'जय मधेस' भनौं भने यहाँहरुलाई राम्रो नलाग्ला!
०७२ मा जे घटनाहरु भए, त्यो विस्मयकारी छँदैछ, आश्चर्यजनक छँदैछ। तर ती घटनाहरु वास्तविक हो। घटनाहरुलाई हेर्ने र त्यस विषयमा आफ्नो विचारहरु बनाउने कुरा अलगअलग हुनसक्छ।
जे नाम र उपनाम दिए पनि मधेसी, थारु तथा जनजातिप्रति राज्यको व्यवहार विजेताको रुपमा रहिआएको छ। त्यसमा अहिले पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन। हालै भएका केही घटनाहरुले पनि प्रष्ट पार्छ कि मधेस र मधेसीप्रति प्रशासनको उस्तै दृष्टिकोण छ।
प्रदेशहरुमा अहिले पनि केन्द्रीय प्रशासन नै छ। सबै आर्थिक स्रोतहरु उसैको हातमा छ।
पुस्तक(७२ को विस्मय) मा जुन दृष्टिकोण सहित विश्लेषण गरिएको छ, घटनाहरुको जुन प्रस्तुति भएको छ, शब्दहरुको जुन उपयोग भएको छ, त्यो परिष्कृत रुपमै भएको छ। कसैको पक्ष वा विपक्षमा नजाओस् भनेर प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँले थोरबहुत सबैलाई दोष दिनुभएको छ। तर जब मानिसहरु बिना हातहतियार धर्नामा बसिरहेका बेलामा गोली चल्छ र मानिसहरु मारिन्छन् भने धर्नामा बसेका मानिसहरुले आफ्नो सुरक्षामा पनि ध्यान नदिओस्?
शान्तिपूर्ण धर्ना र जुलुसलाई दबाउनका लागि के गोली चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो?
गोली चलाउँदा कहाँ चलाउने, त्यसमा पनि कानुनको उल्लंघन भएको थियो। लेखकले नै लेख्नुभएको छ– निधारमा गोली ठोकिएको देखियो, छातीमा गोली ठोकिएको देखियो। नवयुवकदेखि बुढाबुढीसम्मलाई गोली ठोकिएको छ।
जहाँसम्म कानुनको कुरा थियो, त्यस्तो नहुनुपर्ने थियो। तर अवस्था युद्धको जस्तो थियो।
संविधान कस्तो अवस्थामा पारित भयो भने 'र' र 'वा' बीचमा फरक बुझ्न सकिएको छैन। त्यस्तो सामान्य त्रुटीका साथमा संविधान जारी भयो। राज्यसँग जुन कुरामा सहमति भएको थियो, अन्तरिम संविधानमा समेत जे कुरा राखिएको थियो, त्यस अनुसार संविधान बनेको छैन।
संविधान उल्लंघन गर्ने पक्ष राज्य हो कि जनता हो? जनताको त आशा र विश्वास थियो कि उनीहरुलाई अहिलेसम्म जसरी अलगथलग राखिएको छ, जाति, रङ, रुप, क्षेत्रको आधारमा जुन भेदभाव गरिएको छ, त्यसलाई संविधानले मेट्ने छ। तर दूर्भाग्यवश त्यो भेदभाव मेट्नुको साटो भेदभावलाई नै संवैधानिक रुप दिइएको छ। कानुनी रुप दिइएको छ। त्यही भेदभावको विरुद्धमा आफ्नो हकहितको संरक्षणका लागि आन्दोलन भएको हो। संविधान र कानुनको उल्लंघन हामीले गरेको होइन, मधेसीहरुले गरेको होइन। थारुहरुले गरेको होइन। संविधानको उल्लंघन त राज्यले गरेको हो। तर सयौं थारु, मधेसी, मुस्लिमहरुमाथि मुद्दा चलेको छ।
राज्यपक्ष पनि दोषी थियो, असक्षम थियो, जनतालाई सुरक्षा दिनुको सट्टा असुरक्षा दियो। तीमध्ये कतिमाथि कारबाही भएको छ। घटनामाथि छानबिन गर्न आयोग बनेको छ, त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीहरुको भनाइ छ– 'बुझाइसकेको छैन।' ओलीजीसँग सोध्दा भन्नुहुन्छ– 'कहाँ छ थाहा छैन।'
पटकपटक प्रयास गर्दा पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले, मुद्दा एक पक्षमाथि मात्रै देखिन्छ। त्यतिबेला भएको चोरी, डकैती, हत्या लगायताका सारा आरोपहरु आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको छ।
तर, मानवअधिकार आयोग, एमनेस्टी इन्टरनेशनल लगायतका अन्य मानवअधिकारवादी संगठनको प्रतिवदेनमा सरकारलाई, त्यहाँको प्रशासनलाई किटेर नै आरोप लगाइएको छ। तिनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा छ। तर ती प्रतिवेदन अनुसार कारबाही भएको हामीलाई केही जानकारी छैन। बरु उनीहरुले इनामहरु पाए होलान्। गोलीको आदेश दिने अधिकारीहरुले बढुवा पाए होलान्।
चुनौति अहिले पनि छ। यस कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। किनकि, असन्तोष छ, असन्तुष्टि छ। जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन, त्यसमाथि सम्बोधन हुँदैन तबसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ। कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ। सहरमा अलि शान्त देखिन्छ तर अहिले पनि गाउँमा जाँदाखेरी अहिले पनि त्यही विस्मयको अवस्था छ। जब कुनै सहिद वा घाइतेको घरमा हामी पुग्छौं, मानिसहरुको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छ। उनीहरु आफ्नो असन्तोष राज्यको विरुद्धमा प्रकट गर्छन्। यो अवस्थालाई कति दिनसम्म राख्ने?
हामीले सरकारसँग मित्रताको हात बढाएका छौं। यो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न हामीले सरकारलाई समर्थन जनाएका छौं। हामीले भनेका छौं कि यो राज्यलाई अवसर छ। सरकारलाई अवसर छ। राज्य र आन्दोलनकारी बीच जुन सम्झौता भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सबै प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता र समझदारी भएको छ। तर अहिलेसम्म ती समझदारी अनुसार केही काम भएको छैन। सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहिद घोषणा गर्नेबाहेक अरु केही भएको छैन। घाइतेहरुको उपचारमा समस्या छ, अंगभंग भएकाहरुको जीवन निर्वाहमा समस्या छ। राज्यलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यो कुराको सुनुवाइ भएको छैन। सुनुवाइ होला जस्तो पनि लाग्दैन। किनकि, सरकार र प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई 'भैंसीको अघि बाजा बजाएजस्तो' भएको छ।
जब दुवैतर्फबाट समान रुपमा हात अघि बढ्छ र मित्रताका लागि प्रयास हुन्छ, तबसम्म मात्रै मित्रता रहन्छ।
शासकहरुले आफ्नो आइडेन्डिटीलाई संविधानसम्मत बनाएर 'कमन आइडेन्डिटी'लाई हाँसोको विषय बनाएका छन्। अब नेपालमा 'कमन आइडेन्डिन्टी' हुनै सक्दैन। किनकि, यसलाई शासकहरुले तोडेका छन्, आफैंलाई खस आर्य भनेर। र, संविधानबाट त्यसलाई मान्यता दिलाइएको छ।
पटकपटक खण्डन विखण्डनको कुरा आयो। राष्ट्रिताको कुरा बहसमा छ। पुस्तकमा राम्रो विश्लेषण गरिएको छ। तर, राज्य नै राष्ट्रियताको खुद विरोधी हो। शासकहरु आफूलाई अरुभन्दा उच्च र परिष्कृत ठान्छन् र अरुलाई निकृष्ट ठान्छन्। मधेसी भूमि र जनतालाई निकृष्ट ठान्छन्, निकृष्ट रुपमा स्थानीय 'लिटरेचर'हरुमा प्रवेश गराएका छन्। उनीहरुको मानसिकता नै मधेस जितेको क्षेत्र हो भन्ने छ। तर मधेसलाई जितेको होइन। सन्धीअनुसार पाएको हो।
त्यो समयमा सारा संसारमा उपनिवेशवादको लहर थियो। युरोपियन उपनिवेशवादले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको थियो। नेपालसँग पनि उसको लडाइँ भएको हो। त्यो लडाइँको अन्त्यमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यसैअनुसार मधेस नेपालमा गाँसिएको हो। मधेसको आफ्नो अलग अस्तित्व थियो, पुरानो भूमि हो। उसको आफ्नो समृद्ध सभ्यता र संस्कृति छ। कसलाई थाहा छैन, गौतम बुद्धबारे? त्यस्तै, सीता, जनकबारे कसलाई थाहा छैन? यस्ता महान् पुरुष र महिलाको भूमि हो त्यो।
काठमाडौं भन्दा पहिले विकास मधेसमा भएको छ। काठमाडौंमा सभ्यताको विकास गर्ने मधेसीहरु नै हुन्। त्यहाँबाट आएर देवीदेवताको स्थापना गरेर, बस्ती बसाएर काठमाडौंलाई गुलजार बनाएको हो। तर आज त्यही मानिसहरु उसको बुटबाट त्रसित छन्। उसको गोलीबाट त्रसित छन्।
हामीले सार्वभौमिकता साझा रहोस् भन्नेमा छौं। हामी त्यसको विपक्षमा गएका छैनौं।
प्रजातन्त्रको जुन फल छ, शेयर छ, सबैलाई भाग दिनुपर्छ। सबैले हिस्सा पाउनुपर्छ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि भएको त्यस्तो कुनै आन्दोलन छैन, जसमा मधेसीहरुको सहभागिता थिएन। तर जब शेयरको अवस्था आयो, फल लिने अवस्था आयो, तब मधेसीहरुलाई ढोका बन्द गरियो। अलिअलि हावा र उज्यालो आउने झ्यालभित्र राखियो र भनियो– 'तिमीहरुलाई बाहिर असुरक्षा छ। त्यसैकारण भित्र बस।' अहिले पनि औपनिवेशिक व्यवहार भइरहेको छ।
त्यसैले हामी केन्द्रको यो औपनिवेशिक शासनबाट मधेस मुक्ति चाहन्छ। हामी उपनिवेशी हुन तयार छैनौं। अब मधेसको आफ्नो सरकार बनिसकेको छ। केन्द्र त्यहाँबाट 'गेट आउट' हुनुपर्छ। अब उसको प्रशासकहरु रहने स्थिति रहेन। अब विजेताको व्यवहार गर्न हुँदैन। 'कमन आइडेन्डिटी'को कुरा उसले तोडिसकेको छ। रह्यो 'कमन सोभरेन्टी', हामी उसको विपक्षमा छँदैछैनौं। कहिल्यै हाम्रो मागै छैन। हामी त समावेशीको माग गरिरहेका छौं, हामीमाथि विखण्डनकारीको आरोप लगाइएको छ।
जबसम्म हामी लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी संघर्षमा रहेको ठान्छौं। अत्याचार अहिले पनि जारी छ। मानिसमा डर, त्रास र भय छ, कुनबेला गिरफ्तारी हुन्छ, थाहा छैन। कुनकुन मुद्दा उसलाई लागेको छ, थाहा छैन। जब गिरफ्तारीमा पर्छ, अनि मात्रै मुद्दाबारे थाहा हुन्छ। अहिले पनि 'फेक आइडेन्डिटी'को भरमा आफ्नो घर, सीमा र गाउँबाट बाहिर बाँचिरहेका छन्। जो जेलमा परेका छन्, अहिले पनि यातनामा छन्। उनको बच्चा र परिवारको रहनसहन कसरी भइरहेको छ? शिक्षादिक्षाको अवस्था के छ? स्वास्थ्यको अवस्था के छ? म पञ्चायतकालमा यति वर्ष जेल बसें भनेर आफ्नै नागरिकमाथि फुर्ती लगाउने हो?
आज लोकतन्त्रमा हामीले जेल बस्नुपरिरहेको छ। गोली खानुपरिरहेको छ। यो अधिनायकवादी प्रजातन्त्र हो कि होइन? हामीले कुन लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेका हौं? यो बनावटी लोकतन्त्रका लागि होइन। हामी पूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छौं। हामीमाथि जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जबसम्म त्यो मुक्त हुँदैन, हामी आफ्नो संघर्षबाट पछाडि हट्ने छैनौं।
जय मधेस!
(शनिबार सार्वजनिक भएको बसन्त बस्नेतको पुस्तक '७२ को विस्मय'माथि बोल्ने क्रममा ठाकुरले राखेका धारणा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
