काठमाडौं– अहिलेको चर्चित गीत 'गलबन्दी'मा राजनीति बेरिन थालेको छ। शम्भु राईको देउसी गीतसँग भाका मिलेको विवाद संसद पुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले सत्तारुढ दलको भातृसंगठनमा आवद्ध कलाकार शम्भु राईले गीत माथि मुद्दा दायर गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउने कलाकार प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारलाई सरकारको सम्बन्धित निकायले उच्च सम्मान गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलकै भातृसंस्थामा आवद्ध कलाकार शम्भु राईले मेरो लय नक्कल गरेको भनी मुद्दा हालेछन्।'
सपुतले गाएको उक्त गीतको भाका कसैसँग मेल नखाने उनी बताउँछन्। भने, 'शम्भु राईसँग मेल खाने त कुरै भएन । तर, विडम्बना एक सामान्य कलाकारले अति मन छुने स्वर, शैली र छायांकनसमेत गरी प्रस्तुत गरेको गीतमा एक फरक भूगोल, फरक परिवेश, फरक शैली र फरक कालखण्डमा उस्तैउस्तै गीत मैले पनि गाएको थिएँ । नक्कल भयो भनी मुद्दा हाल्न पुग्नु एक प्रतिष्ठित कलाकारका लागि लज्जाको विषय बन्नु पर्ने हो।'
उक्त गीत विगत केही दिनदेखि बालक, तरुण, युवा र वृद्धा सबैको मुखमा हरपल गुनगुनाइरहने धुन बनेको बताउँदै नेपाली सांगीतिक इतिहासमा यति छोटो समयमा डेढ करोड दर्शक बनाउनु चानचुने कुरा नभएको उल्लेख गरे।
नेपालीले मात्रै नभइ विदेशी मनले पनि यही धुन गुनगुनाइरहेको बताउँदै नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउने कलाकार प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारलाई शुभकामना तथा बधाई व्यक्त गरे।
'लोकभाका भनेकै पूर्वजहरूले गाउँदै उनीहरूका अनुयायीले पछ्याउँदै पुस्तौंपुस्तासम्म जीवित राख्नु हो । एक दिन, एक पटक, एक कलाकारले कुनै एक समयमा गाएको, गाउने वा रेकर्ड गरिएको गीत लोकभाका हुन सक्दैन,' उनले संसदमा भने, 'गाउँघर, रोदीघर, रत्यौली वा मेलापातमा जाँदा स्वस्फूर्त रुपमा गाउने भाका नै लोकभाका हो । यो भाका न नक्कल हुन्छ, न चोरी गरिन्छ।'
जातीय विभेदको आरोप
शम्भु राई र उनका 'मतियार'हरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रकाश सपुतलाई जातीय भेदभाव गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। जातीय दृष्टिले अति नीच गालीगलौज गर्ने र उनलाई हतोत्साही बनाउन निरन्तर लागि परेको देखिएको संसदलाई अवगत गराएका छन्। उनले भने, 'त्यतिमात्रै होइन, संविधान, कानून र सामाजिक सद्भावको बर्खिलाप हुने गरी सिंगो दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी उनीहरूमाथि नीच ढंगले जातीय भेदभाव र अपमान गरेको हुनाले साइबर कानून, जातीय छुवाछुट तथा कसूर सजायँ ऐन र संविधानको धारा २४ अन्तर्गत उनीहरूलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछु।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।