ad

इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै नेपाल-भारतको सम्बन्ध नयाँ जगमा उभिन्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली [भिडियो वार्ता]

नेपाल लाइभ

Nepal Live

सरकारको सफलताको सूची केलाउनुपर्योे भने धेरैले परराष्ट्र मन्त्रालय जोडिने कामका सूची देखाउने गर्छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिना पुग्नै लागेको छ। तर, यो अवधिमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ खाले परिभाषाको विकास हुँदै गरेको महसुस हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको भारत र चीनको भ्रमण भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए। दुवै छिमेकी देशसँग नेपालले ऐतिहासिक समझदारी कायम गरेको बताइने गरिएको छ। बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यी सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका पुरुषोत्तम पौडेलकिशोर दहालले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा सहभागी भई फर्किनुभएको छ। समग्रमा यो पटकको महासभा कस्तो रह्यो नेपालका लागि?

प्रस्तुति र अन्तर्वस्तुका हिसाबले पनि यो पटकको नेपालको प्रस्तुति निकै प्रभावकारी, सबै विषय समेटिएको र स्पष्ट दिशायुक्त रह्यो। त्यसले राम्रो प्रशंसा पनि प्राप्त गर्यो। त्यसलाई पुष्टि गर्ने म सानो आधार बताउँछु। महासभाको मुख्य सत्र समापनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा महासभाका सभापतिले तीन देशको सम्बोधनलाई ‘कोट’ गर्नुभयो। त्यसमध्ये एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि एक थियो। त्यसले हामी कुन उचाईका साथ महासभामा प्रस्तुत भएका थियौँ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ।

महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले चार वटा कुराहरुमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुभयो। नेपालले गएको दशकमा हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिर्वतन, मौलिक ढंगले सम्पन्न गरेको शान्ति प्रक्रिया र अब नेपाल कसरी अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने विषयमा केही सन्तुलित र स्पष्ट प्रस्तुति थियो।

दोस्रो, नेपाल कस्तो विश्व व्यवस्था चाहन्छ भन्ने कुरामा पनि आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। अहिले विश्व व्यवस्थामा केही दरारहरु देखा परेका छन्। बहुपक्षीय प्रयास कि एकपक्षीय कदमहरु, संयुक्त राष्टसंघको केन्द्रीय भूमिका कि हरेक देशको आ–आफ्नै स्वार्थ हाबी हुने व्यवस्था। यस बारेमा अहिले विश्वमा निकै तातो बहस छ। 

महासभामा प्रधानमन्त्रीले चार वटा कुराहरुमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुभयो। युगान्तकारी राजनीतिक परिर्वतन, मौलिक शान्ति प्रक्रिया र अबको दिशालगायत विषयमा सन्तुलित र स्पष्ट प्रस्तुति थियो।

 

नेपालले आफूलाई स्पष्ट ढंगले बहुपक्षीयताको पक्षमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकाको पक्षमा राखेको छ। मानवले अहिले भोग्दै आएको गरिबी, जलवायु परिर्वतन, आतंकवाद लगायत यावत् समस्याको समाधान साझा ढंगले मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दियो। त्यसो गर्दा संयुक्त राष्टसंघ साना र विकासशील राष्ट्रहरुको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौं।

तेस्रो, अहिलेका चालु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा हामीले हाम्रा अडानहरु स्पष्ट ढंगले राख्यौं। र, हाम्रो विदेश नीति के हो र सबैसँग मित्रता राख्दै कसैसँग पनि बैरभाव नराखी नेपाल कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि राख्यौं।

त्यस हिसाबले प्रस्तुति र अन्तर्वस्तुका हिसाबले नेपालले सशक्त र व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत भयो।

राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनमा त पक्षधरता देखियो भनेर कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले भनिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा तटस्थ बस्ने नेपालको नीति के अब परिवर्तन हुन थालेको हो?
यो बुझाई उपयुक्त होइन। अहिलेको बहस संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित विश्वका हाम्रा साझा साझा प्रयासहरु र संरचनाहरुलाई बलियो बनाएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्थामा अघि बढ्ने किहरेक देशका आ–आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय हित भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरुलाई उल्लंघन गर्दै अघि बढ्ने भन्ने बारेमा भएको बहस हो। ७३औँ महासभामा यो विषय निकै तातोतातो ढंगले आयो। खुशीको कुरा यो छ कि संसारका अधिकांश राष्ट्रको जोड बहुपक्षीयतामा छ।

बहुपक्षीयताको पक्षमा उभिने कुरालाई असंलग्न आन्दोलनका विपक्षमा उभिएको भन्ने हो भने हाम्रो विदेश नीतिको परिभाषा नै बदल्नुपर्छ। त्यो सही होइन। नेपाल संयुक्त राष्टसंघको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको बहुपक्षीयताको पक्षमा छ। जुन राष्ट्रहरु अहिले विश्व व्यापार संगठन, पेरिस जलवायु परिर्वतनको सम्झौता, संयुक्त राष्टसंघको मानव अधिकार परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयबाट पछि हट्ने कुराले विश्वलाई अघि बढ्न दिँदैन।

विश्वमा नेपालको प्रोफाइल बढ्दो छ भन्ने हो। नेपालप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ।

 

पहिला 'लिग अफ नेशन्स' र पछाडि संयुक्त राष्टसंघको स्थापना भएपछिका ७० वर्षमा विश्वले एउटा नियम बनाएको छ। यद्यपि, ती नियमहरु बेलामौकामा उल्लंघन हुने गरेको छ। तर त्यही नियमहरुको कारणले नै अहिले विश्व जोगिएको छ। हरेक देशले यो मेरो राष्टिय हित यही हो, म राष्ट्रिय हितभन्दा अरु केही पनि मान्दिनँ भन्दै चल्ने हो भने त्यसले द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ। द्वन्द्व हुनु हुँदैन भन्ने कुरा कसरी असंलग्न आन्दोलनको विपरीत हुन आइपुग्यो? त्यसैले त्यो गलत विश्लेषण हो।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपालको समृद्धिलाई जसरी महत्त्व दिएर महासभामा कुरा उठाउनुभयो, त्यसलाई अन्य राष्ट्रहरुले कसरी लिए?
त्यसको मैले अघि नै संकेत गरिसकें। दोस्रो,द्विपक्षीय भेटघाटहरु निकै प्रभावकारी भए। जसमा चार देशका सरकार प्रमुख, आठ देशका विदेशमन्त्री स्तरीय भेटवार्ता भए। जसमध्ये अधिकांश सम्बन्धित देशकै आग्रहमा भएका थिए। यसको अर्थ विश्वमा नेपालको प्रोफाइल बढ्दो छ भन्ने हो। नेपालप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याकउन मित्र राष्ट्रहरु इच्छुक र तत्पर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले संकेत गर्छ। 

हामीले बेलायतका प्रधानमन्त्री, स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री स्तरीय दुईपक्षीय वार्ता गर्‍यौं। त्यस्तै, बेलायत, नर्वे, आयरल्यान्ड, भारत, पाकिस्तान, अजरबैजान र बुल्गेरिया, माडागास्करलगायतका देशका विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गर्यौं । राष्ट्रसंघका महासचिव, नायव महासचिव रसहायक महासचिवहरुसँग पनि विभिन्न तहमा कुराकानी भए।

यी सबै कुराकानीमा दुईवटा कुरा हामीले पायौं। नेपालले हासिल गरेको प्रगतिप्रति ठूलो प्रशंसा र आकर्षण छ। दोस्रो, अब नेपाल ठीक बाटोमा हिँड्दैछ। यसमा हामीले कसरी सघाउन सक्छौं भन्ने उत्सुकता छ। यस हिसाबले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने र नयाँ उचाईमा उठाउने उपयुक्त अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ।

न्युयोर्कमा तपाईंकै पहलमा आयोजना भएको सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बैठकबाटै निस्किएर हिँडेको खबर आयो। त्यहाँ भएको के थियो?
यो सही रिपोर्ट होइन। सार्कका कतिपय राष्ट्रहरुबीचको मतभिन्नताले गर्दा सार्कको शिखर सम्मेलन रोकिइरहेको छ। यो यथार्थ हो। वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले नेपालले सार्कलाई गतिशील बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। त्यही प्रयासको कडीको रुपमा न्यूयोर्कमा हामीले अनौपचारिक बैठक आयोजना गरेका हौं। बैठकमा आठवटै देशको प्रतिनिधित्व थियो।

सबै राष्ट्रका प्रतिनिधि मण्डल बैठकमा बसेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री सुस्मा स्वराजको सम्बोधन सकिइसकेको थियो। लन्च समयमा उनलाई (किड्नी प्रत्यारोपण गरिएका कारण) त्यहाँको खाना उपयुक्त नहुने भएपछि लन्चको लागि बाहिर जानुभएको हो। उहाँले त्यसपछिको नेतृत्व विदेश सचिवलाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिनुभएको हो। सञ्चार माध्यममा आएजस्तो बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिनु भएको होइन।

बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन गरेको सरकारले त्यसको जस लिन नपाउँदै बिम्स्टेक सैन्य सम्मेलनको विषयले आलोचना खेप्यो। सत्तापक्षीय नेताबाटै आलोचना भयो नि?
बिम्स्टेकको गतिविधि र एजेन्डाका रुपमा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहिल्यै पनि छलफलमा आएको विषय होइन। त्यसैले पहिले यो विषयमा निर्णय भएको र नेपाल पछि हटेको भन्ने प्रश्न आउँदैन। बिम्स्टेक तयारीका शीलशीलामा कोलोम्बोमा सहसचिव स्तरीय बैठक भएको छ। त्यसले बिम्स्टेकको एजेन्डाहरुको प्रारुप तयार पारेको छ। अगस्ट ११ मा काठमाडौंमा विदेश सचिवस्तरीय विशेष बैठक बसेको छ। यस्तै, अगस्ट २८ फेरि विदेश सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौंमा नै भएको छ। अगस्ट २९ मा पराराष्ट्र मन्त्रीहरुको बैठक भएको छ। अगस्ट ३० र ३१ मा सम्मेलन भएको छ।

नेपालले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले गर्ने निर्णयप्रति अन्यथा टिप्पणी आवश्यक छैन। र, त्यसलाई लिएर हामी धेरै प्रतिक्रियामुखी हुनु जरुरी पनि छैन।

 

यी कुनै पनि बैठकमा औपचारिक रुपमा बिम्स्टेकको ब्यानरभित्र संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय भएको छैन। त्यो भारतको प्रस्ताव हो। त्यसमा नेपालले छलफल गर्‍यो र अहिले बिम्स्टेकलाई यसको नाम जस्तै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको संगठनको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भयो। स्वभाविक रुपमा सुरक्षाका प्रश्नहरु छन्। त्यसैले हामीले एउटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं र संसदबाट अनुमोदन पनि गरेका छौं।

आतंकवाद, अन्तर्देशीय अपराध, लागु पदार्थको अवैध औसारपसार र मानव बेचबिखनका विरुद्ध लड्छौं भन्ने कुरामा हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ। तर बिम्स्टेक आफैंमा कुनै सैन्य वा रणनीतिक संगठन होइन। त्यो अर्थ लाग्ने गरी यसका एजेन्डाहरु तय हुनुहुँदैन। यो मूलतः आर्थिक र प्राविधिक विकासमा लाग्नुपर्छ। त्यसो गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर नै हामीले पर्यवेक्षकहरु मात्रै पठाएर त्यहाँ भइरहेका गतिविधिहरुको जानकारी लिने तहमा निर्णय गरेका हौं।

नेपाल सहभागी नभएको संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रम समापनको अवसरमा भारतका सेना प्रमुखले नेपाल पछि हट्नु दु:खद् भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिए। उनले दक्षिण फर्किनुको विकल्प नरहेकाले दक्षिण नै फर्किन आलोचनात्मक सुझाव पनि दिए। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर नेपालले त्यसको प्रतिक्रिया नदिएको कि उनको भनाइमा सत्यता रहेकाले यस मामिलामा केही नबोलेको?

कूटनीतिमा कैयौं चिजहरु भनेर भन्दा पनि व्यवहारबाट जवाफ दिइन्छ। वर्तमान सरकारका विदेश नीतिका बारेमा नेपाली जनतालाई कुनै द्वविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल कतैतिर फर्किंदैन। नेपाल नेपालतिर नै फर्किन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित नै वर्तमान सरकारका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्। नेपालको हितभन्दा पर गएर हामी कुनै निर्णय गर्दैनौं। हाम्रा निम्ति दुवै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सम्बन्धका आयामहरु फरकफरक र भिन्न खालका छन्। तर यसको अर्थ हामी कतातिर ढल्किन्छौं र कसैको पोल्टामा हुन्छौं भन्ने होइन।

हामी आफनै खुट्टामा उभिन्छौं। विगतका एकपक्षीय निर्भरतालाई हामीले क्रमश अन्त्य गर्दै लगेका छौं। हामी आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौं। हामी सबैसँग मैत्रीभाव राख्ने र कसैसँग बैरभाव नराख्ने नीतिबाट निर्देशित हुन्छौं। नेपालले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले गर्ने निर्णयप्रति अन्यथा टिप्पणी आवश्यक छैन। र, त्यसलाई लिएर हामी धेरै प्रतिक्रियामुखी हुनु जरुरी पनि छैन। स्वतन्त्र निर्णयप्रति कसैको आपत्ति हुनु आवश्यक पनि छैन। हामीले के गर्ने भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखाउने कुरा हो। त्यो नेपाल सरकारले गरी नै रहेको छ, देखाइ नै रहेको छ।

इपिजीको साझा प्रतिवेदन तयार भएको तीन महिना बितिसकेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन अझै बुझाउन सकिएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझ्ने समय नभएको भनिन्छ। त्योभन्दा पनि कतै भारतीय पक्ष प्रतिवेदन नै बुझ्न चाहँदैन कि भन्ने शंका उब्जिन थालेको छ नि?

भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न चाहेको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि, यति ढिलाई नहुनु पर्थ्यो। तर एउटा कुरा के हो भने, इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिल्कुल नयाँ जगमा उभिन्छ।  हाम्रा सम्बन्धहरु पुनर्परिभाषित हुन्छन्। पुनर्लेखन हुन्छन्। जसरी त्यसलाई टिओआर दिइएको छ, २१औं शताब्दी सुहाउँदो हाम्रो सम्बन्ध त्यसले रेखांकन गर्छ। धेरै विषयहरु समेटिएका छन्, त्यसमा। जुन विगतका हाम्रा कुनै पनि सहमतिमा थिएनन्। हिजोका कतिपय असमान झल्कने सम्बन्धहरु बदलिन्छन्। जस्तो १९५० को सन्धी। त्यस्तै अहिलेका हाम्रो नयाँ आवश्यकताहरु छन्, वाणिज्य, लगानी, जलवायु परिवर्तन, बसाइसराइ, सीमा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि नयाँ आधारहरु तयार हुन्छन्।

कुनै कुनामा कसैप्रति, कसैलाई यो सम्बन्ध एकदमै सहज नलागेको पनि हुन सक्छ। त्यो नेपाल भित्रै पनि हुनसक्छ। हिनताबोधी मानसिकता नेपालमा पनि छ। असमान सम्बन्धमै रमाइरहन चाहने मनोवृत्तिहरु कुनै कुनामा हुन सक्छन्। तर समग्रतामा यो पहल दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको हो। संयोगवश आज दुवै देशमा उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने, दुवै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र त्यससँगै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने अगाडि बढ्ने र कतिपय असमझदारी छन् भने पनि मेटिएर जानेमा विश्वस्त छौं।

चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन प्रोटोकल नेपालको विकासको निम्ति कोसेढुंगा भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। तर, यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गर्छन्। आशंका गर्नेहरुलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?
सन् २०१६ मा हामीले चीनसँग यातायात पारवाहन सम्झौता गर्यौंं। अहिले सहमतिमा त्यसको प्रोटोकल गर्यौंय। वास्तवमा यी नेपालको बाह्य सम्बन्धको हिसाबले युगान्तकारी परिघटनाहरु हुन्। यसले नेपालको एकपक्षीय निर्भरताबाट अन्तर्निर्भरता, भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित अवस्थातिर, विभिन्न ढोकाहरु खुला भएको र आफ्ना निर्णयहरुबाट अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ। त्यसैले प्रोटोकलमा भएको कुरालाई मैले निकै ठूलो र युगान्तकारी घटना भन्छु।

यसको कार्यान्वयनका दुई वटा पाटाहरु छन्। एउटा, हाम्रो उत्तरतिरका नाकाहरु र यातायात सञ्जाललाई हामीले अपग्रेड गर्नुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो, चिनियाँ भूमि हुँदै या भारतीय भूमि हुँदै समुद्रसम्म जाने कुरा तेस्रो विश्वबाट सामान आयात गर्ने विषयमा मात्रै होइन, हाम्रो सामान निर्यातका लागि पनि हो। जसले हाम्रो लागतलाई घटाउँछ। त्यसका लागि हाम्रो उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ। अहिले दुवै देशसँग हाम्रो व्यापार घाटा भयावह छ। त्यसैले पूर्वाधारहरुको सुधार या स्तरोन्नति र उत्पादन विस्तारमा हामी सँगसँगै लाग्नुपर्छ।

चिनियाँहरुले नेपालतर्फ हेर्दा तीन कुरामा ध्यान दिन्छ भनिन्छ। पहिलो, व्यापार। दोस्रो, राजनीतिकनेतृत्वको विश्वसनीयता। तेस्रो, राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरतामा अब शंका रहेन। तर पनि चीन उत्साहित देखिँदैन। नेपालले चिनियाँहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेकै हो?

त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। किनभने नेपाल र चीनको बीचमा समस्या र तनाबरहित विश्वासको सम्बन्ध छ। र,  हामीहरु सुखदुखका साथीहरु हौ। यद्यपि, चीन जुन आर्थिक विकासको उचाइमा छ, त्यसबाट लाभ लिने मामलामा नेपाल निकै पछाडि छ। विगतमा चीनसँगको सम्बन्धलाई एउटा औपचारिकतामा सीमित गरियो। र, नेपालमा कहिलेकाँही त्यस्तो मानसिकता पनि आयो, कुनै अमुक देशसँग हाम्रो 'विशेष सम्बन्ध' छ तर चीन सामान्य सम्बन्ध राखिराख्नुपर्ने देश हो। यसरी चीनसँगको सम्बन्ध एउटा औपचारिकता जस्तोमा मात्रै सीमित रह्यो। उसको तीव्र आर्थिक विकास, उसले ज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धी र उचाइबाट हामी लाभान्वित हुन सकेनौं।

अहिले हामी क्रमश परियोजनाको पहिचान गर्दैछौं। त्यहीअनुसार सम्झौताहरु गर्दैछौं। एकातिर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत नेपाल चीन सम्बन्धलाई हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल सम्बन्धको फ्रेममा राखेका छौं, त्यस अन्तर्गत अगाडि बढाउन खोजेका छौं। एउटा पार्टनरसिपको लेभल छ।

इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिल्कुल नयाँ जगमा उभिन्छ।  हाम्रा सम्बन्धहरु पुनर्परिभाषित हुन्छन्। पुनर्लेखन हुन्छन्।

 

दोस्रो, चिनियाँ लगानीको कुरा छ। सायद विगतका केही परियोजनाहरुलाई हठात् रद्द गरिएको कुराप्रति चिनियाँ साथीहरुको गुनासो हुनसक्छ। कुनै पनि सरकारले यस्ता मामलामा निर्णय लिँदा परिपक्व ढंगले लिनुपर्छ। म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, नेपाल लगानीका निम्ति एकदमै उपयुक्त थलो हो। लगानी सम्बन्धी हाम्रो स्पष्ट, खुला र उदार नीति छ। हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुबाट बढीभन्दा बढी लगानी आएको देख्न चाहन्छौं। किनकि, हामीलाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट माथि उठ्न र २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नका लागि ठूलो 'रिसोर्स ग्याप' छ।

त्यो स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न हाम्रा मित्रहरुसँग आधिकारिक वैदेशिक सहायता (ओडिए) दिनुहोस् भनेका छौं। तर क्रमश यो घट्दो छ। दोस्रो पार्टनरसिपमा या सफ्ट लोनमा काम गरौं भनेका छौं। तेस्रो, प्रत्यक्ष लगानीको कुरा गरिरहेका छौं। यी तीनवटै क्षेत्रहरुमा हामी हाम्रा नीतिहरुलाई थप परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्छौं। केही गुनासाहरु रहेछन् भने पनि ती सुनुवाइ हुन्छन्।

अलिकति रेलको कुरा गरौं। चीन र भारत दुवैले काठमाडौंमा रेल ल्याउने भनेका छन्। तर उनीहरुको रेलको प्रविधि फरकफरक रहेका समाचार आइरहेका छन्। यसले हामीलाई पछि समस्या पार्दैन?
अहिले हामी केरुङ-काठमाडौं र काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्गका कुरा होस् वा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गका कुरा होस्। सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा छौं। ती अध्ययनले सकारात्मक नतिजा देखाएका छन्। त्यसपछि हामी डिपिआरमा जान्छौं। त्यतिबेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोडिने कुरामा कुन चाहिँ मोडल प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा नेपालले उहाँहरुसँग कुराकानी गर्छ। यद्यपि, स्टान्डर्ड र ब्रोडगेजमा केही डिभाइसहरु राखेर चलाउन पनि सकिन्छ। तर त्यो झमेला किन गर्ने र?

अहिले नेपालमा तीन खालका रेल सञ्जालहरु हुने भयो। एउटा चिनिया सहयोग र प्रविधिबाट बन्ने, अर्को भारतीय सहयोग र प्रविधिबाट बन्ने र तेस्रो नेपाल आफैंले बनाउँदै गरेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेल। तीन वटैमा एउटा 'सिंक्रोनाइज' होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। तर अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं। त्यसैले त्यस विषयमा अहिले नै धेरै बहसहरु नगरिरहेको हो। 

भारतका प्रधानमन्त्री यो वर्ष नै दुई पटक नेपाल भ्रमणमा आइसके। फेरि पनि आउने चर्चा छ। दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चर्चा गरिए पनि आएनन्। उनी नेपाल भ्रमणमा आउने कुनै सम्भावना छ?

उहाँ उपयुक्त समयमा आउनुहुन्छ। नेपालको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक निमन्त्रणा पठाई पनि सक्नुभएको छ। हामीसँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले 'नेपालको भ्रमणको निम्ति योचाहिँ अनुकूल समय हो, उपयुक्त समय मिलाएर आउँछु' भन्नुभएको छ। हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, चिनियाँ उच्च नेतृत्वबाट नेपालको भ्रमण निकट समयमा नै हुन्छ।

यही वर्ष नै भ्रमण हुने सम्भावना पनि छ?
मिति त हामीले तय गरेका छैनौं तर धेरै पर जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।

प्रकाश ज्वाला अध्यक्ष रहेको अघिल्लो सार्वजनिक तथा लेखा समितिले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना नेपालले नै निर्माण गर्ने निर्णय गर्योे। अहिले फेरि त्यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कुरा चलेको छ। समिति र सरकारबीचको द्वन्द्व किन देखियो?

मैले अघि पनि भने, यस्ता मामलामा एक खालको नीतिगत निरन्तरता चाहिन्छ। त्यो निर्णय खारेज गर्ने सवालमा विगतको सरकारले अलिकति अपरिपक्व र आवेगात्मक निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्ता खाले निर्णयमा दुई देशसँगको सम्बन्धको पनि कुरा आउँछ। अहिले हामी भारतीय र चिनियाँ दुवै लगानीमा ठूल्ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुको काम गरिरहेका छौं। भारतले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाउँदै छ। ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णालीमा काम हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। जिएमआरसँग सम्झौता भएको छ।

हामीसँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले 'नेपालको भ्रमणको निम्ति योचाहिँ अनुकूल समय हो, उपयुक्त समय मिलाएर आउँछु' भन्नुभएको छ।

 

यद्यपि, फाइनान्सियल क्लोजरको समय कटिसक्दा पनि स्रोत जुटिरहेको अवस्था छैन। पञ्चेश्वर परियोजना फाइनल गर्न हामी अहोरात्र खटिइरहेका छौं। यो झन्डै ६ हजार मेगावाटको हो। भारतीयको लगानीमा वा भारत सरकारसँगको साझेदारीमा यी कामहरु हुँदैछन्। चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ साझेदारीमा कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरु अगाडि बढ्ने कुरालाई अस्वभाविक रुपमा लिनुहुँदैन। 

संसदीय समितिले कुन हिसाबले भनेको थियो भन्ने कुरा सबिस्तार त मैले अध्ययन गरेको छैन। तर एउटा यथार्थ के हो भने आजको मितिमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्न सक्ने गरी नेपालको आन्तरिक स्रोत हामीसँग पर्याप्त छैन। यो यथार्थतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।

नेपालको हित हुनेगरी बाह्य लगानी आउँछ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जताबाट आए पनि। अहिले क्याबिनेटले उर्जा मन्त्रालयलाई चिनिया कम्पनीसँग 'नेगोसिएसन' गर्नु भनेको छ। त्यतिबेला नेपालको चासो र सरोकार सम्बोधन भयो भने त्यो परियोजना अगाडि बढ्छ।

अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीलाई दिएकाले बूढीगण्डकी चीनलाई दिएर सरकारले दुवै छिमेकीलाई मिलाएर अघि बढ्ने रणनीति अपनाएको भनिन्छ। त्यस्तै हो?
त्यस्तो होइन। यदि जलविद्युत नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो र त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यसमा अरु थुप्रै देशहरुसँग पनि लगानीको कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले लामो समयदेखि पश्चिम सेतीमा अस्ट्रेलियन कम्पनीसँग कुरा गरेका थियौं। ऊ हिँड्यो। चिनिया कम्पनी पनि हिँड्यो। अहिले बंगलादेशसँग सुनकोशीको कुरा गरिरहेका छौं। लामो समयसम्म कर्णाली (चिसापानी) अमेरिकी कम्पनीसँग छलफल भयो। अर्थात्, विदेशी लगानी आउँछ भने स्वागत गर्नुपर्छ। हामीले ध्यान दिने भनेको राष्ट्रिय हितसँग सरोकारका विषयहरु, स्थानीय जनताको हित, लगानीको सर्त, नेपालको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयहरु, प्रभावितहरुको चासो सम्बोधन भएका छन् कि छैनन् भन्ने हो।

नेपालको हित हुनेगरी बाह्य लगानी आउँछ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, जताबाट आए पनि।

 

आन्तरिक स्रोत कमजोर भइसकेपछि हामीले वैदेशिक लगानीलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। अब एकातिरको लगानी स्वीकार गर्नुहुन्छ, अर्कोतिरको लगानी स्वीकार गर्नु हुन्न भन्ने कुराचाहिँ व्यावसायिक तर्क हुँदैन। त्यो आग्रहबाट परिचालित तर्क हो, त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन।

आलोचकहरुले बिनाप्रतिस्पर्धा नै आयोजना जिम्मा दिने कुरालाई उठाइरहेका छन् नि?
कहिलेकाहीँ सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर बिना प्रतिस्पर्धा पनि दिन सक्छ। प्रतिस्पर्धा गरेर होस् वा नगरेर होस्, नेपालले त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको के हो, नेपालको हितहरुलाई हामी त्यहाँ कसरी सुनिश्चित गर्छौं भन्ने मूल कुरा हो। त्यहाँ नेपालको सेयरको कुरा, प्रभावितहरुको पुनर्स्थापनाका कुरा, वातावरणीय प्रभाव, पानीको बाँडफाँट, कति वर्षमा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने भन्ने जस्ता कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीं सरकारले विशेष निर्णयहरु गरेर बिना प्रतिस्पर्धा दिन सक्छ। त्यसलाई हामीले अस्वभाविक रुपमा लिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।


असार ३२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेन नै गरी खाली रहेको भारत र मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको बताउनुभएको थियो। त्यो किन रोकियो?

त्यतिबेला क्याबिनेटले निर्णय गर्योट र पछि क्याबिनेटले नै स्थगित गर्ने निर्णय पनि गर्योभ। त्यसमा अहिले म विस्तृत जान चाहन्न। कुनै पनि नियोगहरु लामो समयसम्म राजदूतविहीन रहनु हुन्न भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। अहिले हाम्रा चारवटा नियोगहरु खाली छन्। पुससम्ममा अरु ६ वटा नियोगहरु खाली हुने स्थिति छ। १० वटै ठाउँमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं।

राजदूत नहुँदा दुईपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो असर पर्दोरहेछ?

केही न केही असर त पर्छ नै। राजदूत वा स्थायी प्रतिनिधि हुँदा जुन लेभलको तयारी हुन्छ, नहुँदा केही अभाव हुन्छ। यद्यपि, दूतावास त त्यहाँ हुन्छ। त्यसले पनि आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको हुन्छ। तर कार्यबाहक राजदूतले काम गर्नु र राजदूतले नै काम गर्नुमा केही फरक त पर्छ। त्यसैले पनि राजदूतहरु सामान्यतया खाली रहनु हुन्न भन्ने नै मान्यता हो। त्यही खाली नरहोस् भन्नका निमित्त अहिले पारित निर्देशिकामा सामान्यतया राजदूतको पदावधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नयाँ नियुक्तिको नै प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रवन्ध राखिएको हो। हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौं।

पछिल्लो समय विदेशी पाहुनाले सेना प्रमुखलाई जङ्गी अड्डामै गएर भेट्ने प्रवृत्ति बढेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले त्यस्ता भेटबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। यसले के संकेत गर्छ? किन यस्तो भइरहेको छ?
परराष्ट्रलाई थाहा त छ। यसलाई दुई ढंगले हेर्नुपर्छ। पहिलो, सामान्य शिष्टाचार भेट। कोही नयाँ पदाधिकारीहरु आउनुभयो, उहाँलाई बधाई दिने कुरालाई सामान्य शिष्टाचारको कूटनीतिभित्र राख्छौं। तर 'एजेन्डा-बेस' भेट हो भने परराष्ट्रको पूर्व सहमति पनि चाहिन्छ। र, परराष्ट्रको उपस्थिति पनि जरुरी हुन्छ। कहिँ कतै मिलेका छैनन् भने त्यसलाई मिलाइन्छ। हामी कूटनीतिक आचारसंहिता संशोधनको अन्तिम चरणमा छौं। जसले हिजोका कतिपय ठाउँमा रहेका कमीहरु र कतिपय नसमेटिएका विषयहरुलाई समेत समेट्ने छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने