काठमाडौं- मलेसियाको कलिङ भिसा लागेका रुपन्देहीका सम्राट सिंह पुरानै भेन्डर र प्रक्रियाबाट डेढ लाखभन्दा बढी रकम तिरेर मलेसिया पुगिसकेका छन्। कलिङ भिसा लागेर मलेसिया पुगेका कामदारबाट प्रतिकामदार १ लाखदेखि २ लाखसम्म रकम असुलिएको भन्दै त्यहाँ पुगेका कामदारले गुनासो गरेका छन्।
इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (सुरक्षा जाँच)का लागि जिएसजीमा भेटिएका सिंहले ३ हजार २ सय सुरक्षा जाँचका लागि र बायोमेडिकल प्रणालीलगायतका लागि मात्र १७ हजारभन्दा बढी लागेको बताए। मलेसिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा उनले डेढ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको उनको भनाइ छ। सिंहले भने, ‘मेडिकल, सुरक्षा जाँच र म्यानपावर कम्पनीसमेतलाई बुझाउँदा मेरो डेढ लाखभन्दा बढी रकम लाग्यो। कलिङ भिसा लागेर बसेको एक वर्ष भइसकेको थियो। शून्य लागतमा लैजाने भनेर त्यत्रो समय रोकेको सरकारले पुरानै प्रक्रियाबाट पठायो। म्यानपावरले पैसा लिएको निस्सा पनि दिएन।’
कलिङ भिसामार्फत मलेसिया पुगेका सप्तरीका अर्जुन यादवले १ लाख ६५ हजार खर्च भएको बताए। ‘मलेसिया कहिले खुल्छ र जान पाइन्छ भनेर बसिरहेको थिएँ। सरकारले शून्य लागतको समझदारी गरे पनि भिसा समझदारी गर्नु भन्दा अघिको भन्दै रकम मागेपछि बुझाइयो,’ उनले भने।
कामदारले मलेसिया जानका लागि १० हजारमात्रै लागत तिर्नुपर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ तर 'फ्री-भिसा, फ्री-टिकट' नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा लाखौँ रकम असुली गरेर १० हजारको रसिद दिने गरेका छन्।
यसरी शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारीका लागि सम्झौता भएपछि पनि १ लाखभन्दा बढी रकम तिरेर मलेसिया पुग्ने सिंह र यादव मात्र होइनन्। यो अवधिमा १२ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया पुगेका छन्। मलेसिया र नेपाल सरकारबीच २०७५ कात्तिक १२ गते भएको शून्य लागतको श्रम समझदारी गर्नुअघि नै १२ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारको भिसा लागिसकेको थियो। ती कामदारहरु श्रम कार्यालय ताहाचलमार्फत् अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया पुगेका हुन्।
कलिङ भिसा लागेका १२ हजार श्रमिक शून्य लागतको श्रम समझदारीपछि पनि पुरानै भेन्डर र प्रक्रियामार्फत् मलेसिया पुगेका हुन्। यसअघि मलेसियाको कलिङ भिसा लागेका ७ हजारभन्दा बढी कामदार नरहेको दाबी श्रम मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो।
२०७५ जेठ २ गते नेपाल सरकारले निर्णय गरी तत्काल मलेसिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्ने निर्णय गराएको थियो। जेठ २ अघि नै भिसा लागेका तर श्रम स्वीकृति लगायतका काम रोकिएका अर्थात् कलिङ भिसा लागेका कामदार श्रम समझदारीपछि शून्य लागतमा नै मलेसिया पठाउने भन्दै सरकारले दाबी गर्दै आएको थियो। २०७५ कात्तिक १२ गतेको मलेसिया र नेपालबीच भएको शून्य लागतको श्रम समझदारी भयो तर उनीहरू भने पुरानै प्रक्रियाबाट विदेश जानपर्ने अवस्था आयो। यसरी विदेश जाँदा ती कामदार ठगिएका हुन्।
शून्य लागतको श्रम समझदारीको ५ महिनापछि २०७५ चैतको अन्तिम सातादेखि मात्रै कलिङ भिसा लागेका कामदारहरु मलेसिया जान थालेका थिए। मलेसिया बन्द हुनु अगावै भिसा आइसकेका कामदारहरुलाई १० महिना रोकेर पनि पुरानै प्रक्रिया र भेण्डरमार्फत् पठाइएको हो। यसरी मलेसिया पुगेका १२ हजार कामदारले प्रति कामदार १ लाखका दरले रकम बुझाउँदा पनि मलेसिया जाने क्रममा उनीहरुबाट १ अर्ब २० करोड रकम असुली भएको छ। तर उनीहरुले १ देखि २ लाखसम्म बुझाएर मलेसिया पुगेकाले योभन्दा बढी रकम श्रमिकहरुबाट असुली गरेका छन्।
यस विषयमा नेपाल लाइभले श्रम मन्त्रालयसँग पटकपटक प्रतिक्रिया लिँदा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी हुनुभन्दा अगाडि नै ती श्रमिकहरुको भिसा आएकाले उनीहरुलाई पुरानै प्रकृयामार्फत पठाइएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।
तर नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतको श्रम समझदारी भइसकेपछि शून्य लागतमा मलेसिया पठाइने भनेर रोकिराखेका कामदारहरु १० महिनापछि पुरानै प्रकृयामार्फत पठाउँदा पनि लाखौँ रकम असुली गरेर पठाउँदा सरकार मौन रहनु सरकारको कमजोरी पाटो भएको श्रमविज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
भदौ २४ र २५ गते मलेसियास्थित पुत्रजयामा सम्पन्न संयुक्त कार्य समितिको बैठकले शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला गरेसँगै अब भने कलिङ भिसा लागेका कामदारसमेत शून्य लागतमा जान पाउने बताइएको छ।
श्रम कार्यालय ताहाचलका कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र कार्कीले अब कलिङ भिसा लागेका कामदार पनि शून्य लागतमा जान पाउने बताए। उनले भने, ‘अब नयाँ र पहिले नै कलिङ भिसा लागेका कामदार पनि समझदारीअनुसार शून्य लागतमा नै जान पाउँछन्।’
मलेसिया जाँदा लाग्ने लागत शुल्क श्रमिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नु परे पनि मलेसिया पुगेर काम गरेको एक महिनापछि सो लागत रकम रोजगारदाताले श्रमिकको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने मन्त्रालयले बताएको छ।
बढ्यो मलेसियाको मेडिकल शूल्क
झन्डै १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी सुचारु भएसँगै मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल शुल्क वृद्धि भएको छ।
यसअघि ४ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ मेडिकल शूल्क रहँदै आएकोमा हाल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ६० रिंगिट कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको विनिमय दर अनुसार यो रकम करिब ७ हजार २ सय नेपाली रुपैयाँ बराबर हो। मलेसियासँगको श्रम समझदारीपछि बसेको संयुक्त कार्यदलको पहिले बैठकमै सबै शुल्क रोजगारदाताले तिर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणमा केही विषय थप गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै आएकोले मुटुलगायत थप स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको र सो शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। नेपाली कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा २ सय ६० मलेसियन रिंगिट शुल्क तिर्नुपर्दछ, मलेसियन रिंगिटको दर अनुसार हरेक दिन कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क घटबढ भइरहन्छ। सो रकम मलेसिया पुगेपछि श्रमिकको पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै रोजगारदाताले फिर्ता गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।
यसकारण बन्द भएको थियो मलेसिया
मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत मलेसिया रोजगारी बन्द भएको घोषणा गरेका थिए।
सोही सम्मलेनमार्फत मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ लगायत काम गर्ने भिएलएन, जिएसजी, माइग्राम, बायोमेडिकल, वानस्टप सेन्टर लगायत भेण्डर कम्पनीले प्रति कामदार १७ हजारभन्दा बढी आर्थिक भार थोपरेको भन्दै खारेजीको घोषणा गरे।
मन्त्रीको यो निर्णयपछि मलेसिया रोजगारीमा ठगी तथा सिन्डिकेट अन्त्य हुने अपेक्षा लिएका जनताहरुबाट मन्त्री विष्टले वाहीवाही समेत पाए। तर यसै निर्णयको विरुद्धमा केही मेडिकल व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका थिए। त्यसैक्रममा ४० जनाभन्दा बढी मेडिकल व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका व्यवसायीहरु धरौटीमा रिहाइ भए।
भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई समेत कामदारबाट अनावश्यक रकम असुली गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। श्रम मन्त्रालयले अरबौं ठगीको बिगोदाबीसहित अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्।
खारेज गरेकै भेन्डरलाई मान्यता
कामदार भर्ना प्रकृयाका लागि मन्त्री विष्टले खारेजी प्रकृया अगाडि बढाएकै भेन्डर कम्पनीलाई मलेसियाली सरकारले मान्यता दिएको छ।
भेन्डर परिवर्तन गर्न नसकिने मलेसियाको अडान र श्रम मन्त्री विष्टको भेन्डर खारेजीको अडानले मलेसिया रोजगारीमा नै संकट निम्तिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको थियो। नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहँदै आएको मलेसिया रोजगारी बन्द भएसँगै नेपाली कामदारहरुका रोजगारीका अवसर खुम्चँदै आएका थिए भने अर्कोतिर मलेसियाबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स समेत ओरालो लागेको थियो।
यस अघि पनि नेपाल लाइभले भेन्डर परिवर्तनको खेलमा मलेसिया रोजगारी नै संकटमा शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। भेन्डर परिवर्तन नहुने भएपछि मलेसियाली बायोमेडिकल सिस्टम (बिएमएस) मा नयाँ मेडिकल संस्था थप हुने गरी श्रम समझदारीमा नै उल्लेख गरिएको थियो।
मलेसियासँग श्रम समझदारी भइसकेपछि बायोमेडिकल प्रणालीमा सिन्डिकेट भएको भन्दै उक्त सिन्डिकेट हटेपछि मात्रै नयाँ कामदार भर्ना प्रकृया सुरु गरिने श्रम मन्त्रालयको अडान एकातिर थियो भने पुरानै ३७ मेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण हुने अडान अर्कोतिर मलेसियाले छाडेको थिएन।
गत चैत महिनामा मलेसियाले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी थप गर्नका लागि मापदण्ड पठाएको थियो। सोही मापदण्ड अनुसार नयाँ मेडिकल छनोट गरी थप गर्ने प्रकृया मन्त्रालयले अघि बढाइरहँदा गत माघ ७ गते काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा बायोमेडिकल प्रणालीमा ३७ वटा मात्रै मेडिकल संस्था कायम रहने उल्लेख थियो।
सो सम्बन्धमा नेपाल लाइभले यसअघि प्रकाशन गरेको समाचारः मलेसियाको एउटा पत्र–कथाः नेपालबाट कामदार लैजान समस्या छैन, प्रक्रिया पुरानै
त्यसपछि पनि पटकपटक मलेसियाले परराष्ट्रलाई गरेको पत्राचारमा बायोमेडिकल प्रणालीमा पुरानै मेडिकल संस्था कायम रहने उल्लेख थियो।
अगस्ट २७ अर्थात भदौ १० गते मंगलबार परराष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै दूतावासले पठाएको पत्रमा पनि नेपाल सरकारले छनोट गरी मलेसियाली बायोमेडिकल प्रणालीमा थप गर्न पठाएका १ सय २२ मा पुरानै ३६ वटा मेडिकल कायम रहेकाले तत्काल तिनै ३६ वटा मेडिकलबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र १ सय २२ मध्येका ८६ वटालाई विस्तारै आवश्यकता अनुसार थप्ने उल्लेख थियो।
बायोमेडिकल प्रणालीमा स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने विषयमा अल्झिएको मलेसिया रोजगारी टुंगोमा पुर्याउन भदौ २४ र २५ गते मलेसियास्थित पुत्रजयामा आयोजित संयुक्त कार्यदलको बैठकमा प्रमुख एजेन्डा नै बायोमेडिकल प्रणालीमा नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोटको विषय बनाइएको थियो।
सोही एजेन्डामा केन्द्रित बैठक २ दिनसम्म निष्कर्षविहीन भएको थियो। भदौ २६ गते पुनः बैठक बसेपछि आगामी नोभेम्बरको पहिलो साता नयाँ स्वास्थ्य संस्था अनुगमनका लागि मलेसियाली टोली नेपाल आउने र अनुगमनबाट छनोटमा परेका स्वास्थ्य संस्था बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध हुने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
सोही बैठकमा मलेसिया र नेपालबीच भएको श्रम समझदारीको औपचारिक कार्यान्वयनको टुंगो लागेको बताइएको छ। 'अब मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन। शून्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया जान पाउँछन्,' सहसचिव घिमिरेले भने। आइतबारदेखि नै शून्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सुरु भइसकेको बताइएको छ।
मलेसिया जाने कामदारहरुको भिसा प्रोसेसिङ, स्वास्थ्य परीक्षण लगायत शूल्क कामदार आफैँले बेहोर्नु पर्ने बताइए पनि पहिलो महिनाको तलबसँगै सो रकम रोजगारदाताले कामदारको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने श्रम समझदारी छ। तर सरकारले समझदारीमा उल्लेख गरेको यो विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने जानकारहरु बताउँछन्।
मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले फिर्ता दिने सम्बन्धमा कामदार मलेसिया पुगेर सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदासम्म विश्वास गर्न नसकिने एक व्यवसायीले बताए। ‘शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सरकारले गरेको समझदारी निकै राम्रो छ। तर मलेसिया जाँदा कामदारले बेहोरेको खर्च रोजगारदाताले कामदारको खातामा राखिदिने विषय अलि असान्दर्भिक देखिन्छ,’ ती व्यवसायीको भनाइ छ।
‘बगेको खोला फर्कँदैन भनेजस्तै कामदारको खल्तीबाट खर्च भइसकेको पैसा रोजगारदताले फिर्ता देला र? यहाँनिर शंका गर्ने ठाउँ निस्किएको छ। तर समझदारी अनुसार कामदारले सो रकम फिर्ता पाएमा मलेसिया रोजगारी १५ महिना बन्द हुँदा नेपालले व्यहोर्नु परेको क्षति भुल्न भने मद्दत गर्छ,’ उनले थपे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।