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा रहँदा ठूला व्यापारिक घराना, स्वास्थ्य संस्था तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा धमाधम अनुगमन गर्न थालेपछि उनलाई सरुवा गरेर विराटनगर महानगरपालिका पठाइएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकको नयाँ जिम्मेवारी भने सरकारले तोकिसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
