ad

एकतामा 'प्रचण्ड' जटिलता

'संख्याको बराबरीमा चाहिँ एकता हुँदैन'

Nepal Live

काठमाडौं– गत चैत दोस्रो साता पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनको प्रशिक्षणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बराबरी हैसियत नभए एकता नै नहुने भनेर विद्यार्थी नेतालाई आश्वस्त बनाउन खोजे। गोप्य भनिएको सो प्रशिक्षणमा प्रचण्डले दिल खोलेर दिएका अभिव्यक्ति गोप्य रहन सकेनन्। अन्तिमतिर पुगेको भनिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रियामा त्यसपछि किचलो थपिएका छन्।

५० प्रतिशतबाट सुरु भएको एकता प्रक्रियाको कठिनाइमा जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद), जनयुद्ध, चुनाव चिह्न हुँदै प्रचण्डको भावी हैसियतसम्म थपिएका छन्। फलस्वरुप बैसाख ९ मा हुने भनिएको पार्टी एकता घोषणा तत्काललाई स्थगित भएको छ। नेताहरुले बैसाखभित्रै एकता हुने अभिव्यक्ति दिएका छन्; तर विश्वसनीय आधार भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

मुख्य रुपमा संगठनमा रहने सदस्यको संख्या, जनयुद्ध रचुनाव चिह्नका विषयमा कुरा नमिलेको माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन्।

एमाले नेता झलनाथ खनालले भने सतहमा आएका मुद्दाबाहेक केही अन्यविषयमा पनि मिलनबिन्दु खोज्न बाँकी रहेको संकेत गरे। 'कतिपय कार्यशैलीका कुरामा, भावनात्मक कुरामा, मनमा खेल्ने अनेकथरी कुरामा छलफल गरेर भावनात्मक एकता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कतिपय कुरा स्पष्ट गर्न बाँकी रहेको हामीले बुझ्यौं', उनले भने, 'ती विषय अध्यक्षहरुले नै टुंग्याउन बाँकी रहेको बुझियो। त्यसैले अन्य कुरा मिलिसकेकै छ। मिलाउन बाँकी कतिपय कुरा मिलाउनुस् भनेर उहाँहरुलाई छाडिएको छ।'

५० प्रतिशतमा प्रचण्डको दाउ

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा ६०/४० को हैसियतमा चुनाव लडेका दुई पार्टीले राष्ट्रियसभामा भने झन्डै ७०/३० मा चुनाव लड्न तयार भए। समग्रमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद् दुवैमा एमाले र माओवादी हैसियत ७०/३० कै अवस्थामा छ। तर, प्रचण्डले एकतामा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भने एकताको समग्र प्रक्रियामा नै आशंका उब्जिएका छन्।

एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई स्वभाविक मान्छन्। 'यी दुई पार्टीहरु राजनीतिक रुपले समान पार्टी हुन्। त्यसैले समानतामा आधारित हुँदै अगाडि बढेर एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै ठिक हो', उनले भने, 'त्यो प्रचण्डले भने पनि ठिक हो, अरु कसैले भने पनि ठिक हो। तर, स्थायी समितिदेखि जिल्ला कमिटीसम्म बराबरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्भव हुने कुरा होइन।'

प्रचण्डले ५० प्रतिशत चाहनुमा केही कारण छन्। पार्टी एकता प्रक्रियामा एमाले हाबी हुँदै गएका कारण माओवादी कमजोर प्रतीत हुँदैछ। त्यो माओवादी कार्यकर्तामा मात्रै होइन, एकता प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका जो कसैले महसुस गर्न सक्ने कुरा हो। प्रचण्ड बाहिर प्रवाह भइरहेको यही सन्देशलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। उनी माओवादी एमालेमा विलय हुन लागेको नभई एकीकरण नै भइरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छन्। आफैंलाई पनि एकताप्रति चित्त बुझाउन यो कदम उनका लागि जति आवश्यक छ, पार्टी एमालेमा विलय भयो कि भनेर चिन्ता गरिरहेका कार्यकर्तालाई पनि आत्मबल भर्न उति नै आवश्यक छ। त्यसैले ५० प्रतिशतको अस्त्र उनलाई कार्यकर्ता फकाउने भरपर्दो रणनीति पनि हो।

दोस्रो, कारणवश एकीकृत पार्टी फुटाउनुपर्योत भने त्यसका लागि सहजै आवश्यक संख्याको सुनिश्चितता होस् भन्ने हो। पार्टी फुटाउने अवस्था आइपर्दा आफ्ना निम्ति ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर खोज्न कठिनाइ नपरोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना हुन सक्छ। अहिले खोजिएको ५० प्रतिशतको हैसियतले अप्ठ्यारामा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न सक्छ। अहिले चर्चामा रहेको २ सय ९९ केन्द्रीय सदस्यमा माओवादीबाट ९९ मात्रै रहने हो भने त्यतिबेला उनलाई पार्टी फुटाउन थप २१ जना सदस्य चाहिन्छ। त्यसैले अहिल्यै ५० प्रतिशतको अस्तित्वमा एकता भयो भने त्यो संख्या उनका निम्ति सहज हुनेछ।

संसदीय दलको ४० प्रतिशतका लागि भने उनलाई कठिन छ। कारण, संसदीय दलमा ४० प्रतिशत नपुर्यादई नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्न। तर, अहिलेकै समीकरण हेर्ने हो भने संघीय संसद्‌मा एमालेका १ सय ४८ र माओवादीका ६५ सदस्य छन्। एकीकृत भएपछि पार्टीको सदस्य संख्या २ सय १३ पुग्नेछ। त्यतिबेला ४० प्रतिशत माओवादी केन्द्रलाई पुर्यादउन ८६ सदस्य चाहिन्छ। त्यसका लागि अहिलेको माओवादीका लागि थप २१ जना सदस्यको आवश्यकता पर्छ।

त्यसैले पार्टी संगठनमै ५० प्रतिशत भयो भने आफू पार्टीभित्र नै बलियो हुने, आफू अनुकूलका निर्णय गराउन सकिने आत्मविश्वास उनमा हुन सक्छ। संगठनमा आफूअनुकूल बलियो संख्या हुँदा पार्टी फुटाइहाल्ने अवस्था नआउन सक्छ।

'संख्याको बराबरीमा चाहिँ एकता हुँदैन', एकता कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता बेदुराम भुसाल भन्छन्, 'एकता हुँदा कहिले पनि बराबरी भएको थिएन। माओवादीसँग मिल्न आएका पार्टीले बराबरी हैसियत पाएका थिए र?'

निर्णय प्रक्रियामा कमजोर भइने डर

एकता प्रक्रियामा जटिलता आउनुमा प्रचण्डको विगत र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उदय दुवैले भूमिका खेलेका छन्। प्रचण्ड जहिलेदेखि नेतृत्वमा आए, उनी शक्तिशाली भएरै रहे। बेलाबेलामा पार्टीभित्र आउने चुनौतीलाई उनले कहिले गुटको साथमा, कहिले परिस्थितिको आडमा पन्छाउँदै गए। बैठक, महाधिवेशन जस्ता कुरा उनका लागि झन्झटिला विषय हुन्।

एकल निर्णयकर्ता भएर रहे पनि एमालेसँग एकतापछि उनले सबैभन्दा बढी गुमाउने भनेको उनकै शक्ति हो। कारण, एमालेमा यदाकदाबाहेक मुख्य निर्णयहरुमा खुला बहस हुने गरेको पाइन्छ। माओवादीको विगतले प्रचण्डलाई त्यो वातावरण सहज नहुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, ओली पछिल्लो समय एकल ढंगले चलिरहेका छन्। पार्टीभित्रका निर्णय होस् वा सरकारको निर्णय, उनी महत्त्वपूर्ण निर्णयमा एकल निर्णायक शक्ति देखिन थालेका छन्। भारत भ्रमणमा जानुअघि ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै ३० सचिवको सरुवा गरिदिए, जसलाई लिएर माओवादी मन्त्रीहरुले अध्यक्ष प्रचण्डसामु असन्तुष्टि जनाए। अहिले बजेट बनाउने बेलामा पनि ओली (निकटका) ले एकलौटी गरिरहेको माओवादी मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि राखिरहेका छन्। बजेट निर्माणमा सत्ता सहयात्री र निकट समयमै एकता हुँदै गरेको दलको पनि विचार र एजेन्डालाई साथमै लिनुपर्ने आवश्यकता ओलीले नठानेको माओवादीको बुझाइ छ।

भोलि एकतापछि ओलीलाई अहिलेको कार्यशैली दोहोर्यााउन झनै सहज बन्नेछ। अहिले बेग्लै पार्टीको रुपमा प्रचण्डले देखाइरहेको असन्तुष्टि फरक गुटको असन्तुष्टिमा परिणत हुनेछ। गुटको चलखेल र असन्तुष्टिलाई प्रायः पार्टी अध्यक्षले रुचाउँदैनन्, ओलीले पनि रुचाउने छैनन्। जसरी अहिले एमालेभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता नेताको समूह ओलीको निर्णयसामु कमजोर प्रतीत हुन्छन्, भोलि प्रचण्डको हविगत नेपाल र खनालको भन्दा फरक हुने सम्भावना नहुन सक्छ। प्रचण्डलाई झस्काउने एउटा कारण यो पनि हो।

एकता प्रक्रियामा जाँदै गरेका पार्टीले भोलि विवाद आउन सक्ने विषयमा अहिल्यै कुरा स्पष्ट पारेर अघि बढ्न खोज्नु स्वभाविक भएको ठान्छन्, माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल। उनका अनुसार मुख्य रुपमा केन्द्रीय सदस्य संख्या, जनयुद्ध र चुनाव चिह्नबारे कुरा मिल्न बाँकी छ।

'अहिलेसम्म हामी दुई पार्टीका रुपमा छौं', उनले नेपाल लाइभसँग भने, 'हाम्रो पार्टीका तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्नु सामान्य हो र यस्ता विषय स्वतः उठ्छन् पनि। भोलि पार्टी एक भएपछि यी विषय उठाउन मिल्दैन, उठ्ने नै अहिले हो।'

एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष

एकता प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा एउटा चर्चा चलेको थियो– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आलोपालो। चुनाव सकिएको केही दिनपछि प्रचण्डले चितवनबाट प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको 'खुलासा'पनि गरेका थिए। तर, घटनाक्रम त्यसतर्फ बढिरहेको छैन।

माओवादी अध्यक्षका रुपमा लामो समयदेखि शक्तिशाली रहँदै आएका प्रचण्डलाई एमालेसँग एकता भएपछि त्यो शक्ति फर्केर नआउन पनि सक्छ। कारण, एमालेको शक्तिशाली पद उनलाई किस्तीमा सजाएर दिन एमाले पंक्ति तयार हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन। उसै पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा प्रचण्डका निम्ति असान्दर्भिक भइसकेको छ। पार्टी अध्यक्ष पनि असान्दर्भिक भयो भने के होला? त्यस्तो हुन नदिन नै प्रचण्ड एकीकृत पार्टीमा बलियो हैसियतमा रहन चाहन्छन्। 

प्रचण्डका निम्ति एकीकृत पार्टीमा ढिलोचाँडो अध्यक्ष पद सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। एकीकृत पार्टीमा चुनावमार्फत अध्यक्ष बन्नु प्रचण्डका निम्ति सजिलो छैन। त्यसैले प्रचण्डका लागि सहमतिमै एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हुनु र आफू अध्यक्ष बन्नु सुरक्षित अवतरण हो। सायद, एमाले पंक्तिले त्यही कुराको सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन। किनकि, एमाले जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको पार्टी हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहमतिको भन्दा पनि चुनावी प्रक्रियाको बढी वैधानिकता रहन्छ। कोही व्यक्तिले प्रचण्डलाई भावि अध्यक्ष भनेर आश्वासन दिँदैमा अध्यक्ष पाइहाल्ने अवस्था नआउन सक्छ।

एमाले नेता खनाल भने महाधिवेशनमार्फत प्रचण्डलाई सहमतिमै अध्यक्ष सुम्पने कुरा अहिल्यै ग्यारेन्टी गर्न नसकिने धारणा राख्छन्। 'सहमतिका साथ कसैलाई बनाउन सकिन्छ। प्रचण्ड या अरु कसैलाई अध्यक्ष बनाएर जान सकिन्छ', खनालले भने, 'तर, अहिल्यै कोही व्यक्ति अध्यक्ष हुने भनेर लेखेर जान भने सकिन्न। फलानो महाधिवेशनमा फलानो नेतालाई अध्यक्ष बनाइन्छ भनेर कसैले पनि एकता गर्दैन।'

एमालेसँगको एकतापछि अध्यक्ष पद सहज भएन र एमालेको सूर्यले माओवादीलाई छायाँमा पार्न थाल्यो भने प्रचण्डका निम्ति सर्वस्व गुम्नेछ। सायद प्रचण्डले त्यसको संकेत पाइसकेका पनि हुन सक्छन्।

महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पाउने परको कुरा, पार्टी एकीकरण भइसकेपछि ओलीले आफूलाई सेरेमोनियल बनाउने हुन् कि भन्ने डर प्रचण्डलाई छ। 

मंगलबारको एकता संयोजन समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले यो आशंकालाई प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए।

विगतको औचित्य

एकता प्रक्रिया सुरु हुनु अघिसम्म ओली प्रचण्डको विगतप्रति निकै आलोचक थिए। उनले माओवादीले भन्ने गरेको 'जनयुद्ध'लाई कहिल्यै सकारात्मक रुपमा हेरेनन्। समग्र माओवादी र उनको विगतप्रति सदैव अडिग रुपमा आलोचनात्मक रहिरहे। अहिले पनि उनले माओवादीको विगतप्रति मौनता साँध्न त सक्लान् तर स्वामित्व लिन मुस्किल छ। त्यसैको परिणाम एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा 'जनयुद्ध' उल्लेख गर्ने विषयमा पनि किचलो देखिएको हो।

नेपालमा अहिले जुन किसिमको राजनीतिक उपलब्धि देखापरेको छ, त्यसमा माओवादीले विगतमा गरेको 'जनयुद्ध'सँगै एमालेले गरेको शान्तिपूर्ण संघर्षको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको मान्ने विश्लेषकको कमी छैन। तर, छद्म नै सही, दुवै पार्टीको उद्देश्य भनेको अर्को पार्टीको विगतलाई असान्दर्भिक तुल्याउँदै आफ्नो पार्टीको महत्त्व पुष्टि गर्नु हो। एमालेको राजनीतिक विगतलाई न्युनीकरण गर्न सकेको दिन माओवादीको विगतको वैधानिकता स्थापित हुन्छ, त्यस्तै अवस्था एमालेको पनि छ।

तर, माओवादीकृत जनयुद्धलाई हेर्ने सवालमा एमालेभित्र दुई मत छ। ओली पक्षीय नेताहरु पहिलेदेखि नै यसप्रति आलोचनात्मक छन् भने झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेता नरम धारणा राख्छन्। प्रधानमन्त्री छँदा खनालले संसद्‌मै 'जनयुद्ध' शब्द उच्चारण गरेका कारण जवाफ दिनुपरेको थियो। अहिले पनि खनाल 'जनयुद्ध' उल्लेख गर्न कुनै आपत्ति नभएको धारणा राख्छन्। 'उहाँहरुले यो बेलामा जनयुद्ध गर्नुभयो भनेर दस्तावेजमै उल्लेख गर्न कुनै आपत्ति छैन', खनालले भने। 

अहिले एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा 'जनयुद्ध' र चुनाव चिह्नको विवाद देखिनुको कारण विगतलाई वैधानिक पुष्टि गर्ने अभिलाषा पनि हो। जनयुद्ध नलेखेमा एमालेको विगतले जित्ने र लेखिएमा माओवादीको विगतले जित्ने धारणा दुवै पार्टीमा हावी छ। 

चुनाव चिह्नको विषय पनि त्यस्तै हो। चुनाव चिह्नसँग पार्टीको विगत र पहिचान जोडिएको हुन्छ। पार्टी राजनीति वा तिनप्रति खासै जानकार नभएका तर कुनै अमूक चुनाव चिह्नमा मत दिन्छु भन्ने मतदाता अझै पनि प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ। वर्तमान राजनीतिक उतारचढावमा कमजोर बुझाइ भएका तर पार्टीको विगतमा गर्व गर्नेहरुलाई आफूसँग जोडिरहन चुनाव चिह्न उपयुक्त अस्त्र हुन सक्छ। त्यसका लागि एमालेले 'सूर्य' चिह्नप्रति अपनत्व देखाउनु स्वाभाविक छ। एकता संयोजन समितिका सदस्य खनाल भने एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य नै रहने विषयमा सहमति भइसकेको बताउँछन्। 'दुई वटा अध्यक्षबाट त्यसलाई फाइनल गर्न बाँकी छ', उनले भने, 'तर त्यो विवादको विषय होइन।'

माओवादीका निम्ति यही कुरा अस्तित्व हस्तान्तरणसँग जोडिएको छ। बुधबार प्रचण्डले चितवनमा चुनाव चिह्नमा सहमति भइनसकेको अभिव्यक्ति दिनुमा एमालेको पर्यायवाचीझैं स्थापित भइसकेको 'सूर्य चिह्न'लाई भावनात्मक रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

माओवादी नेताहरुको बुझाइमा एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य भएमा माओवादीको औपचारिक विसर्जनको संकेत जानेछ। अहिलेका माओवादी कार्यकर्ताले सूर्य चिह्नमा मत माग्नुपर्दा पक्कै पनि एमालेकै निम्ति मत मागेको र आम मतदातालाई पनि माओवादी त एमालेमा गाभिइसक्यो भन्ने सन्देश जानेछ। जुन विगतका जनयुद्ध लडेका र गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाको अपनत्वमा जोडिएका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताका निम्ति उति कर्णप्रिय नसुनिन सक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार

अन्य समाचार पढ्नुहोस्