काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आईतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दे अध्यक्ष कमल थापाले सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
'अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीकृत गर्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् आमसंचार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने र मानवअधिकार आयोगलाई निस्कृय बनाउने प्रयास लगायतले सरकारको सर्वसत्तावादको चरित्र स्पष्ट पारेको छ,' उनले भने।
राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग गरेको छ।
संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तन भईरहेकोमा पनि विस्तारित बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे मागहरु पुरा नभए दोश्रो चरणको संघर्ष शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा उत्साहजनक रुपमा उल्लेख्य जनसहभागिता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोश्रो चरणको संघर्षलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
राप्रपाले पार्टी एकीकरणका लागि सधै तयार रहेको जनाएको छ।
'पार्टी एकताबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष थापाले भने, 'एकताको सम्झौताको खाका पनि बुझाईसकेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिमा बहस गर्न आवश्यक छैन।'
राप्रपाले २०७६ साललाई संगठन निर्माणको वर्षको रुपमा लिँदै २०७७ जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
राप्रपाको सनिबार र आईतबार केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।