• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ

रेडक्रस विवाद : 'हेर्न नमिल्ने' भनेका सर्वोच्चका न्यायाधीशले नै जारी गरे अन्तरिम आदेश

64x64
लिलु डुम्रे आइतबार, जेठ २६, २०७६  १८:११
1140x725

काठमाडाै‌ं- नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वादी भएका मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै अस्वीकार गरेको १३ महिनापछि सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी जोडिएको मुद्दामा उनले हेर्न नमिल्ने भन्दै अघिल्लो पटक पन्छाएका थिए। तर त्यसको मर्मविपरीत सोही संस्थाको अर्को मुद्दामा भने सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। 

न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिको विवादसम्बन्धी मुद्दामा दोहोरो चरित्र देखाएका हुन्। 

नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार राउतले विगतमा रेडक्रसका कानुनी परामर्शदाता थिए। आफैंले कानुनी परामर्श दिएको संस्थाको विवादमा राउतले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेशसम्म जारी गरेका हुन्। न्यायाधीशको आचारसंहिता र फुलकोर्टले केही समयअघि निर्धारण गरेको मापदण्डसमेत विपरीत हुने गरी राउतको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरेको देखिन्छ।

न्यायाधीशको आचारसंहिताले आफूसँग जोडिएका र नाता लाग्ने व्यक्तिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ देखिने मुद्दा हेर्न नमिल्ने मापदण्ड बनाएको थियो।

अन्तराष्ट्रिय परोपकारी संस्था रेडक्रस नेपालमा भने विवादित हुँदै आएको छ। यो संस्थाभित्रको विवादका विषयमा परेका फरकफरक दुई मुद्दामा राउतले एक वर्षको अवधिमा नै दोहोरो भुमिका खेलेको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राय/परामर्श दिएका संस्थाको मुद्दा न्यायधीशले हेर्ने परम्परा नरहेको बताए। न्यायाधीशको आचारसंहिताले यस्ता कुरामा रोक लगाएको हुँदा विवाद आउने विषयमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने केसीको भनाइ छ। 

अनियमितता उजुरीकाे सुरुवात
नेपालमा रेडक्रसले गरेका काम पारदर्शी नभएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना हुन थालेको थियो। उक्त विवाद २०६० सालताका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार शर्मासहित महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र कोषाध्यक्ष सञ्जीव थापा (हालका सभापति)ले रेडक्रसको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले २०६१ फागुन १४ मा दोषी ठहर गरेको थियो।

अख्तियारले तीनै जनाबाट १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।

२०७० सालमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि भन्दै रेडक्रसले आवेदन खुला गरेको थियो। नयाँ भर्नाका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी पर्‍यो।

यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अख्तियारमा उजुरी परेको र छानबिनका क्रममा रहेकाले नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोक्न रेडक्रसलाई पत्र काटेको थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

अख्तियारलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्चमा
परोपकारी संस्थामा अख्तियारले छानबिन थालेपछि पदाधिकारी भने चोखिन र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको बाटो खोल्नका लागि अदालत धाउन थाले।

जिल्ला प्रशासनलाई चुनौती दिँदै २०७५ बैशाख ७ मा हालका अध्यक्ष थापानिकट रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य सपुतबहादुर कार्की सर्वोच्च पुगे।

गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले  २०७५ बैशाख ९ गते सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। उक्त मुद्दाको दोस्रो पेसी अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकियो।

रेडक्रसका पदाधिकारी र न्यायाधीश राउतबीच निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा उजुरी दिएपछि न्यायाधीश राउतले उक्त मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै पेसी सरेको थियो। 

यसपछि उक्त मुद्दा बैशाख २३ केदारप्रसाद चालिसे र मिरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

चालिसेले पनि उक्त मुद्दा हेर्न मानेनन्। रेडक्रसका आरोपित पदाधिकारी आफ्ना नातेदार भएको भन्दै उनले उक्त मुद्दा हेर्न मानेनन्।

उक्त मुद्दाको पुनः पेसी सर्‍यो।

000

२०७५ बैशाख ३१ गते सर्वाेच्चले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा रेडक्रसकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।

उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला भने दीपकराज जोशी र तेजबहादुर केसीको इजलासले असार २८ मा सुनाएको थियो।

रेडक्रस अध्यक्ष थापाको रुचिअनुसारको फैसला आएपनि त्यसका लागि ६ चरण पार भएको थियो।

२०७५ बैखाख ९ मा पहिलो पेसी तोकी ३ महिना सर्दै असार २८ सम्म पुग्नुको मूल कारण भने न्यायाधीश राउतमार्फत् आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने चलखेल थापाले थालेका थिए। सहन्यायधिवक्ताले थापा र राउत निकट भएका कारण राउतले रेडक्रसको मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भनी इजलासमा बहसअघि प्रश्न उठाएपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाई तत्कालीन समयमा टरेको थियो। 

कसरी एक वर्षपछि हेर्न मिल्यो?
पहिलो पटक रेडक्रसको मुद्दा हेर्न नमानेका राउतले १३ महिनापछि भने यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। 

रेडक्रसलाई वादी बनाई दर्ता भएका मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने'  राउतले २०७६ जेठ २१  मुद्दामा सुनुवाई गर्दै आदेश गरेका हुन्। 

जेठ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौदेखि गृहमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा राउतबाट यस्तो आदेश भएको हो।

यस्तो थियो रेडक्रसको विवाद
रेडक्रसमा अनियमितता बढेको भन्दै उजुरी अख्तियार,परराष्ट्र, गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेका थिए। 

भ्रष्टाचार बढेको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जेठ ६ मा छानबिनका लागि अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासनले कार्यसम्पादन तथा संचालनका लागि १७ सदस्यीय तदर्थ समितिसमेत गठन गरिदिएको थियो। उसले एक वर्षको अवधि दिएको थियो। तदर्थ समितिले १३ दिन काम गरिसकेको थियो। 

प्रशासनले गठन गरेको तदर्थ समितिलाई चुनौती दिँदै  थापा पुनः सर्वोच्च पुगे।

प्रशासनको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित थापा सर्वोच्च पुगेका थिए। अघिल्लो मुद्दामा थापा निकटका व्यक्ति अख्तियारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए तर यसपटक भने उनी आफैं सर्वोच्चमा पुगेका थिए।

उक्त विवादमा सुनुवाई गदै न्यायाधीश राउतको इजलासले  निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत मंगलबार अन्तरिम आदेश गरेका हुन्। राउतले गरेको आदेशमा थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिको अवधि यस वर्षको अन्तिमसम्म रहेको जिकीर गरिएको छ। 

सो आदेशमा केन्द्रीय समिति विघटन गर्दा अध्यक्षलाई सुनुवाईको मौका समेत गर्न नदिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार नमिलेको तर्क गरिएको  छ। 

राउतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थापाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन आदेशमा भनेका छन्।

गतवर्ष राउतले हेर्न नमिल्ने भनेको रेडक्रसको मुद्दा उनैले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु शंकास्पद देखिएको छ।  

के हो अध्यक्ष थापा र  न्यायाधीशको राउतको सम्बन्ध
थापाले दायर रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थाापा र अधिवक्ताद्वय योगन्द्रबहादुर कार्की र कृष्ण थापाले बहस गरेका थिए।

रिट दायर गर्ने थापा,अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश राउत र बहस गर्ने थापा तिनै जना उदयपुरवासी हुन्। रिट दायर गर्ने थापा र न्यायाधीश राउत सहपाठीसमेत हुन्। 

बहसमा सहभागी अधिवक्ता अधिकारी नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डिएलएका अध्यक्षसमेत हुन्। रिट दायर गर्ने थापा, आदेश दिने राउत र बहसमा सहभागी हुने अधिकारी सबै कांग्रेस निकट हुन्।

अर्कोतर्फ नेपाल रेडक्रसलाई कानुनी परामर्श गरेका राउतले रेडक्रसवादी मुद्दाको आदेश गरेका देखिन्छ। राउतले सञ्चालन गरेको प्रतिक ल फर्मले रेडक्रसलाई कानुनी परामर्श दिएको नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ।

२०७१ असार २३ मा प्रतिक ल फर्मले कानुनी परामर्शबापतको भुक्तानी गर्न नेपाल रेडक्रसलाई बिल पठाएको थियो।

ल फर्मले भ्याटसहित ३ लाख ९४ हजार ९९९ रुपैयाँको बिल पठाएको थियो।

सोहि दिन ल फर्मको सेवा शुल्क चुक्ता गर्न रेडक्रसका निर्देशकले परिपत्र गरेका थिए। ‘सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसेककोले नियमानुसार भुक्तानीका लागी सिफारिस गर्दछु,’ निर्देशकले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ। 

यो पनिः 
नेपाल रेडक्रसमा बेथितिको चाङ, विवाद बढेपछि साधारणसभा अनिश्चित
नेपाल रेडक्रसमा बेथिति-२ : यसरी अवैधानिक बन्यो रेडक्रस

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २६, २०७६  १८:११

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
लिलु डुम्रे
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता डुम्रे समसामयिक र राजनीतिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
यस्तो छ एमसीसी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा [पूर्णपाठ]
एमसीसी अनुमोदन गर्दाको हिस्सेदार एमालेलाई पनि बनाउने प्रयत्नमा देउवा
२०७४ मा सर्वाधिक विवादित भरतपुर महानगरको नेतृत्वमा गठबन्धनबाट ‘कांग्रेसकै दाबी’
सम्बन्धित सामग्री
कुमार पौडेलको हत्या आरोपमा उनकी आमाले दर्ता गराइन् १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी बुधबार, फागुन १४, २०७६
सुन तस्करीको आरोपमा १६ प्रहरी निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र [सूचीसहित] बुधबार, फागुन १४, २०७६
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो? बुधबार, फागुन १४, २०७६
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्