काठमाडाैं- नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वादी भएका मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै अस्वीकार गरेको १३ महिनापछि सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी जोडिएको मुद्दामा उनले हेर्न नमिल्ने भन्दै अघिल्लो पटक पन्छाएका थिए। तर त्यसको मर्मविपरीत सोही संस्थाको अर्को मुद्दामा भने सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।
न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिको विवादसम्बन्धी मुद्दामा दोहोरो चरित्र देखाएका हुन्।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार राउतले विगतमा रेडक्रसका कानुनी परामर्शदाता थिए। आफैंले कानुनी परामर्श दिएको संस्थाको विवादमा राउतले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेशसम्म जारी गरेका हुन्। न्यायाधीशको आचारसंहिता र फुलकोर्टले केही समयअघि निर्धारण गरेको मापदण्डसमेत विपरीत हुने गरी राउतको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरेको देखिन्छ।
न्यायाधीशको आचारसंहिताले आफूसँग जोडिएका र नाता लाग्ने व्यक्तिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ देखिने मुद्दा हेर्न नमिल्ने मापदण्ड बनाएको थियो।
अन्तराष्ट्रिय परोपकारी संस्था रेडक्रस नेपालमा भने विवादित हुँदै आएको छ। यो संस्थाभित्रको विवादका विषयमा परेका फरकफरक दुई मुद्दामा राउतले एक वर्षको अवधिमा नै दोहोरो भुमिका खेलेको देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राय/परामर्श दिएका संस्थाको मुद्दा न्यायधीशले हेर्ने परम्परा नरहेको बताए। न्यायाधीशको आचारसंहिताले यस्ता कुरामा रोक लगाएको हुँदा विवाद आउने विषयमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने केसीको भनाइ छ।
अनियमितता उजुरीकाे सुरुवात
नेपालमा रेडक्रसले गरेका काम पारदर्शी नभएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना हुन थालेको थियो। उक्त विवाद २०६० सालताका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो।
तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार शर्मासहित महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र कोषाध्यक्ष सञ्जीव थापा (हालका सभापति)ले रेडक्रसको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले २०६१ फागुन १४ मा दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियारले तीनै जनाबाट १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।
२०७० सालमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि भन्दै रेडक्रसले आवेदन खुला गरेको थियो। नयाँ भर्नाका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी पर्यो।
यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अख्तियारमा उजुरी परेको र छानबिनका क्रममा रहेकाले नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोक्न रेडक्रसलाई पत्र काटेको थियो।
अख्तियारलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्चमा
परोपकारी संस्थामा अख्तियारले छानबिन थालेपछि पदाधिकारी भने चोखिन र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको बाटो खोल्नका लागि अदालत धाउन थाले।
जिल्ला प्रशासनलाई चुनौती दिँदै २०७५ बैशाख ७ मा हालका अध्यक्ष थापानिकट रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य सपुतबहादुर कार्की सर्वोच्च पुगे।
गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०७५ बैशाख ९ गते सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। उक्त मुद्दाको दोस्रो पेसी अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोकियो।
रेडक्रसका पदाधिकारी र न्यायाधीश राउतबीच निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ताले सर्वोच्चमा उजुरी दिएपछि न्यायाधीश राउतले उक्त मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै पेसी सरेको थियो।
यसपछि उक्त मुद्दा बैशाख २३ केदारप्रसाद चालिसे र मिरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
चालिसेले पनि उक्त मुद्दा हेर्न मानेनन्। रेडक्रसका आरोपित पदाधिकारी आफ्ना नातेदार भएको भन्दै उनले उक्त मुद्दा हेर्न मानेनन्।
उक्त मुद्दाको पुनः पेसी सर्यो।
000
२०७५ बैशाख ३१ गते सर्वाेच्चले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा रेडक्रसकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला भने दीपकराज जोशी र तेजबहादुर केसीको इजलासले असार २८ मा सुनाएको थियो।
रेडक्रस अध्यक्ष थापाको रुचिअनुसारको फैसला आएपनि त्यसका लागि ६ चरण पार भएको थियो।
२०७५ बैखाख ९ मा पहिलो पेसी तोकी ३ महिना सर्दै असार २८ सम्म पुग्नुको मूल कारण भने न्यायाधीश राउतमार्फत् आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने चलखेल थापाले थालेका थिए। सहन्यायधिवक्ताले थापा र राउत निकट भएका कारण राउतले रेडक्रसको मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भनी इजलासमा बहसअघि प्रश्न उठाएपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाई तत्कालीन समयमा टरेको थियो।
कसरी एक वर्षपछि हेर्न मिल्यो?
पहिलो पटक रेडक्रसको मुद्दा हेर्न नमानेका राउतले १३ महिनापछि भने यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
रेडक्रसलाई वादी बनाई दर्ता भएका मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' राउतले २०७६ जेठ २१ मुद्दामा सुनुवाई गर्दै आदेश गरेका हुन्।
जेठ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौदेखि गृहमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा राउतबाट यस्तो आदेश भएको हो।
यस्तो थियो रेडक्रसको विवाद
रेडक्रसमा अनियमितता बढेको भन्दै उजुरी अख्तियार,परराष्ट्र, गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेका थिए।
भ्रष्टाचार बढेको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जेठ ६ मा छानबिनका लागि अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासनले कार्यसम्पादन तथा संचालनका लागि १७ सदस्यीय तदर्थ समितिसमेत गठन गरिदिएको थियो। उसले एक वर्षको अवधि दिएको थियो। तदर्थ समितिले १३ दिन काम गरिसकेको थियो।
प्रशासनले गठन गरेको तदर्थ समितिलाई चुनौती दिँदै थापा पुनः सर्वोच्च पुगे।
प्रशासनको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित थापा सर्वोच्च पुगेका थिए। अघिल्लो मुद्दामा थापा निकटका व्यक्ति अख्तियारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए तर यसपटक भने उनी आफैं सर्वोच्चमा पुगेका थिए।
उक्त विवादमा सुनुवाई गदै न्यायाधीश राउतको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत मंगलबार अन्तरिम आदेश गरेका हुन्। राउतले गरेको आदेशमा थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिको अवधि यस वर्षको अन्तिमसम्म रहेको जिकीर गरिएको छ।
सो आदेशमा केन्द्रीय समिति विघटन गर्दा अध्यक्षलाई सुनुवाईको मौका समेत गर्न नदिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार नमिलेको तर्क गरिएको छ।
राउतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थापाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन आदेशमा भनेका छन्।
गतवर्ष राउतले हेर्न नमिल्ने भनेको रेडक्रसको मुद्दा उनैले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु शंकास्पद देखिएको छ।
के हो अध्यक्ष थापा र न्यायाधीशको राउतको सम्बन्ध
थापाले दायर रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थाापा र अधिवक्ताद्वय योगन्द्रबहादुर कार्की र कृष्ण थापाले बहस गरेका थिए।
रिट दायर गर्ने थापा,अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश राउत र बहस गर्ने थापा तिनै जना उदयपुरवासी हुन्। रिट दायर गर्ने थापा र न्यायाधीश राउत सहपाठीसमेत हुन्।
बहसमा सहभागी अधिवक्ता अधिकारी नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डिएलएका अध्यक्षसमेत हुन्। रिट दायर गर्ने थापा, आदेश दिने राउत र बहसमा सहभागी हुने अधिकारी सबै कांग्रेस निकट हुन्।
अर्कोतर्फ नेपाल रेडक्रसलाई कानुनी परामर्श गरेका राउतले रेडक्रसवादी मुद्दाको आदेश गरेका देखिन्छ। राउतले सञ्चालन गरेको प्रतिक ल फर्मले रेडक्रसलाई कानुनी परामर्श दिएको नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ।
२०७१ असार २३ मा प्रतिक ल फर्मले कानुनी परामर्शबापतको भुक्तानी गर्न नेपाल रेडक्रसलाई बिल पठाएको थियो।
ल फर्मले भ्याटसहित ३ लाख ९४ हजार ९९९ रुपैयाँको बिल पठाएको थियो।
सोहि दिन ल फर्मको सेवा शुल्क चुक्ता गर्न रेडक्रसका निर्देशकले परिपत्र गरेका थिए। ‘सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसेककोले नियमानुसार भुक्तानीका लागी सिफारिस गर्दछु,’ निर्देशकले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।
यो पनिः
नेपाल रेडक्रसमा बेथितिको चाङ, विवाद बढेपछि साधारणसभा अनिश्चित
नेपाल रेडक्रसमा बेथिति-२ : यसरी अवैधानिक बन्यो रेडक्रस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
