नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियानमा छौं : शिक्षामन्त्री पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल हालका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुन्। उनकै नेतृत्वमा यसै शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा पठनपाठनको अवसरबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालय भित्राउने ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ चलाइयो। शिक्षा पाउने हक सबैलाई हुने संविधानले ग्यारेन्टी गरेपनि त्यसबाट वञ्चितहरुलाई उनले अभियान मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थिए।

हालै मात्र मौलिक हकअन्तर्गत अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी भएसँगै देशका सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउने हकले कानुनी रुप लिएको छ। जसको नेतृत्व पनि कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा उनकै मन्त्रालयले गरेको हो। करिब डेढ साताअघि मात्रै उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। नेपालको विद्यालय शिक्षा तथा शैक्षिक क्षेत्रका विविध आयामसँग सम्बन्धित रहेर मन्त्री पोखरेलसँग नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मन्त्री हुनुभएको ६ महिना भयो। कस्तो रह्यो यो बीचको अनुभव?

पहिलो ६ महिना अलिक सकसपूर्ण नै हो। पहिले यस मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा मात्र थियो, अहिले विज्ञान तथा प्रविधि पनि थपिएको छ। तर, त्यस आधारमा बजेट भने धेरै बढ्न सकेको छैन। पहिले ९ दशमलव ७ अर्ब थियो भने अहिले १० दशमलव २ अर्ब पुगेको छ।

त्यसमाथि हामीले पनि सगरमाथा जस्ता अग्ला–अग्ला हुनेगरी अपेक्षाहरु पनि बढाएका छौं। एकातर्फ चुनावका बेलाका अपेक्षा, अर्कोतर्फ ‘शून्य प्रिन्सिपल’को आधारमा बजेट बनायौं। जसको ७५ प्रतिशत जति त तलबलगायतमा जान्छ। विकास गर्नु पर्नेछ। अनि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अहिले सामाजिक न्यायमा आधारित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने एउटा ठूलो अभियान सुरु भएको छ।  त्यसमा पनि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले काम गर्नु पर्नेछ।

चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको कुरा थियो। डा केसी जुम्ला पुग्नुभयो अनसन बस्नका लागि। त्यसमा अनसन बस्नुपर्ने अवस्था नै थिएन। मैले पटक–पटक भनेको पनि थिएँ। वास्तवमा यहि वर्ष हामीले चिकित्सा शिक्षाका केही कामहरु गर्न सक्थ्यौं, यदि ऐन समयमा पास भएको भए। त्यो पनि एउटा सकसपूर्ण अवस्था नै थियो।

वास्तवमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई चाहिं विकासको एक मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ। र त्यसलाई हामी कति आत्मसाथ गर्न सक्छौं। त्यसमा मैले फेरी पुराना अनुभवलाई हेरेर आफ्नो दश बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थिएँ। र मैले  भनेको थिएँ, तीन–तीन महिनाको बीचमा आफ्नो कामको समिक्षा गर्छु। त्यसपछि नयाँ कार्ययोजना बनाउँछु। आज ५ महिना पुग्यो, भोलि म आफ्नो समिक्षा सार्वजनिक गर्छु।

त्यसमाथि मुल्याङ्कन त आम जनताले गर्ने हो। यस क्षेत्र र विषयका विज्ञ तथा ज्ञाताले गर्ने हो। म मुलुकको शिक्षा सुधारका लागि, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट अथक प्रयास गरिहेको छु। केही कामहरु भएका पनि छन्।

यसबीचमा केही सकसपूर्ण अवस्थाहरु पनि देखिए भन्नुभयो। के–कस्ता विषयहरु यहाँका लागि सकसपूर्ण रहे?

यो विषयमा भन्नुपर्दा सरकार आएको धेरै भएको छैन। त्यसमाथि हामीले २० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनेर भनेका थियौं। तर बजेट बनाउने बेला ‘शून्य प्रतिशत प्रिन्सिपल’मा आधारित भइयो। अनि अल्लि यथार्थवादी हुनुपर्‍यो। मैले भने ठूलै सकसको बेला थियो त्यो।

अनिवार्य शिक्षा ऐन त्यो पनि हामीले संसदमा लग्यौं। बालबालिका भर्ना अभियान हामीले बैसाखबाट नै सुरु गरेका हौं। त्यो समय २ लाख १३ हजार बालबालिकाहरु स्कूल बाहिर थिए। उनीहरुलाई हामीले एउटा ठूलो अभियानका रुपमा जोड्दै विद्यालयसम्म ल्याउन पहल गर्यौं। त्यहाँ हामीले विभिन्न कारणहरु देख्यौं। बालबालिकाहरु स्कूल नआउने या नटिक्ने र त्यसका लागि हामीले नयाँ घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिए। तर बजेट कहाँ–कहाँ चाहिएको छ भन्ने ढङ्गले आफूले नजिकबाट बुझेको भएपनि आवश्यकताअनुरुप बजेट विनियोजन गर्न सकिएन। यसमा दिवा खाजाको सवाल अहिलेको बजेटमा परेको छ।

त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको कुरा थियो। डा केसी जुम्ला पुग्नुभयो अनसन बस्नका लागि। त्यसमा अनसन बस्नुपर्ने अवस्था नै थिएन। मैले पटक–पटक भनेको पनि थिएँ। वास्तवमा यहि वर्ष हामीले चिकित्सा शिक्षाका केही कामहरु गर्न सक्थ्यौं, यदि ऐन समयमा पास भएको भए। मैले अध्यादेशलाई नै अगाडि बढाएको थिएँ। त्यो पनि एउटा सकसपूर्ण अवस्था नै थियो।
तर, मोटामोटी आज यहाँसम्म आइपुग्दा र मैले आफ्नो कोणबाट हेर्दाखेरी म एउटा ठूलो यात्रामा हिँडेको छु, बाटोमा छु र गतिशील छु, मैले काम गरिरहेको पनि छु।

अभियान अन्तर्गत विद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरु अहिले स्कूलै जान छाडेका छन् भन्ने समाचारहरु पनि आइराखेका छन्, त्यस्तो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै विद्यार्थीलाई फेरी निरन्तर विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गर्न यहाँले के–कस्ता पहल गरिराख्नु भएको छ?

यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा हालसालै संसदबाट ऐन पारित भयो। यस ऐनले स्थानीय सरकारलाई धेरै जिम्मेवार बनाएको छ। र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि छात्रवृत्तिको दर १०, १२ र १५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेका छौं। हामीले त्यसमा ५ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएकालाई १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएकालाई १२ प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि भएकालाई १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भनेर वर्गीकरणसमेत गरेका छौं।

बालबालिकाहरु ३ कारणले विद्यालयमा आइरहेका छैनन्। आर्थिक, भौगोलिक विकटता र सांस्कृतिक प्रभाव जस्ता कारणले गर्दा। हामी यस्ता समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सामाजिक विद्यालयका लागि नयाँ नीति पनि बनाइसकेका छौं। सोअनुसार हामी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौं। यसले धेरै विषयलाई समेट्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमाथि शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा वि.सं. २०८५ सालसम्ममा कोही पनि निरक्षर नहुन् भन्नेगरी काम अगाडि बढाइरहेको छ।

अनिवार्य शिक्षा विधेयककै सन्दर्भमा पनि निकै टिकाटिप्पणीहरु भएको सुनिन्छ। तपाईं आफैंले पनि औंल्याइसक्नु भयो कि विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुग्न तथा पठनपाठनलाई बीचमै छोड्ने वातावरण बन्न हामी माझमा विभिन्न समस्याहरु छन्। यस्तो सन्दर्भमा यो विद्येयकले कसरी ती समस्यालाई समाधान गर्ला?

यस विधेयकअनुसार नेपालमा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई स्कूल नलाने अविभावक नै कारबाहीमा पर्छन्। स्थानीय सरकार पनि त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्छ। सरकारले त्यसको लागि अहिलेदेखि नै बजेट छुट्याउँछ। हामीले ऐनमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छौं। विपन्न, गरिब, सिमान्तकृत समुदायका, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुका लागि गरिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार उनीहरुसँग दिवा खाजा तथा कुनैपनि शुल्क लिन पाइँदैन।

२०४६ सालको संविधानले जस्तो ढोका खोल्यो, २०७२ मा जारी संविधानले ति कतिपय पक्षहरुलाई बन्द गरिदिएको छ। अब समाजवाद उन्मुख ढंगले हामी सोच्दै जान्छौं। अबको बाटो समाजवाद उन्मुख बाटो हो भनेर हामीले ऐनमा पनि उल्लेख गरेका छौं।

हिजोका दिनमा जुन ढंगले स्कूलहरु चलिराखेका थिए। त्योसँगसँगै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि हामीले निरन्तता दिइरहेका छौं। तर, संविधानको मुल भावना अनुरुप त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर नियमन गर्ने प्रक्रियामा छौं। हामीले उहाँहरुलाई तपाईंहरु पनि अब संविधानको भावनाअनुरुप आधारभुत शिक्षासम्म सेवामुलक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्‍यो भनेर आग्रह गरेका छौं। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि छात्रवृत्तिको दर १०, १२ र १५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेका छौं। हामीले त्यसमा ५ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएकालाई १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएकालाई १२ प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि भएकालाई १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भनेर वर्गीकरणसमेत गरेका छौं।

त्यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्र आन्दोलनमा जाने बताइरहेको छ नि?

त्यो हुनु स्वभाविक नै हो। सकेसम्म यी सबै कुरा सहमतिमा गरिएका छन्। वास्तवमा प्याब्सन, एनप्याब्सन जस्ता सबै सरोकारवाला संस्थाहरुसँग कुराकानी भएको थियो। हिसानसँग पनि कुराकानी भएको थियो। त्यसमाथि २०४६ सालको संविधानले जस्तो ढोका खोल्यो, २०७२ मा जारी संविधानले ति कतिपय पक्षहरुलाई बन्द गरिदिएको छ। अब समाजवाद उन्मुख ढंगले हामी सोच्दै जान्छौं। अबको बाटो समाजवाद उन्मुख बाटो हो भनेर हामीले ऐनमा पनि उल्लेख गरेका छौं।

अहिले मेरो जोड भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई सवलीकरण गर्ने र निजी, गुठी अथवा सहकारीलाई त्यसको पूरक रुपमा लैजानु पर्छ भन्नेमा छ।

शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। त्यही कोणबाट काम गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं। भाषाको समस्या भएकाहरुलाई हामीले मातृ भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं। हामीले यो समयमा ज्यादै महत्वपूर्ण कुराहरुलाई समेटेका छौं। र यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाण्ीकरण होस्। त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि फेरी हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। कतिपय नियमावलीहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ, कतिपय नयाँ व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

केही दशक यता निजी विद्यालयहरु फस्टाउदै गएको देखिन्छ। त्यसको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयरुको अवस्था सुधारोन्मुख देखिँदैन। कतिपय मर्ज तथा बन्द पनि भइसकेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयहरु कसरी आकर्षक र गुणस्तरका हिसाबले उच्च श्रेणीको बनाउन सकिएला?

सामान्य ढंगले सार्वजनिक विद्यालयहरु बदलिदैनन्। त्यही विषयलाई हेरेर नै मैले २२ बुँदाको सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको लागि निति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छु। त्यसको ‘एक्सन प्लान’ बन्न बाँकी छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, यी सबै तहबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। अहिले एउटा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनेको छ। जसले संघिय शिक्षा नीति बनाउनका लागि छलफलको काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसले पनि यो विषयमा रिपोर्टहरु दिन्छ। यसकारण सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि सबै तह तथा सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गर्दै कार्यान्वयनमा पनि जान्छौं। अहिले गरिएका व्यवस्था पनि सहमतिमा भएका हुन् ।

सँगसँगै अहिले मेरो जोड भनेको सार्वजनिक शिक्षालाई सवलीकरण गर्ने र निजी, गुठी अथवा सहकारीलाई त्यसको पूरक रुपमा लैजानु पर्छ भन्नेमा छ।

हालसम्मकाे आँकडाअनुसार ८० प्रतिशत नेपाली साक्षर छन् भने ४४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। यी दुवैलाई जोड्दा केही वर्षपछि नेपालमा निरक्षरता रहँदैन।

हामीले जहाँ जनताले कर तिरेर प्राप्त गरेको आम्दानी लगानी गरेका छौं, त्यहाँ बढी मेहेनत गरेका छौं। जस्तै, शिक्षक, प्रधानाध्यापक चयनको तरिका आदि।

अनिवार्य शिक्षा ऐनले गुणात्मक शिक्षाका लागि शिक्षकको प्रत्याभूति गरेको छ। गुणात्मकताको वरिपरि सबै कोणबाट सोच्नुपर्‍यो। त्यो कोणबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौं। गएका ६ महिनामा हामीले हर कोणबाट काम गरिरहेका छौं। अब, अतिरिक्त पहल, प्रयत्न सार्वजनिक शिक्षामा गर्नुपर्छ।

त्यसमा पनि मेरो सबैभन्दा ठूलो आशा र अपेक्षा शिक्षक साथीहरुमाथि छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केही विवाद निम्तियो। विधेयकले अभिभावकका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। यस मामिलामा मन्त्रालय चुकेको हो?

मेलै १० बुँदेमार्फत पनि अभिभावकलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थिएँ। हामीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्‍यौं। विगतमा कुनै न कुनै ढङ्गबाट अभिभावक सहायता कार्यक्रम चलेको थियो। अहिले दिन सकिएन। कैयौं पक्षहरु ऐन बन्दा त्यसमा समाहित भएका छन्। यही बेलामा स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायत ऐन पनि बनेका छन्। यी सबैलाई एकीकृत ढङ्गबाट गर्न पाएको भए हुने थियो। छुट्टाछुट्टै गर्नु पर्‍यो। त्यसैले अभिभावकलाई गर्नुपर्ने सहायता अन्य ऐनमार्फत पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छ।

एक दशक जति केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ। अनि मात्र संघीय शिक्षा नीतिसफल हुन्छ।

आउने वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्छाैं भन्नुभएकाे छ। सम्भव देख्नुहुन्छ?

नेपालमा अब कोही पनि निरक्षर रहदैंनन्। यस पटकको शिक्षा दिवसको दिन हामीले पाँच वटा प्राथमिकता घोषणा गर्दा आउने वर्ष हामी साक्षर नेपाल घोषणा गर्छौं भनेका छौं। हालसम्मकाे आँकडाअनुसार ८० प्रतिशत नेपाली साक्षर छन् भने ४४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। यी दुवैलाई जोड्दा केही वर्षपछि नेपालमा निरक्षरता रहँदैन। ती दिशामा तीव्रताका साथ पुर्‍याउन यी ऐनहरुले काम गर्दछन्।

देश संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षालाई पनि संघीय व्यवस्था अनुरुप लैजानुपर्ने हुन्छ। यसमाथि के–कस्ता छलफल भइरहेका छन्?

२०२८ सालमा आएको जुन शिक्षा नीति छ, हालसम्म पनि त्यही निरन्तरतामा छ। हामीले जब संघीय शिक्षा नीति ल्याउँछौं, त्यो विस्थापित हुन्छ। र, नयाँ लागू हुन्छ। आयोगमार्फत त्यो काम भइरहेको छ।

चिकित्सा क्षेत्रमा कतिपय पुरानाका धन्दा चलिरहेका छन्। नयाँहरुले अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना भयो।

संविधानमा विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। उच्च शिक्षासँग जोडिएका केही विषय प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग जोडिएका छन्। तर, साझा सूचीमा पनि छ। त्यसैले यसको सही ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण र दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रा अगाडि छ। अहिले बनाएको ऐन त्यसकै आधारमा बनाएका छौं। स्थानीय सरकार सक्षम भइसकेका छैनन्। स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण, संरचना र आय पनि बढाउनु छ। एक दशक जति केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ। अनि मात्र संघीय शिक्षा नीति सफल हुन्छ।

अन्त्यमा, ६ महिनाको कार्यकालका बीच चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्दा डा गोविन्द केसीको अनसनसँगै आन्दोलन पनि भयो। पछि नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु प¥यो। डा केसीको मागअनुसार विधेयक ल्याउँदा कुनै दबावहरु झेल्नुपर्यो कि परेन?

सरल कुरा छ। मेरो भनाइ के थियो भने उहाँहरु जस्ता व्यक्तिले आयोग बनाउने दिशामा दबाव दिएर चाँडो भन्दा चाँडो आयोग बनेर काम गर्नुपथ्र्यो। अध्यादेशमा भएकै विषयलाई निरन्तरता दिन मैले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर आएको थिएँ। यथावत ल्याउन सकिदैंन थियो। उहाँहरु आफैंले पनि कतिपय विषय सच्याउनु भएको थियो। अहिले समितिमा गएको छ। छलफल भइरहेको छ। उपसमिति बनेको छ। हामी अलि ढिला भयौं। यो वर्ष गर्न सकिने विषय अर्को वर्षलाई सर्‍यो। तर, मेरो भनाइ के हो भने कुनै एउटा विषयको मात्रै कुरा थिएन। थुप्रै विषय थिए। चिकित्सा क्षेत्रमा कतिपय पुरानाका धन्दा चलिरहेका छन्। नयाँहरुले अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना भयो।

६ महिनाको समिक्षा गर्दा प्राविधिक, विद्यार्थी भर्ना अभियान, विश्व विद्यालयदेखि कयौं विषय व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यौं। कयौं विषयमा काम पनि सुरु गरेका छौं। ६ महिनासम्म आइपुग्दा विज्ञान र प्रविधिको दृष्टिले नयाँ नीति बनाउने दिशामा हामी छौं। सकसकै बीचमा, द्वन्द्व र दबाव कै बीचमा काम हुन्छ। र, सफलता पनि त्यसैगरी नै आउँछ।

भिडियो हेर्नुहोस्ः

 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार