३८ क्विन्टल सुुन तस्करी प्रकरण : सर्वोच्चमा २९ आरोपितहरुकाे मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै'मा, अर्को पेसी साेमबार

२२ न्यायाधीशकोमा इजालाश तोकिएर पेसी सर्दै आएको मुद्दामा होला त सुनवाइ?
दुर्गा दुलाल | २०७६ असार २० शुक्रबार | Friday, July 05, 2019 २२:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाै- सर्वोच्च अदालतले ३८ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तको आरोप लागेका सञ्जय राउत, विमल पोद्दारसहित २९ जनाकाे मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा साेमबारलाई पेसी ताेकेकाे छ। पक्ष र सरकारी वकिलहरुकाे बहस नसिकएपछि शुक्रबार सर्वाेच्चले साेमबारलाई पेसी ताेकेकाे हाे। बिहीबारदेखि चलेकाे सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सर्वाेच्चले किनारा गर्न खाेजेकाे छ।

जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेका २९ प्रतिवादीको मुद्दा एकैठाउँ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै आएकाे छ। सर्वोच्चमा केही महिनादेखि इजलास चहारिरहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले बिहीबारदेखि सुनुवाइ गर्दै आएकाे छ।

केही महिनादेखि यो मुद्दा न्यायाधीशहरुले हेर्न पन्छाउँदै आएका थिए। केही आरोपीहरुलाई धरौटीमा छाडेपछि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश नै छानबिनमा तानिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशले हेर्न पन्छाउँदै आएका थिए।

छानबिनमा न्यायीक विचलन प्रमाणित भएको भन्दै केही दिनअघि मात्रै न्याय परिषद्‌ले न्यायाधीश उमेश सिंहलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अन्य ३ न्यायाधीशलाई समेत परिषद्‌ले सचेत गराएको थियो।

२०७५ कात्तिक १२ देखि चैत २४ गतेसम्म दर्ता भएका मुद्दा सुनुवाइको पेसीमा रहे पनि न्यायाधीशले हेर्न नमानेपछि सर्ने गरेको थियो।

३८ सय किलो सुन र अन्य मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। ३८ सय किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा दायर भएका निवेदनका पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि बारम्बार पेसीबाट निवेदन दिँदै हटाउँदै आएका छन्। न्याय परिषद्ले विराटनगर उच्च अदालतको थुनछेक आदेश विवादमा परेपछि न्यायाधीशहरुले उक्त मुद्दा हेर्नुभन्दा पन्छाउनतिर लागेका थिए।

यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि हेर्न मिल्दैन। न्याय परिषद्ले सोही विवादमा छानबिन गरिरहेकाले परिषद्‌को अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि हेर्न मिल्दैन। २०७५ कात्तिक १५ देखि दर्ता भएका निवेदनमा हालसम्म २२ न्यायाधीशकहाँ इजलाश तोकिसकिएको छ। यसबीचमा सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश मात्र जारी गरेको छ।

उक्त मुद्दा हालसम्म न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, शारदाप्रसाद घिमिरे, ईश्वर खतिवडा, पुरुषोत्तम भण्डारीले हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएर मुद्दाको सुनुवाइ सरेको छ। यो मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले ४ पटक स्थगित गराइसकेका छन्।

मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १२ आरोपितले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

मोरङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान तथा संगठित अपराध मुद्दामा उक्त अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। आरोपितहरु डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, तुलाराम थारु, रामकुमार तिवारी र गोविन्दप्रसाद निरौला, राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ, हेमन्त गौतम, सम्विरप्रसाद तोलाङ्गे, महावीरप्रसाद गोल्यान, मदन सिलवाल, अमरमान डंगोल र बालकृष्ण सन्जेल सर्वोच्च पुगेका हुन्।

करिब डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरीपैठारी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको थियो।