नेपाल रेडक्रसले न्याय पाओस्

जगदीश भट्टराई   | २०७६ असार २४ मंगलबार | Tuesday, July 09, 2019 ०७:५०:०० मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको २ नं बेन्चमा २०७६ असार १८ गते बिहान ११ बजेदेखि बहस जारी थियो। व्यग्रताका साथ आदेशको प्रतीक्षा गरिरहेका केही रेडक्रसकर्मी साथीको अनुहारमा दिउँसो ३ बजेतिर अचानक चरम मलिनता देखापर्‍यो। अत्यन्तै गहिरो ऐँठनमा परेर भर्खरै उन्मुक्ति पाएको पीडितको अनुहारझैं। 

रेडक्रस मुद्दाको उक्त दिनको बहस पैरवी सकिँदा र आदेशको सम्भावना तुहिँदा उपस्थित रेडक्रसकर्मीले एकापसका टुलुटुलु हेरेर यताउता आँखा डुलाउनुबाहेक अरु केही गर्न सकेनन्। डर त आदेश नआउनुको भन्दा पनि मुद्दा छिप्पिँदै जानुको र निर्णय पर सर्दै जाँदा रेडक्रस जस्तो गरिमामय मानवतावादी संस्था अनिर्णयको बन्दी बनिरहने सम्भावनाको हो।

कुरा यहाँ कसको पक्षमा परिणाम आउने भन्दा पनि रेडक्रसको पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा डर हो। यहाँ सर्वोच्चको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन भने पटक्कै खोजिएको होइन। न त भविष्यको फैसलामाथिको शंका नै हो। यो त फगत कानुनको गहिराइसम्म सुझबुझ बनिनसकेका रेडक्रसकर्मीहरुको मगजमा यसै मुद्दाको सुरुमा तत्कालीन निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालेको रिटमा भएको अन्तरीम आदेशले शंकाको बिज रोपिदिएको कारणले हो। 

रेडक्रसको एउटा सदावहार झुन्ड आफ्नै नियमनकारी नियामकको निर्देशन र निर्णयउपर अदालत गएर सामान्य कानुनी कमजोरीको आड लाग्दै आफ्नो पक्षमा भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा टेकेर साँढेको पारामा उन्मत्त छ।

रेडक्रसको आदर्श, सिद्धान्त र नीति नियमविपरीत भएको व्यापक अनियमितताको दर्जनौं उजुरी र असन्तुष्टिका बीच यसैमा आरोपित व्यक्तिहरु अझै पनि आधिकारिकताको दावा गरिरहँदा एउटा सच्चा रेडक्रसकर्मीको मन कसो कुटुक्क नखाला र?

कुरा यहाँ व्यक्तिविशेषको भन्दा पनि रेडक्रसमा दुई दशकयता मौलाएको चरम व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्ति तथा पञ्चायतकालीन सामन्ती कुसंस्कारको क्रमभंगता हुन नसक्नु हो। रेडक्रस जस्तो २१औं शताब्दीको एउटा स्वच्छ मानवतावादी संस्थाको गरिमामाथिको उपहास नै हो भन्न किञ्चित अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देखिन्न। 

आपतकालीन अवस्था बाहेकका सामाजिक विकास कार्यक्रम/गतिविधि भनौं वा आपतकालीन अवस्थाका मानवीय कार्य। विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमको कुरा गरौं। संस्थाभित्र विकृत प्रणाली झाँगिदै गएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ। रेडक्रसलाई नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा समाज कल्याण परिषदका छानबिनका प्रतिवेदन तथा यसउपर गरिएका र गर्न खोजिएका कारबाही हेर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको एउटा सुरक्षित अड्डाको रुपमा रेडक्रसले आफ्नो परिचय बदल्दै गएको आभास हुन थालेको छ। योभन्दा पनि डरलाग्दो त, रेडक्रसको एउटा सदावहार झुन्ड आफ्नै नियमनकारी नियामकको निर्देशन र निर्णयउपर अदालत गएर सामान्य कानुनी कमजोरीको आड लाग्दै आफ्नो पक्षमा भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा टेकेर साँढेको पारामा उन्मत्त छ।

सञ्चारमाध्यम र अन्य विभिन्न निकायमा २–३ महिनामा भएको रेडक्रससँग सम्बन्धित बहसको सिलसिला हेर्दा कुन समूह या को व्यक्ति प्रधान हुने भन्ने जस्तो विषयमा केन्द्रित भएको भान पर्न जान्छ।

मानवतावादी कार्यकर्ताको परिचयपत्र भिरेर मानवीय संकटका बेला आएको राष्ट्रिय अन्तर्र्राष्ट्रिय सहयोगको चरम दुरुपयोग गर्दा आनन्द मान्दै अझै यसको दर बढाउनुपर्ने, सरकारले उनीहरुतिर आँखै लाउन नपाउनुपर्ने, स्रोत तथा प्राप्त रकम कतै पनि देखाउन नपर्ने जस्ता कुरुप, घिनलाग्दा र लाजैमर्दा किसिमका चाहना बोकेर यसैलाई वैधानिकता दिलाउन उनीहरु लागिपरेका छन्। आफूलाई रेडक्रसका ठेकेदार ठान्नेहरुले अब अहमता त्यागेर रेडक्रसको गरिमा र मर्म जोगाउन सरकारको निर्णयलाई सिरोपर गरी नयाँ पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सोसाइटीहरु तथा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ समेतको चाहना र वास्तविकतालाई समेत मनन गरेर परिवर्तनको पक्षमा अब सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ। यसका साथै नेपाल सरकारको निर्देशन र सुझाव, प्रशासन र समाज कल्याण परिषद् तथा देशैभरि भएका इमानदार र कर्मठ रेडक्रसकर्मी सदस्य/स्वयंसेवकको मनोभावको कदर गर्दै रेडक्रसप्रतिको उच्च आदरभावलाई कायम राख्न अब ढिला गर्नुहुन्न।

गत वर्ष नै समाज कल्याण परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्‍यो। केन्द्रीय सदस्यहरु सहितलाई अयोग्य घोषणा गर्ने सिफारिस सहित आफ्नै छानबिन र बयानको निष्कर्षका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट हालै रेडक्रसको तत्कालीन केन्द्रीय समिति विघटन भयो। तर, पुनः बहाली गराउने खेल कसैले खेलिरहेको छ भने त्यसको परिणाम कुनै पनि हालतमा रेडक्रसको हितमा हुनै सक्दैन। 

सञ्चारमाध्यम र अन्य विभिन्न निकायमा २–३ महिनामा भएको रेडक्रससँग सम्बन्धित बहसको सिलसिला हेर्दा कुन समूह या को व्यक्ति प्रधान हुने भन्ने जस्तो विषयमा केन्द्रित भएको भान पर्न जान्छ। यसैको दौडमा रेडक्रसले मानवीय कार्यको लागि जिम्मा लिएको गतिविधिहरु जस्तै: रक्तसञ्चार सेवा, मनसुनजन्य विपद पूर्वतयारी जस्ता मानवीय संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित हुन थालेका छन्। 

यथास्थितिमै संस्था चलाउन सकिन्छ र यहाँभन्दा अगाडि गरेभएका गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न सकिएला र फेरि उस्तै हालिमुहाली गर्न पाइएला भन्ने सोच कसैले पालेको छ भने त्यो अत्यन्तै भर्त्सनायोग्य छ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको सट्टा झनै कटौती गर्दै पंगु बनाउँदै निर्णय प्रक्रिया अध्यक्षमा केन्द्रित गर्नु, बहुपक्षीय विश्वसनीयता गुम्दै जानु, अदक्ष र अवसरवादी स्वयंसेवकहरुको झुन्डलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्दै निर्णय प्रक्रियामा मूलरुपमा हाबी हुन दिनु जस्ता कार्य भइरहेको कतै छिपेको छैन। नियामक निकायहरुको निर्देशन र सुझावहरुको बेवास्ता गर्नु तथा स्वेच्छाचारी तरिकाले संस्थाको नीति नियम मिच्नु जस्ता जघन्य कारण रेडक्रस अहिले असल छोराछोरीले भेट्न नसकी टाढाबाट मायाको सन्देश मात्रै पठाउने तर वरिपरिका लोभिपापी छोराछोरीले श्रीसम्पत्तिमा दाह्रा रगेट्दै घेराउमा परेकी एउटी पीडित आमाको अवस्था जस्तो बनेको छ।

यी यावत् कुरालाई मूल्यांकन गरी यथास्थितिमै संस्था चलाउन सकिन्छ र यहाँभन्दा अगाडि गरेभएका गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न सकिएला र फेरि उस्तै हालिमुहाली गर्न पाइएला भन्ने सोच कसैले पालेको छ भने त्यो अत्यन्तै भर्त्सनायोग्य छ। योभन्दा अगाडि संस्थाको गरिमा अझ बिग्रिन र भत्किन नदिने सोचसहित नयाँ पुस्ता र सोचलाई सहयोग गर्नुमा नै सबैको कल्याण हुनेछ। 

त्यसैले यी सीमित रुपमा चर्चा गरिएका सन्दर्भ र सवाल मनन गर्दै यससँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायले रेडक्रसको यो घेराबन्दी र घोर अन्यायका विरुद्ध लड्नुपर्छ। आ–आफ्नो बलबुता र अधिकार प्रयोग गरी रेडक्रस उपरको यो रस्साकस्सीको अन्त्य गर्नैपर्छ। तब मात्रै नेपालमा गौरवशाली ५५ वर्षे इतिहास भएको नेपाल सरकार पक्षीय एउटा निष्कलंक मानवीय संस्था रेडक्रसले न्यायको सास फेर्न पाउनेछ। जय रेडक्रस। 

(लेखक नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तेह्रथुममा आबद्ध छन्।)

यो पनि