नेपालको संविधानले १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक आयोगका रूपमा पहिलो पटक नेपालको संविधानको धारा २६२ ले मधेसी आयोग, धारा २६३ ले थारु आयोग र धारा २६४ ले मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि स्थापना भएको मुस्लिम आयोगसहित मधेसी र थारु आयोगसमेत जन्मिदैं संवैधानिक बनेकोमा सम्बन्धित समुदाय खुसी थियो। मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा ती समुदायको सशक्तीकरणका लागि छुट–छुट्टै आयोगहरुको स्थापनाले सम्बन्धित समुदाय उत्साहित हुनु सामान्य थियो।
संविधानमा व्यवस्था भएको साढे दुई वर्ष र तीन वटै आयोगको ऐन प्रमाणीकरण भएकोे ९ महिना बितेको छ। तर अझै १३ मध्ये ८ आयोगको गठन हुन सकेको छैन्। ती आयोगमा अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मुस्लिम आयोग पदाधिकारीबिहीन भएको डेढ वर्ष बढी भएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन।
संघीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको सोझो अर्थ आयोगले गरेका काम कारबाही प्रभावकारी नभएमा विघटन गर्न सकिनेछ । आयोग गठनको संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै विघटन गर्न सकिने व्यवस्था पनि सँगसँगै राखिएको छ। आयोग गठन हुन सकिरहेको छैन, तर पुनरावलोकन गर्ने समय भने नजिकिँदो छ।
गठन गर्नु अगावै आयोगको पुनरावलोकन वा तुहिने समय निर्धारणले आयोगले काम गर्न नपाएको स्पष्ट हुन्छ। र, गुज्रिरहेको समयले सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्वतः काम गरिरहेको ठान्नु हास्यास्पद छ। समय बितिरहेको छ, सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने आयोगहरु अझै गठन हुन सकेका छनैन्। तर, संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
तसर्थ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदायलाई समान रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा किमार्थ ढिलाइ गर्न हुँदैन। निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आयोग गठन गर्ने र आयोगले काम आरम्भ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
संविधान जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले यी आयोगहरुको गठनमा चासो नदेखाउनु र वर्तमान सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यस्तो आयोगको आवश्यकता देखेको छैन। यति लामो समयसम्म ‘संवैधानिक आयोग’ गठन नहुनुले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ।
आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक आयोग गठन हुने व्यवस्थाले उत्साहित मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदाय लामो समयसम्म आयोग गठन नहुँदा निराश बनेका छन्। जनजाति, आदिवासी मधेसी, थरुहट आन्दोलन उचाइमा पुगेका बेला ती समुदायलाई आश्वासन दिन संविधानमा आयोगहरुको विषय उल्लेख गरे पनि अहिले त्यसै टार्ने काम भइरहेको आंशका उत्पन्न भएको छ। सरकार इमान्दार र संवेदनशील नभएको आरोप लाग्न थालेको छ। संवैधानिक आयोगहरु सरकारको ‘वाच डग’ भएकाले यस्को गठनमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप पुष्टि हुँदै गएको छ।
मुस्लिम आयोगपछि नयाँ संविधानले मधेसी र थारु आयोग समेत गठन गरी ती समुदायलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरेको छ। आदिवासी जनजातिबाट थारुलाई अलग गरेर तथा मधेसीबाट मुस्लिम, थारुलाई अलग गरेर कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै कतिपयले रोष प्रकट गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले अन्य वर्ग, समुदायको पनि थप आयोग गठन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। अलग क्लस्टर गरेकोमा पहिचान मेटिने वा अलग भइने चिन्ताभन्दा बढी अलग क्लस्टर गरेर आदिबासी जनजाति, मधेसीको आन्दोलन कमजोर बनाउने षड्यन्त्रका रुपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ।
आयोगले सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि सुनुवाई शून्य बराबरको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनबारे कहिल्यै संसद्मा छलफल भएन।
आदिबासी, जनजाति, मधेसीको नाममा राज्यबाट प्रदान हुने सेवा, सुविधा र अधिकार ती समुदाभित्रका टाठाबाठा र पहुँच भएकाले मात्र पाउने गरेकाले थारु र मुस्लिम पछाडि परिरहने चिन्ता गर्दै थारु, मुस्लिम समुदायबाट छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्थाको माग भएकाले नै यसो गरिएको हो। मधेसी, आदीवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु समुदायले समावेशी आयोगको व्यवस्था भएको संविधानको मस्यौदामा विरोध गरेपछि नै संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग गठन हुने प्रावधान थपिएको हो। प्राप्त सेवा सुविधाबाट थारु र मुस्लिम वञ्चित हुनु नपरोस् र सधैं पछाडि पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् भनेर माग गरेकाले नै छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको हो।
यसरी संविधानले छुट्टै क्लस्टर बनाएपछि राज्यको संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउँदा महिलाझैं थारु, मुस्लिमलाई पनि जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउनुपर्ने माग स्वाभाविक छ। जनसंख्यालाई आरक्षणको आधार मान्दा सबै जातीय, वर्गीय समुदायको हित हुने बुझाइले कुल जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा आरक्षणको व्यवस्थाको प्रस्ताव आउने गरेको हो।
ती सबै आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहन्छन्। संविधानले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ वर्षका लागि आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। संविधानमा अन्य आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ। दलित, महिला आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै तोकिए पनि मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका आयोगमा तोकिएको छैन। न त राष्ट्रिय आयोगको दर्जा नै दिइएको छ। संविधानमा प्रस्तावित १३ वटा आयोगमा थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छैन। बाँकी सबै आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ।
संविधानको यस्तो व्यवस्थाले आयोगमा पनि विभेद गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। महिला, समावेशी, दलित आयोगको नामको अगाडि राष्ट्रिय शब्द रहेजस्तै यी आयोगलाई पनि राष्ट्रिय आयोग बनाउनुपर्ने हुन्छ। आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक रुपले योग्य व्यक्तिलाई ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएमा मात्र आयोगको उद्देश्यअनुरुप काम हुन सक्छ। सोहीअनुरुप आयोगलाई कुनै मन्त्रालयको मातहत राख्नुभन्दा पनि त्यसलाई स्वायत्तता सहितको अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ।
समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख रहे पनि आयोग गठन मात्रले समुदायको यथोचित हकहितको संरक्षण किमार्थ हुन सक्दैन। संविधानतः पहिले पनि आयोगको व्यवस्था थियो, अहिले पनि छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु चाङ लागेर थन्किने गरेका छन्। आयोगले सरकारलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि सुनुवाई शून्य बराबरको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनबारे कहिल्यै संसद्मा छलफल भएन। प्रतिवेदनबारे छलफल नै नहुने भएपछि त्यसले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन हुने प्रश्नै रहेन।
अहिलेसम्म विभिन्न आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको सरकारले समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकार समक्ष गरेको सिफारिस तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव मान्न तयार हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।
आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सम्बन्धित समुदायको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष योगदान गरेको र ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यवस्थाको विरोध नभए पनि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको व्यवस्थाको आलोचना हुने गरेको छ। मुलुक चलाउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा समिति सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता नचाहिने तर आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त हुन शैक्षिक योग्यता त्यो पनि स्नातक तह उत्तीर्ण चाहिने भनेर प्रश्नहरु उठेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले दशकौं दशक काम गरेर ज्ञान हासिल गरेका अनुभवीहरुलाई वञ्चित गर्ने निश्चित छ।
आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुजस्तै राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि पनि शैक्षिक योग्यता नतोकिन्जेल यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि हुन्छ। यस्तै, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संवैधानिक अंगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म जतिपटक दोहोरिए पनि नियुक्त हुने छुट रहने तर आयोगमा पुनः नियुक्ति वा सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि रोक लगाइनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिदैन ।
यसैगरी, सम्बन्धित आयोगका लागि सोही समुदायको व्यक्ति अनिवार्य गरिँदा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने अन्य समुदायका विशेषज्ञ पनि वञ्चित हुने निश्चित छ। नेतृत्वमा सम्बन्धित समुदायकै अनिवार्य र सदस्यमा सोही समुदायलाई प्राथमिकता दिए पनि अन्य समुदायका भएर पनि मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदायका लागि काम गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञहरुको भूमिका पनि आयोगका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। सम्बन्धित समुदायको व्यक्ति मात्र आयोगको सदस्य हुन योग्य उल्लेख गरिएको छ, तर सँगै आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि भने काठमाडौं उपत्यकामा नै आयोगको कार्यालय रहने किटान गरिएको छ। आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुको साटो आयोगको कार्यालय सम्बन्धित समुदायको बाहुल्यता भएको बसोबास क्षेत्रमा राख्दा संघीयताको मर्मअनुरुप हुने भएकाले पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।
आयोगको बैठकका लागि निर्धारित अवधि नतोकी आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने व्यवस्था मात्र गरिएकाले लामो समयसम्म बैठक नबस्ने र आयोग निस्क्रिय हुने सम्भावना प्रबल छ। बैठकको सुनिश्चिततासँगै आयोगलाई जिम्मेवार बनाउन त्रैमासिक वा चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था समेत निश्चित गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
आयोगको गठन नगर्ने, आयोगका प्रतिवेदनमाथि सरकारले छलफल नगर्ने र सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संविधानमा मात्र आयोगको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित समुदायको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने कल्पना गर्न मिल्दैन। समुदायको समतामूलक विकास र संघीयताको कार्यान्वयनकै लागि नयाँ संविधानमा विभिन्न आयोगको प्रावधान थपिएको हो भने सरकारले जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल आयोगहरुको गठन तथा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा मात्र आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुनेछ र संविधान समेत कार्यान्वयन भएको मानिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
