जोखिम मोलेरै कालापहाड : ठगिँदै कामदार, के गर्दैछ स्थानीय तह?

जगतदल जनाला विक | २०७६ असार २१ शनिबार | Saturday, July 06, 2019 ११:००:०० मा प्रकाशित

सुर्खेत– सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का २० वर्षीय दिनेश विश्वकर्मा १२ वर्षको उमेरदेखि नै मजदुरीका लागि भारत जाने गरेका छन्। परिवारको गर्जो टार्ने उद्देश्यले दिनेश वर्षमा एक सिजन अनिवार्य भारत जान्छन्। यो उनको बाध्यता हो। कालापहाड नगई उनको परिवारको घरखर्च चल्नै मुस्किल छ। 

उनी जस्तालाई गाउँबाट लैजाने ठेकेदारले दैनिक ८ घन्टा काम र ४ सय रुपैयाँ ज्यालाको लोभ देखाउँछन्। तर, दिनेशले भने त्यहाँ पुगेपछि दैनिक १२ घन्टा काम गर्नुपर्‍यो।

कक्षा ८ पास गरेका पञ्चपुरी नगरपालिका ६ कै तपेन्द्र विक स्कुलमा नाम लेखाउने पैसा नभएपछि उनी पढाइ खर्च जुटाउनका लागि कालापहाड गए। पहिलो पटक गएकाले उनलाई अरुको भन्दा कम ज्याला दिइयो। २ महिनासम्म काम गरे पनि उनको कमाइ १० हजार रुपैयाँ भयो। केही समय बिदामा घर फर्केका उनले पढाइ छाडेर कामको खोजीमा जानु बाध्यता भएको बताए।

‘बुबाको उहिल्यै मृत्यु भयो। मभन्दा पछिका २ भाइबहिनी मैले नै हेर्नुपर्नेछ। आमा बिरामी हुनुहुन्छ,’ चौकुने गाउँपालिका २ का दीपक विकले भने, ‘गाउँका छिमेकीले अब तिमी कमाउने उमेरको भइसक्यौं। भारत जाऊ भनेपछि १४ वर्षको उमेरदेखि बम्बई जान थालेको हुँ।’ 

जाँदा साहुसँग सयकडा ५ रुपैयाँ ब्याजमा ५ हजार गाडीभाडा लिएर जाने गरेको उनले बताए। कमाइ थोरै भएकाले फर्कंदा  साहुको ऋण तिर्नै ठिक्क हुन्छ। 'घरमा बसे पनि केही व्यापार व्यवसाय छैन,' उनी भन्छन्, 'न त गाउँघरमा नियमित काम नै मिल्छ। त्यसैले पनि कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता छ।'

यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि तहले असुरक्षित वैदेशिक रोजगार रोक्ने गरी ठोस योजना ल्याएका छैनन्। घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकारले कालापहाड जाने किशोरकिशोरी, युवाहरुका लागि आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्न पाउने गरी योजनाहरु नल्याउँदा जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा जोखिमपूर्ण रोजगारमा जान बाध्य छन्।

खासगरी सुर्खेतको पश्चिमबाट युवा, महिला तथा किशोरकिशोरी असुरक्षित रुपमा कालापहाड, रत्नागिरी र सिम्लामा जाने गरेका छन्। स्थानीय तहसँग भने उनीहरुको तथ्यांक नै छैन। बालबालिकालाई अबैधरुपमा भारत लिएर काम लागाउनु गैरकानुनी मानिन्छ।

गत जेठमा पञ्चपुरी नगरपालिका ६ की कस्तुरा विक र उनका ३ छोरालाई गाउँका ठेकेदारले मजदुरीका भारतको रुद्रप्रयाग पुर्‍याए। उनीहरुलाई दैनिक ५ सय दिने भनिएको थियो। ६ महिना सम्म ३ आमा–छोराले १ सय २० दिन काम गरे। घर फर्किने बेला भएपछि उनीहरुले ठेकदारसँग हिसाब गर्न पठाए। ठेकदारले ५ सय होइन कि ३ सयका दरले दैनिक हिसाब गरिदए। उनीहरुको जम्मा १ लाख ८ हजार भयो। ठेकेदारले ५० हजार मात्र नगद दिए र अरु पैसा नेपालमै दिने बताए। २५ हजार रासनको बुझाएर २५ हजार मात्र ल्याएर उनीहरु घर फर्किए। एक महिनापछि ठेकेदार गाउँमा आएपछि कस्तुरा बाँकी पैसा माग्न गइन्। ठेकेदारले त्यतिबेला भारतमा नै सबै पैसा चुक्ता गरेको बताए। उनी रुँदै रित्तो हात घर पर्किन्। 

कानुनी आधारमा लड्ने उनीसँग कुनै आधार थिएन। उनले न त पैसा लिँदा भरपाई नै गरेकी थिइन् न त सम्झौता। थियो त मात्र उनका छोराले घरमा लाउने गरेको हााजिरी। आफैंले लगाएको त्यो हाजिरीको कानुनी रुपमा कुनै मान्यता रहेन। असुरक्षित कालापहाडले कस्तुरा जस्ता कैयौं मजदुर गाउँकै ठेकेदारबाट ठगिने गरेका छन्।

रोजगारी न्यूनीकरणमा के छ स्थानीय तहको योजना?
पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापा नगरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर कुनै त्यस्तो ठोस योजना नल्याए पनि कृषि गर्न चाहने युवा तथा अन्य व्यक्तिका लागि कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन्। ‘बीचमै पढाइ छोडेर कालापहाड जाने बालबालिकाका लागि पढाइ प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने।

बराहताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभा शर्मा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै योजना नल्याए पनि स्वदेशमै बसेर कृषि गर्नेलाई थोरै अनुदानको व्यवस्था गरेको सुनाउँछिन्। आगामी वर्ष कार्यविधि बनाएर वैदेशिक रोजगारबारे योजनालाई प्राथमिकताका साथ ल्याउने उनको भनाइ छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीभन्दा पनि उद्यमीलाई जोड दिएको बताए। ‘महिला तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत प्लम्बिङ, अटो ड्राइभिङ, ढाका बुनाइ लगायतका लघु उद्यमी सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ उनले भने, 'केही कार्यक्रममा अनुदानको पनि व्यवस्था गर्छौं, केही कार्यक्रम घरेलु लगायत विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर ल्याउने गरेका छौं।'

भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र चन्दले भने स्वरोजगारका लागि नगरले कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षित युवाहरुका लागि लोकसेवा कक्षा त सञ्चालन गर्‍यौं, अरु कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं।'

सिम्ता गाउँपालिकाले भने आयआर्जनका लागि नगरबाट झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। तर त्यसले वैदेशिक रोजगार न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई छुँदैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका कार्यक्रम मार्फत युवा, महिला, बालबालिका, दलित, जनजातिका लागि एकै पटक सिप विकास र आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताउँछन्।

लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगन सिं सुनार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आएको ३१ लाख रुपैयाँबाटै केहीलाई रोजगारी दिने बताउँछन्। 'असुरक्षित वैदेशिक रोजगार रोक्न योजना ल्याउन नसक्नु हाम्रा लागि दुःखको विषय हो। पहिला समाजमा तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने बाटो घाटो, कार्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्च गर्नुपर्छ,' उनले भने।

यस्तै सुर्खेतकै गुर्भाकोट नगरपालिका र चिङ्गगाड गाउँपालिकाले पनि वैदेशिक रोजगार न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्। 

विदेशमा जोखिमपूर्ण काम
स्थानीय ठाउँमा रोजगार नपाएपछि भारतका विभिन्न ठाउँ जानेहरु जोखिमपूर्ण काम गर्न पनि तयार हुन्छन्। यो प्रवृत्ति वर्षौंदेखि रोकिएको छैन। 

आफ्नो गाउँठाउँमा भन्दा विदेशमा गएर जस्तो सुकै श्रम गर्न तयार हुने गरेको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही बताउँछन्। ‘युवाहरुको बानी के भयो भने आफ्नो गाउँठाउँमा केही नगर्ने र बाहिर गएर जस्तो सुकै काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ,' उनले भने, 'त्यसले गर्दा पनि युवा विदेश पलायन भइराखेका छन्।’ युवाहरुलाई विभिन्न खालको प्रशिक्षण दिएर रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ।

विदेशमा धेरै कमाइ भए पनि स्वदेशको थोरै कमाइले नै भविष्य राम्रो हुने उनी दाबी गर्छन्। ‘स्वदेशमा ५  हजार कमाइ गर्‍यो भने त्यसैलाई विकास गर्दै जीवनभर उन्नतिको स्रोत बनाउन सकिन्छ। भोलि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ,' उनले भने, ‘तर, विदेश रहुन्जेल कमाइ हुन्छ। स्वदेश फर्किएपछि बेरोजगार बस्नुपर्ने हुन्छ।'

अध्यक्ष शाही स्थानीय सरकारले केही अवसर र योजना नल्याए पनि स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण रहेको जिकिर गर्छन्। ‘युवाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छ। प्रत्येक परिवारसँग जमिन छ, गाउँघरतिर एक डेढ विघा जमिन नभएको परिवार पाउनै गाह्रो छ,' उनको आफ्नै तर्क छ, 'त्यो जमिन उत्पादनमा प्रयोग भएको छैन। गरे पनि परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अपनाउँछन्।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि सबै युवाहरुलाई समेट्न नसकेको उनी बताउँछन्। 

राष्ट्रिय युवा परिषद् सुर्खेतका जिल्ला अध्यक्ष टेकेन्द्रकुमार बस्नेत व्यंग्य गर्दै भन्छन्, 'युवाहरुलाई विदेश पठाउन कानुन खुकुलो हुनु सरकारको मुख्य उपलब्धि ठान्नुपर्ने स्थिति छ। फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा युवा श्रम गर्न जान पाउने भए भने ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने देशमा हामी छौं।'

नेपालको संधिानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारको हकबारे उल्लेख छ। तर कर्णालीका कामदारहरुलाई यसले छोएको छैन।

४३ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न
पढ्ने उमेरमै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न बालबालिका कर्णाली प्रदेशका ४३ प्रतिशत छन्।

प्रदेशका सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम, सुर्खेत, मुगु जिल्लाका कतिपय बालबालिका कमाइका लागि भारत जाने गरेका छन्। हुम्ला, डोल्पा, रुकुमको उच्च भेगका बालबालिका भने सिजनका बेला विद्यालय छोडेर यार्सा खोज्न जाने गर्छन्।

तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक गतिविधिमा बालबालिका संलग्न हुनुमा गरिबी प्रमुख कारण बनेको छ। कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ। 

कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४१८ मध्ये ५२ प्रतिशत बालबालिका छन्। तथ्यांक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यहाँ ८ लाख २४ हजार ३७३ बालबालिका छन्।

कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका ४ लाख ६ हजार ४०८ जना बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन्। तीमध्ये ६५ हजार ८४१ बालबालिका कृषि तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो परिवासँगै काम गर्छन्। यस्तै, विभिन्न खालका रोजगारमा १० हजार ३३५ बालबालिका संलग्न छन् भने ७० हजार ३४२ बालबालिका घरेलु काममा संलग्न छन्।

एक तथ्यांकका अनुसार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्र ४४ जना बालबालिकाले विभिन्न निजी क्षेत्रमा श्रम गरिहेका छन्। जसमा चिया पसलमा ५, होटेलमा ७, रेस्टुरेन्टमा १०, ग्यारेजमा ८, सवारी साधनमा १४ जना बाल श्रमिकहरु रहेको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकले आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा लागेका प्रदेशका बालबालिकामध्ये केहीले जोखिमपूर्ण काम समेत गर्नुपरेको बताए। पढाइ छोडेर आम्दानीका काममा लाग्नुपर्ने बालबालिकको अवस्था आउन नदिन राज्यले बालबालिकामा लागानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसरी बुवाआमालाई जानकारी नदिई बाहिर काम गर्न लगेमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुने र आमाबुवाकै सहमतिमा बाहिर काम गर्न लिएमा  बालश्रम (निषेध र नियमित ऐन) २०५६ को परिच्छेद ५ अनुसार कारबाही हुन्छ। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा भने यस्ता मुद्दा परेका छैनन्। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी वसन्त रजौरे अहिलेसम्म बालबालिकालाई बाहिर लिएर काम गराएको भन्ने उजुरी नआएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीसँग अहिलेसम्म यस्ता उजुरी आएका छैनन्, आएको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ।'