२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४)मा रहेको विघटनको अधिकारका पूर्वशर्त र सीमाहरू स्पष्ट किटान नभएको अवस्थामा बेलायतमा संसद विघटनको ‘शाही विशेषाधिकार’ (रोयल प्रेरोगेटिभ) प्रयोग कसरी भएको रहेछ र त्यसको शर्तवन्देजहरू के रहेछन् भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतले बेलायतको संसदीय परम्परा तथा प्रचलनलाई विगतमा विचार गरेको देखिन्छ।
तर, अहिलेको ‘कन्टेक्स्ट’ र ‘कन्टेन्ट’ दुवै फरक छन। स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि लिखित संविधानको सर्वोपरितालाई यसरी प्रष्ट्याएको तथ्यले सम्मानित संवैधानिक इजलासले मनन् गर्न जरुरी छः–
‘जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो’ (हरिप्रसाद नेपाल समेत, फैसलाको प्रकरण नं ३५)
‘संविधानको धारा ७४ मा शासकिय स्वरुपको रुपमा संसदीय प्रणाली तय गरिएको छ। संसदीय प्रणालीमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। विघटनको अधिकारबिना संसदीय प्रणाली नै हुँदैन’ भन्ने तर्क निराधार छ। वास्तविकताले त्यसलाई समर्थित गर्दैन। बरु संसदीय प्रणालीलाई अन्य प्रणालीबाट डिफिरेन्सियट गर्ने अखण्डनीय पहिलो शर्त के हो भनेर कसैले सोध्यो भने विश्वको जुनसुकै कुनाको जानकार व्यक्तिले दिने उत्तर एउटै हुन्छ। त्यो के भने कार्यकारिणी अंगको जन्म र मरण संसद अर्थात् जननिर्वाचित सभामा निर्भर गर्दछ।
राजु चापागाईं र शालिकराम सापकोटा
जननिर्वाचित सभा (संसद)को विश्वास नै संसदीय व्यवस्थाको प्राण हो। जनप्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वासमा नै कार्यकारिणीको जीवन निर्भर गर्छ। कार्यकारिणी अंग जनप्रतिनिधि सभामार्फत् नै जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन्छ। जब जनप्रतिनिधि सभाको विश्वास टुटछ, तब कार्यकारिणीले शासनाधिकार गुमाउँछ। तसर्थ, यदि कुनै प्रणालीमा संसदको विश्वासमा कार्यकारिणी अंगको जीवनभर गरेको हुन्छ भने त्यो नै संसदीय प्रणाली हो। अन्य, विशेषताहरू सेकेण्डरी कुरा हुन्।
संसदीय प्रणालीमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाउने कार्यकारिणीको प्रेरोगेटिभ अर्थात् विशेषधिकार खोस्न वा संसदलाई नै सरेण्डर गर्न वा कानुनद्वारा अभिनिश्चित गरिएको पाँच वर्षे कार्यविधि संसदले भोग्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न सकिँदैन भन्यो भने अहिले संसदीय प्रणालीको जननी मुलुक बेलायतमा संसदीय प्रणाली नै छैन भनेर अर्थ्याउनु पर्ने हुन्छ। विपक्षीले २०११ देखि बेलायतमा संसदीय प्रणाली नै होइन अरु केही हो भन्ने आँट गरेको भने देखिँदैन।
यथार्थ के हो भने अहिले पनि कार्यकारी सरकार बेलायतमा संसदबाटै जन्मन्छ। संसदप्रति नै सरकारको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहन्छ। त्यसको परीक्षण संसदमा भोट अफ् नो कनिफिडेन्स वा भोट अफ सेन्सरको माध्यमबाट भइरहन्छ। संसदको विश्वास आर्जन गर्दासम्म उसले निरन्तरता पाउँछ। बेलायती सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा गरेको निम्नानुसारको व्याख्या पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ।
जहाँसम्म संसदीय व्यवस्थाको जननी मुलुक बेलायतमा शाही विशेषाधिकार (रोयल प्रेरोगेटिभ)को सवाल छ यो विपक्षी प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो निरपेक्ष र अमुर्त कुरा होइन। प्रेरोगेटिभ तीनवटा स्थापित सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुन्छ। पहिलो सिद्धान्त विधायिकी कानुनको सर्वोच्चता हो। यदि प्रेरोगेटिभ र लिखित विधायिकी कानुन बाझियो भने विधायिकी कानुनले प्रधानता पाउँछ। प्रेरोगेटिभ वा विशेषाधिकारलाई देखाएर विधायिकी कानुनलाई अन्यथा गर्न सकिंदैन। दोश्रो, प्रेरोगेटिभ न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्दछ। तेश्रो प्रेरोगेटिभलाई विधायिकी कानुनद्वारा उन्मुलन गर्न सकिन्छ। तर, प्रेरोगेटिभको दायरालाई विस्तार गर्न सकिँदैन।
प्रेरोगेटिभ उपर संसदले बनाएको कानुन हावी हुने सिद्धान्त आज स्थापित भएको होइन। सन् १६११ मा सर एडवार्ड कोकले ‘केस अफप्रोक्लामेसन’मा राजालाई संसदले बनाएको कानुनले अनुमति दिएको हदसम्म मात्रै प्रेरोगेटिभ हुने कुरालाई निम्नानुसार स्थापित गरेका थिएः–उतिबेला कोकले स्थापित गरेको मान्यतालाई अहिले पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मानेर न्याय निरुपण गर्ने गरेको छ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण संसदलाई ५ हप्ताको लागि निलम्वन गर्ने प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनको निर्णयलाई बदर गर्दा संसदको कानुनको सर्वोपरितालाई मान्यता दिँदै गरेको निम्नानुसार व्यख्यालाई लिन सकिन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संसद आफैंले अनुमति दिएकोमा बाहेक संसदले बनाएको कानुनलाई प्रेरोगेटिभ लगायत अन्य कुनै स्वरुपको नियमले प्रतिस्थापित वा विस्थापित गर्न सक्दैन।
सोही मान्यताको आधारमा प्रोफेसर हाजिलले निष्कर्ष निकाल्दै भनेका छन कि २०११ मा संसदले बनाएको ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामन्ट एक्ट’पछि परम्परागत विघटनको प्रेरोगेटिभ पूर्णतः संसदमा सरेण्डर हुन गएको छः– बेलायतमा पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको अग्रसरतामा गति दिइएको संवैधानिक सुधारको योजनाले मुर्त रुप लिँदै गएको छ।
बेलायतमा पनि संसद विघटनका सन्दर्भमा निश्चयात्मक नियमहरूको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेर संसदीय परम्पराका मान्यतालाई लिखित कानुनी नियमहरूले प्रतिस्थापन गरेको तथ्यलाई हेक्का राख्न जरुरी छ। संसदको अवधि, विघटन, निलम्बन, निर्वाचनको तिथिलगायतका सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै तजविजि अधिकार छैन। फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टस् एक्ट २०११ले हाउसको पाँच वर्षे अवधि किटान गरिदिएको छ। संसदको पाँचौ वर्षको मे महिनाको पहिलो बिहीबार निर्वाचन हुने गरि ऐनले नै कानुनी निश्चितता प्रदान गरेको छ। तदनुरुप हाउस अफ कमन्सको अब हुने निर्वाचन २ मे २०२४मा हुने तय भएको छ।
ऐनले हाउस विघटन भएर मध्यावधि चुनाव कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने कुरालाई पनि निश्चत गरिदिएको छ। ऐनमा दुईटा अवस्थामा मात्रै हाउस विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जान सकिन्छ। पहिलो, हाउस अफ् कमन्स स्वयंले सर्वसम्मत वा दुई तिहाइ बहुमतद्वारा पाँच वर्षको समयावधि समाप्त हुनु अगावै हाउस विघटन गरेर चुनाव गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दोश्रो, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हाउसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको १४ दिनभित्र हाउसबाट अर्को वैकल्पिक सरकार गठन हुने कुरा निश्चित हुन नसकेमा हाउस विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ।
संसदले नयाँ कानुन बनाएर यसलाई प्रतिस्थापित नगर्दासम्म बेलायतको संसद विघटन सम्बन्धि संवैधानिका कानुन यही हो। संसदीय व्यवस्था, कार्यकारीको अन्तरनिहीत अधिकार, प्रेरोगेटिभ/विषेशाधिकार आदि अमुर्त कुराको आडमा यसलाई अन्यथा गरेर, उछिनेर वा छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् भन्ने परिकल्पना नै गरिंदैन। बेलायत सरकारको क्याबिनेट म्यानुअल (२०११) (जसले सरकारलाई संविधान र कानुनको पालना गरेर कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि दिशानिर्देश गर्दछ) मा विघटनको अद्यावधिक अधिकार बारेको निम्नानुसार बुझाइ प्रतिविम्वित भएको छ। अमुक परम्परा, अन्तरनिहीत अधिकार वा विषेशाधिकारको आडमा थप अधिकार हुन्छ भन्ने कुनै दाबी त्यहाँ उल्लेख छैन।
बारम्बार जनतालाई निर्वाचनमा होम्नु जनताको विजय होइन
बारम्बार जनतालाई निर्वाचनमा होम्नु जनताको विजय होइन बरु जनतामाथिको विजय हो। धारा ७६ (७) को अपवादवाहेक संविधानको परिकल्पना ‘आवधिक निर्वाचन’को हो। अमुर्त रुपमा ‘ताजा जनादेश’को दुहाई दिँदैमा त्यसले प्रतिनिधि सभाको असामकिक विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदैन।
संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता कसमा रहन्छ र त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनेर त्यसको जथाभावी प्रयोग हुन सक्दैन। त्यसको प्रयोग पनि ‘यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने किटान गरिदिएको छ।
संविधानले एउटा प्रत्यक्ष र अर्को अप्रत्यक्ष गरी सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोगका दुईटा विधि निर्धारण गरेको छ। जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यबाट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरि तिनै तहमा सार्वभौमिक शक्तिको प्रत्यक्ष अभ्यास गर्दछन्। त्यसैगरी, प्रत्यक्ष अभ्यासको अर्को विधि धारा २७५ अन्तर्गत जनमत संग्रह हो।
धारा २७५ (१)मा ‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ।’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। कतिपय राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा पछिल्लो निर्वाचनमा जनतासँग छलफल नभएकोले जनप्रतिनिधि सभाले तत्सम्बन्धमा जनादेश प्राप्त नगरेको अवस्था भएमा प्रतिनिधि सभाको स्विकृतिमा ताजा जनादेश लिन जनमत संग्रहको माध्यम उपयोगी हुने देखिन्छ।
अन्यथा ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता’को प्रयोग अप्रत्यक्ष रुपमा तीनै तहका जनप्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट हुने संविधानको स्किम रहेको छ। जनप्रतिनिधि सभा नै जनताको वारेस भएर जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले नै कार्यकारिणीले आफ्नो जीवन शक्ति वा प्राण जनप्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वासबाट प्राप्त गर्ने र जनप्रतिनिधि सभाप्रति नै सदासर्वदा जवाफदेही हुनुपर्ने प्रबन्ध धारा ७६ र धारा १०० मा गरिएको हो।
असामायिक, अनावश्यक, अवसरवादी तवरबाट जनतालाई निर्वाचनमा होम्ने कुरा संविधानसम्मत हुन सक्दैन। यस्तो निर्वाचन जनताको जित नभएर जनतामाथिको जित ठहर्छ।
जनताको वारेस जनप्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताप्रति वफादार हुनु हो भन्ने नै संसदीय प्रणालीको मान्यता हो। संविधानको यो स्किमको अपवाद भनेको एउटै मात्रै छ, त्यो के भने संसदले सरकार ‘दिन नसकेको’ वा जनताको वारेसले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएको कुरा तथ्यगत रुपमा (अनुमान होइन) नै स्थापित भएको अवस्थामा धारा ७६ (७) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा गएर जनतालाई सार्वभौम सत्ताको प्रत्यक्ष अभ्यास गरेर संवैधानिक डेडलक फुकाउने अवसर दिने हो।
संविधान सभाले बनाएको संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था सार्वभौम जनताकै छनोटको रुपमा स्विकार्नुको विकल्प छैन। यस प्रबन्धको सीमाबाहिर गएर पनि प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकमा संसद विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यावधिअगावै चुनाव गराउन सक्छ भन्ने व्याख्या संगतिपूर्ण हुँदैन। यस किसिमको व्याख्याले लिखित संविधानमा नै अपवाद सृजना गर्दछ। संविधानको लोकतान्त्रिक वैधतामा नै प्रहार गर्दछ। यस्तो अपवाद सृजना गर्ने अधिकार आफ्ना जनप्रतिनिधिद्वारा जनताले मात्रै गर्दछन्, धारा २७४ अन्तर्गत संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा।
अतः असामायिक, अनावश्यक, अवसरवादी तवरबाट जनतालाई निर्वाचनमा होम्ने कुरा संविधानसम्मत हुन सक्दैन। यस्तो निर्वाचन जनताको जित नभएर जनतामाथिको जित ठहर्छ। असंवैधानिक विघटनको जरियाबाट निश्रृत हुने निर्वाचनले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के ख्याल गर्न जरुरी छ भने प्रस्तावनाले संविधानका समुच्च प्रावधानहरूलाई मार्गनिर्देशित गर्ने ओभरअर्चिङ मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। तिनिहरूकै प्रकाशमा गरिने व्याख्याले मात्रै सही निस्कर्ष निकाल्न मद्दत गर्दछन्।
हाम्रो संविधानका त्यस्ता मुलभूत मूल्य मान्यतालाई विशेषगरी प्रस्तावनाको पाँचौं अनुच्छेदमा समेटिएको छ। जसअन्तर्गत ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता’लाई समेटिएको छ।
आवधिक निर्वाचन ओभरआर्चिङ मूल्य मान्यताको रुपमा समेटिनुले विशेष महत्व राख्दछ। संविधानका अन्य सान्दर्भिक प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा आवधिक निर्वाचनको मान्यतासँग संगतिपूर्ण हुने गरी हेर्न जरुरी हुन्छ। यदि, प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकमा जहिलेसुकै संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने परिकल्पना भएको भए ‘आवधिक निर्वाचन’लाई संविधानले प्रस्तावनामा समेटेर ओभरआर्चिङ सिद्धान्तको हैसियत प्रदान गर्ने थिएन।
श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले १३ डिसेम्बर २०१८मा ‘निर्वाचनका लागि सार्वभौम जनतामा जाने कुरा संवैधानिक हुन्छ’ भन्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेनाको दावीलाई अस्विकार गर्यो। संसद विघटन गर्ने उनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। संसदलाई पुनःस्थापित गर्यो। त्यस्तो निर्णय गर्दा गरेको निम्नानुसारको व्याख्या सान्दर्भिक हुँदा सम्मानित अदालतले ध्यान दिन अनुरोध गर्दछौं–
जनताको नाममा गरिने बारम्बारका निर्वाचनका कारण अन्ततः लोकप्रिय जनमत नै परास्त हुनजाने भएकाले यस्ता निर्वाचनले जनताको विजय नभएर यथार्थमा जनतामाथिको विजयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा राख्छन्, अष्ट्रेलियाका चर्चित राजनतिज्ञ तथा संविधानविद् हर्वट इभाट।
तसर्थ, अमुर्त रुपमा ‘ताजाजनादेश’को दुहाई दिंदैमा त्यसले प्रतिनिधि सभाको असमायिक विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदैन। पहिलो हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो संविधानले नितिगत विषयमा जनतामा जाने र नयाँ जनादेश लिने प्रयोजनका लागि विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन। संविधानतः विघटनको प्रयोजन भनेको सरकारको निरन्तरताका लागि मात्रै हो। त्यस्तो अनुमति दिएको छ भनेर एकछिनको लागि अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो परिस्थिति कहिँ कतैबाट स्थापित भएको छैन। मनोगत रुपमा ताजा जनादेशको अमूर्त कुराले संवैधानिक औचित्य पुष्टि हुँदैन।
ताजा जनादेश के का लागि ?
संसदीय प्रणालीमा ताजा जनादेशको मान्यता के हो त्यसको यर्थार्थ बुझाइलाई सम्मानित इजलासले आत्मसात गर्न जरुरी छ। मुलुकको दिशा र दिशा बदल्ने गम्भीर महत्वको नयाँ नीतिगत विषय, जसको बारेमा पछिल्लो निर्वाचनका मतदाताकबीचमा कुनै छलफल वा चर्चा भएको थिएन।
त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउन खोज्यो, संसदमा प्रस्तावित गर्यो, विधायकहरूलाई त्यसमा सहमति जनाउन आव्हान पनि गर्यो तर, संसदले त्यसलाई अस्विकृत गर्यो वा रुचाएन वा त्यसमा असहयोग गर्यो भने तत्कालीन संसदले जनताको परिवर्तित चाहना र आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ भएको मानिने हो। किनकी, जनचाहना र जनप्रतिनिधि सभाको चाहनाको बीचमा दरारको स्थिति तथ्यगत रुपमा प्रदर्शित हुँदा उक्त एजेण्डामा जनताको मध्यस्था खोज्ने र ताजा जनादेश लिने आवश्यकता महसुस गरिने हो।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने संविधान सभाभित्र र बाहिर कहीँ कसैले संसद विघटनको अधिकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने माग भएको रेकर्ड भएको देखिँदैन।
हाम्रो सन्दर्भमा के प्रयोजनका लागि नयाँ जनादेश लिनु परेको हो? के त्यस्तो गम्भीर विषय छ, जसका बारेमा पछिल्लो चुनावमा जनादेश मिलेको थिएन? के त्यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको नीतिगत वा विधायिकी विषयलाई प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो? जसलाई संसदले रुचाएन वा अस्विकृत गर्यो? कुन त्यस्तो गम्भीर महत्वको नीतिगत विवाद विधायिका र कार्यकारीकाबीच सृजना भयो जसलाई सुल्झाउने एउटै अपवादात्मक विधि नयाँ निर्वाचन होस् ? यस्ता वैध प्रश्नहरूको वैध जवाफ स्थापित गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा जनताको मध्यस्थता खोज्ने, ताजा जनादेश लिने भन्ने कुराको कुनै संवैधानिक अर्थ, औचित्य र आधार देखिँदैन।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने संविधान सभाभित्र र बाहिर कहीँ कसैले संसद विघटनको अधिकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने माग भएको रेकर्ड भएको देखिँदैन। जे जति छलफल भएका थिएती सबैमा विघटनको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने गरी बन्दोवस्त हुनुपर्ने माग भएको थियो।
धारा १०० लाई निष्प्रभावी हुने गरी वा यसको सेलेक्टिभ प्रयोगलाई प्रश्रय दिनेगरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। संसदीय प्रणालीका सबै पाटामा न्यायालयको समदृष्टि रहनु पर्दछ। अन्यथा हाम्रो संसदीय प्रणाली सर्वाङ्गिन रक्तसञ्चारको अभावमा पक्षघातको शिकार हुन पुग्दछ।
विघटनको क्रियाको परिणाम स्वरुप प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यावधि प्रभावित हुने कुरालाई मान्यता दिएको हो। सोही प्रयोजनमा यो व्यवस्था सीमित छ। यस प्रावधानको धारा ७६ (७) सँगको अन्तरसम्बन्ध र यस व्यवस्थाको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई वेवास्ता गरी यसैका माध्यमबाट विघटनको अधिकार दिने मनसाय छ भनेर जबर्जस्ती अर्थ लगाउन खोज्नु सर्वथा अनुचित छ। अमुक प्रावधानमा ‘विघटन’ भन्ने शब्दको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि भएको हो भन्ने हेक्का नै नराखी ती सबै धाराले अधिकार नै दिएका छन् भन्ने तर्क गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन।
(द्वयले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए। उनीहरूले अदालतमा पेश गरेकाे बहस नोटमा समावेश गरिएका मुख्य अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752504514.jpg)
-1752390485.png)
-1749826086.png)
