काठमाडौं– ०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदै करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भयो।
१०, २०, ५०, १०० र ५०० को नोट छपाइका लागि टेन्डर पाएको कम्पनीसँग १० प्रतिशत कमिसन लिएको खुलासा भएसँगै मुख्यरुपमा बहालवाला गभर्नर रावल विवादमा तानिए।
नेपाली १० रुपैयाँका पाँच करोड थान पोलिमर नोटको छपाइमा गभर्नरसहितका उच्च राजनीतिक अधिकारीहरुको संलग्नतामा १० प्रतिशत रकम कमिसन लिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले छानबिन थाल्यो।
‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’ को नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालयबहादुर पाण्डेले टेन्डर पाउन नेपालका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो।
तत्कालीन समयमा रावल नेपाल राष्ट्र बैंकका एघारौं गभर्नर थिए। उनी ०५६ देखि ०६१ सम्म गभर्नर भएका थिए। भ्रष्टाचार मामिलामा परी बर्खास्त हुँदा दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। ढकाल एक वर्ष मात्र गभर्नर भएका थिए। पछि रावल पुनर्वहाली भएपछि ढकाललाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको थियो।
नोट छपाइ प्रकरणमा रावलसँगै हिमालयबहादुर पाण्डे, उनकी श्रीमती रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो। थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुको विस्तृत विवरण माग गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले ०७० फागुन २६ गते (२०१४ मार्च १०) नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो।
उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएको १५ वर्षसम्म अदालत, मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अन्य सरकारी निकाय फाइल मगाउने र पत्राचार गर्नमै सीमित देखिएका छन्।
०७० सालमा अस्ट्रेलिया सरकारले थप अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण माग गरे पनि त्यसको ४ वर्षपछि बल्ल कानुन मन्त्रालयले विवरण जम्मा गर्न सरकारी निकायलाई ताकेता गरिरहेको छ।
नेपाली नोट छाप्ने प्रक्रियामा पहिलो पटक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको १० वर्षसम्म विदेशमा छानबिन भएको भन्दै सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको थियो।
०७० फागुन २६ गते अस्ट्रेलिया सरकारले आरोपित व्यक्तिहरुको बैंक खाता, उनीहरुको कम्पनीको जानकारी र अन्य विवरण माग गरेपछि यो प्रकरण पुनः ब्यूँतिएको थियो। आरोपित व्यक्तिहरुले आफ्ना विवरण विदेश पठाउनबाट हालसम्म रोक्न सफल भएका छन्।
कसरी रोकियो ४ वर्षसम्म?
नोट छपाइको कमिसनमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म संलग्न भएको आधारमा तानिने आशंका उब्जेपछि आरोपितहरुले अदालत, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्रयोग गरी ४ वर्षसम्म रोक्न सफल भएको देखिन्छ।
नोट छपाइको कमिसनमा अनुसन्धानका लागि विवरण माग भएलगत्तै आरोपितहरुले ०७० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्दै रोके। जिल्ला अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउन सफल भएपछि उनीहरु एक वर्षसम्म ढुक्क भएका थिए।
तर, उनीहरुको अपेक्षा विपरीत जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ गते भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अन्य देशमा विवरण पठाउन रोक्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै फैसला सुनायो।
जिल्ला अदालतको फैसलाले विवरण पठाउने बाटो खोलेपछि उनीहरु पुनरावलोकनको माग गर्दै मंसिरमा सर्वोच्च अदालत गए। न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले ०७१ मंसिर २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्गत नेपालीको व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने आदेश गर्यो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनीहरुको विवरण पठाउने बाटो पुनः बन्द भयो। कानुन मन्त्रालयले समेत यस विषयमा कुनै काम गर्न चाहेन। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि अन्य सरकारी निकायबाट संकलन गर्ने विवरण समेतमा उसले चासो दिएन।
०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले पुनः अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र लेखेर विवरण पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै आवश्यक भए/नभएकोबारे जानकारी माग्यो।मन्त्रालयको उक्त पत्रको जवाफमा अनुसन्धान जारी रहेकाले १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाइदिन आग्रह आयो।
अस्ट्रेलिया सरकारले साउन २५ गते लेखेको पत्रपछि कानुन मन्त्रालयले अन्य सरकारी निकायहरुलाई आफूसँग भएको विवरण पठाउन ताकेता गरिरहेको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत ग्लेन ह्वाइटले व्यक्तिगत रुपमै कानुनमन्त्री तथा कानुन सचिवलाई भेटेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए।
भ्रष्टाचारमा संलग्न र तिनका कम्पनीको बैंक खाता विवरण, व्यावसायिक नियमन विवरण, व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र यात्रा विवरण पठाउन अस्ट्रेलिया सरकारले पत्र नै काटेर औपचारिक आग्रह गरेको थियो। नोट छपाइ प्रकरणमा संलग्न मेखलोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि, सुपर थ्रिस्टार ग्रुप प्रालि नामक कम्पनीको विवरण समेतको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मन्त्रालय पठाए पनि त्यो विवरण अझैसम्म अस्ट्रेलिया पठाइएको छैन।
यस्तो थियो घटना
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गत रहेको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियामा प्लास्टिकका पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिएको थियो। नोट कमसल छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने ठेक्का समेत उक्त कम्पनीलाई दिलाउने सर्त थियो।
यसवापत नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालसहितले घुस रकम लिएको अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
सो कमिसनले अनुसन्धानको जिम्मा फेडरल पुलिसलाई दिएको थियो। अनुसन्धान थालिएसँगै सहयोगका लागि २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागिएको थियो। फेडरल पुलिसको अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारीहरु जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टीभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेडलाई कारबाही थालेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ मा विवरण पठाउन फैसला गरे लगत्तै पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डेले गोपनीयताको हक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएका थिए।
सर्वोच्चले सुरुमा आरोपितहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि ०७३ साउनको फैसलाको पूर्णपाठमा व्यक्तिगत र बैकिङ विवरण पठाउने कानुनी अड्चन नरहेको भनियो। तर, फैसलाको एक वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले विभिन्न निकायबाट विवरण प्राप्त गर्न सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालय भन्छ– सहयोग पाएनौं
कानुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवरण पठाउन परराष्ट्र, अध्यागमन, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद घिमिरेका अनुसार, एक महिनामित्र उपलब्ध हुनसक्ने खाताको विवरण समेत राष्ट्र बैंकले उपलबध गराउन आलटाल गरिरहेको छ। परराष्ट्र र अध्यागमन विभागले भने पटक–पटक लेखेको पत्रमा कुनै जवाफै नदिएको मन्त्रालयको जनाएको छ।
‘कूटनीतिक नियोगबाट माग भएको विवरण पठाउन मन्त्रालय र अध्यागमनबाटै आवश्यक सहयोग पाइएको छैन’, कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘पटक–पटक पहल गरिदिन पत्र लेख्दा समेत त्यसको जवाफ पाएका छैनौं।’
पछिल्लो पटक भने केही कम्पनी र व्यक्तिको विवरण माग गर्दै निजी बैंकहरुको कानुनी शाखामा पत्र पठाएको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शंकाको घेरामा अख्तियार
नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएकोबारे ०६० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसहितका व्यक्ति विरुद्ध उजुरी परेको थियो। तर, अख्तियारले उक्त प्रकरणमा सुरुमा केही अनुसन्धान गरे पनि पछि फाइल तामेलीमा राख्ने राखेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नोट प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण माग गर्दा उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको र अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन गरेको आधार देखाउँदै मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो।
अदालतले नोट प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिए पनि अख्तियारले प्रभावकारी छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सचेत गराएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका आरोपितलाई सोही देशको प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ। यस्तै, घुस रकमका सम्बन्धमा नेपाली एजेन्टका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया थाल्न सक्ने थिए। तर, दुवै निकायले अन्य देशमै छानबिन भइरहेको भनेर पन्छिँदै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सह–सचिव दुर्गा भण्डारीले भने कानुन मन्त्रालयबाट पत्र आएको भए परराष्ट्रले ‘फरवार्ड’ गरेको हुनुपर्ने बताए। उनले परराष्ट्रले माध्यमको रुपमा काम गर्ने भएकाले सबै कुरा जानकारी नहुने दाबी गरे।
केही महिनाभित्रै विवरण पठाइने
नोट छपाइ प्रकरणमा अस्ट्रेलियामा छानबिन भइरहे पनि उक्त कमिसन वापतको रकम तेस्रो देश पुगेको आशंका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
कमिसनमा नेपाली एजेन्ट र सरकारी अधिकारीसहित राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गरेको रकम नेपाल ल्याउन नसक्ने भएकाले अमेरिका पुगेको हुनसक्ने आशंका विभागले गरेको थियो।
अस्ट्रेलिया सरकारले आरोपित बनाएका पाण्डे समूह नेपालको बैकिङ क्षेत्रको प्रतिष्ठित समूह र रावल मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा पूर्व सभासद भएकाले तत्कालीन समयमा उक्त प्रकरण रोकिएको तर अहिले नरोकिने कानुन मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयले युद्धस्तरमा विवरणहरु संकलन गरिरहेको र केही महिनाभित्र विवरण पठाउने प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद घिमिरेले बताए।
‘यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै विवरण पठाउन नमिल्ने भनी आदेश गरेपछि हामी केही समय पर्खेर बसेका थियौं’, प्रवक्ता घिमिरिले भने, ‘अब फैसलाको पूर्णपाठपछि यसलाई ढिलो हुने ठाउँ छैन, आवश्यक विवरण जम्मा भएपछि पठाउँछौं।’
कहिले के भयो?
– आर्थिक वर्ष ०५८/५९मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का छाप्न पोलिमर नोट अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइयो।
– ०५९ सालमा १० रुपैयाको नोट कमसल भएको पाइयो।
– ०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सहयोग माग्यो।
– ०७० मै अस्ट्रेलियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन गर्भनर र अन्य संलग्नहरुको बैंक खाता र विस्तृत विवरण पठाउन माग गर्यो।
– अस्ट्रेलिया सरकारले विवरण माग गरे पनि आरोपितहरु काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।
– जिल्ला अदालतले पारस्परिक सहायता कानुनमा हस्ताक्षर गरेको नदेखिएको भन्दै तत्काल नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
– जिल्ला अदालतले ०७१ कात्तिक १७ मा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विवरण सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा विवरण पठाउन सक्ने फैसला सुनायो।
– जिल्लाको फैसला आए लगत्तै उनीहरु फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे।
– ०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी गर्यो।
– सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
– ०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो।
– सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि कानुन मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया सरकारलाई विवरण पठाउनुपर्ने/नपर्ने भनी पत्र लेख्यो।
– ०७४ साउन २५ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा जवाफ दिँदै सन् १९९९ देखि २००७ सम्मका सम्पूर्ण विवरण पठाउन अस्ट्रेलियाले पत्र लेख्यो।
– कात्तिक ७ गते कानुन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आरोपितहरुको विवरण उपलब्ध गराउन भन्यो।
– ०७४ पुसको मध्यसम्म राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकसँग भएका ९ वटा फाइल मन्त्रालयमा पठाएको छ। अन्य निकायबाट केही जवाफ आएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
